संविधान संशोधनको मुद्दामा दलहरू विभाजित

संविधान संशोधनसहितका एजेन्डाका लागि भन्दै कांग्रेस र एमालेले नयाँ समीकरण बनाएसँगै यो मुद्दा चर्कंदै गएको हो । कांग्रेस, एमालेका सांसदले अग्रगमनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको दाबी गरेका छन् । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । तर, माओवादीलगायत केही दलले स्थायित्वका नाममा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउन लागिएको आशंका गरेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेले संविधानका कुन–कुन धारा संशोधन गर्ने प्रस्ट नखुलाए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर वा कम गरेर एक वा दुई दल मिलेर बहुमत ल्याउने व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् । यसका लागि आयोग बनाउने र त्यसको सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्ने दाबी कांग्रेस र एमालेको छ ।

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार संसद्मा संविधान संशोधनमार्फत प्रतिगमनतर्फको यात्रा गर्न लागेको आरोप लगाए । रहस्यमय तरिकाले संविधानमाथि छेडछाड गर्ने प्रयास हुन लागेको उनको आरोप छ । संशोधनमार्फत जनताले प्राप्त गरेका अधिकार खोस्ने जमर्को हुन लागेको समेत उनले दाबी गरे ।

‘नियत सफा थियो भने दुई ठूला दल मिल्न अँध्यारो कोठा चाहिन्छ ? झूटमुट र कुतर्क गरेर दुई ठूला दलहरू मिलेका छन्,’ उनले भने, ‘सहमति गर्ने तरिका, ठाउँ, समयले प्रतिगमनतर्फको यात्रा गर्न लागेको देखिन्छ । देशलाई द्वन्द्वतर्फ लैजान खोजिँदै छ ।’ शान्ति सम्झौता, संविधान निर्माण अधिकत्तम राष्ट्रिय सहमति र छलफलबाट मात्र भएको उनले स्मरणसमेत गरे ।

दाहालले संविधानमा माओवादीको सबैभन्दा ठूलो लगानी रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई कमजोर बनाउन नदिने प्रस्ट्याए । ‘उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिंग, समुदायको दशक लामो विद्रोह र त्यसपछिका आन्दोलनहरूको जगमा बनेको यो संविधानलाई मध्यरातमा झम्टीझम्टी च्यात्न खोज्दा पनि सडकमा पलेटी कसेर जनताको साथ लिएर बचाइएको हो र आउने दिनमा पनि त्यसरी नै बचाइनेछ,’ उनले भने ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपरे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ बहुमत अनिवार्य हुन्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको २७५ मा कम्तीमा १८४ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र एमाले (सभामुख र निलम्बित एकबाहेक) को जोड्दा १६५ पुग्छ । यी दुई दलले दुईतिहाइका लागि थप १९ सांसदको साथ जुटाउनुपर्नेछ । राप्रपा (१४), जनमत (६) र जनता समाजवादी (७) लगायत दललाई निम्त्याउने गठबन्धनको तयारी छ ।

तर, राष्ट्रिय सभाको अंकगणित भने उनीहरूका लागि अनुकूल छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा ४० मत आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादीको मात्रै १७ सांसद छन् भने कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । दुईतिहाइका लागि प्रमुख दुई दललाई थप १४ सांसदको सहयोग चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाको १, जनमोर्चाको १ र ३ मनोनीत सांसद छन् । कांग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ पुर्‍याउन यी सबै दल र मनोनीतको पनि साथ चाहिन्छ ।

संविधान संशोधनका लागि दाहालले माओवादीका तर्फबाट प्रस्तावसमेत राखे । ‘संविधान संशोधन गर्ने भए आउनुस्, खुल्ला छलफल गरौं । प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जाउँ । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढौं । उत्पीडित, जाति वर्गको अधिकारलाई अझ धेरै सुनिश्चित गरौं,’ उनले भने । तर कांग्रेस, एमाले संशोधनमार्फत २०४७ सालको संविधान वरपर नै फर्कन लागेको आरोपसमेत उनले लगाए ।

कांग्रेस, एमालेबीच सत्ता साझेदारी गर्दा संविधान संशोधनसमेत गर्ने सहमति भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संविधानका मूल तत्त्वलाई कमजोर नगरिने प्रस्ट्याए । संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशिता कमजोर नगरिने उनले बताए । लेखकले संविधान संशोधनबारे गलत भाष्य स्थापना गर्न खोजिएको पनि तर्क गरे ।

‘संविधानको समीक्षा गर्ने, के राम्रा पक्ष देखिएका छन् र के जटिलता देखिएका छन्, यसको मूल्यांकन गरेर आवश्यकताअनुसार संविधान र कानुनको परिमार्जन गर्न संशोधन गर्ने भनेको हो,’ उनले भने, ‘संविधानको संशोधन भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने उद्देश्यलाई थप सुदृढ गर्नका लागि हो । संविधान संशोधनको कुरा पश्चगमन होइन, अग्रगमनका लागि संविधानलाई थप उन्नत बनाउन गर्ने हो ।’ संविधान एक वा दुई दलले मात्रै संशोधन गर्न नसक्ने जनाउँदै लेखकले कांग्रेस र एमालेले पहलकदमी मात्रै लिएको र आगामी दिनमा अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि संलग्न गराउने बताए ।

एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले संविधान संशोधनमार्फत मुलुक अग्रगमनको बाटोमा अघि बढ्ने बताए । ‘संविधानको पुनरावलोकन, संविधान संशोधन २०७२ सालको संविधानको अग्रगमनका लागि हो, पश्चगमनका लागि होइन,’ उनले भने, ‘दलित, महिला, मधेशका नाममा फेरि आगो बाल्न सकिन्छ कि भन्ने दुष्प्रयत्न हो भने अब त्यो सफल हुँदैन ।’ माओवादी अध्यक्ष दाहालको सहयोगमै संविधान संशोधन गर्न एमाले र कांग्रेस मिलेको भट्टराईले जनाए ।

रास्वपा सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संविधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने धेरै विषय रहे पनि कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन संविधान संशोधनका लागि नभएको दाबी गरे । ‘संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस, एमालेको गठबन्धन बन्न लागेको होइन, भ्रष्टाचारका फाइल खुल्न थालेपछि संविधान जोगाउने नाममा व्यक्ति जोगाउन सहमति भएको हो,’ उनले भने ।