त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिनियाँ, जापानी र कोरियाली भाषामा स्नातक तहको पढाइ सुरु गर्ने भएको छ । मानविकी संकायअन्तर्गत यी भाषाको पढाइ सुरु गर्न लागिएको हो । विषयविज्ञ नियुक्ति गरेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी डिन कार्यालयले दिएको छ ।
छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न कम्तीमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन गरी यस्तो प्रावधान थप गरेको हो । समितिले छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन ०२१ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालयका ऐनमा उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउन अनिवार्य सामुदायिक विद्यालय पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ ।
सरकारले मुलुकभरका ११ वटा विश्वविद्यालयलाई संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा पाँच वटालाई केन्द्रीय (संघीय) र पाँचलाई प्रदेश विश्वविद्यालय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । एउटालाई कता राख्ने भन्ने उल्लेख छैन ।
विद्यालय तहमा गाइड, गेसपेपर, प्राक्टिस बुक, परीक्षा क्याप्सुल आदिको प्रयोग प्रतिबन्धित छ । तर न किनबेच रोकिएको छ, न त प्रयोग । परीक्षाको मुखमा बजार, कक्षाकोठा र विद्यार्थीको झोलासम्मै छ्यापछ्याप्ती भएका छन् यस्ता सामग्री ।
सरकारको निर्देशनअनुसार ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क समायोजन नगरेको अभिभावकले गुनासो गरेका छन् । एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीबाट लिएको रकम फिर्ता गर्नुको साटो कलेज सञ्चालकले बढी शुल्क नलिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले सम्बन्धन दिलाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले २० करोड रकम मागेको आरोप लगाएका छन् ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले शनिबार आफ्नै परिसरमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर २६ औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा उपकुलपति र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा चार–चारवटा ताला झुन्डिरहेका थिए । ती ताला ६ महिनाअघि विभिन्न विद्यार्थी संगठनले लगाएका हुन् । यो विश्वविद्यालय चार महिनादेखि उपकुलपतिविहीन हुँदा कामचलाउको भरमा छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले त्रिवि ऐनविपरीत विभिन्न विभाग र क्याम्पसमा तीनमहिने नियुक्ति गर्न थालेका छन् । उपकुलपति नियुक्त भएको दुई महिनाभित्रै उनले ६ भन्दा बढी पदमा नियुक्ति गरिसकेका छन् ।
सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत शिक्षा नीति जारी गरेको छ । संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा नि:शुल्क र आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने भनिएको छ तर सरकारले जारी गरेको शिक्षा नीतिमा आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
