सुदीप कैनी

मेडिकल शिक्षामा अझै चर्को शुल्क

चिकित्सा शिक्षाका विकृति रोक्न ६ महिनाअघि छुट्टै ऐन जारी गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा विद्यार्थीमाथि मेडिकल कलेजहरूको चर्को शुल्क असुली यथावत् छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाइसकेको र विश्वविद्यालयको अनुगमन फितलो भइरहेको मौका छोपेर कलेजहरूले मनपरी असुलिरहेका हुन् ।

शिक्षक दरबन्दी संघबाटै मिलान

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलाउन गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दरबन्दी मिलान गर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएपछि मापदण्ड, कार्यविधि तय गर्नेलगायत तयारीको काम सुरु भएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका डिनमाथि कार्यकक्षमै दुर्व्यवहार 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका डिन जगदीश अग्रवाललाई कार्यकक्षमै मसि छर्किएर दुर्व्यवहार गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा विलम्ब

सरकारले प्राथमिकता नदिँदा ५ वटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहितका पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । नाम सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) ले सम्भावित पदाधिकारीको नामावलीसमेत सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

चितवन मेडिकल कलेज १२ दिनदेखि ठप्प

सरकारले विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै चितवन मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग १२ लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम असुलेको पाइएको छ ।

सुदीप कैनीका लेखहरु :

चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्षमा गिरि

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरि नियुक्त भएका छन् । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्षमा उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए । 

घर्रामा उत्तरपुस्तिका भेटिएपछि लेखा अधिकृत पक्राउ

निजी घर्रामा उत्तरपुस्तिका भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत कमल दाहाललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । दाहालको कार्यकक्षको निजी प्रयोजनको घर्रामा स्नातक तहका केही उत्तरपुस्तिका भेटिएको थियो ।

कानुनमा क्रेज

विज्ञान संकायमा कक्षा १२ सकेकी सन्ध्या बुढाथोकीको अब कानुन पढ्ने तयारी छ  । विज्ञानको अध्ययनलाई ब्रेक लगाएर उनी कानुनको पछि दौडिनुका कारण थुप्रै छन्  ।

नारामा मात्रै निरक्षरता

२०६५ सालमा सरकारले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियान घोषणा गर्‍यो । र भन्यो, ‘दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउँछौं ।’ अभियान थालेको ११ वर्ष भयो । तर त्यसले पूर्णता पाएको छैन ।

निजी मेडिकल कलेजकै पक्षमा समितिको प्रतिवेदन

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शुल्क विवादलगायत विषयमा गरेको अध्ययन अवैध शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजकै पक्षमा देखिएको छ । सांसद सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको छानबिनमा मेडिकल कलेजहरूले अवैध शुल्क उठाउनुको दोष सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र अभिभावक/विद्यार्थीमाथि थोपरिएको छ ।