ई-कमर्स विधेयकमा परिमार्जनको माग

विधेयक यथास्थितिमा पारित हुँदा ई–कमर्स क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने भन्दै सांसदहरूले यसमा व्यापक सुधारको माग गरेका थिए । सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारको नियत उद्यमशीलता नियन्त्रण गर्नु नभएको र दफावार छलफलका क्रममा आवश्यक सुधार गरिने बताए । झन्झटिलो दर्ता प्रक्रिया, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको निरुत्साहन, व्यवसायीले अनिवार्य प्लाटफर्म निर्माण गर्नुपर्नेलगायत ई–कमर्स व्यवसायीले झेल्दै आएका समस्याको सम्बोधनबारे नसोचिएकामा सांसदले ध्यानाकर्षण गराए । उपभोक्ता र ई–कमर्स उद्यमी दुवैको हित हुने गरी यसलाई संशोधन गरिने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

नेपालको अनलाइन व्यापारको ६० प्रतिशत हिस्सा सोसल कमर्समार्फत हुने गरेको र सबै ई–कमर्स व्यवसायीलाई सफ्टवेयर, वेबसाइट वा एप बनाउन अनिवार्य गर्नु डिजिटल सटर बन्द गर्न भनेसरह हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले बताए । विधेयकले नियमनभन्दा पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो देखिएकाले सुधार आवश्यक रहेको खनालको विचार छ । अब बन्ने कानुन रोजगारी सिर्जना गराउने खालको छ कि रोजगारी सिर्जनालाई अप्ठ्यारो बनाउने खालको छ, सोच्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलको टिप्पणी छ ।

विधेयकको दफा ३, ४ र ५ मा विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्न कानुनबमोजिम दर्ता हुनुपर्ने, वेबसाइट, एपजस्ता आफ्नै विद्युतीय प्लाटफर्म बनाउनुपर्ने र उक्त प्लाटफर्मलाई सरकारले स्थापना गर्ने विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसो नगरे १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना लाग्ने विधेयकमा उल्लेख छ । उद्यमी व्यवसायीले सामाजिक सञ्जाललाई विद्युतीय प्लाटफर्मअन्तर्गत राख्न माग गर्दै आएका छन् ।

ई–कमर्सको वर्गीकरण आवश्यक भएको र सबैखाले अनलाइन व्यवसायलाई एउटै चस्माले हेर्न नहुने नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईको भनाइ छ । ‘कसैले स्वरोजगार हुन्छु भनेर अनलाइन बिजनेस सुरु गर्‍यो र सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार गर्छु भन्यो भने नमिल्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रचार–प्रसार र नेटवर्किङबाटै व्यापार हुने हो । यो नै नियन्त्रण गरियो भने व्यापार कसरी अघि बढ्ला ?’ कमजोर इन्टरनेट सेवा, भुक्तानी प्रणाली, उत्पादन र वितरणसँगै पहुँचमा समस्या रहेकाले यसको सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक आउनुपर्नेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले जोड दिए । युवा विदेशिने क्रम बढेको समयमा विधेयकले नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउनेतर्फ सोच्न नसकेको रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमको धारणा छ । विधेयकलाई नवउद्यमीका आँखाले हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अनलाइनमा हुने व्यवसाय पारदर्शी र नियमित गरिँदा कर छली, राजस्व चुहावटजस्ता समस्या समाधानमा सहज हुने र व्यापार सरल हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीको धारणा छ । घरेलु व्यवसाय र स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन ई–कमर्सबाट बढाउन सकिने, विधेयकले धेरै पाटा समेट्न नसकेको र यसलाई पूर्ण संशोधन गरेर ऐनका रूपमा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । नेपालको विद्युतीय व्यापार १० अर्बभन्दा बढी रहेको नेकपा एमालेका रघुजी पन्तले बताए । त्यसैले पारदर्शी ढंगको व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

विधेयकका व्यवस्थाले ई–कमर्स व्यवसायलाई खर्चिलो र झन्झटिलो बनाउने प्रयास गरेको र प्लाटफर्मदाता एवं विक्रेताबीच लिखित सम्झौता चाहिनेजस्ता प्रावधान आवश्यक नरहेको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले औंल्याए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले सरकार उद्यमशीलता र स्टार्टअपमैत्री भएको दाबी गरे ।