छ विश्वविद्यालय तीन महिनादेखि कायममुकायम उपकुलपतिका भरमा चलिरहेका छन् । पूर्वाञ्चल र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहित सेवा आयोग अध्यक्ष र सदस्य रिक्त छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पोखरा, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन् । रिक्त पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस हुन नसक्दा ती विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन बनेका हुन् ।
एमबीबीएस र बीडीएस पहिलो र दोस्रो वर्षको शुल्क समायोजन गर्ने सहमति कार्यान्वयन नहुँदै मेडिकल कलजेहरूले तेस्रो र चौथो वर्षका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क माग्न थालेका छन् । भैरहवास्थित युनिभर्सल र पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम लिन विद्यार्थीलाई शुल्क चिट वितरण गरेका छन् । तेस्रो वर्षका विद्यार्थीसँग ५ लाख १४ हजार र चौथो वर्षका विद्यार्थीसँग ४ लाख ६४ हजारभन्दा बढी रकम मागिएको हो ।
अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीले बुधबार आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । शैक्षिक सत्र ०७५ भन्दा पछिको मात्रै शुल्क समायोजन गर्ने बुँदामा विद्यार्थी असहमत भएका हुन् । एमबीबीएस र बीडीएसको मात्रै शुल्क समायोजन गर्ने सहमतिप्रति पनि विद्यार्थी असन्तुष्ट छन् ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्न तयार भएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयमा मंगलबार अबेरसम्म भएको वार्तामा बढी लिइएको रकम आगामी वर्षको शिक्षण शुल्कमा समायोजन गर्न उनीहरू सहमत भएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयमा योसँगै तत्कालका लागि मेडिकल शिक्षाको शुल्क विवाद अन्त्य गर्ने ४ बुँदे सहमति भएको छ ।
विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएकामा सरकारले कारबाही गर्न लागेपछि मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू उक्त शुल्क समायोजन गर्न तयार भएका छन् । उनीहरूले मंगलबारसम्म शुल्क समायोजनका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आन्तरिक गृहकार्य थालेका छन् ।
सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई 'ठगी मुद्दा'अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर कलेज सञ्चालकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत कारबाही गर्नेबारे छलफल गरेका छन् ।
सरकारले दिएको १५ दिने म्याद सकिए पनि मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते सूचना जारी गरेर १५ दिनभित्र बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले तेस्रो पटक दिएको समयसीमा आइतबार सकिँदै छ । मन्त्रालयले यसअघि गत चैत र दसैंअघि पनि शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीले शुल्क फिर्ता माग्दै सुरु गरेको आन्दोलनका कारण चारवटा मेडिकल कलेजको पठनपाठन ठप्प भएको छ । वीरगन्जको नेसनल, कास्कीको गण्डकी, चितवनको चितवन र रूपन्देहीको युनिभर्सल मेडिकल कलेज ठप्प भएका हुन् ।
नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (मेडिकल कलेज) ले धम्क्याएर अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको गुनासो विद्यार्थीले गरेका छन् । एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग कलेजले मनोमानी शुल्क लिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले वीरगन्जको नेसनल, विराटनगरको नोबेल र चितवनको चितवन मेडिकल कलेजले लुकाएका सम्पत्ति विवरण आइतबार बरामद गरेको छ । विभागले खटाएको टोलीले तीन मेडिकल कलेजमा छापा मारी महत्वपूर्ण कागजात बरामद गरेको हो ।
