संविधान संशोधनको अवसर र आशंका

उनीहरू सुरुदेखि नै यसमा आमूल परिवर्तन चाहन्थे । एउटा समय यस्तो पनि थियो, संविधान जारीको मुहूर्तलाई नै तराईवासीहरू कालो दिन ठान्थे, त्यसै खालका उग्र विरोध पनि देखिए । यतिखेर भने माहोल त्यस्तो छैन । यसको अर्थ संविधान परिमार्जनका सम्बन्धमा उनीहरूले उठाउँदै आएका मुद्दा विसर्जन भएका भने होइनन् ।

रमाइलो कुरा त, हिजो संविधान जारीकै बेला कुनै दिग्गविजय गरिएजस्तै कोलाहल मच्चाउने राजनीतिक दल नै अहिले संविधानका धारा, उपधारा खोटा भएका र ती सच्याउनुपर्छ भन्दै एकखाले मेसो खोजिरहेका छन् । संवैधानिक विकासका क्रममा २००४ सालदेखि २०७२ सम्म आइपुग्दा सातवटा संविधान बने । नेपाल जस्तो सानो र विपन्न मुलुकका लागि यो अत्यधिक बोझिलो हो । तर पनि पूर्णता दिन सफल भएनौं । कारण, संविधान निर्माताका अनुदार प्रवृत्ति, जनभावनाप्रति अनादर, गैरसमावेशी सोच, तदर्थवाद चिन्तन अनि दूरदृष्टिको अभाव ।

वर्तमान संविधान निर्माणको राजनीतिक आधारशिला र निर्देशित सिद्धान्त के कस्ता थिए, प्रस्तावनामै सुस्पष्ट उल्लेख छ । सामन्ती तथा एकात्मक शासन प्रणाली अन्त्यका लागि भएका विभिन्न जनविद्रोह, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सशस्त्र क्रान्ति, आदिवासी जनजाति र मधेश संघर्ष संविधान निर्माणका पृष्ठभूमि हुन् । यसै क्रममा विकसित बाह्रबुँदे सहमति, शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधानसभा, राज्य पुनःसंरचना समितिका प्रतिवेदन, राज्य पुनःसरचना उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसका अतिरिक्त तत्कालीन सरकार र आन्दोलनरत पक्षसँग भए/गरेका द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सहमति नै वर्तमान संविधानका मूल आधार र प्रतिबद्धता थिए । तर राजनीति वृत्तको गैरजिम्मेवारीपना, अदूरदर्शिताका अतिरिक्त जालझेल तथा बेइमानीमा ती सब आधार लत्याइए ।

भएको एउटा संविधान विस्थापित गर्ने अभीष्टका लागि मात्र अर्को संविधानको अपेक्षा गरिएको थिएन । विशेषतः लामो समयदेखि राज्यबाट विभेदमा पारिएका क्षेत्र, उपेक्षित वर्ग र समुदायको पूर्ण उन्मुक्ति अनि सबलीकरणका लागि संविधान नयाँ शिराबाट लेखिनुपरेको हो । राज्यका सबै निर्णय प्रक्रिया तथा तहमा ती समुदाय, वर्गको उपस्थितिको संवैधानिक सुनिश्चितताको खोजी हो । विशेषतः मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति समुदायले पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई आधारभूत सवालका रूपमा उठाएका हुन् । तर संविधान निर्माताले यी सबै पक्षलाई नजरअन्दाज गरे । पहिचानजस्तो मुद्दालाई लिएर त अत्यन्त गलत भाष्य तयार गरे । अनि त्यसलाई जातीय, साम्प्रदायिक भन्न रुचाए । मधेशी सवाल सदैव क्षेत्रीयता, संकीर्णताका झूटा आवरण दिएर त्याज्य ठानिए । दलित वर्गका सम्बन्धमा तिनका आत्मसम्मान र अधिकारभन्दा पनि यस समुदायसँग सरोकार राख्ने कुरालाई प्रभुत्वमा रहेका वर्ग, समुदायका दया, माया, करुणाका विषयसरह बनाइए । समतामूलक समाज निर्माणका लागि सबैको सहभागिता र समानुपातिक समावेशीका कुरा केवल पदावली प्रयोगमा सीमित गरिए ।

समाजवादलाई राज्यको गन्तव्यका रूपमा उद्घोष गरिएको छ । तर सत्ताले अनुसरण गर्दै गरेका आर्थिक तथा समाज कल्याणका नीति दलाल पुँजीपतिका स्वार्थ उन्मुख छन् । विभेद र गरिबीको खाडल डरलाग्दो छ । नागरिकका लागि कतिपय आधारभूत अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानले स्विकारेको त छ, तर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि कुनैका सम्बन्धमा पनि राज्यले ग्यारेन्टी प्रदान गर्दैन । यस अर्थमा मौलिक अधिकारका वाचाहरू पनि निरर्थक छन् ।

संविधान संशोधनका प्रस्ताव सत्तारूढ राजनीतिक दलका शीर्ष तहबाटै पस्किँदै गर्दा संविधान निर्माणका क्रममा यिनीहरूले विगतमा निर्वाह गरेका भूमिका आम नागरिकले सम्झेका मात्रै होइनन्, हिजोका ती व्यवहारका पृष्ठभूमिमा अनेक आशंका गर्दै छन् । संसद्भित्र दुईवटा मात्र दलको अस्तित्व, समावेशिता र समानुपातिकमा अनुचित प्रतिनिधित्व, संघीयताको विस्थापन, धर्म सापेक्ष राज्य, राजासहितको लोकतन्त्र भनेर च्याखे थाप्ने थरीथरीका दाउ अहिले झझल्कोमा छन् । स्वाभाविक रूपमा प्रतिप्रश्न छन्— केका लागि संविधान संशोधन ? हुन त वर्तमान संविधानमा भएको व्यवस्थाले पनि संविधान जारी गरिएको एक दशकको अन्तरालमा त्यसको पुनरावलोकनलाई वाञ्छनीय ठानेको छ । एक अर्थमा संवैधानिक गतिशीलता र सुधारका लागि यसखाले प्रावधान सकारात्मक मानिन्छ । विज्ञहरू पनि यसका पक्षमा छन् । तर पश्चगमन वा अग्रगमन ?

संविधान संशोधनका लागि अब राजनीतिक वृत्तको दैलो उघारिन खोजेको हो भने प्रथमतः विघटित संविधानसभामा सहमति भइसकेका राज्य पुनःसंरचनाका मुद्दादेखि अन्य सन्दर्भमा टुंगो लगाइसकेका कुरा निःसर्त ग्रहण गरिनुपर्छ । संविधानको कुन प्रावधान, धारा, उपधारा कोट्याउन खोजिएको हो, तिनको अग्रिम औचित्य पुष्टि अर्को आधारभूत सर्त हो । संविधानजस्तो अति संवेदनशील र दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने दस्तावेजको परिमार्जन, सुधार वा रूपान्तरणका काम व्यवस्थापिकाभित्र उपस्थित दलबीच मात्र सीमित गरिनु हुँदैन । सरोकारवाला समुदाय, वर्ग र क्षेत्रले समेत राय र विचार दर्ज गर्न पाउने यथेष्ट अवसरको पनि खाँचो हुन्छ ।

यसरी एउटा संविधानबाट अर्को संविधानसम्मको यात्राले कतै देश र जनतालाई राजनीतिक प्रयोगशाला मात्र त बनाइरहेको छैन ? प्रश्न उठ्छ । केलाउँदै जाँदा संविधानभित्रका प्रावधानमा भन्दा तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनका अनेक जटिलता भेटाइन्छ । संवैधानिक मूल्य, मान्यता र भावना एकातिर अनि दलीय स्वार्थ अर्कोतिर । धरातलीय यथार्थमा अहिले यी दुई कुरा विभाजित ध्रुवका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । आफ्ना कार्यकर्ताका लागि सुरक्षार्थ रक्षा कवच बन्नुपर्छ भन्ने दलहरूमा निहित मान्यताका कारण अप्रत्याशित रूपमा संविधानको सर्वोच्चता स्खलित हुँदै गयो । सत्ता र शक्तिलाई प्राथमिकता दिँदा दलहरूमा विकसित आचरणले दण्डहीनता मौलायो । दलहरूले आ–आफ्ना दस्तावेजमा कबुल गरेका आस्था र संविधानप्रतिको धारणा अन्ततः पाखण्ड सावित हुँदै गए । यसले दलहरू समृद्ध र सबल बने वा बनेनन्, भोलि इतिहासले केलाउँदै गर्ला तर संघर्ष, जनआन्दोलन तथा बलिदानको बलमा तयार गरिएको वर्तमान संविधान पनि प्रभावहीन ठहरियो ।

पटकपटक त्यही कुरा दोहोरिएका छन्, दलीय इतिहासमा । सात सालदेखि बहत्तर सालसम्मको अनुभव यस्तै छ । एकातिर संवैधानिक प्रावधान र मूल्य, मान्यताप्रति दलहरूको असंवेदनशीलता, जालझेल र फट्याइ, अर्कोतिर दलीय आबद्धताको आवरणमा विधिविधानभन्दा कार्यकर्ताको प्रभुत्व र प्रभाव । राज्य प्रणालीप्रति नै वितृष्णाका कारण हुन् यी । तर नागरिकका आजको अपेक्षा हो, यस्ता स्थितिको पूर्णतः अन्त्य । आजसम्म नेपालीले भोगिरहे— दलीय राजनीतिमा देखिएको इमानदारीको अभाव, राजनीतिक आवरणमा आपराधिक आचरण, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यतामा निष्ठाको कमी । संविधान संशोधनले मात्र यसको उपचार होला र ? राजनीतिक वृत्त र त्यसभित्र देखिएका प्रवृत्तिका आधारमा भन्न सक्छौं— मूल कुरा संविधान संशोधन मात्र होइन, त्यसबाट समाधान निस्किनेवाला छैन ।

सहमति बन्छ भने संविधान संशोधनका लागि प्रयत्नरत हौं । तर, अन्य सैद्धान्तिक मान्यताका अतिरिक्त अबको संविधानमा दल तथा तिनका नेता–कार्यकर्ताको प्रवृत्ति, आचरण शुद्धीकरणका लागि जबरजस्त संहिताको व्यवस्था होस् । राजनीतिक मूल्य, मान्यता, आस्थामाथिको ढोंगी व्यवहार दण्डनीय बनाइयोस् । दलीय राजनीतिको आवरणमा अपराधी संरक्षण अवैध करार होस् । आमजनता मूलतः सुशासन चाहन्छन् । विधिविधानको प्रभावकारिता, संवैधानिक सर्वोच्चताका साथै दलगत संकीर्णता र दलीय दासताको अन्त्य हेर्न लालायित छन् ।