समावेशिताको मुद्दामा दल र सरकारको मनोवृत्ति

दुई उपप्रधानसहित २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले अधुरो छ । त्यहाँ जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व देखिन्न । चारमध्ये दुई ठूला दलले एक–एकजना महिलालाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थिए । बाँकी दलले महिला पठाउन सकेनन् । ५१ प्रतिशत महिला सहभागिताको सवाल उठिरहेका बेला जम्मा ९ प्रतिशत मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिताको विषय निकै कमजोर देखिन्छ, जबकि संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता छ । मन्त्रिपरिषद्मा दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व शून्य छ ।

नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्छौं भन्ने माओवादीको व्यवहारमा उही राजनीतिक चरित्र देखिन्छ । २०८० फागुन २१ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा र जसापाबीच सत्ता साझेदारमा सहमति भएको थियो । त्यतिखेर मन्त्रिपरिषद् २० सदस्यीय बने पनि दलित समुदायबाट एक जना पनि परेनन् । २०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा चार दलको संलग्नता थियो । २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री रहेकामा एक जना दलितले अवसर पाए ।

असमावेशी चरित्र सरकारमा मात्रै होइन, दलहरूमा पनि छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व छनोट प्रक्रियामा विभेद छ । २०७९ असोज २ र ३ गते राजनीतिक दलले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका थिए । तर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा कुनै दल इमानदार देखिएनन् । उत्पीडित समुदाय र वर्गका निम्ति क्रान्तिकारी विचार ओकल्ने माओवादीले समानुपातिक प्रतिनिधि छनोटमा कमजोर नियत प्रस्तुत गर्‍यो । तसर्थ, राज्य र संसदीय लाभ लिएका कृष्णबहादुर महरालाई प्राथमिकतामा राख्यो । कांग्रेसबाट त सत्ताको रस चुसिरहेका व्यक्तिलाई अघि सारियो । जसमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा, पटकपटक मन्त्री भइसकेका प्रकाशशरण महत, विमलेन्द्र निधि, फरमुल्लाह मन्सुर र गोपालमान श्रेष्ठहरू समानुपातिक सूचीमा थिए ।

समानुपातिक समावेशिताको मुद्दामा एमालेको अलिक फरक मत देखिन्छ । लैंगिक असमानता हटाउन उसले समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा ५२ प्रतिशत र प्रदेशसभामा ५४ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको एक सय १० जना समानुपातिक उम्मेदवारमा ५७ महिला छन् भने ५३ जना पुरुष छन् । जातीय प्रतिनिधित्वभन्दा पनि लैंगिक प्रतिनिधित्वलाई एमालेले प्रमुख बनाएको छ । तर, सम्भ्रान्त वर्ग र राज्यको पहुँचमा पुगेका महिलालाई उच्च प्राथमिकता दिएको प्रस्ट छ । एकीकृत समाजवादीले भने संविधानको पूर्ण अनुसरण गरेको देखिँदैन ।

विश्व बैंक तथा बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) ले २०६२ सालमा गरेको अध्ययनअनुसार संविधानसभा गठन हुनु पहिलेसम्म राज्यका सबै अंगमा करिब ९० प्रतिशत बाहुन–क्षेत्रीको वर्चस्व थियो भने दलितको प्रतिनिधित्व नगन्य । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम पुस्तिका २०५६ अनुसार २०४८, २०५१ र २०५६ मा गठन भएका प्रतिनिधिसभामा बाहुन–क्षेत्रीको जातीय प्रतिनिधित्व क्रमशः ५७.०७, ६३.९० र ६१.४६ प्रतिशत थियो । त्यो बेला आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व क्रमशः २२.४२, १७.५५ र १८.५३ प्रतिशत थियो । यसैगरी, मधेशीको प्रतिनिधित्व क्रमशः २०, १८.५३ र २० प्रतिशत थियो । दलितको प्रतिनिधित्व क्रमशः ०.४८, शून्य र शून्य नै थियो ।

पहिलो संविधानसभा २०६४, दोस्रो संविधानसभा २०७०, आम निर्वाचन २०७४ र २०७९ गरी चारवटा निर्वाचनको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको तथ्यांकले उपेक्षित सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा केही बढेको पाइन्छ । दोस्रो संविधानसभापश्चात् पछाडि पारिएका समुदायको जातीय प्रतिनिधित्व खस्किँदो छ भने खसआर्यको प्रतिनिधित्व बढ्दो छ । यसलाई जातजातिका रूपमा क्रमशः हेर्दा ती चार निर्वाचनमा खसआर्यको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३४.९५, ४२.२६, ४३.२७ र ४७.२७ प्रतिशत छ । त्यसैगरी आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्रमशः २८.०७, २३.६३, २३.२७ र २४ प्रतिशत छ । मधेशीको प्रतिनिधित्व १९.५, १८.८, १७.०९ र १६ प्रतिशत छ । दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ८.४, ६.६६, ६.९ र ५.८२ प्रतिशत छ । थारू समुदायको प्रतिनिधित्व ६.०५, ६.४९, ६.१८ र ४.७३ प्रतिशत छ भने मुस्लिमको प्रतिनिधित्व ३.०३, २.१६, ३.२७ र २.१८ प्रतिशत रहेको तथ्यांक समावेश छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकको जनसंख्याको तथ्यांकमा काम गर्ने संस्था ‘वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्यु’ का अनुसार ९३ वटा मुलुकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइरहेका छन् । यसैगरी इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपजस्ता अनुसन्धान संस्थाका रिपोर्टअनुसार समावेशीकरणको सूचीमा नेपाल विश्वको चौधौं देशमा पर्छ । त्यसकारण संविधानमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिएका उपेक्षित समुदायको अधिकार अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकार र ठूला राजनीतिक दल गैरजिम्मेवार बन्नु हुँदैन । अब प्रत्येक दल र राज्यको संरचनामा हरेक समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक मात्र होइन, पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ ।