किसानमाथि दुग्ध विकास संस्थानको दोहन कहिलेसम्म ?

व्यापार गर्न सञ्चालन गरिएको यो कम्पनीले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि सरकारले ढुकुटीबाट निकाल्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ६० करोड निकासा गरेर दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई दिन भदौ २० मा निर्णय गरेपछि किसान आशावादी भएका थिए । तर, झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाका कारण किसानको हातमा तत्काल पैसा पर्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको हो । सरकारी अधिकारीहरूले नै दसैंअघि किसानले पैसा पाउने सम्भावना कमजोर रहेको बताउन थालेका छन् । जसकारण डीडीसीलाई दूध बेच्ने ४६ भन्दा बढी जिल्लाका सहकारीमा आबद्ध २ लाख किसान परिवारको चाड नीरस हुने भएको छ ।

किसानले समयमा भुक्तानी नपाउनुमा दीर्घकालीन कारण छन् । बेथितिको विरासतले यस संस्थालाई खोक्रो बनाउँदै लगेपछि आजको स्थिति उत्पन्न भएको भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ । किनकि, किसानबाट ६५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा दूध किनेर ९८ रुपैयाँमा बेच्ने डीडीसीले जनशक्ति, यातायात र प्रशोधन खर्चसहित प्रत्येक लिटरमा झन्डै ५१ प्रतिशत ‘मार्जिन’ राख्ने गरेको छ । त्यो पनि थोरै होइन, दैनिक दुई लाख लिटरको कारोबार हुन्छ । तर, यस्तो पृष्ठभूमिमा डीडीसी नोक्सानीमा जाने र किसानको दूधको मूल्य भुक्तानीसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ । तर डीडीसीले किसानलाई तिर्नुपर्ने भदौसम्मको बक्यौता १ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । व्यवस्थापकीय कमजोरी, चुहावट, चलखेल र दक्ष जनशक्तिको अभावको पर्याय बनेको डीडीसी यो भन्दा सबल अवस्थामा हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । तर यो अव्यवस्थाको परिणाम दुग्ध किसानले भोगिरहेका छन् ।

बक्यौता बाँकी रहँदा उसले यसअघि पाएको ऋणको पनि सदुपयोग गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले मेसिनरी खरिदका लागि १५ करोड ऋण दिँदा डीडीसीले १ करोड ८२ लाख २४ हजार ४ सय २४ रुपैयाँको एउटा मात्रै मेसिन खरिद गरेको थियो । बाँकी १३ करोड १७ लाख ७५ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ कर्मचारीको तलब–भत्तामा खर्च गरेको थियो । अर्थले यसअघि ३० करोड उपलब्ध गराउँदा पनि करिब १७ करोड मात्र किसानलाई उपलब्ध गराएर बाँकी कर्मचारीको तलब–भत्तालगायतमा खर्च गरेको आरोप छ । उसको यस्तै कार्यशैलीका कारण डीडीसी सञ्चालक समितिले गत जेठ अन्तिम साता माग गरेको ६० करोड ऋण पाउन ढिलाइ भएको हो । यसपटक भने उसलाई किसानहरूलाई दूधको बक्यौता तिर्न मात्र रकम खर्च गर्न पाइने सर्त राखिएको छ ।

यही रकम पनि किसानले पाउने समय लम्बिँदै गएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे डीडीसीलाई पत्र पठाइने, डीडीसीले कृषि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाउने, अर्थ मन्त्रालयले ऋण कार्यालयलाई पत्र पठाउने, ऋणका लागि डीडीसीले तमसुक गरेपछि बल्ल ऋण प्रवाह हुने प्रक्रिया छ । पत्र अहिले अर्थमा पुगेको छ । डीडीसीले ऋण पाएपछि पनि किसानसम्म पुग्न थप चारवटा तह पूरा गर्नुपर्छ । जसअनुसार, सुरुमा सातवटा आयोजनामा पैसा पठाउनुपर्छ । त्यसपछि चिस्यान केन्द्र, सहकारी, निजी फर्मलाई पैसा पठाइएपछि मात्रै किसानले पाउनेछन् । यद्यपि, डीडीसीले आफ्नो खातामा पैसा जम्मा भएपछि यसपालि सिधै सहकारीलाई पठाउने तयारी गरेको छ ।

अहिले यो प्रक्रियालाई छोटो बनाएर किसानको हातमा पैसा पुग्ने वातावरण बनाउन सरकार र डीडीसी दुवै पक्ष संवेदनशील र सक्रिय हुन आवश्यक छ । किसानको बक्यौता भुक्तानीको विषय सदाशयता होइन, उनीहरूको अधिकार हो । त्यसलाई सम्मान गरिनुपर्छ । चाडपर्वको सन्दर्भ पनि भएकाले उनीहरू निराश नहुने स्थिति बनाउनुपर्छ । तर यही बिन्दुमा टेकेर थप बहस गर्न आवश्यक छ । पहिलो, डीडीसीले तिर्नुपर्ने किसानको बक्यौता एक अर्ब ४६ करोड छ तर उसलाई सरकारबाट प्राप्त हुने ऋण ६० करोड मात्रै हो । त्यसैले ऋणबाट पूरै बक्यौता भुक्तान हुन सक्दैन । त्यसैले डीडीसीलाई प्राप्त भएको ऋणबाट बक्यौता पूर्तिका लागि कसरी विनियोजन गरिन्छ, बक्यौता भुक्तानीका न्यायोचित मापदण्ड कस्तो अपनाइन्छ भन्ने अन्योल छ । साथसाथै, सरकारको बढ्दो ऋणको भारबाट ऊ कहिले मुक्त हुन्छ ?

दोस्रो, नागरिकले तिरेको करको पैसाबाट सरकारले दिएको ऋणको भरमा डीडीसी कतिञ्जेल चल्छ ? यसरी चलाउने मोडल ठीक हो कि होइन ? यो विषय टुंगो लगाउन आवश्यक छ । उसले आफ्नो कारोबारबाट आफैं उभिने परिस्थिति नबन्ने वा संस्थानका जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरूले त्यसका लागि जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । यसपटक प्राप्त ऋण अन्तिम हो, अब आर्थिक र व्यवस्थापकीय पाटोमा आफैं बलियो बन्नेछौं भन्ने दृढता र कार्यान्वयनको खाँचो छ । कुनै पनि संस्थान कम्तीमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । साथसाथै, सरकार र राजनीतिक दलहरूले पनि संस्थानलाई दलीय भर्ती र दोहनको केन्द्र बनाउने प्रवृत्ति अन्त गर्नुपर्छ, बरु प्रभावकारी सञ्चालनका लागि पारदर्शी योजना बनाउनुपर्छ ।