सुदीप कैनी

सुदीप कैनीका लेखहरु :

टीचिङ अस्पतालका रेजिडेन्ट डाक्टरले दसैंमा पनि पाएनन् भत्ता

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान आईओएम अर्न्तगतको शिक्षण अस्पताल (टीचिङ) का रेजिडेन्ट डाक्टरहरुले निर्वाह भत्तावापतको रकम नपाउँदा उनीहरुको दसैं नै खल्लो बनेको छ ।

शिक्षामन्त्रीको जिल्लामा सबैभन्दा धेरै विद्यालय निर्माण योजना

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै योजना र बजेट गृहजिल्ला बाग्लुङमा पारेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले भदौ अन्तिम साता बाग्लुङका १ सय ४३ वटा विद्यालयका लागि बजेट छुट्टाउने निर्णय गरेको हो ।

बेथितिको थुप्रोभित्र त्रिवि

सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयहरूलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ अर्थात् उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा विकास गरिँदै लैजाने भनिएको छ । विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने र विदेशी विद्यार्थीलाई समेत तान्ने घोषणा गरिएको छ । मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको अग्रणी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ ।

त्रिवि आयोग अध्यक्षमा ३८ आवेदन, कारबाहीमा परेका पनि प्रतिस्पर्धामा

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष बन्न ३८ जनाले आवेदन दिएका छन् । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले आवेदन आह्वान गरेकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कारबाहीमा सेवा आयोगका पूर्वसदस्य केदारनाथ घिमिरेको समेत आवेदन परेको छ । कांग्रेस निकट प्राध्यापकहरू घिमिरेका पक्षमा लबिइङ गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

शैक्षिक केन्द्र

राष्ट्रियस्तरको शैक्षिक सूचकहरूमा प्रदेश १ अग्रस्थानमा छ । देशभरमध्ये साढे १९ प्रतिशत विद्यालय प्रदेश १ मा रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सामुदायिक, निजी र धार्मिक गरी करिब साढे ६ हजार विद्यालय सञ्चालित छन् । यो वाग्मती प्रदेश हाराहारीकै संख्या हो ।

छात्रवृत्ति जम्मा ४००

चार सय रुपैयाँ लिएर बजार गयो भने के–के किनमेल गर्न सकिएला ? एक दर्जन गतिलो कापी पनि किन्न नपुग्ने रकम सरकारले आधारभूत तह (कक्षा १–८) का छात्रा र दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका रूपमा बाँड्दै आएको छ ।

उच्च शिक्षामा निजीका २८ र सामुदायिकका ७२ प्रतिशत विद्यार्थी अस्वीकृत

यस वर्ष सामुदायिकका ७२ र निजी विद्यालयका २८ प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षा पढ्न अस्वीकृत भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको कक्षा १२ को नतिजा विश्लेषणमा सामुदायिक विद्यालयका १ लाख ३४ हजार ६ सय २९ र निजी विद्यालयका ५३ हजार ३ सय ४४ जना विद्यार्थी ‘नन्ग्रेडिङ’ मा परेका हुन् । 

पदाधिकारीलाई सफाइ, प्राध्यापक–कर्मचारीलाई सजाय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले पदाधिकारीलाई सफाइ दिएको छ भने केही प्राध्यापक, कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्य यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइरालासहित ७ प्राध्यापक र कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको हो । 

सरुवाका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा आयोगबीच द्वन्द्व

मन्त्रालयहरूले सरुवामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगले कर्मचारीलाई रमाना (सरुवा पत्र) नदिने र आउनेलाई हाजिर पनि नगराउने अडान लिएको छ । आयोगको कार्यकारी समितिले पछिल्ला दिन सरुवा भएर आएका कर्मचारीका विषयमा यस्तो अडान राखेपछि शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच द्वन्द्व सुरु भएको हो । आफ्नै कर्मचारी नभएका कारण आयोगमा यी मन्त्रालयले कर्मचारी खटनपटन गर्दै आएका छन् ।

अब्बल स्कुल भेट्नै मुस्किल 

सातवटै प्रदेशका करिब ४ हजार ८ सय सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा गरिएको परीक्षणमा ६ वटा मावि मात्रै अब्बल देखिएका छन् । विज्ञहरू खटाएर शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले ६ वर्ष लगाएर गरेको स्थलगत अध्ययनमा अधिकांश माध्यमिक विद्यालय सामान्य अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको भेटिएको हो । प्रतिवेदनमा मध्यम र कमजोर अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको संख्या पनि थोरै मात्रै रहेको छ ।