संवैधानिक निकाय प्रमुखले गरेको सिफारिसलाई शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उल्टाउने कसरत थालेका छन् । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीसहितको सिफारिस समितिले शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारीमा गरेको सिफारिसअनुसार नियुक्ति दिनुको सट्टा मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले सिफारिस र मूल्यांकन पुनर्विचार गर्न आयोगलाई शुक्रबार पत्र लेखेका खुलेको छ
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि मन्त्रालयको काममा ‘ध्यान दिन’ थालेका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले निजी कलेजहरूलाई धमाधम सम्बन्धन बाँड्न सुरु गरेका छन् ।
झापास्थित प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने काठमाडौं विश्वविद्यालयको सभाको निर्णयमा सभा सदस्य र प्राध्यापकले नै विमति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय उपकुलपति भोला थापाले गराएका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले पाँच वर्षअघि गरेको स्थायी उपप्राध्यापक छनोट परीक्षामा उत्तरपुस्तिकामा प्रश्नमात्रै सारेकालाई पास गराएर नियुक्ति दिएको पाइएको छ ।
झापास्थित प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई कानुनविपरीत सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अनुचित दबाब दिन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ‘दुई वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिसक्ने’ निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेकै तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ । १ सय १८ स्थानीय तहमा अझै पनि प्राविधिक विषयको पठनपाठन सुरु हुन सकेको छैन ।
सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूले अनलाइनबाट विद्यार्थी भर्ना लिइरहेका छन् । लोक सेवा आयोगले अनलाइन दरखास्त लिन्छ । नेपाली सेनाले अधिकृत भर्ना छनोटमा यसपालि अनलाइनबाट पनि आवेदन मागेको छ ।
परिचित/अपरिचित समूहले एक महिनायता ज्यान मार्ने धम्की दिन थालेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले सुरक्षाको माग गरेका छन् । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन र स्नातकोत्तर तह (पीजी) को एकीकृत प्रवेश परीक्षालगायतका विषयमा उक्त समूहले धम्की दिने गरेको गिरीले कान्तिपुरलाई बताए ।
शैक्षिक प्रतिगमनविरुद्ध बृहत् नागरिक आन्दोलनले सोमबार टियुमा गर्न लागेको 'शैक्षिक प्रतिगमन विरुद्ध टियु मार्च' मा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार सोमबार विद्यार्थीहरुले त्रिवि परिसरमा नाट्य कार्यक्रम गर्न ल्याएका सामग्रीहरु प्रहरीले खोसेको छ ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) संविधानको मर्मविपरीत साबिकको जस्तै केन्द्र (संघ) सरकार मातहतको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै सञ्चालन गर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबाट गरी एसईई सञ्चालन गर्न सकिने चार विकल्पसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
