इलन मस्कको मुड फेरिएन भने दुई/तीन महिनाभित्र ट्वीटर उनको मुठीमा हुनेछ । इलनका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अहिले खतरामा छ । त्यसलाई जोगाउन ट्वीटरलाई आफ्नो मुठीभित्र लिन लागेको उनको भनाइ छ, त्यो परिवेश रमाइलो हुने कि भयानक ? दुनियाँमा बहस भइरहेको छ । ट्वीटरमै पनि आक्रोश छ, ‘हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठेक्का लिने इलन मस्क को हुन् ?’
विश्वमा इन्टरनेट सटडाउनका घटना बढिरहेको पाइएको छ । सरकारहरूले विभिन्न बहानामा इन्टरनेट बन्द गर्ने गरेका छन् । इन्टरनेट अवरुद्ध गरिने क्रम बढेको मात्रै नभएर सटडाउनको अवधिसमेत लम्बिरहेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । चिन्ताको विषय के छ भने, वर्षमा सबैभन्दा धेरै पटक र सबैभन्दा लामो अवधिसम्म इन्टरनेट सटडाउन गर्नेमध्ये दुवै देश दक्षिण एसियाली हुन् ।
वैशाख ११ गते निर्वाचन आयोगको कम्प्युटर सर्भर दुई घण्टासम्म नचल्ने भयो । यसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया अवरुद्ध भई विवरण आउन ढिला भयो । त्यो दिन देशभर दर्ता भएका उम्मेदवारी अद्यावधिक गर्ने काम आयोगले राति अबेरसम्म जारी राख्नुपरेको थियो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आउने साताबाट देशरभर इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावका बेला देश इन्टरनेटविहीन हुन सक्ने बताएको छ । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई ठप्प पार्न खोजेको छ,’ आईस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुभास खड्काले भने, ‘आगामी साताबाट इन्टरनेट पूर्ण रूपमा बन्द हुन सक्छ । त्यसको जिम्मेवार सरकार हुनेछ ।’
बारम्बार विवादित ट्वीट गर्दै आएका विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति इलन मस्कले अन्ततः ट्वीटर नै किनेका छन् । तर पैसा कमाउन नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि किनेको उनको दाबी छ । विज्ञहरूले भने उनको अभिव्यक्ति पत्याइरहेका छैनन् ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रदर्शनी ‘क्यान इन्फो–टेक २०२२’ को एउटा स्टलमा ‘को बन्छ लखपति ?’ खेल्नेमा प्रायः सधैं घुइँचो हुन्छ । उनीहरू सामान्य ज्ञानका प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउने प्रयत्नमा देखिन्छन् । सबैभन्दा धेरै उत्तर मिलाउनेलाई यहाँ पुरस्कृत पनि गरिन्छ ।
सरकारी निकायका काम एउटै विद्युतीय प्रणालीमार्फत सम्पादन गर्न सरकारले एकीकृत विद्युतीय प्रणाली स्थापना गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले प्रणाली बनाएर अहिले मन्त्रालयका सबै विभागमा लागू गरिसकेको विभागका निर्देशक लोकराज शर्माले बताए ।
सरकारले इन्टरनेट सेवामा लगाउँदै आएको करको दर पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायले उठाउँदै आएका मुद्दा र विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल बनाइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । यसलाई लिएर आफूहरू आशावादी बनेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ ।
सरकारले ओटीटी (ओभर द टप), भीओडी (भिडियो अन डिमान्ड) र अनलाइन टेलिभिजन नियमनका लागि कार्यविधि बनाउन सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको जनाएको छ । फागुनमा संशोधन गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि आवश्यक परेकाले ओटीटी, भीओडी प्लाटफर्मका सञ्चालकहरूसँग यसमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सुझाव लिइरहेको सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए ।
तीन महिनादेखि खाली रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि हाल उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
