दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपालस्थित सरकारी निकायलाई जानकारी नै नदिई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री भएको पाइएको छ ।
उही प्रख्यात ‘इम्याजिन’ गीत कतै–कतै सुनको हो, तर जोन लेननबारे उति ख्याल गरेको थिइनँ । त्यस बेला उनी मेरो जमातका स्टार थिएनन् । हामी ‘फु फाइटर्स’, ‘ग्रिनडे’, ‘गन्स एन रोजेज’, ‘लिंकिन पार्क’, ‘रेड हट चिल्ली पिपर्स’ जस्ता अलि पछिल्ला रक ब्यान्ड पछ्याउँथ्यौं । बिटल्सहरू पुराना लाग्थे ।
सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा प्रयोगकर्ताले गर्न नहुने कार्यहरू गरे र प्लाटफर्म सञ्चालकले स्थानीय कानुन उल्लंघन गरे जरिवाना र सजायका विविध प्रावधानसहित सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ ।
दुई महिनाअघि मात्रै एक डलरमा बेलायतमा दर्ता गरिएको स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको छ । सेयर खरिदबिक्रीको कारोबार नेपालस्थित सरकारी कार्यालयमा नभई विदेशमै गरिएको थियो ।
सरकारले तीन वर्षअघि नै नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति दियो । तर उसले गत वर्ष माघमा मात्रै फाइभजी सेवाको परीक्षण (ट्रायल टेस्टिङ) सुरु र्यो । टेलिकमले हालसम्म त्यसको कुनै आधिकारिक प्रतिवेदन वा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारले फाइभजी परीक्षणलाई आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराई एक वर्षसम्म निःशुल्क परीक्षण गर्न भनेको थियो ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मार्फत सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट मलेसियन कम्पनी आजिएटा समूह बाहिरिने भएको छ । एनसेलमा कुल ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको आजिएटा समूह बर्हादले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत नेपालको व्यावसायिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण रहेकाले बाहिरिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
साइबर सुरक्षाका मामिलामा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पछिल्लो समय ह्याकिङ, डिडस, मालबेयर जस्ता बाह्य आक्रमणभन्दा पनि आन्तरिक सुरक्षा जोखिम (इन्साइडर थ्रेट) मूल चुनौती रहेको सरोकारवाला एवं विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । प्रणालीमा पहुँच भएका संस्थाका कर्मचारीको बदनियत र सेवाग्राहीको अनभिज्ञताका कारण इन्टर्नल थ्रेट हुने गर्छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विवादास्पद निर्णय गरेको सरकारले केही अन्य एप्समाथि पनि निगरानी थालेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको एक समूहले अध्ययन सुरु गरेको छ ।
कानुनबिना नै नागरिकका फोन कल, म्यासेज तथा एसएमएसलगायत वैयक्तिक विवरण निगरानी गर्ने गरी लागू गर्न लागिएको टेरामक्स प्रविधिका लागि उपकरण खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउन लागेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट परेका छन् । सामाजिक सद्भाव बिगार्न खोजेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको बैठकले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
१२.१२°C काठमाडौं
