बैंकिङ क्षेत्रमा एआईको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र जारी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई अधिकतम सदुपयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने धारणा राखेका थिए । बैंकिङ संस्थाहरूमा एआईजस्ता डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गइरहेकाले यसका चुनौती र अवसर पहिल्याउँदै प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । एआईसम्बन्धी नियमन विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकहरूका लागि अहिले नयाँ विषयका रूपमा रहेको छ । युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसीबी), बैंक अफ इंग्ल्यान्ड, मनिटरी अथोरिटी अफ सिंगापुरजस्ता कतिपय केन्द्रीय बैंकहरू एआईका विषयमा अध्ययन, परीक्षण, प्रयोग र नियमनमा अगाडि छन् ।

नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको र नवीनतम प्रविधिका रूपमा उदाइरहेको एआईलाई चालु मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । ‘राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र/अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा बढ्दै गइरहेको डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘यसबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिम पहिचान गरी सोलाई न्यूनीकरण गर्दै कृत्रिम बौद्धिकतालाई अधिकतम सदुपयोग गर्न यससम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरिनेछ ।’

हालै मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि नेपालमा पहिलो पटक एआईसम्बन्धी अवधारणापत्र तर्जुमा गरी सार्वजनिक गरेको थियो । एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकार र सरोकारवाला सबैले चाल्नुपर्ने कदमका विषय समावेश गरी मन्त्रालयले एआईसम्बन्धी रणनीतिक अवधारणापत्र तयार पारेको हो । ‘वित्तीय क्षेत्रमा एआईलाई प्रोत्साहन गर्ने त भनियो तर योसँगै आउने चुनौती, डेटा प्रोटेक्सनका विषयमा मार्गनिर्देशनमा स्पष्टता आउनुपर्छ,’ वित्तीय–प्रविधि विज्ञ सञ्जीव सुब्बा भन्छन्, ‘ताइवानको वित्तीय सुपरिवेक्षण आयोगले पनि हालै मात्र वित्तीय क्षेत्रमा एआईको प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार पारेको छ । त्यसमा ग्राहकको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षाका विषय समावेश छन् ।’

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले विद्युतीय मुद्राको प्रारूप तयार गर्ने घोषणा गरेको छ । अहिले चल्तीमा रहेका कागजी मुद्रा वा सिक्काको विकल्पका रूपमा विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय मुद्राको प्रयोग र परीक्षण गरिरहेका छन् । नेपाल ‍राष्ट्र बैंकले पनि यसमा पहल अघि बढाउने भएको हो । सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) भनिने यस्ता मुद्रासम्बन्धी राष्ट्र बैंकले हालै मात्र एक अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा ‘होलसेल सीबीडीसी’ प्रयोगमा ल्याउन यसको प्रारूप तयार पार्न खोजेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको कारोबारमा प्रयोग हुने होलसेल सीबीडीसीको प्रारूप (डिजाइन क्यारेक्टरिस्टिक्स) तयार गरिने मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । ‘केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका आधारमा होलसेल सीबीडीसीको प्रारूप तयार गर्ने कार्य अगाडि बढानेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो तीन वर्षयता आफ्ना मौद्रिक नीतिमा सीबीडीसीसम्बन्धी विषय समावेश गर्दै आएको छ । २०७८ सालमा सार्वजनिक गरिएको राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजनामा पनि होलसेल, रिटेल र क्रसबोर्डर सीबीडीसीबारे उल्लेख थियो । राष्ट्र बैंकले होलसेल सीबीडीसीको पाइलट परीक्षण २०२६ अगस्टमा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने रिटेल सीबीडीसी २०२७ जुनदेखि र क्रस बोर्डर सीबीडीसीका लागि २०२६ डिसेम्बरमा निर्णय गरिने जनाउँदै आएको छ । २०२३ जुलाईदेखि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली विभागअन्तर्गत सीबीडीसी महाशाखा स्थापना गरी सञ्चालनसमेत गर्दै आएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गर्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत भुक्तानी, समाशोधन र फर्स्योटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजेको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति २०७९’ मार्फत नै भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई क्रमशः पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दै लाने उद्देश्य राखेको वित्तीय–प्रविधि विज्ञ सुब्बा बताउँछन् । उनका अनुसार फोन पेलगायत कतिपय कम्पनी आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा छन् ।

मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पारिने बताइएको छ ।