सुधार्नुपर्ने पहिले राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’ हो

खनालले टप–डाउन (अधोगामी) दृष्टिकोणलाई नेपालको राजनीति सुधार्ने मूलबाटो देखेको आभास हुन्छ । जसले राजनीति सुधार्न मूल नेतृत्व पुनःगठन आवश्यक ठान्छ ।

खनालको तर्कअनुसार मूल नेता सुध्रिएमा राजनीतिक दल र तिनका नीति स्वतः सुधारिनेछन्, पार्टीमा सुधार आएपछि कार्यकर्ता सुध्रनेछन् र समग्र राजनीति सुध्रिएर समस्या आफसेआफ राफसाफ हुनेछन् । प्रस्तुत लेखको फरक मत छ— नेपाली राजनीति सुधार्न टप–डाउन (अधोगामी) होइन बटम–अप (ऊर्ध्वगामी) दृष्टिकोण जरुरी छ, अब्बल राजनीतिक नेतृत्व तयार गर्न र असल राजनीतिक संस्कारलाई बलियो बनाउन, तल्लो तह हुँदै माथिल्लो तहसम्म सुधार्नुपर्छ । यसका लागि सही राजनीतिक संवाद (भ्यालिड पलिटिकल डिस्कोर्स) पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । लोकप्रियतावादको टेको तथा नेतृत्व र व्यवस्था परिवर्तनको भाष्यले बलियो र जनताकेन्द्रित राजनीतिक चरित्रलाई कमजोर बनाउँछ ।

चामत्कारिक चरित्रको खोजी

नेपालको राजनीतिक डिस्कोर्सको समस्या के हो भने लामो समयदेखि यसले कुनै वाद, प्रणाली वा तोकिएकै नेतृत्व स्थापित भएमात्रै सबै समस्या फुमन्तर हुन्छन् भन्ने कुरामा बल लगाउँदै आएको छ । नेतृत्व छनोटमा यस्तो भाष्यको प्रभाव देखिन्छ, जहाँ ‘चामत्कारिक नेता आएर सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिदेओस्’ भन्छ । उदाहरणका लागि, २०४७ सालपछिको राजनीतिक दलहरूको छुद्र चकचकले चुली चुम्यो । असन्तुष्टि र निराशा व्याप्त हुँदा राजा ज्ञानेन्द्रले मौका छोप्दै सत्ता हत्याए । त्यस्तै, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराई, गगन थापा र रामकुमारी झाँक्रीमा चामत्कारिक चरित्र देखियो । यस भाष्यले आजकाल धुर्मुस–सुन्तली हुँदै रवि लामिछाने, बालेन शाह वा ज्ञानेन्द्र शाहीमा चामत्कारिक नेतृत्वको आशा देख्दै छ ।

भाष्य निर्माणका शृंखला

नेतृत्व छनोटमा मात्र नभएर प्रणाली वा व्यवस्थामा समेत चामत्कारिक चरित्रको खोजीको भाष्यको प्रभाव देख्न सकिन्छ । जस्तो कि, २००७ सालपछिको राजनीतिक अस्थिरता र विदेशी हस्तक्षेपको एकमात्र समाधान निर्दलीय पञ्चायत हो भनेर पञ्चेहरूले राजनीतिक डिस्कोर्स बनाए । तर, पञ्चायतले न राजनीतिक न त नीतिगत स्थिरता दियो । न जनअपेक्षाअनुसार विकास र सुशास नै । हुकुमी निरंकुशताबाट आजित जनतालाई बहुदलीय व्यवस्थाले सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्छ भन्ने लागि त हाल्यो । अनि वामपन्थी तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले त्यस किसिमको भाष्य निर्माण गरे ।

तर, २०४७ सालपछिको चरम राजनीतिक बेइमानीले जनतामा उत्पन्न असन्तुष्टि र निराशाले माओवादी द्वन्द्व र ज्ञानेन्द्र शाहको निरङ्कुशतालाई मलजल गर्‍यो । त्यस्तै, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संविधानसभाले सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । त्यसपछि लामो राजनीतिक अस्थिरता र निराशालाई संघीयता र समावेशितासहितको नयाँ संविधानले समाधान गर्छ भन्ने धारणा निर्माण गरियो । २०७२ को संविधान जारी भएपछि, राजनीतिक अस्थिरता समाप्त भएको र अब विकास तथा समृद्धिको युग सुरु हुनेछ भन्ने नयाँ राजनीतिक भाष्य निर्माण गरियो ।

तैपनि, संविधान जारी भएपछिको करिब एक दशकको नेपालको यात्राले न राजनीतिक, न त नीतिगत स्थिरता दिन सकेको छ । न जनअपेक्षाअनुसार विकास र सुशासनको सम्बोधन नै हुन सकेको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट जनमानसमा अंकुरण भएको विकास र सुशासनको आशा बिस्तारै निराशामा परिणत हुँदै गएको छ । २०६२/६३ पछि नेपाल कति बन्यो वा बनेन, या कस्तो बन्नुपर्ने हो र कस्तो बनिरहेको छ भन्ने विषय फरक छलफलको हो । तर पछिल्लो एक दशकमा बहुसंख्यक जनताको अवस्था र अपेक्षा सम्बोधन हुन सकेको देखिँदैन ।

यस्तो निराशाका बीच राजनीतिक भाष्यमा फेरि पनि व्यवस्था र व्यक्ति परिवर्तनका कल्याङमल्याङ सुनिन थालेका छन् । कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणालीले समस्याको समाधान दिने तर्क गर्छन्, कैयौंले पुराना राजनीतिक दल र नेताले समस्याको समाधान दिन नसक्ने भन्दै नयाँ दल र नेताको आवश्यकता औंल्याउँदै छन् । प्राध्यापक खनालको ‘...एक दर्जनभन्दा बढीलाई पार्टी नेतृत्वबाट फाल्नुपर्छ’ भन्ने धारणा पनि यस्तै व्यक्ति परिवर्तनले समाधान दिने भाष्यलाई जोड दिन खोजेको देखिन्छ ।

स्रोतमै समस्या

लोकतन्त्रको उन्नयनका लागि नेपालमा कैयौं आन्दोलन र विद्रोह भए पनि लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार र संस्थाहरू बलियो हुन सकेका छैनन् किनभने राजनीतिक नेतृत्व उत्पादन गर्ने स्रोतमै समस्या छ । कच्चा राजनीतिक संस्कार र संस्थाले नेतृत्वको पक्का व्यवस्था गर्न सक्दैन । यसैले, २०६२/६३ पछिको कालखण्डमा देश र समाजका सबै संस्थाहरूको राजनीतीकरणले परिपक्व लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारलाई झन् कमजोर बनायो । २०६२/६३ को परिवर्तनपछि राजनीतिक दलहरू सर्वेसर्वा भए र देशका धेरै संरचनामा राजनीतीकरणका कारण दल र नेताहरूको प्रभाव बलियो हुँदै गयो । दलहरू बलिया भए, तर सीमित राजनीतिकर्मीहरू अझ बलिया भए । अरवेलले भनेकै छन्— ‘अल एनिमल्स आर इक्वेल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वेल देन अदर्स ।’ यहाँ पनि जनताभन्दा नेता ‘मोर इक्वेल’ भए ।

कमजोर अन्तरदलीय लोकतन्त्र र सत्ता तथा शक्तिको चाकडी गर्ने संस्कारले सीमित व्यक्तिहरूको कब्जामा पार्टीहरू पर्न थाले । ती केही व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न थाले । माओवादीमा प्रचण्ड जे चाहन्छन्, त्यो पार्टीको नीति हुन्छ, एमालेमा केपी ओलीले जे भन्छन् त्यहीअनुसार पार्टी चल्ने भयो । यी केही व्यक्तिहरूले पार्टीगत राजनीति मात्र कब्जा गरेनन्, उनीहरूको स्वार्थ र सोचअनुसार देशको राजनीति पनि चल्न थाल्यो ।

यस्तो राजनीतिक प्रवृत्ति केन्द्रमा सीमित रहेन, स्थानीय तहसम्म सर्‍यो । राजनीतिकर्मी, मिडियाकर्मी, शिक्षक, दलाल, ठेकेदार र बिचौलियाबीचको भिन्नता मेटिँदै गयो । एउटै व्यक्ति राजनीतिक दलको नेता, समाजको अगुवा, जग्गा दलाल, मिडियाकर्मी, ठेकेदार, सहकारी सञ्चालक र प्राकृतिक स्रोत दोहनकर्ता पनि भयो । त्यसैले देउवा/प्रचण्ड/ओली वा ‘आस लागेका’ जोकोही, जस्तै, रवि, गगन, रामकुमारी, विश्वप्रकाश, योगेश आदि इत्यादि, दलका नेता होइनन्, मिडियाकर्मीका नेता, शिक्षकका नेता, ठेकेदारका नेता, बिचौलियाका नेता र प्राकृतिक स्रोत दोहनकर्ताका नेता पनि हुन् । तसर्थ, राजनीतिमा भएको अपराधीकरण, व्यापारीकरण, दलालीकरण र ठेकेदारीकरणले राजनीतिक नेतृत्व उत्पादन गर्ने स्रोतलाई नै विषालु बनायो । त्यसैले, सतहमा देखिएका सीमित नेताहरूलाई हटाएर मात्रै राजनीति कञ्चन हुन सक्दैन । राजनीतिमा आउने वा राजनीतिक नेतृत्व उत्पादन गर्ने स्रोत नै सफा गर्ने राजनीतिक भाष्य आवश्यक छ । यतापट्टिको डिस्कोर्स सुरु गर्ने बेला भएन र ?

लोकप्रियताको प्रभुत्व

स्वतन्त्र रूपमा वा अन्य पेसा वा व्यवसायबाट पनि राजनीतिमा होमिने चलन बढ्दो छ । पछिल्लो समय रवि लामिछाने र बालेन शाहको राजनीतिक उदयले यसकै संकेत गरेको छ र यो प्रक्रिया अझ तीव्र हुने सम्भावना छ । यस्तो ल्याटरल इन्ट्रीले जनस्तरमा आशा सञ्चार गरिरहेको छ । यद्यपि, यी नेताले कति काम गर्न सके भन्ने बहसको अर्को पाटो हो । नेपालको पछिल्लो अनुभवले यस प्रकारको राजनीतिक संलग्नताले लोकप्रियतावाद वा लोकरिझ्याइँको प्रभुत्व गराउने सम्भावना धेरै देखाएको छ । माथि चर्चा गरिएझैं, ‘चामत्कारिक नेता आएर सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिदेओस्’ भन्ने राजनीतिक भाष्यले जनस्तरमा प्रभाव पारिरहेको छ । पुराना पार्टी र राजनीतिकर्मीविरुद्धको आक्रोश र निराशालाई जनस्तरमा प्रयोग गर्दै लोकप्रियताबाट प्रेरित नेतृत्व सतहमा देखा पर्न त सक्ला, तर यस्ता नेताहरू स्थापित भएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशा दिने सम्भावना भने कम छ । बरु, राजनीतिक सुझबुझ र अनुभवको अभाव र राजनीतिक नैतिकता (पलिटिकल मोरालिटी) को कमीले गलत राजनीतिक संस्कारको विकास हुने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।

राजनीतिलाई केवल सत्ता र शक्तिको लडाइँका रूपमा बुझेका र लोकप्रियतामा रमाइरहेका अहिलेका ‘उदीयमान युवा पुस्ता’ ले देशको राजनीतिलाई दीर्घकालीन परिणाम दिन सक्छन् भन्ने कुरामा पर्याप्त शंका गर्ने ठाउँ छ । चामत्कारिक नेतृत्वको खोजी गरिरहेको नेपाली समाजलाई अपेक्षित नतिजा प्राप्त भएको छैन । त्यसैले, चामत्कारिक नेतृत्वको खोजी गर्न प्रेरित गरी लोकप्रियतावादको पक्षपोषण गर्ने राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’ पनि फेरिनु आवश्यक छ ।

पुनरावृत्तिको सम्भावना

क्षमतावान् नेतृत्व पुनरावृत्तिका लागि पनि योग्य रहन्छ । नेपालको राजनीतिमा समस्या भनेको व्यक्तिको पुनरावृत्ति नभई ‘डेलिभरी’ गर्न सक्ने ल्याकतको कमी हो । यदि कुनै राजनीतिकर्मीले जनअपेक्षाअनुसार प्रभावकारी डेलिभरी तथा भरोसा दिन सके उसको पुनरावृत्तिको सवाल स्वतः हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, भारतमा स्वतन्त्रतापछिका पहिलो प्रधानमन्त्री नेहरूले प्रजातान्त्रिक परिपाटी र संस्थाहरूलाई बलियो बनाउँदै आधुनिक भारतको आधार बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे, तीन पटक लगातार प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । त्यसैगरी, सिंगापुरका ली क्वान युले लगभग तीन दशकसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गरे र आधुनिक सिंगापुरको निर्माणमा योगदान दिए । मलेसियामा महाथीर मोहम्मदले पहिलो पटक १९८१–२००३ सम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गरे र पछि २०१८ मा ९२ वर्षको उमेरमा फेरि प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भए ।

त्यसैले, राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षा र राष्ट्रहितअनुसार प्रभावकारी डेलिभरी गर्न सक्दा पुनरावृत्तिको बलियो सम्भावना रहन्छ । अझ, यसले जनताको हित गर्न पनि सक्छ, राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता प्रदान गर्न र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन सक्छ । नेपालको हालको समस्या भनेको दूरदर्शी, राष्ट्रहितमा समर्पित र प्रभावकारी डेलिभरी गर्न सक्ने, राजनीतिक संस्कार र बलिया संस्थाको नेतृत्व अभाव हो, जुन रातारात निर्माण हुन सक्दैन । न त केवल लोकप्रियताका आधारमा आउन सक्छ । त्यसैले, सतहमा देखिएका सीमित नेतालाई हटाएर प्रभावकारी डेलिभरी गर्ने क्षमता कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? त्यसका लागि सक्षम राजनीतिक नेतृत्व र संस्था कसरी तयार गर्ने भन्ने राजनीतिक भाष्य आवश्यक छ । कुनै एक ‘चामत्कारिक नेता’ (करिस्म्याटिक लिडर) आएर सबै समस्याको समाधान गर्ने सोचले मात्र निराशा बढाउनेछ ।

नेपालका कैयौं समस्या संरचनात्मक समस्या हुन्, जसमा हाम्रो भूगोल, इतिहास, संस्कार, संस्कृति र बाह्य सम्बन्ध, हाम्रो चेतनाको स्तर आदिले प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पार्छन् । यी समस्या केवल राजनीतिक संस्कार वा नेतृत्व सुधार गरेर मात्र समाधान गर्न सकिँदैन तैपनि लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको करिब तीन दशकमा उन्नत र लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारको विकास हुन नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो । समस्याको मूल कारण पहिचान नगरी कुनै विशिष्ट व्यक्ति, समूह वा प्रणालीलाई दोषारोपण गर्ने र त्यसलाई हटाएर समस्या समाधान हुने भाष्यमै समस्या छ । यो प्रवृत्ति जनतामा भ्रम उत्पन्न गर्ने र सतही समाधान खोज्ने चलाखी हो । अबको राजनीतिक भाष्यको उद्देश्य कुनै विशिष्ट व्यक्ति वा पार्टीलाई बलियो बनाउने वा देवत्वकरण गर्नेभन्दा राजनीतिक संस्थालाई लोकतान्त्रिक र सक्षम बनाउन जरोबाटै मिहिनेत जरुरी छ । यसरी मात्रै क्षमतावान् नेता तथा संस्थाको उदय सम्भव छ ।

– भारतस्थित साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अर्याल समाजशास्त्रका विद्यावारिधि शोधार्थी हुन् ।