संविधान संशोधनका मुद्दामा न्यायालय पनि !

उनीहरूले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्व, न्यायपरिषद्को संरचना लगायतका विषयमा संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संविधान संशोधनबाट हटाउनुपर्ने माग नेपाल बार एसोसिएसनले उठाइरहेको छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्वका कारण न्यायपालिका पनि दलहरूझैं भागबन्डामा सरिक भएको बारको निष्कर्ष छ । बारको यस मागमा पूर्वन्यायाधीशहरूसमेत सहमत देखिन्छन् ।

‘हो, संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्व हटाउनैपर्छ, यसले स्वार्थ बढायो,’ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले नै संवैधानिक निकायमा मात्रै नभएर मन्त्रिपरिषद्मै आफ्ना मान्छेको नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने अडान राखेको देखियो, यो विकृति हो र यसलाई रोक्न संविधान संशोधन गर्नैपर्छ ।’

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पर्दा सुनुवाइ गर्न अदालतलाई नैतिक संकट पर्ने हुनाले पनि परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । ‘आफैं संलग्न भएर गरेको सिफारिसबाट भएको नियुक्तिविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पर्दा प्रधानन्यायाधीश पनि रहने इजलासले पक्षधरता लिने अवस्था रहन्छ, त्यसैले पनि यसमा संविधान संशोधन जरुरत परेको हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले भने । मन्त्रीको भागबन्डामा समेत प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएका कारण विकृति निर्लज्ज हिसाबले सार्वजनिक हुन थालेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयलाई स्वच्छ राख्न संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सहभागी नबन्नु नै उचित हुने बताए ।

न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरी रोक्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसरहको कुनै व्यवस्था संविधानमा गरिनुपर्ने खरेलको धारणा छ । ‘जबसम्म न्यायाधीशले घूस खाएको वा भ्रष्टाचार गरेको मामिलामाथि अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने संयन्त्रको संवैधानिक व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म न्यायालयको विकृति रोकिँदैन, बरु बढ्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘अब संविधान संशोधन गर्दा यसमा पनि ख्याल गरिनुपर्छ ।’ पूर्वन्यायाधीश केसीको धारणा पनि यही छ । ‘संविधानले न्यायपरिषद्लाई न्यायिक विचलन र घुसखोरीको अनुसन्धान गर्न जिम्मेवारी दिएको छ, जुन व्यावहारिक रूपले कार्यान्वयन गर्न कठिन छ,’ उनले भने, ‘किनभने एउटा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दामामिला छिन्ने कि न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनतिर लाग्ने भन्ने दुविधा उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले न्यायिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा हालको अख्तियारसरहको निकाय खडा गरेर न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिनुपर्छ ।’

न्यायपरिषद्को संरचनामा पनि न्यायिक वृत्तले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशहरू अल्पमतमा परेका कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको टिप्पणी सुनिने गरेको छ । संविधान संशोधन गरेर न्यायपरिषद्मा न्यायाधीश कम्तीमा तीन वा सोभन्दा बढी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू छन् ।

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त कानुनविद् सदस्य हुन्छन् । ‘कानुनमन्त्री, बारका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि राजनीतिक पृष्ठभूमिका भएकाले सधैं भागबन्डाको कुरा लिएर बखेडा गर्छन्,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘त्यसले गर्दा एकातिर नियुक्तिमा ढिलाइ हुन्छ भने अर्कातिर राजनीतिक दलका मानिसले इजलासमा सिधै प्रवेश पाउँछन् । त्यसले न्यायालयमा विकृति ल्याएको छ । परिषद्मा न्यायाधीशको संख्या बढाएर प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व हटाउने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ, कानुनमन्त्रीले सरकारको प्रतिनिधित्व गरेकै हुन्छन् ।’

कानुन व्यवसायीहरू भने न्यायपरिषद्को संरचना यथावत् नै राख्नुपर्ने अडानमा छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्, ‘बार र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायी पनि अदालतकै मानिस हुन्, न्यायाधीशहरूले विपक्षीको व्यवहार गर्न मिल्दैन ।’ पूर्वन्यायाधीश केसी पनि न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशहरूको बहुमत बनाउन नहुने बताउँछन् । ‘न्यायाधीशहरूको बहुमत पुग्यो भने अदालत बाहिर जतिसुकै योग्य मानिस भए पनि इजलासमा पुग्न सक्दैन । यसले त राम्रा मान्छेलाई निषेधमा पार्छ, त्यसैले अहिलेकै संरचना ठीक छ,’ उनले भने, ‘ प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो भने दलीय भागबन्डा रोक्न कुनै समस्या हुँदैन ।’

संविधानको भाग २७ मा ‘अन्य आयोगहरू’ अन्तर्गत राखिएका महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग र थारू आयोगले निरन्तरता पाउने–नपाउने बारेमा संविधान जारी भएको १० वर्षपछि पुनरावलोकन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान संशोधन गर्दा खर्च कटौतीका नाममा यी आयोगलाई पनि हटाइन सक्ने आशंका अधिकारवादीहरूको छ । ‘यी आयोगलाई सरकारले न पर्याप्त बजेट दिएको छ, न नियुक्ति विवादरहित तरिकाबाट गरेको छ,’ मानवअधिकारवादी अधिवक्ता राजु चापागाईं भन्छन्, ‘त्यसैले यी आयोगले काम गर्न सकेनन् भनेर हटाउन मिल्दैन । त्यसमाथि संविधान जारी हुनेबित्तिकै यी आयोग गठन भएका होइनन् । यी आयोग गठन भएको बल्ल ६ वर्ष नाघ्दै छ । अहिले नै पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन ।’