त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश पाएकै दिन सोमबार प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारले सम्झौताअनुसारका माग पूरा नगरे फेरि सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर मापदण्ड पूरा नगरी चलेका कलेजहरू बन्द हुने भएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलले भौतिक, शैक्षिकलगायतका पूर्वाधार पूरा नगरेका शिक्षण संस्था बन्द गर्न सुझाव दिएअनुरूप शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरिरहेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । विद्यार्थीहरूले निर्धारितभन्दा बढी शुल्क फिर्ताको माग गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मन्त्रालयले अतिरिक्त रकम समायोजन छलफल सुरु गरेको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपतिका लागि सिफारिस समितिले डा. भगवान कोइरालासहित तीन जनाको नाम प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित समितिले कोइरालालाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव पुष्प ढकालका अनुसार डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई दोस्रो र प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेललाई तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई ‘जीवनउपयोगी शिक्षा’ विषय पढ्न अनिवार्य गरेको छ । अर्को शैक्षिकसत्र (२०७७) देखि कक्षा ११ मा सामाजिक अध्ययन र कक्षा १२ मा जीवन उपयोगी शिक्षाको पठनपाठन हुनेछ ।
पदबहालीलगत्तै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ३ महिनाभित्र संघीय शिक्षा विधयेकको मस्यौदा तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । १८ महिना बित्यो तर विधयेकको मस्यौदाले पूर्णता पाएको छैन । संघीय ऐन नहुँदा स्थानीय सरकार अलमलमा छन् । कतिपय स्थानीय तहले आफूखुसी ऐन, नियम बनाएर कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै मुलुकका १४ निजी मेडिकल कलेजको नाफा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यो तथ्यलाई संसदीय समितिको छानबिनका क्रममा उनीहरू आफैंले स्विकारेका पनि छन् । तर विद्यार्थीबाट उठाएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्न चौतर्फी दबाब परेपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना नै रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डाक्टर गोविन्द केसीले कलेजहरुले लिएको अवैध शुल्क फिर्ता नगरे सत्याग्रह सहितको विरोध कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । रकम फिर्ता गराएर दोषी मेडिकल कलेजलाई दण्डित गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले सुरु हुन लागेको शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना नलिने चेतावनी दिएका छन् । प्रवेश परीक्षा सकिएर विद्यार्थी भर्ना हुने चरणमा रहेका बेला कलेज संचालकहरुले एमबीबीएस र बीडीएसमा विद्यार्थी भर्ना नलिने अडान लिएका हुन् ।
