स्पष्ट छ– प्रदेशबिना संघ बन्नै सक्दैन । तसर्थ, प्रदेशरहित राज्य संरचना निर्माणको अभ्यासद्वारा प्रकारान्तमा हामी पुग्ने भनेको संघीयताको अन्त्यमा नै हो । त्यो भनेको वर्तमान संविधानको अवसान हो ।
सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, वर्गीयका अतिरिक्त लैंगिक र क्षेत्रगत विविधता तथा बहुलतायुक्त नेपाल हो । तीसँग गाँसिएका यावत् अन्तरविरोध–अन्तरसम्बन्ध र समस्या छन्, तिनको न्यायिक सम्बोधन गरिनु नै संविधानका प्रमुख दायित्व हुन् ।
नेपालको सत्ता शक्तिभित्र सधैंझैं धमिरासरह सल्बलाउने बिचौलियाहरू छन् । तीबाट नयाँ सरकार कसरी सुरक्षित रहला ? विधिको शासन र कानुनको सर्वोच्चतालाई जोड दिँदै आएको ‘रास्वपा’ को शासनसत्ताले गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि कस्तो आचरण देखाउला ?
हिजो नारायणहिटीको परमादेश कानुनसरह अकाट्य हुने कालखण्डमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भूमिका र स्थान भिन्न थियो । त्यसै परिवेशमा शोक र समवेदनाबोधक गाईजात्रालाई महोत्सव बोध गराउने गलत भाष्य निर्माण गरियो ।