२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

काठजन्य निकासीमा राजश्व छली र कमिसन लिएको आरोप 

डम्बरसिं राई

खोटाङ — वन कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा जिल्लाबाट काठजन्य वस्तु निकासीमा राजश्व छली र माटो रकम कमिसन लेनदेन हुने गरेको खुलासा छ । खयर, उत्तिस, सल्लालगायत काठजन्य वस्तु निकासीमा राजश्व छलीका साथै कर्मचारीलाई कमिसन दिनुपर्ने काठ तथा वन पैदावार व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

काठजन्य निकासीमा राजश्व छली र कमिसन लिएको आरोप 

काठजन्य वस्तु निकासी गर्दा थोरै परिणामको राजश्व तिरेर बढी निकासी गरिँदै आएको किसानहरूको गुनासो छ । ‘उत्तीसको प्रति रूख एकदेखि दुई हजारसम्ममा ठेकेदारले मोल गर्छन्, भाउ मिलेपछि वनका कर्मचारी र ठेकेदार मिलेर थोरैको मात्र राजश्व तिरेर लैजान्छन्,’ एक किसानले भने, ‘यसबारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने हो तर तैचुप् मैचुपको अवस्था छ ।’

सव डिभिजनदेखि डिभिजन वन कार्यालयसम्मका कर्मचारीलाई मिलाउँदा हैरानी व्यहोर्नु परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । सव डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीलाई १०/१० प्रतिशतका दरले कमिसन रकम बुझाउनु परेको एक काठ व्यवसायीले बताए ।

गत साउनदेखि चैतसम्ममा निकासी भएको काठजन्य वस्तुको प्रतिगाडी १५ देखि १७ हजार रूपैयाँका दरले वन कार्यालयका कर्मचारीले कमिसन वापतको रकम लिएको ती व्यवसायीको आरोप छ ।

‘कर्मचारीलाई कमिसन नदिई कामै हुँदैन, बरु कमिसन दिएर छिटो काम गर्‍यो भने फाइदा हुन्छ भनेर दिने गरेको हो,’ उनले भने, ‘सव डिभिजन र डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीलाई १०–१० प्रतिशतका दरले बुझाउँदा करिब ९९ लाख जति कमिसन बुझाइएको हिसाब देखिन्छ ।’

यसबाहेक रूख कटानका लागि फाइल बनाउँदा समेत रकम लिने गरेको खोटाङस्थित जिल्ला वन पैदावर व्यवसायी संघका एक पदाधिकारीले बताए । उनका अनुसार फाइल बनाएको प्रतिफाइल दश हजार रूपैयाँ सव डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीलाई बुझाउँनु पर्छ ।

‘अरुतिरको थाहा छैन तर खोटाङको वनका कर्मचारीलाई पैसा नदिई सिन्को भाँचिदैन,’ उनले भने । सव डिभिजनका एक कर्मचारीले कागजात बनाउँदा प्रिन्ट तथा पेपरमा खर्च हुने भएकाले फाइल बनाएवापत दश हजार रूपैयाँ लिने गरेको स्वीकारेका छन् । उक्त रकम राजश्वमा जम्मा नहुने उनले सुनाए ।

कमिसन वापतको दश प्रतिशतले लिने रकमबारे माथिल्लो निकायलाई सोध्नु पर्ने बताए । ‘प्रिन्ट, पेपरहरूमा खर्च हुने भएकाले फाइल बनाउँदा दश हजार लिने गरेको हो,’ उनले भने, ‘कमिसन वापतको लिने दश प्रतिशत रकम चाहिँ माथिल्लो तहका सरहरूलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ ।’

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख पशुपति दाहालले भने कमिसन र राजश्व छली नभएको बताए । काठजन्य वस्तु कम देखाएर राजश्व छली गरी बढी निकासी गरिएको र सव डिभिजन तथा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीलाई १०/१० प्रतिशत कमिसन दिने गरेको हल्ला निराधार भएको दाहालले दाबी गरे । ‘जिल्ला बाहिरका पहिलेदेखिनै व्यवसाय गर्नेहरूमार्फत माल निकासी हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘कर छली र कमिसनको लिएको गुनासो कुनै व्यवसायीले पनि गरेका छैनन्, र गर्दै गर्दैनन् पनि ।’

गत मंसिरदेखि चैतसम्ममा खयरबाट तीन करोड ३७ लाख १२ हजार ९ सय ४० रूपैयाँ, उत्तीसबाट २६ करोड ३५ लाख ८४ हजार दुई सय ५०, सल्लाबाट ४ लाख २१ हजार, चिलाउनेलगायत अन्यबाट ५९ लाख ५३ हजार ८ सय ६० गरी ३० करोड ३६ लाख, ७२ हजार ५० रूपैयाँको काठ बिक्रि भएको दिक्तेलस्थित डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत दीपेन्द्र मेहेताले बताए ।

यसबाट तीन करोड ९४ लाख २३ हजार दुई सय ३१ रूपैयाँ भ्याट र ३७ लाख, ६१ हजार सात सय २५ रूपैयाँ प्रदेश कर संकलन भएको डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । तर यो अवधिमा त्यसको दोब्बर काठजन्य वस्तु निकासी भएको खोटाङस्थित जिल्ला वन पैदावर व्यवसायी संघका भूपेन्द्र किरातीले बताए ।

उनका अनुसार चैतसम्मका तीन महिनामा मात्र उत्तीसबाट ३४ करोड ६५ लाख, खयरबाट ८ करोड ६४ लाख, चिलाउने, मलतालगायत अन्यबाट ३५ लाख जिल्लामा भित्रिएको किरातीले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो संघमा आएको विवरण अनुसार गत चैतसम्म तीन महिनामा ५० करोड भन्दा बढीको काठजन्य वस्तु निकासी भएको छ ।’

यस विषयमा डिभिजन प्रमुख दाहालले भने बिक्रीको आधारमा वन पैदावर व्यवसायी संघले विवरण दिएकाले डिभिजन वन कार्यालयको रेकर्डभन्दा फरक परेको हुन सक्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०८१ २०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?