चिकित्सा शिक्षाका विकृति रोक्न ६ महिनाअघि छुट्टै ऐन जारी गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा विद्यार्थीमाथि मेडिकल कलेजहरूको चर्को शुल्क असुली यथावत् छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाइसकेको र विश्वविद्यालयको अनुगमन फितलो भइरहेको मौका छोपेर कलेजहरूले मनपरी असुलिरहेका हुन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलाउन गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दरबन्दी मिलान गर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएपछि मापदण्ड, कार्यविधि तय गर्नेलगायत तयारीको काम सुरु भएको हो ।
सरकारले प्राथमिकता नदिँदा ५ वटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहितका पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । नाम सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) ले सम्भावित पदाधिकारीको नामावलीसमेत सिफारिस गर्न सकेको छैन ।
सरकारले विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै चितवन मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग १२ लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम असुलेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरि नियुक्त भएका छन् । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्षमा उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।
निजी घर्रामा उत्तरपुस्तिका भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत कमल दाहाललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । दाहालको कार्यकक्षको निजी प्रयोजनको घर्रामा स्नातक तहका केही उत्तरपुस्तिका भेटिएको थियो ।
२०६५ सालमा सरकारले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियान घोषणा गर्यो । र भन्यो, ‘दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउँछौं ।’ अभियान थालेको ११ वर्ष भयो । तर त्यसले पूर्णता पाएको छैन ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शुल्क विवादलगायत विषयमा गरेको अध्ययन अवैध शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजकै पक्षमा देखिएको छ । सांसद सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको छानबिनमा मेडिकल कलेजहरूले अवैध शुल्क उठाउनुको दोष सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र अभिभावक/विद्यार्थीमाथि थोपरिएको छ ।
