गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै काम नगर्न सर्वोच्चको आदेश

अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाएको घोषणा हुँदा प्रयोग भएको धारा १८६ को प्रावधान एवम् संविधानको धारा १८८ को समेत बृहत् व्याख्या हुनुपर्ने र विश्वासको मत र अविश्वासको मत गण्डकी प्रदेशसभामा कति हुनुपर्ने हो? सो समेतको व्याख्या हुन आवश्यक देखिएको भनेको छ ।

प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ वैशाखमा विश्वासको मत लिने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेकोमा प्रदेशसभाका ६० जना सदस्यमध्ये मत विभाजन हुँदा पक्षमा ३० र विपक्षमा २७ मत परेको थियो । बहुमत सदस्यले पक्षमा मतदान गरेको भन्दै सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।

तर विपक्षी दल कांग्रेसले भने संविधानले प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको समर्थन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सभामुखको घोषणालाई असंवैधानिक भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

सो रिटमाथि अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्चले भनेको छ, 'संवैधानिक एवम् कानूनी प्रश्न समाहित भएको प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय मूल्य मान्यता, संसदीय प्रणाली हाम्रो अभ्यास र यस अदालतबाट जारी भएका विभिन्न सिद्धान्तको विषयमा व्याख्या गरी प्रदेशसभाको सभामुखबाट मिति २०८१ वैशाख २३ मा गरिएको घोषणा अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो सो प्रश्न समेतको न्याय निरुपण हुने नै हुँदा सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सन्चालन बाहेक प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू, नगराउनू भन्नेसम्मको सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।'

अदालतले त्यसबारे यथासिघ्र कानूनी उपचार खोजिन आवश्यक रहेको भन्दै जेठ ८ गतेका लागि पेशी तोकेको छ ।