२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

हस्तक्षेपमुक्त लोकपालको खाँचो 

राज्य तहबाट हुने सबैखाले हस्तक्षेपबाट मुक्त, दलीय दबाब थेग्न सक्ने निरपेक्ष र नागरिक समाजका सम्मानित व्यक्तित्व समावेश एक स्वतन्त्र निगरानी संरचना जरुरी छ । जसले राज्यको सम्पूर्ण गतिविधिको निगरानी, खबरदारीका अतिरिक्त आर्थिक अनुशासनका लागि जनस्तरीय लेखापरीक्षणसमेत गर्न सकोस्।
मल्ल के. सुन्दर

आस्थाको अवसान अहिलेको राजनीतिको यथार्थ हो । दलीय राजनीतिका मूल धरातल विचार हुन् । सिद्धान्त, विधि र वाद हुन् । तर, वर्तमान सन्दर्भ भन्छन्– नेपाली राजनीतिक वृत्तका लागि निष्ठा, आदर्श र विश्वासका कुरा अब दलहरूका घोषणापत्र, कार्यनीति, पर्चा, पम्प्लेट आदिमा सजाउने लेखोटमा मात्र सीमित रहे ।

हस्तक्षेपमुक्त लोकपालको खाँचो 

लामो समयसम्म जकडिएर रहेको सामन्ती सत्ता, सोच र संस्कारको ध्वंस नै नेपाली जनताको मुक्ति तथा देश विकासका अचुक उपाय हुन्, एउटा कालखण्डमा जागरुक अनि चेतनशील दाबी गर्ने वर्गहरू यस्तो ठान्थे । यस्तै कुरामा भर परेर नेपाली जनताले तात्कालीन राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्व पंक्तिले गरेका यावत् दिशाबोधलाई शिरोधार्य गर्दै रहे । बलबुत्ता लगाए, त्याग र बलिदानका लागि होमिए । सहादत भए ।

राणा शासन अन्त्यपश्चात् लगभग आठ दशकको समयावधिभित्र नेपालमा यति विघ्न शासक, सत्ता र व्यवस्था फेरिए, सम्भवतः अन्यत्र विरलै यस्ता दृष्टान्त भेटिएलान् । एक हदसम्म नेपाली मन मस्तिष्कले पत्याउँदै आएका थिए– पुरातनपन्थी, पश्चगामी, प्रतिगामी भनिएका सत्ता, शासन अनि व्यवस्था ढालेपछि प्रकारान्तमा अन्य थुप्रै कुरा फेरिने होला । अर्थात्, एउटा समृद्धि, उन्नत, समतामूलक, न्यायपूर्ण, नवीनतम राज्य निर्माण !

व्यवस्था मात्र होइन तिनका बागडोर थाम्नेहरू पनि फेरिए । खाँटी क्रान्तिकारी, लोकतान्त्रिक समाजवादी अनि त्यागी भनिएका अब्बल नम्बरका नेतृत्ववर्गहरू नै सत्तामा पुगे । राजनीतिक रूपान्तरणका लागि आठ दशक छोटो अवधि थिएन । व्यवस्थाहरू फेरिए तर अवस्था फेरिएन । यद्यपि, यसैबीच नौला राजनीतिक ठालुहरूका शक्ति, स्वरूप, स्रोत, सम्पत्ति अनि हैसियत नाटकीय रूपमा परिवर्तन भए । र, समाजमा नवधनाढ्य जमातका रूपमा यिनीहरूका चुरीफुरी देखिन थाले । अर्कोतिर यसै अन्तरालमा भुइँमान्छेहरू दुई छाकका लागि रुमल्लिँदै खाडी मुलुकका मरुस्थलमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था आए । अभाव, गरिबी अनि संरचनागत उत्पीडन तथा यातनाका कारण राज्यका बहुसंख्यक जमात सीमान्तकृत, बहिष्कृत र अपहेलित जीवनयापन गर्नमा बाध्य भए । आर्थिक विपन्नता, अभाव, रोग र भोकमा सन्तप्त रहे ।

हिजो जसजसबाट अभिप्रेरणा पाएका थिए, जसजसप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गरिन्थे आज तिनै राजनीतिक नेतृत्ववर्गप्रति भुइँ तहका कार्यकर्ता, समर्थकमा चरम असन्तोष र आक्रोश छ । अनि डरलाग्दो अनास्था गुम्सिएका छन् । यस्तैमा एकथरी पुरातनपन्थी, पश्चगामी, प्रतिक्रियावादी तह र तप्काले यी दुरवस्थाप्रति नै लक्षित गर्दै जनताको त्याग, तपस्या, बलिदानबाट स्थापित वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाकै अन्त्यका लागि कनीकुथी गर्न थालेका छन् । अनि कति पनि संकोच नमानीकनै युग परित्यक्त राजतन्त्रको पुनर्बहालीका बेतुक प्रसंग उठाइरहेका छन् ।

यो निर्विवाद हो, वर्तमान संवैधानिक संरचना जुन छन् आजसम्मको नेपालका अन्य संविधान, ऐन, कानुन र प्रावधानका तुलनामा अग्रगामी छ । यसबाट प्रत्याभूत अधिकारहरू हिजोको जस्तो निरंकुश, अलोकतान्त्रिक प्रकृतिका छैनन् । यद्यपि, उत्पीडित, पिछडिएका वर्ग, समुदाय अनि आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, अल्पसंख्यकका दृष्टिकोणबाट यी अझै अपूरा छन् । धेरै परिमार्जन, परिवर्तन, सुधार आवश्यक छन् । संघीय मूल्य र मान्यताअनुसार संवैधानिक व्यवस्था अपूर्ण छन् । तर यसको अर्थ विकल्पको खोजीमा अग्रगामी व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै विगतको निरंकुश, सामन्ती प्रणाली पुनःस्थापनाको पैरवी एक अर्थमा राजनीतिक बेइमानी मात्र हो ।

तर अहिले सार्वजनिक हुँदै गरेका केही संवेदनशील समाचार सामग्रीले के इंगित गरिरहेका छन् भने वर्तमान राज्य संयन्त्र कति निरीह, अक्षम, प्रभावहीन र अव्यवस्थित रहेछ । सत्ता सञ्चालनमा रहेका कतिपय कमीकमजोरी र लाक्षीपनाका कारण के कस्ता दुष्कर्म हुँदै आइरहेका रहेछन्, आज उदांगिएको छ । वास्तवमा सत्ता अनि तिनको सुपरीक्षणमा रहने राज्य संयन्त्र निरीक्षण, नियन्त्रण, नियमन अनि दण्ड सजाय वा अन्य कारबाहीका लागि हुन् । त्यही नै सुशासनको पर्याय हो । तर अनुभवले त्यसो भनिरहेको छैन ।

दुःखको कुरा, लामो समययता हुँदै आइरहेका भ्रष्टाचार, आर्थिक अपचलन, अवैध कारोबार, तस्करी, कानुन उल्लंघनका जे जति घटना छन्, ती सबैमा राजनीतिक नेतृत्ववर्गकै प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएका छन् । पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, मन्त्री अनि उच्च पदाधिकारीका सल्लाहकारहरू, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृतहरू नै अहिले अभियुक्तका पंक्तिमा देखिन्छन् । अझ त्यो भन्दा पर कतिपय सन्दर्भमा न्यायका लागि अन्तिम भरोसा गर्ने अदालतका न्यायमूर्तिहरू समेत विवादित कित्तामा तानिएका छन् । अख्तियार अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नै यस कित्ताका एक पात्रका रूपमा देखिए । चर्चित एउटा सुन तस्करी काण्डको सन्दर्भमा भर्खरै सरकारलाई बुझाइएको एक आयोगको प्रतिवेदनले त छानबिनको प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने उच्च तहका प्रहरी पदाधिकारीहरू नै शंकाको घेरामा रहेका उल्लेख गरेको छ ।

यतिबिघ्न अनुचित, गैरकानुनी र अशोभनीय क्रियाकलाप हुँदै गर्दा अभियुक्तको प्रतिरक्षा, ढाकछोप, छलछाम, भनसुन, दबाब/प्रभावका लागि अग्रसर भइदिन्छन् तिनै राजनीतिक वृत्तका शीर्ष अनुहारहरू । योभन्दा आत्मग्लानिको क्षण अरू के होला ? ती राजनेताहरूले कुनै समय जनतासामु कबुल गरेका निष्ठा, सिद्धान्त र दर्शनका कुरा कहाँ गए ? जनक्रान्ति, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र जनयुद्धका धरातल कता पुगे ? दलगत स्वार्थ र अनुचित आर्थिक लाभको अभीष्टमा झाँगिएको यसखाले दण्डविहीनता र कानुनी उन्मुक्तिका जिम्मेवार पात्र हुन्, राजनीतिक नेतृत्ववर्ग । तिनका गलत आचरण र प्रवृत्तिका छिटाबाट आज जनताको असीम त्याग र बलिदानबाट स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै बिटुलिने र बिथोलिने खतरा छ ।

व्यवस्थाको होइन कमजोरी, नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूका अवस्था हुन् । यो वास्तविकता कसैबाट लुकेको छैन । राजनीतिक वृत्तमा हाबी हुँदै गरेका गलत प्रवृत्ति, आचरण र व्यवहार अनि आस्था, सिद्धान्त, दर्शन र नैतिकतामा देखिएका विचलन मूल समस्या हुन् । सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति प्रतिका लागि सबै कुरा वैध भन्ने मानसिकता नै वर्तमान राजनीतिक स्खलनका कारण हुन् ।

यावत् दुरवस्थाको एउटा प्रमुख कारण हो– नागरिक तहबाट हुनुपर्ने प्रभावकारी नियन्त्रण, खबरदारी र निगरानीको अभाव । स्पष्ट भइसकेको छ, विद्यमान राज्यका संयन्त्र र प्रावधान पर्याप्त छैनन् । सत्ता, नेता र दलहरूका तर्फबाट हुने दबाब र प्रभावबाट यिनीहरू मुक्त रहेनछन् । तसर्थ, अबको एक प्रभावकारी विकल्प र उपाय हो सशक्त नागरिक निगरानी । जनस्तरबाट गरिने सामूहिक खबरदारी । व्यापक लोकमत र जनदबाबको सिर्जना । राज्यका यावत् गतिविधिमाथि गरिने नागरिक निगरानी एक अर्थमा शक्ति सन्तुलन, संरक्षण र सञ्चालनका लागि वाञ्छनीय पक्ष हो । अहिले नेपालमा त्यसको अभाव छ । सम्भवतः त्यसैको एउटा परिणति होला, हाल देखिएका आर्थिक अनुशासनहीनता, प्रशासनिक विसंगति, न्यायिक अराजकता अनि लथालिंग राज्य व्यवस्था ।

विशेषतः स्क्यान्डिनेभियन र कतिपय युरोपेली मुलुकमा नागरिक सचेतनास्वरूप धेरै समय अगाडिबाटै जनस्तरीय (वाचडग) निगरानीको सुरुवात गरिएको थियो । अब त्यहाँ अम्बुस्डम्यानका रूपमा राज्य संयन्त्रका विविध भूमिका र गतिविधिमा निरन्तर निगरानी राख्ने परम्परा छ । ती निगरानी केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन्न, स्वयं राज्यद्वारा अम्बुस्डम्यानका खबरदारी, सतर्कता, चेतावनीलाई गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्छन् । सुझाएका कुराहरू अध्ययन गरेर राज्यका कमीकमजोरीमा सुधार्ने, परिमार्जन गर्ने अवसरका रूपमा लिन्छन् । आवश्यक भएमा प्राप्त राय, सुझावका आधारमा कानुनी प्रावधानसमेत परिमार्जित गर्ने अवसर ठान्छन् । यस अर्थमा नागरिक निगरानी– अम्बुस्डसम्यान औपचारिक वा शृंगारिक मात्र नभई एउटा जिम्मेवार र सम्मानित अंग हो । सम्भवतः यस किसिमका नागरिक निगरानीका व्यवस्थाले गर्दा नै ती मुलुकमा आर्थिक अनुशासनका पक्ष अन्यत्रभन्दा सबल देखिए । आजसम्म आइपुग्दा संसारका विभिन्न मुलुकमा यसका लागि आआफ्नै कानुनी प्रावधानहरू बनाइएका पाइन्छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतमै पनि यस्तै समान प्रवृत्तिका भूमिका निर्वाह गर्न/गराउन लोकपालको व्यवस्था छ । लामो नागरिक आन्दोलनपछि सरकार संसद्मा लोकपालसम्बन्धी छुट्टै विधेयक प्रस्तुत गर्न विवश भयो । सन् २०१३ डिसेम्बरबाट लोकपाल र लोकायुक्तसम्बन्धी प्रावधानले कानुनी रूप लिइसकेको छ । अब भारतमा नागरिक निगरानी एक प्रकारले संवैधानिक व्यवस्था नै भइसकेको छ । यद्यपि अन्ना हजारे, अरविन्द केजरीवालजस्ता अभियन्ताले भने जनलोकपाल विधेयकका पक्षमा आवाज उठाएका थिए ।

अहिलेको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा राजनीतिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरी सुशासनलाई मुख्य मुद्दाका रूपमा अघि सारेको छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि अबको प्राथमिकता लोकपालको प्रावधान हो । राज्य तहबाट हुने सबै खाले हस्तक्षेपबाट मुक्त, दलीय दबाबलाई थेग्न सक्ने निरपेक्ष र नागरिक समाजका सम्मानित व्यक्तित्वहरू समावेश गराइने एक स्वतन्त्र निगरानी संरचनाको गठन हो । जसले राज्यको सम्पूर्ण गतिविधिको निगरानी, खबरदारीका अतिरिक्त आर्थिक अनुशासनका लागि जनस्तरीय लेखापरीक्षणसमेत गर्न सक्नेछ । यसका लागि राजनीतिक अनुमोदन आजको आधारभूत आवश्यकता हो । साथसाथै नागरिक तहबाट पनि यसका पक्षमा अभिमत तयार गरिनु र दबाब सिर्जना गरिनु त्यत्तिकै जरुरी छ । गठबन्धनका सम्बद्ध नेतृत्व पंक्तिले यसतर्फ कतिको आतुरता र इमानदारी देखाउँदो हो, सुशासनका लागि सरकारको प्रतिबद्धताको एउटा कडी प्रस्ट हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०८० ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?