आईटीमा आशा, मुलुकको भरोसा

नेपाललाई अब कृषि–प्रधान नभएर सूचना प्रविधि–प्रधान देश भनिनुपर्ने विचारसमेत राख्न थालेका छन् । पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको मारले यो क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको भए पनि मन्दीबाट निकास पाउन सूचना प्रविधिमै लगानी र नीतिगत सुधार हुनुपर्ने जानकारहरूको धारणा छ ।

छिमेकमा रहेका दुई ठूला आर्थिक शक्ति भारत र चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र निर्यातको प्रमुख हिस्सा ओगटेको आईटीबीपीएम अर्थात् इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड बिजनेस प्रोसेस म्यानेजमेन्ट क्षेत्रले नेपालमा देखाएको बढ्दो सम्भावनाले धेरैलाई आशावादी बनाएको छ । दुइटै देशमा गरेर करोडौं प्राविधिक र अन्य जनशक्तिलाई रोजगारी दिने यो क्षेत्रमा नेपाल पनि कसरी प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय रूपमै अगाडि बढ्न सक्छ भन्नेमा बहस सुरु भएका छन् ।

नेपालले विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा बेचेर एकै वर्षमा करिब ६७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको तथ्यांक बाहिरिएयता सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई लिएर सबैमा उत्साह जागेको हो । सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले गत साउनमा सार्वजनिक गरेको ‘अनलिजिङ आईटी : एड्भान्सिङ नेपाल्स डिजिटल इकोनमी’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवदेनमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात सूचना प्रविधि सेवा भएको उल्लेख थियो ।

यही सेरोफेरोमा सरकारले सूचना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक नीतिगत एवं अन्य सुधारका पहल गर्ने र सुविधाहरू थप्नेलगायतका प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । २०८० असारमा सार्वजनिक भएको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा सरकारले निर्यात सम्भावना भएका सेवाको सूचीमा सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवालाई दोस्रो नम्बरमा राखेको छ । रणनीतिमा भनिएअनुसार पछिल्ला वर्ष सूचना प्रविधिको विकास, सेवाको एकीकरण, विश्वव्यापीकरण, कानुनी अनिवार्यतालगायत कारण व्यापारिक पूर्वाधार उद्योग फस्टाएको छ ।

स्वदेशी एवं विदेशी कम्पनीको संख्या, कारोबार, आम्दानी र रोजगारी वृद्धिसँगै ब्लकचेन, रिमोट वर्किङ, डिजिटल कन्टेन्ट निर्माण, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) क्षेत्रमा बढ्दो माग र अवसरले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई थप आकर्षक बनाउँदै लगेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालमै बसेर विदेशीलाई सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेका करिब साढे ६६ हजार आईटी जनशक्तिले अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स र दक्षिण कोरियाका ग्राहकलाई मुख्य गरी प्रोग्रामिङ, कोडिङ, डिजाइनिङ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र टेस्टिङ सेवा दिँदै आएको सो अध्ययनले जनाएको थियो । सन् २०२२ मा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.४ र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत योगदान पुगेको थियो ।

अध्ययनको सीमितताका कारण आफूहरूले औपचारिक माध्यमबाट भइरहेको आयात–निर्यातलाई मात्रै गणना गरेको हुनाले उल्लिखित आँकडा वास्तविकताभन्दा अझै कम हुन सक्ने आईआईडीएसको सो अध्ययनमा नेतृत्व गरेकी अमृता शर्मा बताउँछिन् । ‘आउटसोर्सिङ वा निर्यात सेवा मात्रै होइन सूचना प्रविधिको हाम्रो आन्तरिक बजार पनि बढिरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीहरूमध्ये धेरैले पर्स बोक्न छोडिसक्यौं, क्यूआर कोडबाट सजिलै भुक्तानी गर्छौं । वित्तीय क्षेत्रमा जस्तै नेपालको कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि डिजिटल रूपान्तरणको उत्तिकै सम्भावना छ । ती प्रविधिले छुन बाँकी क्षेत्र हुन् ।’

हावर्ड विश्वविद्यालयको ग्रोथ ल्याबले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार पनि नेपालले सन् २०२१ मा मात्रै ६० करोड १५ लाख डलरको आईसीटी सेवा निर्यात गरेको थियो । ट्राभल एन्ड टुरिजम, यातायात र बिमा तथा वित्त सेवामध्ये आईसीटी सेवा निर्यातको हिस्सा ७५.३९ प्रतिशत रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, देशहरूको नवप्रवर्तन क्षमता मापन गर्ने विश्व बैंकअन्तर्गतको वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन (वाइपो) ले सार्वजनिक गर्ने ग्लोबल इन्नोभेसन इन्डेक्समा सन् २०२३ मा नेपाल तीन स्थान सुधार गरी १०८ मा उक्लिएको छ । १३२ देशमध्ये यसअघिका दुई वर्ष १११ औं स्थानमा रहेको नेपालले सन् २०२३ मा कर्जा सुविधा, कुल पुँजी निर्माण, हाई–टेक आयात, मोबाइल एप निर्माण, आन्तरिक बजारको विविधीकरण लगायतमा सुधार गरेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विश्व आर्थिक मञ्चको प्रक्षेपणअनुसार आगामी दस वर्षमा करिब ७० प्रतिशत उद्यमहरू सूचना प्रविधि प्रणालीमा जोडिनेछन् । नेपालको आन्तरिक सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हाल वित्तीय–प्रविधि (फिनटेक) र चेक क्लियरिङ (कनेक्ट आईपीएस) गरी दुइटामा मात्रै गतिलो किसिमको डिजिटल रूपान्तरण देखिएको र बाँकी सबै क्षेत्र परम्परागत मोडलमै चलिरहेको डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधिका विज्ञ विवेक राणा बताउँछन् । ‘भारतमा डिजिटल लेन्डिङ ३.५ ट्रिलियन डलरको क्षेत्र हो तर नेपालमा यो सुरु नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा हामी जान बाँकी छ भने शिक्षा–प्रविधिमा अलिअलि मात्रै काम भएको छ । क्रसबोर्डर पेमेन्ट सुरुवाती चरणमा छ ।’ अबका दिनमा कस्ता कानुनी व्यवस्था आउँछन्, नियामकले कस्ता निर्देशिका ल्याउँछन् र कत्तिको लचिलो व्यवहार गरिन्छ भन्नेमा लगानीकर्ताहरूले हेरेर बसेको र सोहीअनुसार प्रविधि क्षेत्रमा लगानी आउने/ नआउने तय हुने राणाको विश्लेषण छ ।

अर्काथरी जानकारहरू नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हाल फिनटेक, साइबर सुरक्षा, कन्टेन्ट क्रिएसन, ई–कमर्स, गेमिङलगायत व्यवसाय पनि मुख्यतया सफल हुँदै गएका धारणा राख्छन् । हार्डवेयर निर्माणभन्दा सफ्टवेयर उत्पादनसँगै सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा प्रवाह नेपाली बजारको सबल पक्ष रहेको कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास समितिका उपाध्यक्ष रञ्जितकुमार पोदारको बुझाइ छ । हार्डवेयरमा भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अलि कठिन हुने उनले बताए । ‘आजभन्दा १०/१५ वर्षअघि एउटा सानो एकाउन्टिङ सफ्टवेयरसमेत विदेशको किनेर चलाउनुपर्थ्यो, अहिले हामी साना युटिलिटी सफ्टवेयरदेखि ठूला संस्थाका विभिन्न जटिल आवश्यकतासमेत पूरा गर्ने इन्टरप्राइज सफ्टवेयरहरू आफैं बनाउन सक्ने भएका छौं,’ पोदारले भने, ‘वडा, गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासँगै साना–ठूला सबै प्रकारका संस्थाहरूले नेपालमै बनेका एप र वेब–बेस्ड सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन् ।’ यस्तोमा अन्य उद्योगलाई सरह सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि सरकारले बिजुली, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, बैंकिङ कर्जालगायतमा सहुलियत दिए यसमा थप उल्लेखनीय वृद्धि हुने पोदारको भनाइ छ ।

गोल्छा समूह तथा अमेरिका–नेपाल च्याम्बर अफ कमर्समा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका सञ्जय गोल्छा निओटेरिकजस्तो नेपालकै चर्चित प्रविधि कम्पनी चलाएको अनुभव सुनाउँदै अहिले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रले झन्डै एक लाखलाई रोजगारी प्रदान गरेको र इमानदार प्रयासले आन्तरिक र निर्यातजन्य दुवै बजार सुधारिन सक्ने तर्क गर्छन् । ‘नेपालमा अहिले ठूला भनिएका आईटी कम्पनीहरूले ६ सयदेखि ८ सयसम्मलाई रोजगारी र ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म तलब दिइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आईटी प्रविधि विस्तार र सहज बनाउन आन्तरिक बजार पनि सुदृढ गर्न सके उत्तम हुन्छ, यसमार्फत थप रोजगारी र जनशक्ति उत्पादनमा सहजता ल्याउन सकिन्छ ।’ आन्तरिक बजारका सार्वजनिक सूचना प्रविधि पूर्वाधार अनलाइन फारम भर्नेमा सीमित राख्न नहुने उनको सुझाव थियो ।

एपस्टोर र प्लेस्टोर दुवैमा उल्लेख्य डाउनलोड भएका लुँडो, कलब्रेक, ड्राइभिङ लाइसेन्स टेस्टजस्ता चर्चित गेम निर्माण गरेको पोखराको प्रविधि कम्पनी, यार्सा ल्याब्सका संस्थापक एनजे सुवेदी गोल्छाकै तर्कमा सहमति जनाउँदै नेपालले अघिल्लो औद्योगिक क्रान्तिहरूको फाइदा लिनबाट चुकेको भए पनि डिजिटल उद्योगमा अहिले आएको अवसरलाई खेर जान दिन नहुने तर्क राख्छन् । ‘पछिल्लो समय विश्वमा अघि बढेका थुप्रै देश हार्डवेयर/सफ्टवेयर बनाएर वा प्रविधिलाई समाएर माथि उठेका हुन्, विश्वकै अर्थतन्त्र हाल डिजिटल रूपान्तरणको बाटोमा भएको बेला नेपालमा पनि यो क्षेत्रप्रति आशा बढेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘उदाहरणका लागि नेपालमा गेमिङ कम्पनीहरूको प्रगतिलाई लिन सकिन्छ, अहिले ६/७ वटा त गेमिङ कम्पनी नै खुलिसके । हामीले मात्रै १४ वटा गेम सार्वजनिक गरिसकेका छौं ।’

एप/प्लेस्टोरहरूमा धेरै डाउनलोड भएका नेपाली एपमध्ये गेमहरू नै अग्रस्थानमा आउने र कैयौं त १० करोडभन्दा बढी डाउनलोड भइसकेको सुवेदी बताउँछन् । उनकै कम्पनीले बनाएको लुँडो र कलब्रेक प्लेस्टोर मात्रै १० करोडभन्दा बढी डाउनलोड भइसकेका छन् । ‘हामीले विकसित देशका लागि भन्दा पनि नेपाल, भारत, पाकिस्तानजस्ता विकासोन्मुख देशलाई ध्यानमा राखेर गेमहरूलाई जतिसक्दो सरल र खेल्न सजिलो हुने गरी विकास गरेका छौं,’ सुवेदी भन्छन्, ‘यसकारण विश्वका गेमिङ कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भइरहेका छौं ।’ यार्सा ल्याब्समा हाल ६० जना कर्मचारी रहेको र अन्य गेमिङ कम्पनीले पनि २० देखि ५० जनालाई रोजगारी दिइरहेको उनले जानकारी दिए । गेमिङ एप विकास गर्ने दक्ष जनशक्ति विकासका लागि यार्सा ल्याब्सले हाल काठमाडौं महानगरपालिकासँग मिलेर गेम डेभलप्मेन्टसम्बन्धी तालिम दिइरहेको छ । सबै क्षेत्रलाई आईटीले ‘ड्राइभ’ गरिरहेको र अटोमेसनमा जान खोजिरहेको समयमा प्रविधिको प्रयोग र व्यवसाय झन् बढ्दै जाने निश्चित रहेको सुवेदीको भनाइ छ ।

बढ्दो अवसर

वित्तीय तथ्यांक व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा दिने गोक्यो ल्याब्सका सहसंस्थापक अभय पौडेल बिना कुनै उल्लेख्य सरकारी सहयोग यहाँसम्म आइपुगेको आईटी क्षेत्रले अहिले हासिल गरेको उपलब्धि सम्भावनाको सानो हिस्सा मात्रै भएको ठान्छन् । शून्यबाट सुरु भएर ५१५ मिलियन डलर आम्दानी गर्ने स्थितिमा आइपुगेको नेपालको आईटी–इनेबल्ड आउटसोर्सिङ सेवालाई विश्वव्यापी ३ ट्रिलियन डलरको बजारमा खुला अवसर रहेको पौडेल बताउँछन् ।

नेपालका सफ्टवेयर र सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस् कम्पनिज् (नास–आईटी) का कोषाध्यक्षसमेत रहेका पौडेलले नेपालबाट आईटी सेवा मात्रै निर्यात गर्ने कम्पनी संख्या १ हजार हाराहारी रहेको बताए । ‘सूचना प्रविधिभित्रका आन्तरिक र निर्यात दुवै क्षेत्रलाई सरकारले उचित वित्तीय बजारको पहुँच र प्रवर्द्धनात्मक सहयोग दिन सके तुरुन्तै २ देखि ३ अर्ब डलरको उद्योग सजिलै बन्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अझ यो संस्था बनाउँदा नेपालको आईटी–इनेबल्ड आउटसोर्सिङ सेवालाई १० वर्षमा ५ अर्ब डलर (साढे ६ खर्ब रुपैयाँ) बराबर निर्यात गर्न सक्ने बनाउने उद्देश्य लिएका थियौं ।’

सूचना नेपालले ढिला सुरु गरेको हुनाले भारत वा अन्य ठूला आईटी निर्यात गर्ने देशजत्तिको पूर्वाधार बन्न समय लाग्ने भए पनि प्राविधिक रूपमा नेपाली उद्योग प्रतिस्पर्धी रहेको उनको दाबी थियो । हुन पनि अटोमेसनमा जाने, एआईको प्रयोग बढाउँदै लाने, गेमिङ र डिजिटल कन्टेन्टबाट प्रचार र व्यापार गर्नेसँगै तथ्यांक व्यवस्थापन, चिकित्सा क्षेत्र, वित्तीय प्रविधिसँगै मनोरन्जन, कृषि, उत्पादनलगायतमा बढ्दो होडले नेपालजस्ता सेवा र साधन उत्पादन गर्न सक्ने देशका लागि सम्भावना फराकिलो बनाएको नेपाली उद्यमीहरूको अनुभव छ ।

झन्डै २०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रहेको मानिने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, सन् २०३० सम्ममा १५ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको हुने अपेक्षा गरिएको डिजिटल मनोरन्जन बजार, खर्बौं अमेरिकी डलरले बढेको तथ्यांक व्यवस्थापनसँगै द्रुत गतिमा डिजिटाइज हुँदै गएको विश्वले दिनानुदिन अवसर थपेको समयमा नेपालले त्यसलाई गुमाउन नहुने विचार नेपाली प्रविधि विज्ञहरूको छ । उद्यमी गोल्छा लोडसेडिङ बन्द हुनु, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी बढ्नु, कलेज र विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधारसँगै विदेशमा रहेका नेपालीमार्फत बिजनेस प्राप्तसँगै रोजगारी र अर्थोपार्जनजस्ता पक्षले नेपालको आईटी क्षेत्र सशक्त हुँदै गएको टिप्पणी गर्छन् ।

चुनौती

ग्लोबल इन्नोभेसन इन्डेक्सको २०२३ को रिपोर्टमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि आयात, महसुल दर, सफ्टवेयरमा लगानी, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, ग्लोबल ब्रान्ड भ्यालु, रिसर्च एन्ड डेभेलप्मेन्टमा लगानी जस्ता क्षेत्र नेपालको नवप्रवर्तन विधाका कमजोर पक्ष रहेको औंल्याइएको छ । यसरी हेर्दा सम्भावनाको क्षेत्र देखिए पनि नेपालमा आईटीका चुनौती प्रशस्तै छन् । आफ्नो सुरुवाती क्रममा नै रहेको यो बजारमा नीतिगत, व्यावहारिक र व्यावसायिक तीनै किसिमका समस्याहरू रहेको र यस क्षेत्रका सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन समस्याहरूलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जान जरुरी भइसकेको यस क्षेत्रका जानकारहरूको एक स्वर छ ।

नास–आईटीका कोषाध्यक्ष पौडेल वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने क्षमता भएका नेपालका पर्यटन, जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने, सहुलियत दिने, कर्जा उपलब्ध गराउने गरेको भए पनि तीभन्दा बढी मुद्रा आर्जनको सम्भावना भएको आईटी क्षेत्रलाई बराबर सहयोग नगरिएको धारणा राख्छन् । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र निर्देशिकाहरूमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम लागू नभएकोमा उनले गुनासो गरे । ‘विदेशका क्लाइन्टसँग काम गर्नुपर्ने भएकाले हामीले विदेशमा सब्सिडियरी कम्पनी खोल्न माग गरेका थियौं, गत वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा विदेशमा शाखा खोल्न पाउने घोषणा गरियो तर त्यो अझै लागू हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘कर कानुन स्थिर छैन । यसले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाइरहेको छ ।’

यस्तै, उद्यमी सञ्जय गोल्छा पनि सरकारी तहबाट सहजीकरण वा प्रवर्द्धनभन्दा बढी नियामकीय अवरोध हुने र चलेको चिज बिगारिदिने परिपाटी रहेको धारणा राख्छन् । कोटिभिटी जस्ता विषयमा ठोस अनुसन्धानबिना नै मुद्दा लगाउने र तर्साउने नियत देखिएको भन्दै उद्यमीहरू नेपालको नियामक निकायहरू नियन्त्रणमुखी रहेकाले समस्या थपिएको गुनासो गर्छन् । जनशक्तिको व्यवस्थापन, विशेषगरी सानो स्केलमा काम गर्ने कम्पनीहरूका लागि टाउको दुखाइ बन्ने गरेको छ । आईआईडीएसकै प्रतिवेदनले पनि आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने झन्डै ८३ प्रतिशत २०–२९ वर्ष उमेर समूहका भएको र उनीहरूमा भविष्यमा के हुन्छ भन्ने स्पष्टता नभएर ढुक्कले लाग्न नसकेको देखाएको थियो । नेपालमा तालिम वा बलियो सिकाइ अवसरको अभाव रहेको अन्य विषय अध्ययन गरेकालाई यो क्षेत्रसँग जोड्नमा भएको ढिलाइले पनि जनशक्तिको अभाव गराएको प्रतिवेदनको आशय थियो । अधिकांश भर्खरै कलेज सकाएका वा आफ्नो व्यावसायिक जीवनको अघिल्लो चरणमा रहेका आईटी जनशक्ति उच्च शिक्षा वा अझै उत्तम अवसरको खोजीमा दिन प्रतिदिन विदेश भासिँदै गएपछि समस्या अझै चर्किएको एक उद्यमीले गुनासो गरे । ‘समय लगाएर पारंगत बनाएको जनशक्ति भिसा लागेका भोलिपल्टै उड्न तयार भएर बसेको हुन्छ, कसरी ढुक्क हुनु ?’ उनको प्रश्न थियो ।

कोभिड महामारी र त्यसपछिको अवधिमा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि पछिल्लो विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र प्रभावित पारेको विज्ञ विवेक राणाको विश्लेषण छ । विदेशका कम्पनीहरूले पर्याप्त काम नदिँदा आउटसोर्सिङ सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले कर्मचारी कटौती गरेको उनले बताए । स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने फ्रिलान्सर र अन्यले पनि साइड हसल (अतिरिक्त काम) का लागि पर्याप्त अवसर नपाएको उनले बताए । भाषा अनुवाद, ट्रान्सक्राइब, सम्पादन, डेटा इन्ट्री, अनलाइन सर्भे, एफिलिएट मार्केटिङ, एकाउन्टिङ, सोसल मिडिया म्यानेजमेन्टजस्ता फ्रिलान्स काम दिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आजभोलि ‘काम नभएको’ भन्दै नोटिस निकालिरहेका छन् । ‘कोरोना महामारीको समयमा आउटसोर्सिङ सेवा र समग्र गिग इकोनमी फस्टाएको थियो,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अर्थतन्त्र खस्किएपछि हाम्रो आईटी सेवा निर्यात घटेको छ । हामीले क्षमताअनुरूप काम गर्न सकेका छैनौं किनभने काम नै आइरहेको छैन ।’ यस्तोमा आईटीको आन्तरिक बजार सुधार गरी अघि बढ्ने अवसर रहेको र त्यसका लागि सरकारले आईटी क्षेत्रमा खर्च बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रविधि पत्रकार मञ्चले यसै साता आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टले वैशाख दोस्रो साता हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा दूरसञ्चार, विज्ञान प्रविधि स्टार्टअप क्षेत्रमा स्रोत जुटाउन विशेष पहल गरिने बताएका थिए । यी क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकतासहित लगानी आह्वान गरिने र आईटी क्षेत्रले नै आर्थिक माहोल सुधार्न प्रमुख भूमिका खेल्न सक्ने भट्टको आशय थियो । यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय एवं वित्तीय संस्थाहरूले समेत नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्र विकासका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रका सरोकार सरकारले सुन्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । दुई हप्ताअघि मात्रै आफ्नो अर्धवार्षिक प्रतिवेदन ‘नेपाल विकास अपडेट’ सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदाद जर्भोसले अर्थतन्त्र सुधारमा नेपालले चाल्नुपर्ने पहिलो कदम भनेकै सूचना प्रविधि क्षेत्रका कुरा सुन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनका अनुसार विश्व बैंक आफैंले पनि स्वेदशी र नेपालमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय आईटी कम्पनीका प्रमुखसँग नियमित छलफल अघि बढाएको छ ।

‘डिजिटल उद्यमशीलताबारे नेपालमा पर्याप्त चर्चा भएको छैन, त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी इकोसिस्टम विकास गर्नुपर्छ,’ जर्भोसको भनाइ थियो, ‘युवाहरूले सञ्चालन गरेका फ्युजमेसिन, इन्सेसेन्ट रेन, ई–सेवाजस्ता कम्पनी नेपालमा छन् । नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने उनीहरूले हो । यस्ता कम्पनीहरूलाई नेपाल आउन र व्यवसाय गर्न उचित वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’ अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी), युरोपेली संघ, बेलायती विकास नियोगलगायत ठूला संस्थाका कार्यक्रममा बाक्लिएको नेपालको आईटी क्षेत्रबारेको छलफलले पनि नेपालको सूचना प्रविधि प्रगति दाताहरूको नजरमा पनि परेको अन्दाज गर्न सकिन्छ ।