२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

‘डब्लूटीओबाट लाभ उठाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो’

काठमाडौँ — विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले विश्‍व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य भएपछि नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम) र डब्लूटीओ चेयर्स प्रोग्राम (डब्लुसिपी) नेपालले ‘डब्लूटीओमा नेपालको प्रवेशको २० वर्ष शीर्षक’ मा राखिएको छलफलमा विज्ञहरूले मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको धारणा राखेका हुन् । 

‘डब्लूटीओबाट लाभ उठाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो’

काठमाडौं विश्‍वविद्यालयका रजिष्टार अच्युत वाग्लेले हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै जानु, नेपालले व्यापार प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु मुख्य समस्या भएको बताए । अनुसन्धान र तथ्यांकका आधारमा हरेक नीति तथा नियम बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थवद् विश्‍व पौडेलले पनि विश्व व्यापारबाट अपेक्षित लाभ उठाउन नसकेको बताए । नेपालले खुला बजार नीतिहरू अवलम्बन गरे पनि नेपालको व्यापारमा त्यसको योगदान नपुगेको उनको भनाइ थियो ।

कृषि र ऊर्जा क्षेत्रबाट मात्रै ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको पौडेलले बताए । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारत तथा चीनको हिस्सा महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योग क्षेत्र दुवैको योगदान एक साथ घटेर सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएकाले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने उनले बताए । अहिले नेपालको कुल व्यापार घाटामा कृषि र पेट्रोलियमको ४० प्रतिशत हिस्सा छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले डब्लूटिओको सदस्य बनेपछि पाउनु पर्ने धेरै लाभहरू पाए पनि व्यापार घाटा बढी हुनुमा प्रतिस्पर्धी सामान उत्पादन गर्न नसक्नु मुलुकका समस्या रहेको बताए । नेपालले सन् २००४ मा १४७ औँ राष्ट्रको रूपमा डब्लूटीओको सदस्यता पाएको थियो । डब्लूटीओको सदस्य भएर पनि अतिकम विकसित राष्ट्र भएको नाताले नेपालले लाभहरू पाए पनि लाभ लिन भने चुकेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

विश्व बजारसँग जोडिने लक्ष्य राखेर सदस्य बनेको नेपालले अहिले १५० राष्ट्रसँग व्यापार गर्दै आएको छ । व्यापार नीतिहरू अनुमानयोग्य र पारदर्शी नहुँदा समस्या परेकोमा अहिले त्यस्तो नरहेको, कतिपय प्राविधिक सहयोग पाएको, बजार पहुँच विस्तार गरेको ज्ञवालीले बताए ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति विजुकुमार थपलियाले आपूर्ति श्रृंखला वैदेशिक व्यापारको अभिन्न अंग रहेको बताए । ढुवानी तथा आपूर्ति श्रृंखलासँगै नेपालले अक्शन बजारमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच र क्रेता पहिचानमा ठूलो भूमिका रहेको बताए । अक्शन बजार व्यवस्थापन नेपालको मात्रै नभएर सबै भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको साझा मुद्दा भएको उनको भनाइ छ ।

छलफलका क्रममा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड एण्ड इन्भारमेन्ट (सावती) का कार्यकारी निर्देशक पारस खरेलले विश्‍व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि व्यापार सहजीकरणका लागि धेरै काम भएको बताए । व्यापार सहरीकरणकै कारण आयात निर्यात दुवैलाई प्रोत्साहन पुगेको उनको भनाइ छ ।

नेपालले विश्‍व व्यापार संगठनको सदस्य भन्दा पनि अन्य सम्झौताहरूका कारण आयात शुल्क लगाउन नसकिएको उनको बताए । चामलकै हकमा पनि ५० प्रतिशत जति भन्सार शुल्क लगाउन छुट भएको तर द्विपक्षीय सन्धीका कारण लगाउन नसकिएको उनले जनाए । स्वदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी नबनेसम्म निर्यातको लाभ उठाउन नसकिने उनको भनाइ छ । नेपालसँगै सदस्य बनेका राष्ट्रले ठूलो लाभ लिएको भन्दै हामीले उत्पादन क्षमता नबढाएका कारण समस्या भएको खरेलले बताए ।

कृषि विज्ञ यमुना घलेले डब्लूटीओको सदस्य बन्ने बेलामै फाइदा तथा बेफाइदाका बारेमा छलफल गराउन नसकिएको बताइन् । सरकारी निकायले व्यापक छलफल नगराएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्याप्त नगोसियसन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उत्पादन क्षमता नबढाएको कारण अहिले नेपालको खाद्य सुरक्षा कमजोर बन्दै गएको भन्दै विज्ञ घलेले यस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताइन् । भान्सा अरूको नियन्त्रणमा हुँदा भोलिका दिनमा संकट उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ । प्रतिस्पर्धी निर्यात उद्योगहरू नभएका कारण नेपालले लाभ उठाउन नसकेको उनले सुनाईन।

नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अहिले आयात नेपालले ठूलो विश्व बजारमा सहज पहुँच पाएको बताए । निर्यात प्रबर्धन र निर्यात सहजीकरणको लागि सरकाले प्रतिबद्धता गरेअनुसारको काम नगरेको बताए । हरेक वर्ष निर्यात प्रबर्धनका कार्यक्रम बजेट मार्फत ल्याउने तर त्यसअनुसारको काम नगर्ने हुँदा उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव लिलाधर अधिकारीले नेपाली उत्पादनलाई प्रबर्धन गर्ने सवालमा चुकेको बताए । ‘डब्लूटीओको सदस्य बन्नु भनेको समान शैलीको भन्सारदर हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो भन्दा धेरै महसुल लगाउन सकिँदैन भनेर फ्रेम तयार गरेको मात्रै भइ व्यापार विस्तारको लागि स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ ।’

नेपाली उत्पादनको प्रयोग नेपालीहरूले नै गरेर आन्तरिक बजारमा प्रतिस्पर्धी नबनेसम्म विश्व बजार पुर्‍याउन मुस्किल हुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०८१ २०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?