विस्मृत विद्रोहको वार्षिकी

महाभारत पर्वत शृंखलाका नदीहरूको बहाव पूर्वानुमान गर्न नसकिने हुन गएकाले बाढीसम्बन्धी चेतावनीलाई सतर्कताका साथ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । मध्यपहाडका अपेक्षाकृत नयाँ परतहरूलाई क्षतविक्षत पारेर खनिएका सडक सञ्जालले गर्दा पहिरोको जोखिम बेपत्ता बढेर गएको छ । मधेश तेहरो मारमा परेको छ— औसत तापक्रम बढ्दै गएको छ, चुरेको विनाशले गर्दा भूमिगत जलस्तर घट्दै गइरहेको छ र भाँवरको वनजंगल सुकुम्बासीहरूको पुनर्वासका नाउँमा काटिएकाले वर्षातको पानीले अल्झिने ठाउँ नपाउने भएपछि अपर्झट बाढी (फ्लैश फ्लड) प्रकोप फैलिने क्रममा छ ।

समस्याहरू विकराल भएर होला, सरकारको काम आपत्–विपत् परेका बेला तात्कालिक प्रतिक्रियामा सीमित हुन पुगेको छ । खोलाले बस बगाएपछि गोताखोरको खोजी सुरु हुन्छ । पहिरोले पुरिएकालाई जोगाउन डोजर पठाइन्छ । मधेशतिर खाल्डाखुल्टीमा डुब्नेहरू लेखाजोखा त हुन्छ, तर बाढीलाई सोस्ने सिमसार सकिँदै गएकामा कोही चिन्तित देखिँदैनन् । सार्वजनिक सफाइका लागि दशगजापारि भारतको बिहारमा ‘हर घर नल योजना’ जस्तो व्यावहारिक उपायको खोजी गर्ने अग्रसरता पनि कसैले लिएको देखिँदैन ।

काठमाडौंमा भने हाइसन्चो छ । गर्मी बढे पंखा, कुलर र वातानुकूलित पार्ने एयरकन्डिसनरको आयात बढेर राजस्वमा वृद्धि हुन्छ । एयरकन्डिसनरले स्थानिक परिवेशी तापमान (ऐम्बिअन्ट टेम्प्रचर) बढाएर घाममा काम गर्नेहरूको जीवन कठिन बनाउँछ भन्ने जानकारीको अभाव छैन, संवेदनशीलताको कमी त जहाँसुकैका सम्पन्नहरूको चारित्रिक विशेषता हो । राजधानीमा भदौरे झरी यो वर्ष खासै देखिएन । भदौरे घामले भने असोजतिर पनि पोल्न छाड्ला जस्तो छैन । मौसमविद्हरूको प्रक्षेपणअनुसार सेप्टेम्बरमा सकिने मनसुन यस पटक मध्यअक्टोबरसम्म जान सक्छ । त्यसो भयो भने यस वर्ष छठ महापर्वसम्म काठमाडौंका नदीहरूको ‘महक’ सहनीय नै रहनेछ !

वनस्पतिले भने आफ्नो चक्रलाई सुस्त किसिमले परिवर्तन गर्ने रहेछ । पारिजात फूलको बोटलाई अंग्रेजीमा ‘ट्री अफ सौरो’ वा ‘ट्री अफ सैड्नस’ अर्थात् ‘उदासीको रूख’ भन्दा रहेछन् । राति बोटमा फुलेका फूलहरू घामको किरण पर्नासाथ भुइँमा झर्छन् । फक्रिनासाथ हाँगाबाट खसेका पुष्पहरूको नियति देखेर पातहरू दुःखित भएर आफसे आप ओइलाउँछन् । अस्वाभाविक नियति फनि त्रूर नै हुन्छ भन्ने छैन । हाँगाबाट चुँडाल्नुको साटो जमिनबाट टिपेर देवता र पितृलाई अर्पण गरिने पवित्रतम पुष्प पारिजात नै हो ।

काठमाडौंमा प्रचलित एकथरी किंवदन्तीअनुसार पारिजातको फूल सोहोर्न स्वर्गबाट नेपाल उपत्यका झरेका इन्द्र बन्दी बनाइएपछि उनकी आमाले छोरोको स्वतन्त्रताका लागि कुहिरोको वाचा गरेर देवराजलाई मुक्त गराएर स्वर्ग लगेकी थिइन् । अपत्यारिलो जस्तो लाग्ने त्यस कथासँग इन्द्रजात्राको सार्वजनिक उत्सवलाई अहिलेसम्म जोडिने गरिन्छ । इन्द्रलाई समातेको दम्भले मदमत्त सामान्यजनका राजा जयप्रकाश मल्ल, उनका अनुत्तरदायी दरबारिया, निश्चिन्त साहु महाजन र मदहोश रैती भने गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहको मौका छोप्ने प्रवृत्तिका अगाडि टिक्न सकेनन् ।

शाहवंशका प्रशस्ति गायकहरूका अनुसार रक्तपातबेगर नै कान्तिपुर कब्जा सफल भएको थियो । गोर्खालीहरूको लामो नाकाबन्दीले आजित भएका उपत्यकाका बासिन्दाले त्राण पाउने आसमा आक्रमणकारी सेनाको स्वागत गरेको बखान पनि सुन्न नपाइने होइन । त्यस्ता गाथाहरू विजेतालाई सही ठहर्‍याउन रचना गरिएका हुन्छन् । अन्ततः सत्यको विजय हुन्छ भने आहान युद्ध जित्नेहरूले नै चलाएको हुनुपर्छ । कम से कम सत्तासँग जोडिएका कुराहरूमा विजयी पक्षले सत्यको निर्क्योल गर्छ भन्ने कुरा बरु यथार्थको बढी नजिक देखिन्छ ।

नेपाल उपत्यकाका मल्ल राजाका सैनिकहरूको वीरताका कथा नेवाः स्मृतिबाट पनि लगभग लोप भइसकेको जस्तो लाग्दछ । विसम्मतिलाई साहित्यिक सम्प्रेषण दिने रचनाकार मिलन कुन्देराका अनुसार शक्ति र सत्ताविरुद्धको संघर्ष भनेको विस्मरणविरुद्ध स्मृतिको संघर्ष हो । समृद्धशाली नेवाः समुदायको सामूहिक स्मृतिलोपलाई पुनर्जीवित गर्न लागि पर्ने अन्तिम योद्धा सायद पद्मरत्न तुलाधर (सन् १९४०–२०१८) थिए । सधैँझैं यस पटक पनि इन्द्रजात्रा सायद धुमधामका साथ नै मनाइनेछ । जित्नेहरूको हर्षबढाइँमा हार्ने समूह पनि सहर्ष सामेल हुने गरेकाले नै नेपालको सत्ता संस्कृतिलाई समन्वयकारी र शान्तिपूर्ण भनिएको हुनुपर्दछ । कास्मीरी–अमेरिकी कवि आगा शाहिद अलीको क्रन्दन ‘तिम्रो इतिहासले मेरो सम्झनालाई अवरुद्ध गर्दछ...’ सबै हराइएकाहरूको साझा चित्कार हो । जित्नेहरू त्यस्ता आवाजहरूलाई विजयोत्सवको गर्जनाले छोपी दिन्छन् ।

रक्ताम्य शरद

उस्ताउस्तै घटना र अनुभवका अनुस्मरणहरू एक समान भने हुँदैन । एक दशक (सन् १९९५–२००६) सम्म देशलाई सशस्त्र द्वन्द्वमा धकेलेका माओवादीहरू सत्ताका साझेदार भएर मूलधारमा मिसिएको डेढ दशक हुन लागिसकेको छ । ‘अपरेसन रोमियो’ र ‘किलो सेरा–२’ जस्ता नेपाल प्रहरीको क्रूर कारबाहीले सर्वसाधारणलाई विमुख बनाएका घटनाहरू अब सार्वजनिक चर्चामा पनि छैनन् । राजनीतिक बहसमा ‘हिंसा’ शब्दका लागि माओवादीहरूले बिनसित्ति गलफत्ति गरेर आफैंले आफ्नो राजनीतिलाई अवमूल्यन गरेका हुन् । सुरक्षा बलसँग गरिएको सशस्त्र संघर्षलाई लगभग बराबरीमा टुंग्याएर काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरेका माओवादीहरू त्यसपछिको भूराजनीतिक र सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेकाले होला, आफ्नो राजनीतिको मुख्य प्रक्रियालाई नै अस्वीकार गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । चीनको सर्वहाराका मुक्तिदाता माओले भनेका छन्– ‘क्रान्ति भनेको डिनर पार्टी वा निबन्ध लेख्नु वा चित्र कोर्नु वा कढाइ गर्नु होइन । यो परिष्कृत, फुर्सतिलो र कोमल, संयमित, दयालु, विनम्र, नियन्त्रित र उदार हुन सक्दैन । क्रान्ति भनेको विद्रोह हो ।’

सन् २०१० देखि नै आक्कलझुक्कल काठमाडौंका सडकहरूमा देखिन थालेको श्वेतवस्त्रधारीहरू (ह्वाइट सर्ट्स) द्वारा प्रायोजित सडक प्रदर्शनहरूको मूल अभीष्ट सन् २००८ को संविधानसभामा प्रदर्शित जनमतलाई निरस्त गर्नु रहेको थियो । सन् २०१२ मा पहिलो संविधानसभाको षड्यन्त्रमूलक विघटनको मूल उद्देश्य नै माओवादीलाई ‘साइजमा ल्याउने’ र मधेशीहरूलाई ‘ठाउँमा राख्ने’ लक्ष्यबाट अभिप्रेरित थियो । सन् २०१३ मा सम्पन्न विधायिका संसद्को परिणामले यथास्थितिवादीहरूको मनोबल बढाएको कुरा पनि यथार्थ हो ।

क्रान्तिको जनादेशलाई नियमित प्रकृतिको मतादेशले काट्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरिसकेपछि माओवादीहरूसँग आफ्नो सशस्त्र संघर्षको औचित्य सावित गर्ने कुनै नैतिक तर्क नै बाँकी रहेको थिएन । सन् २०१५ मा माओवादीहरूले आफ्नो पराजय पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेकाले तिनलाई आफ्नै ‘गौरवशाली’ विगतलाई विस्मृतिमा धकेल्ने बाध्यता आइलागेको हुन सक्छ । तिनका विचलित वर्तमानका विसंगतिहरूको व्याख्या गर्न सक्ने विचारक पनि माओवादी पंक्तिभित्र कोही बाँकी देखिँदैनन् । दुनियाँभर द्वन्द्वात्मक वैचारिकीहरूको सबभन्दा ठूलो समस्या नै सायद संवादिक संस्कृति (डाइअलाजिक कल्चर) मार्फत परिष्करण अंगीकार गर्न नसक्नु हो । सांस्कृतिक पराजयलाई राजनीतिक विजयोत्सव बनाउने माओवादी सर्वेसर्वा पुष्पकमल दाहालको ‘कलाविहीन नाटक’ भने सन् २०१५ देखि निरन्तर मञ्चन भइरहेको छ ।

परम्पराको निर्वाह गर्दै यसपटक पनि नेपाल सरकारले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८१ भव्यताका साथ मनाउन आह्वान गरेको छ । सेप्टेम्बर १९ का लागि निर्दिष्ट गरिएका कर्मकाण्डहरू पनि नियमित तवरले नै पूरा गरिएलान् । सम्माननीय राष्ट्रपतिले सेनाको सलामी ग्रहण गर्ने र राष्ट्रिय जीवनका सम्मानित ठूलाबडा टुँडिखेलको सैनिक मञ्चमा जम्मा भएर उपस्थिति जनाउने प्रथाले निरन्तरता पाएकै छ । राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा साँझपख राजधानीका गन्यमान्य व्यक्तिहरू राष्ट्रपति भवनमा भेला भएर गणतन्त्रको भोज खानेछन् ।

सरकारी कार्यालयबाहेक दीपावली गर्ने सायद आजभोलि कमै हुन्छन् । स्वराजको नकाब फालेर प्रादेशिक सत्ता चलाउने कागजको मुकुट धारण गरेका सीके राउत पनि राष्ट्रिय खुसियालीमा सामेल हुने चर्चा छ । सन् २०१५ मा विधायिका संसद्ले तीव्रपथ प्रक्रिया अख्तियार गरेर बहुसंख्यकवादी तवरले जारी गरेको संविधानलाई अस्वीकार गर्ने आँट सत्तासीन नेपाली कांग्रेसकै असहमत सांसदहरूले पनि जुटाउन सकेका थिएनन् । मधेश–आश्रित राजनीतिक दलहरूको प्रतिरोध क्षमता कमजोर हुँदै गएकाले संविधान संशोधनको मुद्दा पनि दिनानुदिन मत्थर हुँदै गइरहेको छ । संघीय संरचनाहरूमा संविधान अपेक्षाअनुसार नै कार्यान्वयनमा रहेको छ । स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय निर्वाचन पनि नियमित रूपमा भइरहेका छन् । चारैतिर हाटहुट गर्न सक्नेले गरी खाएका छन् । त्यस्तो क्षमता नभएकाहरूका लागि लाहुर र कालापहाड लाग्ने हवाई वा स्थलमार्ग अहिले पनि खुला छ । राजनीतिकर्मी, नोकरशाह र धनपतिहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्दछ, देशमा अमनचैन छ ।

संविधानले उल्लेख गरेका महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू संघीय संसद्ले कानुन बनाएर प्रान्तलाई हस्तान्तरित गर्न आनाकानी गरिरहेकाले संघीयताको अभ्यासले भने गति लिन सकिरहेको छैन । संघमा हालीमुहाली कायम राख्न सफल आधा दर्जन राजनीतिकर्मीहरूका लागि प्रान्तीय संरचनाहरू राजनीतिक जमिनदारी जस्ता बन्न पुगेका छन् । हुन त जुन मतले संघीय संसद्को गठन हुन्छ, तिनै मतदाताहरू प्रान्तीय संसद् पनि बनाउँछन् । केन्द्रीयताको धङधङी भने सरकारका कुनै पनि निकायबाट मेटिएको छैन । लिखित संविधान कार्यान्वयनमा रहेको प्रमाणका रूपमा न्यायिक सर्वोच्चतालाई तेर्स्याउने गरिन्छ । व्यक्ति जति नै शक्तिशाली रहे पनि त्यसभन्दा माथि मूल कानुन हुन्छ भन्ने मान्यतालाई हदैसम्म तन्काएर प्रयोग गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपालको पनि नाम सन् १९९० को दशकमै दर्ज भइसकेको हो । कुन प्रक्रियाले कार्यकारी प्रमुख बनाउने र कसको शपथ ग्रहण के आधारमा गराउने जस्ता विवाद सल्ट्याउन राजनीतिकर्मीहरू असफल भएपछि सर्वोच्च अदालतको निर्णयले राजनीतिलाई डोर्‍याउने गरेको छ । संवैधानिक अभ्यासको राजनीतिक लक्षण भने आवधिक र नियमित निर्वाचनमार्फत प्रकट हुन्छ । पञ्चायतका तीन दशकहरूमा जस्तै निर्वाचन गराउने मामिलामा नेपालको संरचनागत व्यवस्था पोख्त देखिएको छ ।

दुई पटक निर्वाचन भइसकेको तीनै तहका विधायिका एवं कार्यपालिकामा कार्यरत रहेका जनप्रतिनिधिहरूको समूह सन् २०१५ को संविधानबाट सबभन्दा बढी लाभान्वित भएको छ । ठेक्कापट्टा र सहकारीदेखि मानव तस्करी जस्ता गतिविधिमा तीमध्ये कतिपयको नाम आउँछ । सन् २०१५ मा जोसिएर सबभन्दा बढी उफ्रिने राजनीतिकर्मीहरू अहिले पनि मस्त छन् । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले विधायिका संसद्ले पारित गरेको संविधानलाई ढोगेर जारी गर्दा बत्ती निभाएर शोक दर्शाउनेहरू भने निरस्त भइसकेका छन् । सायद त्यसैले राज्यसत्तामा सारभूत संघीयतामार्फत मधेशीहरूको सम्मानजनक गणतान्त्रिक भागीदारीका लागि संघर्ष गरिरहेका निर्दोष व्यक्तिहरूको राज्य संयन्त्रद्वारा बर्बरतापूर्वक हत्या गरिएकाहरूलाई सम्झिने व्यक्तिहरू उतिसाह्रो देखिँदैनन् ।

गणतान्त्रिक नेपालले जंगबहादुर कुँवरको श्राद्ध गर्न छाडेको छैन, तर सार्वजनिक हितका लागि ज्यान गुमाउनेहरूलाई सहिदको सम्मान दिइँदासमेत खिसी गर्छ । राज्यसत्तामा सबैको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित भएन भने निर्धाहरूको रगत बगाइएको भूमिमा जुनसुकै बेला हुन सक्ने विद्रोहको विस्फोटले समग्र समाजलाई पटक पटक हल्लाइराख्छ । त्यसैले होला सायद, मधेश विद्रोहका सहिदहरूको सम्झनाले सन् २०१५ को शरद ऋतुमा हिम्मत हारेकाहरूलाई कुनै दिन पुनः फर्किने सन् २००८ को जस्तो ‘जन वसन्त’ सम्म आशाको दियो जोगाइराख्न अभिप्रेरित गरिरहनेछ । बीपी कोइरालाले परिभाषित गरेको ‘न समर्थन, न विरोध’ नीतिले पनि सत्ताको वैधानिकतामा कायम रहेको प्रश्नचिह्नलाई निरन्तरता दिन सक्छ । अफसोस, लम्बित दासताले जन्माउने सोचको दरिद्रताले गर्दा त्यस्तो हिम्मतिलो राजनीतिकर्मी नेपालका अधिशासित समुदायहरूले अझसम्म पाउन सकेको छैन ।

विचलित सम्भ्रान्त

संसारका धेरैजसो अधीनस्थ समुदायमध्येका सामान्यजनको सम्पूर्ण स्रोत र शक्ति दिनहुँको समस्यासँग जुझ्दैमा सकिन्छ । बेरोजगार, अर्धबेरोजगार र कमसल रोजगार हुनेहरूलाई कामको चिन्ताले सताउँछ ।

घट्दो आम्दानी र महँगिँदो बेसाहाले थिचिएकाहरू देश र दुनियाँबारे चिन्ता गर्ने फुर्सद नै पाउँदैनन् । उन्नतिको आस र अवनति रोक्ने प्रयासद्वारा बाँधिएको मध्यम वर्ग र वर्णभित्रका व्यक्तिहरू सामान्यतया सम्भाव्य फाइदा र नोक्सानको सतर्क लेखाजोखा नगरी कुनै पनि परिवर्तनका लागि जोखिम उठाउँदैनन् । सबै समुदायका अभिजातहरू बीचको अव्यक्त तर सर्वस्वीकृत समझदारीले राज्य र समाजमा कायम यथास्थितिलाई बल पुर्‍याइरहेको हुन्छ । सम्भ्रान्त भनिने वर्ग र वर्णबाट मुक्त व्यक्तिहरूको पंक्ति भने नियति, परिस्थिति र प्रयत्नको अनौठो संयोगले गर्दा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेको हुन्छ । सम्भ्रान्तको पृष्ठभूमि अभिजात, सवर्ण र सम्पन्न हो भने कि ऊ सत्तामा हुन्छ वा विद्रोही बन्छ— भगवतीप्रसाद सिंह र रामराजाप्रसाद सिंहले बेग्लाबेग्लै बाटो रोजेका थिए । सम्पन्न नभए पनि सहज परिवारका सवर्ण सम्भ्रान्त आफ्नो शिक्षा र सांस्कृतिक पुँजीको प्रयोग गरेर सत्तासीन बन्न पुग्दछ । त्यस्ता व्यक्तिहरूमा अन्तर्निहित असुरक्षा भावले तिनलाई हदसम्म नैतिकहीन बनाउँछ र असान्दर्भिक हुने डरले ती जसरी भए पनि सत्तासँग जोडिएर जीवन बिताउन चाहन्छन् । सवर्ण सर्वहारालाई मार्क्सवादी शब्दावलीमा लम्पट बुर्जुवा भन्न मिल्छ । अवर्ण सर्वहाराबाट नेतृत्वको उदय अहिले पनि अपवाद हो ।

अधीनस्थ समुदायबाट आएकाहरूमा बृहत् विश्वदृष्टि, सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक सोच, राजनीतिक जुझारुपन एवं आर्थिक आत्मविश्वास पलाउन लगभग तीन पुस्ता त लाग्छ । वर्चस्वशाली समुदायका रणनीतिकारहरूले सक्षमता वा ‘तरमारा’ अवधारणामार्फत अधीनस्थ समुदायमा सम्भ्रान्तहरूको प्रभावशाली पुञ्ज (क्रिटिकल मास) उदय हुन सक्ने सम्भावनालाई नाकाम गर्न खोजेको त्यत्तिकै होइन । लडाकु भनिने जनजातिका अगुवाहरूमा देखिने गर्व र निरीहताको विरोधाभाष— एकातिर गोर्खाली राज्य निर्माण गरेको गर्व र अर्कोतिर सत्ताबाट परित्यक्त भएर अलपत्र पारिएको निरीहता— तिनको निरन्तर अधीनस्थताको मुख्य कारण बन्न पुगेको छ । नेवाः समुदायले आदिवासी जागरणको नेतृत्व लिन नखोजेको होइन, तर सुसंस्कृत भएकाले तिनको नियन्त्रित आक्रोशले सामान्यजनलाई उद्वेलित बनाउन सक्दैन । अधीनस्थतालाई आत्मसात् गरिसकेका नेवाः अगुवाहरूलाई सामान्यतया जुनसुकै सीमान्तीकृत समुदायमा देखिने रिस, चिन्ता, विभ्रम, डर, अवसाद, आत्म–दोष, उदासी, निराशा, लाचारी, रोष, आत्म–शंका, अलगाव, तनाव र अदृश्यताको डरले गाँज्दै लगेर लगभग अशक्त बनाउने रहेछ । जनजाति पंक्ति आत्मसंरक्षणको मोहपासबाट उम्किन सकेन भने देशले वैकल्पिक नेतृत्वको आस अहिलेलाई नगरे हुन्छ ।

सन् १९९० दशकको मध्यतिर गिरिजाप्रसाद कोइराला निकट भविष्यमा एउटा सक्षम नारीले नेपालको नेतृत्व गर्ने सम्भावना देखाउँथे । सायद उनको संकेत दृढनिश्चयी शैलजा आचार्यतिर हुन्थ्यो । उनको उत्तराधिकार भने सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवातिर सरेर स्खलनोन्मुख भयो । खस–आर्यका नृजातीय मुख्तियार एवं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि आजभोलि नारी नेतृत्वको कुरा उठाउन थालेका छन्, तर आफ्नो छनोटलाई प्रस्ट्याएका छैनन् । नर होस् वा नारी, नेतृत्व खस–आर्यभित्रै रहेसम्म आधारभूत परिवर्तन सम्भव देखिँदैन । माओवादी र मधेशवादी जस्ता ‘असफल’ विद्रोहहरूभित्र भविष्यमा जनजाति, मधेशी वा दलित नेतृत्व जन्माउने प्रयोगको सम्भावना रहेकाले तिनको वार्षिकीलाई अवमूल्यन गर्न वर्चस्ववादी एवं तिनका मतियार लागिपरेका हुन् । अधीनस्थ सबै समूहहरूका लागि ‘असोज ३’ आत्ममन्थन, आत्मालोचना एवं परिष्करणको अवसर रहिरहनुपर्दछ ।