त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान आईओएम अर्न्तगतको शिक्षण अस्पताल (टीचिङ) का रेजिडेन्ट डाक्टरहरुले निर्वाह भत्तावापतको रकम नपाउँदा उनीहरुको दसैं नै खल्लो बनेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै योजना र बजेट गृहजिल्ला बाग्लुङमा पारेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले भदौ अन्तिम साता बाग्लुङका १ सय ४३ वटा विद्यालयका लागि बजेट छुट्टाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयहरूलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ अर्थात् उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा विकास गरिँदै लैजाने भनिएको छ । विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने र विदेशी विद्यार्थीलाई समेत तान्ने घोषणा गरिएको छ । मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको अग्रणी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष बन्न ३८ जनाले आवेदन दिएका छन् । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले आवेदन आह्वान गरेकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कारबाहीमा सेवा आयोगका पूर्वसदस्य केदारनाथ घिमिरेको समेत आवेदन परेको छ । कांग्रेस निकट प्राध्यापकहरू घिमिरेका पक्षमा लबिइङ गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रियस्तरको शैक्षिक सूचकहरूमा प्रदेश १ अग्रस्थानमा छ । देशभरमध्ये साढे १९ प्रतिशत विद्यालय प्रदेश १ मा रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सामुदायिक, निजी र धार्मिक गरी करिब साढे ६ हजार विद्यालय सञ्चालित छन् । यो वाग्मती प्रदेश हाराहारीकै संख्या हो ।
चार सय रुपैयाँ लिएर बजार गयो भने के–के किनमेल गर्न सकिएला ? एक दर्जन गतिलो कापी पनि किन्न नपुग्ने रकम सरकारले आधारभूत तह (कक्षा १–८) का छात्रा र दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका रूपमा बाँड्दै आएको छ ।
यस वर्ष सामुदायिकका ७२ र निजी विद्यालयका २८ प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षा पढ्न अस्वीकृत भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको कक्षा १२ को नतिजा विश्लेषणमा सामुदायिक विद्यालयका १ लाख ३४ हजार ६ सय २९ र निजी विद्यालयका ५३ हजार ३ सय ४४ जना विद्यार्थी ‘नन्ग्रेडिङ’ मा परेका हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले पदाधिकारीलाई सफाइ दिएको छ भने केही प्राध्यापक, कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्य यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइरालासहित ७ प्राध्यापक र कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
मन्त्रालयहरूले सरुवामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगले कर्मचारीलाई रमाना (सरुवा पत्र) नदिने र आउनेलाई हाजिर पनि नगराउने अडान लिएको छ । आयोगको कार्यकारी समितिले पछिल्ला दिन सरुवा भएर आएका कर्मचारीका विषयमा यस्तो अडान राखेपछि शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच द्वन्द्व सुरु भएको हो । आफ्नै कर्मचारी नभएका कारण आयोगमा यी मन्त्रालयले कर्मचारी खटनपटन गर्दै आएका छन् ।
सातवटै प्रदेशका करिब ४ हजार ८ सय सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा गरिएको परीक्षणमा ६ वटा मावि मात्रै अब्बल देखिएका छन् । विज्ञहरू खटाएर शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले ६ वर्ष लगाएर गरेको स्थलगत अध्ययनमा अधिकांश माध्यमिक विद्यालय सामान्य अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको भेटिएको हो । प्रतिवेदनमा मध्यम र कमजोर अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको संख्या पनि थोरै मात्रै रहेको छ ।
