२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा मौलाउँदो बेथिति

रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि नियमावली संशोधन गरी अनुकूलको छनोट समिति र मापदण्ड लागू गरी सेटिङ गरेको आरोप
मनोज पौडेल

लुम्बिनी — रुपन्देहीस्थित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आफू अनुकूल निर्णयका लागि ऐन/नियमावली परिमार्जन र संशोधन गरेको पाइएको छ । 

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा मौलाउँदो बेथिति

विश्वविद्यालयको प्रशासनिक प्रमुख रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि नियम संशोधन गरी अनुकूल छनोट समिति र मापदण्ड बनाइएको हो । कतिसम्म भने विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रशासन नियमावलीमा रहेको निमित्त रजिष्ट्रारको व्यवस्था नै संशोधन गरिएको छ । नियमावली संशोधन गरेर तेस्रो कार्यकाल रजिष्ट्रार नियुक्तिको दौडमा रहेका डा. तिलकराम आचार्यलाई नै निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

आचार्यको रजिष्ट्रारको दोस्रो कार्यकाल गत फागुन ३० गते सकिएको थियो । नियमावलीअनुसार निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी डिनले पाउनुपर्ने हो । तर आचार्यको अवधि सकिनु केही समयअघि नियम संशोधन गरियो । नियमावली संशोधन गरेर उपकुलपतिले विश्वविद्यालयमा कार्यरत जुनसुकै प्राध्यापकलाई तीन महिनाका लागि निमित्त जिम्मेवारी दिन सक्ने बनाइयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अधिकांश विश्वविद्यालयमा रजिष्ट्रार पद रिक्त रहे डिन मध्येबाट निमित्तको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था छ । तर लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा भने कार्यकाल सकिएका रजिष्ट्रारलाई नै निमित्तको जिम्मेवारी दिने गरी संशोधन गरियो । आचार्य तेस्रो पटक रजिष्ट्रार बन्न नियमावली चलखेल गरी संशोधन गरिएको प्राध्यापकहरुले बताए ।

नियमावलीअनुसार उपकुलपतिले निमित्त तोक्ने सम्बन्धी प्रावधान संशोधनबारे विश्वविद्यालयका सभासदलाई अग्रिम जानकारी दिनुपर्नेमा गुपचुप गत फागुन १९ गते बसेको विश्वविद्यालयको १५ औं सिनेटसभा बैठकबाट पास गराएको पाइएको छ । उक्त सभाका एक सहभागीले सभासदले नियमावलीको उक्त व्यवस्था संशोधनका लागि छलफल नगरिएको बताए । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. सुवर्णलाल बज्राचार्यले उक्त प्रस्ताव सभामा लगेर संशोधन पारित गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उपस्थित सभा एजेन्डाभन्दा नयाँ निर्माण गरिएका भवन उद्घाटनमा केन्द्रित थियो । त्यस्तो बेला सभामा एजेण्डामाथि ब्यापक छलफल सम्भव नभएको सहभागीले बताए । ‘थपडी बजाएर आधा घण्टामै सकियो,’ सभामा सहभागी एक सदस्य प्राध्यापकले भने, ‘निमित्त सम्बन्धी एजेण्डाबारे कहींकतै लिखित प्रस्ताव आएको मलाई थाहै छैन, कसरी निर्णय गरियो, म अचम्म परेको छु ।’


सिनेट बैठकमा वितरण गरिएको प्रस्ताव सम्बन्धी पुस्तिकामा समेत निमित्त रजिष्ट्रारसम्बन्धी निर्णयको प्रस्ताव उल्लेख नरहेको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च र कुलपतिले अध्यक्षता गर्ने सिनेट बैठकमा पेस गरिने प्रस्तावका सम्बन्धमा कार्यकारी परिषद्को बैठकले छलफल गरेर टुंगो लगाउनु पर्छ । त्यसपछि प्रस्ताव लिखित रुपमा कुलपतिको कार्यालय (अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कार्यालय) र सिनेट सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । ‘यस्तो महत्वपूर्ण एजेण्डाबारे अग्रिम जानकारी दिइएन,’ उनले भने, ‘निमित्त रजिष्ट्रार दिने विषयमा छलफल नै भएन ।’ यसरी नियमावली संशोधनपछि गत चैत १ गतेबाट तीन महिनाका लागि आचार्यले निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी पाएका थिए । निमित्तको जिम्मेवारी पाएपछि आचार्यले नै रजिष्ट्रार छनोटका लागि दुइटा समिति गठन गरेको पाइएको छ ।

विश्वविद्यालयका अनुसार रजिस्ट्रार छनौटका लागि मापदण्ड निर्माण तथा दरखास्त आह्वानका लागि गत चैत १५ गते उपकुलपति बज्राचार्यको नेतृत्वमा मानविकी संकायका डीन डा. हरिशरण चखु र विश्वविद्यालयकै अनुसन्धान केन्द्र निर्देशक प्रा.डा गितु गिरी रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । चखु र गिरी रजिष्ट्रार आचार्यकै प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका कर्मचारी हुन् । रजिष्ट्रारका लागि दरखास्त हालेका व्यक्तिको कार्यक्षमता मूल्यांकनका लागि उपकुलपतिको कार्यालयले गत चैत २६ मा अर्को समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेल अध्यक्ष, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्र कोइराला र शिक्षाविद् प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति थियो । समितिले मूल्यांकन गरेर उपकुलपति बज्राचार्य नेतृत्वको समितिलाई नाम पठाएको थियो । तर, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२)मा रजिष्ट्रारको नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसबाट कुलपतिले हुने उल्लेख छ ।

निमित्त रजिष्ट्रार आचार्यले तेस्रो कार्यकाल नियुक्तिका लागि आफ्नो औचित्य पुष्टिका लागि दुईवटा समिति गठन गरेको गुनासो विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले गरेका छन् । एक प्राध्यापकका अनुसार मूल्यांकन समितिका तीन सदस्यमा कोही पनि बुद्ध दर्शनका विद्वान् होइनन् । ‘एलबियूका पूर्वउपकुलपति, डिन र बौद्ध शिक्षाका विद्वान् हुँदाहुँदै आचार्यले आफू निकट व्यक्ति बोलाएर समिति गठन गरेपछि शंका उब्जिएको छ,’ ती प्राध्यापकले भने, ‘यस्ता समिति गठनका लागि कुलपति र सहकुलपति कार्यालयबाट लिखित निर्देशन दिएको र विश्वविद्यालयले पनि समिति गठन गरेको बारे कुलपति र सहकुलपतिलाई लिखित जानकारी गराएको हामीले थाहा पाएका छैनौं ।’

रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालयले प्रत्येक पटक नयाँ मापदण्ड तय गर्ने गरेको छ । यसपटक रजिष्ट्रारका लागि दरखास्त आह्वान गरेको सूचनामा सहप्राध्यापक अनिवार्य गरिएको छ । आचार्य पहिलोपटक ०७३ सालमा रजिष्ट्रार नियुक्त हुँदा शिक्षण सहायक (सहायक प्राध्यापक) थिए । दोस्रोपटक ०७७ सालमा नियुक्त हुँदा उपप्राध्यापक थिए । यसपटक मात्रै सहप्राध्यापक अनिवार्य गरिएपछि प्रतिष्पर्धामा सीमित गर्न खोजिएको आंशका गरिएको छ । जबकि दरखास्त दिने ३ जना प्राध्यापकलाई पन्छाउँदै सिफारिस समितिले सहप्राध्यापक आचार्यलाई रजिष्ट्रार नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको छ ।

‘लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार छनोट गर्न एउटा व्यक्तिलाई लक्षित गरेर नियम संशोधन गरेको, मापदण्ड बनाएको र त्यसै अनुसार विज्ञापन गरेको देखिन्छ,’ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका एक विज्ञ प्राध्यापकले भने, ‘सबै प्रक्रिया हेर्दा दायाँ गालामा कोठी भएको व्यक्तिलाई नै रजिष्ट्रार बनाउनुपर्छ भन्ने तरिकाबाट काम कारबाही भएको देखिन्छ ।’ तर विश्वविद्यालय उपकुलपति बज्राचार्य नियम प्रक्रिया पुर्‍याएर निष्पक्षरुपमा रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि आचार्यलाई सिफारिस गरिएको दाबी गर्छन् । ‘नियुक्ति प्रक्रियामा कही कतै शंका गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘राम्रोलाई सिफारिस गरेका हौं ।’ विज्ञापनमा रजिस्ट्रार पदका लागि न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर (बुद्ध दर्शन शिक्षा) हुनुपर्ने भनिएको छ । कम्तीमा ५ वर्षको शैक्षिक प्रशासनिक अनुभव भएको र सहप्राध्यापकसम्मले दर्खास्त दिनसक्ने भनिएको छ । तर विश्वविद्यालय ऐनको दफा २३ मा रजिस्ट्रारका लागि सहप्राध्यापक चाहिने व्यवस्था छैन् । विश्वविद्यालयबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्तिका लागि वैशाख १० गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र दर्ता गराएको थियो । तर सिफारिसमा प्रश्न उठेपछि नियुक्ति रोकिएको छ ।

तेस्रोपटक सिफारिस भएका आचार्यले आफ्नो विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक भिजन प्लान राम्रो भएकाले सिफारिसमा परेको दाबी गरे । ‘बुद्धिज्मप्रति मेरो दक्षता, सीप र ज्ञानले राम्रो गर्न सक्छु भन्ने लागेर मूल्यांकन समितिले पुनः सिफारिस गरेको हो,’ उनले भने, ‘मुलुकका विज्ञ विद्वान्‌ले मेरो भिजन प्लान हेरे, प्रस्तुतिकरण सुने र अन्तर्वार्तामा राम्रो गरे अनि सिफारिसमा परे ।’ प्रतिस्पर्धाले आफ्नो नियुक्ति रोक्न अनावश्यक प्रचारबाजी गरिरहेको उनले आरोप लगाए ।

कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सहकुलपति तथा शिक्षीमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा 'मेरिटोक्रेसी' लागू हुनुपर्ने बताएपछि त्यसैअनुसार ‘सेटिङ’ गरेर विज्ञापन खुलाइएको विश्वविद्यालय प्रशासनमाथि आरोप लागेको छ । ‘अमुक’ व्यक्तिलाई पदमा ल्याउन सजिलो हुने गरी सूचना प्रकाशन भएपछि विश्वविद्यालयमा विवाद बढेको हो । रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न बनाइएको दुईवटै समितिबारे कुलपति दाहाल र सहकुलपति शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ अनविज्ञ रहेको पाइएको छ । विश्वविद्यालयमा समिति गठनका लागि सहमति लिइएको र जानकारी गराइएको पत्र छैनन् ।

चैत १८ गते प्रकाशित विज्ञापनअनुसार ९ जनाले दरखास्त दिएकोमा अन्तिम मूल्यांकनका लागि ७ जना छनौटमा परेका थिए । उनीहरुको वैशाख ८ मा अन्तिम मूल्यांकन भएको थियो । ९ गते सिफारिस समितिले रजिष्ट्रारमा आचार्यको नाममात्र सिफारिस गर्‍यो । ७ जनाले दीर्घकालीन योजना र कार्ययोजनासहितको प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ता दिए पनि एक जना आचार्यको मात्र नाम सिफारिस गर्दा धेरै शंका-उपशंका उब्जिएको हो । ‘कम्तीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको भए हुन्थ्यो,’ विश्वविद्यालयका एक सहायक प्राध्यापकले भने, ‘एक जनालाई पुनः दोहोर्‍याउँदा शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । तर, निमित्त रजिष्ट्रार आचार्यले भने जति जनाले आवेदन दिए पनि एक जनाकै सिफारिस हुने परम्परा रहेको बताए ।

आचार्यको अघिल्ला दुई कार्यकाल विवादरहित थिएन । आचार्य रजिष्ट्रार नियुक्त भएपछि बौद्ध शिक्षा र संस्कृति अध्ययन गराउने विश्व विद्यालय ऐनको प्रावधान परिमार्जन गरेर ‘अन्य विषय’ शब्द थप गरिएको थियो । ‘अन्य विषय’ थप गरिएपछि विरोध जारी छ । करिब ६ वर्षअघि विश्व विद्यालय ऐन २०६३ को दफा ३ को उपदफा एक (१) मा रहेको ‘बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृति’ शब्दलाई परिमार्जन गरेर ‘बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति र अन्य विषय’ उल्लेख गरिएको थियो ।

इन्जिनियरिङलगायत अन्य विषयको पठनपाठन सञ्चालन गरेर निजी क्याम्पस सञ्चालन गर्न उनले सम्बन्धनको चलखेल गरेको आरोप छ । उनको नियुक्ति रोक्न विश्वविद्यालयकै अध्यापकहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । निवेदनमा सिफारिस पुनःविचार गर्न अनुरोध गरिएको छ । उनीमाथि अख्यितारमा परेको उजुरीबारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले छानबिन गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०८१ १६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नौ वर्षमा १४ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि चुरेमा विनाश बढीरहेको छ र मधेसमा खानेपानीको स्रोत समेत सुक्न थालेका छन् । यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?

x