सरकारी मेडिकल कलेज अब ६ प्रदेशमा 

आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाका अनुसार झापाको बिर्तामोडस्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरमा पनि सिट निर्धारण भएको छ । यी चार शिक्षण संस्थामा सन् २०२५ ब्याचदेखि चिकित्सा शिक्षामा एमबीबीएसलगायत स्नातक तह पठनपाठन गराउन आयोगले सिट निर्धारण गरेको हो ।

पहिलो चरणमा यी शिक्षण संस्थामा एमबीबीएसतर्फ ५०/५० सिट निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगको निर्णयसँगै लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, मधेशको जनकपुर र कोशीको झापामा पहिलो पटक मेडिकल शिक्षाको पढाइ हुने भएको छ । पोखरामा यसअघि नै निजी मेडिकल कलेजले अध्यापन गराउँदै आएका थिए । तीन प्रतिष्ठान थपिएपछि सरकारी तबरबाट चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षण संस्थाको संख्या ७ पुगेको छ । सरकारी तबरबाट वाग्मती, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा मात्रै मेडिकल शिक्षा पठनपाठन हुँदै आएकोमा अब गण्डकी, लुम्बिनी र मधेश प्रदेश पनि थपिएका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउने उद्देश्यले गेटा मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । पूर्वाधार निर्माण गरेर अस्पताल सञ्चालन भए पनि विधेयक पारित भएपछि मात्र सुदूरपश्चिममा सरकारी तबरबाट मेडिकल शिक्षा पढाउने लक्ष्य पूरा हुनेछ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा २०८० भित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान काठमाडौं, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा मात्रै सरकारी तबरबाट चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुँदै आएको थियो । नेपाली सेनाले पनि आंशिक रूपमा सार्वजनिक अवधारणामा काठमाडौंमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले समेत प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग राख्दै आएका थिए । सरकारी मेडिकल सञ्चालन गर्दा मेडिकल शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार हुने उनको भनाइ छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन डा. जगदीश अग्रवालले काठमाडौं बाहिर ढिलै भए पनि सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुनु सकारात्मक पक्ष भएको औंल्याए । ‘विद्यार्थीको पढ्ने अवसर वृद्धि भयो । तत्कालै थप डेढ सय विद्यार्थीले एमबीबीएसमा भर्ना हुने भए,’ उनले भने, ‘सरकारी मेडिकल कलेज भएकाले छात्रवृत्ति कोटामा पढ्न पाउने विद्यार्थीको संख्या पनि बढ्ने भयो ।’ उनले ती प्रतिष्ठानमा स्नातक तहभन्दा माथिका कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुन सके स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा पनि सुधार आउने जनाए । ‘२०८० सम्म प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा नारा जस्तै भएको छ । सरकारले चाह्यो भने सञ्चालन हुन सक्ने रहेछ,’ अग्रवालले भने, ‘गेटा पहिलो प्राथमिकतामा आउनुपर्थ्यो, अझै सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।’

एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी नयाँ सिट निर्धारण भएका शिक्षण संस्थामा पनि मेरिटका आधारमा म्याचिङबाट भर्नामा जाने आयोगका उपाध्यक्ष झाले जनाए । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि आयोगले राप्ती र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सर्तसहित सिट निर्धारण गरेको हो । यी प्रतिष्ठानले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त गरेमात्रै सिट तोकिएर विद्यार्थी भर्नामा पठाउने आयोगले जनाएको छ ।

यी कलेजले अर्थबाट स्वीकृत पाइसकेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी तबरबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजमा भर्ना हुनेमध्ये ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । निजी मेडिकल कलेजले भने १० प्रतिशतलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनुपर्छ ।

आशयपत्र प्राप्त गरिसकेको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन अनुमति दिएको हो । केही मेडिकल कलेजमा आयोगले सिट संख्यासमेत थप गरेको छ । नयाँ शिक्षण संस्था र पुराना शिक्षण संस्थामा समेत सिट थपिँदा नेपालमै पढ्न पाउने विद्यार्थीको कोटासमेत वृद्धि हुने भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषय र विधामा अघिल्लो वर्ष ७ हजार ५ सय ४ सिट तोकिएको छ भने आगामी शैक्षिक वर्षमा ८ हजार ७० जना विद्यार्थी भर्ना हुन पाउनेछन् । एमबीबीएसमा १ हजार ९ सय २५ सिट कायम रहेकोमा सिट संख्या वृद्धि भई २ हजार १ सय ४० पुगेको छ । एमबीबीएस पढाउने शिक्षण संस्थाको संख्या देशभर २५ भएको छ ।

बीडीएसको सिट संख्या ५ सय ४५ बाट वृद्धि भएर ५ सय ७५ कायम गरिएको छ । त्यस्तै बीएस्सी नर्सिङमा हाल १ हजार ७ सय २० सिट तोकिएको छ भने आगामी शैक्षिक सत्रका लागि १ हजार ९ सय ९० सिट कायम गरिएको छ । बीफार्मेसीको सिट ७ सय ५ बाट बढेर ७ सय ५५ तोकिएको छ ।

बीएमएस र बीएनएसको सिट संख्या भने घटेको छ । शिक्षण संस्थाको मागसहित आयोगले भौतिक, शैक्षिक पूर्वाधारको अनुगमन गरी हरेक वर्ष सिट निर्धारण गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । मेडिकल शिक्षाको नियमनसहित शुल्कसमेत आयोगले निर्धारण गर्दै आएको छ ।