रास्वपा नेताहरूमाथि प्रश्न- रविको 'इमान' मा अझै विश्वास छ ?

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकबाट पारित भइ सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि समेत सिफारिस भएको प्रतिवेदनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको सहकारीको रकममा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित चार जनालाई जिम्मेवार ठहर्‍याइ कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

स्पष्ट भाषामा लेखिएको प्रतिवेदनका अंशहरू सार्वजनिक हुने बित्तिकै सभापति लामिछानेले भने त्यसलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरी प्रतिवेदनले ‘क्लिन चिट’ दिएको भाषण गर्न भ्याइसकेका छन् ।

यथार्थ के हो त ? आउनुहोस् सुरूमा प्रतिवेदनको भाषा र लामिछानेले रास्वपा पार्टी कार्यालयमा दिएको भाषणको अंशलाई केलाउँ :

प्रतिवेदनको अंश

प्रतिवेदनको परिच्छेद १८ को निष्कर्ष र सुझाव खण्डमा सहकारी संस्थामा रहेको रकम अनियमित रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको र उक्त रकम खर्च गर्ने गराउने प्रक्रियामा सञ्चालकहरू गितेन्द्रबाबु राई, सदस्य कुमार रम्तेल, प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चाल छविलाल जोशी जिम्मेवार रहेकाले कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।

_{हेर्नुहोस् समितिको प्रतिवेदनको अंश}

लामिछानेको भाषणको अंश

रास्वपा पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले ‘हामीमाथि लागेको आरोप समितिले खारेज गरेको’ दाबी गरेका छन् ।

‘हामीमाथि जे आरोप लगेको थियो, त्यो आरोप खारेज भएको छ । पूर्ण रुपमा । यति लामो समयसम्म हामी त्यो आरोप सहेर बसेका थियौं । जुन प्रताडना भएको थियो, समितिले स्पष्ट पारेको छ,’ लामिछानेले भने, ‘सहकारीको रकम अपचलन गर्नमा सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा ल्याउनमा हाम्रो कुनै पनि भूमिका छैन ।’ उनले अझै यो समितिको प्रतिवेदनलाई भ्रम छर्ने कोसिस हुने र आफ्नो ढंगबाट व्याख्या हुने दाबी पनि गरे ।

_{लामिछानेले रास्वपा कार्यालयमा सोमबार गरेको सम्बोधन}

समितिले लामिछानेसहितलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तर रवि भन्दैछन्- आफूमाथि लागेको आरोप खारेज भयो । दुई तथ्य एक ठाउँमा राखेर हेरौं त तथ्यलाई भ्रमित पार्ने काम कोबाट हुँदैछ ?

सहकारी संस्थाहरूबाट निजी कम्पनीमा लगानी गर्न वा रकम प्रवाह गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नै छैन । कानुनमै नभएको व्यवस्था अनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम जम्मा भएको छ र त्यसरी जम्मा भएको रकम लामिछानेसहितले खर्च गरेका छन् । गैरकानुनी रुपमा आएको रकमलाई प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा चेक काटेर उनले भटाभट रकम खर्च गरेका हुन् ।

_{सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५०}

कानुनको सामान्य सिद्धान्त बुझ्नेले पनि थाहा पाउने कुरा हो कि गैरकानुनी रुपमा आएको पैसालाई प्रयोग गरेर कुनै काम गरिन्छ भने त्यो पनि गैरकानुनी नै ठहरिन्छ । तर, लामिछाने भन्दैछन्- सहकारीको रकम अपचलन गर्नमा आफ्नो भूमिका छैन ।

समितिले लामिछानेसँग १० घण्टा लगाएर गरेको बयान, सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम, जीबी र रविका नाममा जम्मा भएका रकमका भौचरहरूसहितका तथ्यका आधारमा उनको संलग्नता किटान गरेको हो ।

संसदीय समितिले गोर्खा मिडियाको शेयर खरिद बिक्रीको भुक्तानीमा समेत किर्ते कागजात प्रयोग भएको किटान गरेको छ । ‘गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायतमा कम्पनीहरूमा शेयर खरिद बिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेश हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र श्वेटशेयरसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ समेत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

_{प्रतिवदेनमा रहेको किर्ते कागजको प्रसंग}

प्रतिवेदनले अनेक ठाउँमा कैफियत देखाउँदा देखाउँदै पनि लामिछानेले सोमबार पार्टी कार्यालयमा ‘क्लिन चिट’ पाएको र ‘अझै प्रमाण भए लिएर आउ’ भन्दै हाँक दिएका छन् । अब यहाँनेर सरकारमाथि पनि प्रश्न तेर्सिएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा संसदीय समितिले गरेका छानबिन र त्यसले दिएका निर्देशनहरू कार्यकारीले पालना गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाइ नै सक्यो । अब समितिले किटान गरेका विषय कसरी अघि बढाउँछ, सरकारमाथि सबैको नजर सोझिएको छ ।

सहकारीको बचत अपचलनको विषयमा संसद् नै अवरोध गरी माग गर्ने प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस थियो । कांग्रेसकै संघर्षको बलमा संसद्‍‌भित्र सहकारी छानबिन विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो । अब आफ्नै बलबुतामा निर्माण भएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि कांग्रेसकै हातमा आइपुगेको छ । किनकि, यो घटनाको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने गृह मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसका रमेश लेखकले गरेका छन्, जो प्रतिनिधिसभामा यो छानबिन समिति गठनका लागि सबैभन्दा बढी माग गर्ने नेता पनि हुन् ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा धेरै ठूला घोटाला र अनियमितताहरूलाई समितिले किटान गर्ने र त्यसलाई सरकारले अभियोजनको प्रक्रियामा लगेका उदाहरण पनि छन् । सुडान घोटाला त्यसैको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो ।

सुडान घोटाला त प्रहरीको एपीसी खरिदसँग जोडिएको विषय थियो । तर यो सहकारीको ठगी र बचत अपचलन त त्यसभन्दा ठूलो घोटाला हो । किनकि, यहाँ हजारौं नागरिकले दैनिक दु:खजिलोबाट गरेको बचतको अपचलन भएको छ र नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्छु भन्ने भ्रम छर्दै राजनीतिमा आएका लामिछाने जस्ताले बचत अपचलन गरेका छन् ।

बचत अपचलनको समग्र तुलनामा लामिछानेले दुरुपयोग गरेको रकमको अंक कम देखिएला तर उनी अन्यभन्दा बढ्ता भागिदार छन् । किनकि, उनले नागरिकहरूको भावनामाथि खेलबाड गरेका छन् ।

फरक धारको राजनीति गर्छु भनेर पार्टी गठन गरेका लामिछाने डेढ वर्षमै नागरिकता, पासपोर्ट हुँदै सहकारीको बचत अपचलनमा पनि मुछिएको किटान भइसकेको छ । यदि राजनीतिमा इमानको खडेरी हुँदैनथ्यो भने लामिछानेले आफ्नो गल्तीप्रति माफी माग्दै कानुनअनुसार कारबाहीका लागि तयार छु भन्नुपर्थ्यो । तर उनी त्यो बाटोमा छैनन् । समग्र तथ्यहरू बाहिर आइसक्दा पनि थप प्रमाण भए लेउ भन्दै उल्टै चुनौती दिइरहेका छन् ।

रास्वपाकै निकट विगतका दुइटा घटना सम्झिउँ । ढाकाकुमार श्रेष्ठले सांसद बन्न रकम लेनदेन गरेको भन्ने अडियो सार्वजनिक भयो । उनी सांसदबाट हटे । मुकुल ढकालले पार्टी अनुशासनविपरीत काम गरे, उनलाई निकालियो । यी दुवै घटना जनतासँग जोडिएका भन्दा पनि पार्टीका आन्तरिक मामिला थिए ।

तर, सभापति लामिछाने त पार्टी मामिला होइन, नागरिकहरूको बचत अपचलनमा संसदीय छानबिन समितिबाटै दोषी किटान भइ कारबाही गर्नुपर्ने सूचीमा परेका छन् । के ढाकाकुमार र मुकुलको नजिर उनीमा लागू होला ?

लामिछाने त अझै पनि चर्को स्वरमा आफ्नो बचाउ गर्दै हिंड्लान् तर इमानको राजनीति गर्छु भन्दै रास्वपामा जोडिएका अन्य नेताहरूले यो विषयलाई कसरी लिन्छन् ? आफ्नो गाँस काटेर भविष्यका लागि भन्दै जम्मा गरेको २/४ हजार रुपैयाँ पनि टाठाबाठाहरूले खाइदिएपछि अलपत्र परेका हजारौं नागरिकका अगाडि रास्वपाका नेताहरूले अब लामिछानेको कसरी बचाउ गर्लान् ? व्यक्तिले कुनै संस्थामा हुँदा गरेको अपचलनको बचाउमा सिंगो पार्टी र त्यसका नेताहरू कसरी उभिएलान् ? के यी प्रश्नको जवाफ मंगलबारदेखि काठमाडौैंमा सुरू हुन लागेको रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा खोजिएला ? कि, रविकै 'इमान' को बचाउमा भेला केन्द्रित होला ? रास्वपाका अन्य नेताहरूमाथि पनि अब परीक्षाको घडी सुरु भएको छ ।