प्राधिकरणमाथि दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति

उनीहरू दुई उरन्ठेउला बच्चा जस्तो झगडा गरिरहेका छन् । र, यस क्रममा नेपाली जनतालाई निराश र आक्रोशित गराउँदै छन् । नेपालमा सुशासन शब्द कसरी जनतालाई मूर्ख बनाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिँदै छ भन्ने यथार्थ सबैका सामुन्ने देखिन लागेको छ । यस क्रममा विद्युत् प्राधिकरण भने बच्चाहरूले खेल्ने भकुन्डो जस्तो भएको छ । कहिले पूर्व जान्छ, कहिले पश्चिम । शासकहरूको लातले विद्युत् प्राधिकरण बिग्रने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन

कुनै पनि आर्थिक संस्थाको व्यवस्थापन कुशलताको एउटा मुख्य मापदण्ड त्यसले कुल बिक्रीमा कमाउने नाफा हो । यसबाहेक व्यवस्थापन कुशलताका अरू थुप्रै मापदण्ड छन् तर लगानी बढाएर उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएको संस्थाका लागि नाफाको प्रतिशत महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । यस दृष्टिकोणले हेर्दा सन् २०१५ मा प्राधिकरणले सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुअगाडिको कुल आम्दानी ३० अर्ब थियो । कुल बिक्री रकमको १७ प्रतिशत अर्थात् ५.१ अर्ब नोक्सान थियो । २०२४ मा प्राधिकरणको आम्दानी करिब १.१५ खर्ब र ट्याक्स तिर्नअगाडि नाफा रु.१३.३ अर्ब छ । खुद नाफा ९ प्रतिशत छ । अतः तथ्यांक हेर्दा प्राधिकरणले राम्रो प्रगति गरेको छ । कुल बिक्रीको ९ प्रतिशतको नाफा विद्युत् कम्पनीहरूका लागि जहाँ पनि राम्रो प्रतिफल मानिन्छ ।

यो एउटा तथ्यांक मात्रै कुशलताको सम्पूर्ण मापदण्ड होइन तर व्यवस्थापन कुशलताको एक आधारभूत मापदण्ड हो । यो मापदण्डको दृष्टिकोणले प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने कुलमान घिसिङ र उनको टिमलाई धन्यवाद दिन कसैले पनि कञ्जुस्याइँ नगरे हुन्छ । बिजुलीको चुहावट मात्रै नियन्त्रण गरेको तथ्यांक हेरे पनि व्यवस्थापनको सफलता स्पष्ट देखिन्छ । सामान्यतया विद्युत् कम्पनीहरूमा खुद आम्दानी बिक्रीको ५ प्रतिशतभन्दा माथि राम्रो मानिन्छ ।

धेरै राम्रा कम्पनीहरूले १५ प्रतिशतसम्म पनि कमाएका छन् । यसबाट कम्पनीका मालिक सेयरधनीहरूले पाउने ‘डिभिडेन्ड’ धेरै आकर्षक हुन आउँछ । यस दृष्टिकोणले प्राधिकरणले कमाइ प्रतिशतलाई राम्रो भन्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी सहयोगको उपयोग गर्दै प्राधिकरणले आफ्नो आर्थिक स्थिति मजबुत गरेको कारण अब यसको सेयर नेपालको सेयर बजारमा प्रिमियममा बिक्री हुन सक्छ । मेरो अन्दाजमा रु.१०० को सेयर सायद रु.३०० सम्ममा बिक्री हुने सम्भावना छ । यसमा सरकारको पनि सहयोग भए प्राधिकरण आफैंले नयाँ सेयर निष्कासन गरी यो संस्थामा जनताको स्वामित्व ५० प्रतिशत कायम गर्नुका साथै केही अर्ब रुपैयाँ सेयर बजारबाट प्रिमियमका रूपमा संकलन गर्न सक्नेछ ।

छिमेकी भारतमा समेत महत्त्वपूर्ण सरकारी ऊर्जा कम्पनी पावर ग्रिड कर्पोरेसनको ५१.३४ प्रतिशत सेयर सरकारी स्वामित्वमा छ भने बाँकी ४८.६६ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण जनताको स्वामित्वमा छ । नेपालमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने लगानीको नयाँ स्रोत खोज्ने र नयाँ विद्युत् आधारशिला निर्माण अभियानमा हजारौं नयाँ सेयरधनी खडा गर्न सक्नेछ । उनीहरूले बिनाब्याज दिएको रकमबाट यो सम्भावनालाई दुईवटा ‘अनुभवी’ वर्तमान र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सत्यानाश गर्नु जनताप्रति नै ठूलो बेइमानी हुनेछ ।

महसुल विवाद

महसुल विवादले सरकार र प्राधिकरणबीच टकरावको स्थिति ल्याएको छ । यो दुर्भाग्य हो । कसैले नबोलेको तर सबैले शंका गरेको कुरा के छ भने प्राधिकरणका हाकिमलाई वर्तमान सरकारले मन पराउँदैन । त्यस्तै, प्रचण्ड सरकारले नियुक्त गरेकाले उक्त पार्टीका नेताहरूले ‘आफ्नो मान्छे’ सम्झेर कुलमानको व्यक्तित्वलाई जबरजस्ती अघोषित रूपमा राजनीतीकरण गरेका छन् । के यही हो नेपालको सुशासनको उदाहरण ? सबै प्रशासकहरूलाई पार्टीको बिल्ला लगाइदिने र आफ्नो सेवकका रूपमा दुरुपयोग गर्ने यो नवसामन्तवादी संस्कारले कुनै ‘अग्रगामी’ लाई पनि छोडेन ।

विडम्बना मान्नुपर्छ, देशमा बाहिरबाट हेर्दा सबै कुरो परिवर्तन भयो तर यथार्थमा केही पनि परिवर्तन भएको रहेनछ । घूस बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, राज्य सम्पत्तिमा लुट बढेको छ र देशका प्रशासकहरूलाई जहानियाँ शासनको समयमा जस्तो हरवा—चरवा सम्झने सामन्ती संस्कार बढेको छ । त्यसबेला त वर्षको एकताली पजनी हुन्थ्यो रे ! आज त मन्त्रीले कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै कर्मचारीलाई कानुनबाट बाहिर नजान निर्देशन दिन्छन् तर त्यसको केही दिनमै नियमविपरीत सरुवा गरेर आफ्नो मानसिक दरिद्रताको र पाखण्डीपनको नांगो प्रदर्शन गर्छन् । वास्तवमा जनता शोषण गर्ने रूप मात्र फरक छ । हेर्दा सिद्धान्तमा अडेको मानिन्छ तर सारमा सामन्ती संस्कार मौलाएको र सामन्ती संस्कार पहिलेभन्दा धेरै बढेको छ । यो ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड विवाद यो सांस्कृतिक अधोगतिको उदाहरण मात्र हो ।

कोभन्दा को कम ?

विद्युत् महसुल उठाउने झगडामा नेपालका भूतपूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीबीचको भनाभन दिक्क लाग्ने र निराशाजनक छ । प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट निस्केको पीडा पनि छताछुल्ल भएको छ । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा २०८० भदौमा १५ दिनभित्र उद्योगहरूले बक्यौता तिर्नु र नतिरेमा लाइन काटिने चेतावनी प्राधिकरणबाट पत्र दिइएको थियो । त्यसको लगत्तै स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट लाइन नकाट्नु भनेर निर्देशन भयो । अनि २०८० पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट फेरि लाइन काट्नु भन्ने निर्देशन भयो । यो नाटकीय सिलसिलामा असार २०८१ मा प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गर्‍यो । यसको लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले लाइन नकाट्नु भन्ने मौखिक निर्देशन दिए । मौखिक निर्देशनले हुँदैन लिखित चाहिन्छ भन्ने दुई सञ्चालकलाई निकालिए र हाल फेरि लाइन जोडियो ।

नेपालका शासकहरूले विद्युत् महसुलबारे कहिले उठाउने र कहिले नउठाउने भन्ने परस्पर विरोधी निर्णय गरेका छन् र प्राधिकरणको हाकिमलाई भकुन्डो जस्तो व्यवहार गरेका छन् । समय समयमा विद्युत् महसुल उठाउनेबारे खडा गरिएका आयोगहरूले के सुझाव दिए भन्ने बुँदालाई पूर्णतया नजरअन्दाज गरेका छन् । प्राधिकरण र उद्योगको वातावरण सुधार्ने नभएर बिगार्ने काम गरेका छन् । यस परिवेशमा प्रचण्डले विद्युत् महसुल उठाउनेबारे ओली सरकारलाई गरेको आलोचना सत्ताबाट बाहिर निस्कन परेको छटपटाहट र कुण्ठाबाहेक अरू केही नभएको स्पष्ट देखापर्दछ ।

कस्तो नेतृत्व ?

आज देशले इमानदार नेता खोजेको छ, घुस्याहा होइन । जनता नेताबाट देशको स्वार्थका लागि काम भएको देख्न चाहन्छन् । यही कुरा नेताहरूले चाहेका छैनन् । चुनाव वैधानिकताको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो तर सबै कुरा होइन । बंगलादेशको घटनाले चुनावको वैधानिकतालाई देश लुट्ने लाइसेन्स सम्झनेहरूको के गति हुन्छ त्यो देखाइसकेको छ । जब सत्ता जनहितको साध्य नभएर सानो शोषक वर्गको उन्नतिको साधन बन्छ, त्यसबखत आगोको एउटा सानो झिल्कोले विकराल रूप लिन धेरै बेर लाग्दैन । यस सन्दर्भमा प्रजातन्त्र दार्शनिक सिद्धान्त मात्र होइन, व्यवहारमा भुइँमान्छेको हितमा नतिजामूलक तरिकाले उपयोग भएको देखिनुपर्छ र नागरिकले अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ ।

एकछिन सोचौं, आज देशमा साँच्चिकै गरिबीको चक्रमा पिल्सिएका भुइँमान्छेहरू, भूमिहीन किसानहरू, सहरी क्षेत्रका मजदुरहरू र साना व्यापारीको हितको चिन्ता कसले लिएको छ ? सहकारीमा जनताको बचतमाथि गरिएको डाँका सबैका सामु स्पष्ट छ । त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दुर्गति र अराजकतामा शासकहरूको चासो छ ? चासो भएको भए अग्रगामी भनाउँदो संविधान लागू भएको ७ वर्षसम्म किन यो लथालिंग अवस्था छ ?

एकले अर्कोलाई गाली बेइज्जती गरेर आफ्नो सागरभन्दा ठूलो अतृप्त आकांक्षालाई प्राप्ति गर्ने दौडमा देशमाथि अन्याय गर्न पाइँदैन । अन्याय गर्न दिनु पनि हुँदैन । यस परिवेशमा विद्युत् प्राधिकरणमा देखिएको समस्या र यसको व्यवस्थापनलाई भकुन्डोका रूपमा प्रयोग गर्ने शासन शैलीले उन्नतिको बाटोमा लागेको संस्थाको हुर्मत लिने प्रयास जोसुकैबाट भए पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो । प्राधिकरणमा अहिले देखिएको समस्या प्राधिकरणको मात्रै होइन, शासनको सिद्धान्त र संरचना दुवैसँग जोडिएको छ । देशको राजनीति देशको चिन्ता छोडेर बीपी कोइरालाले भने जस्तो सुकिला—मुकिला वर्गको सेवक भएको छ । प्रश्न एउटा संस्थाको दुर्गतिसँग सीमित छैन । प्रश्न हाम्रा नेताहरूको नियतमा विकृति र निष्ठाको पतन हुँदा पनि किन हामी निरीह र अनाथ भएर बसेका छौं ? यसको उत्तर खोज्न ढिलो गर्न नहुने स्पष्ट छ ।

– लोहनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्देशन समितिका अध्यक्ष हुन् ।