घनश्याम खड्का

अल्बर्ट आइन्सटाइन भन्ने गर्थे– बाँच्नु भनेको साइकल चलाउनुजस्तै हो, अघि बढ्न पाइडल चलाइराख्नैपर्छ । पार्वती शर्मा काफ्लेलाई लाग्छ, जीवनको साइकल ठीक ढंगले चलाउनका लागि आइन्सटाइनले भनेझैं अलग–अलग क्षेत्रको पाइडल सन्तुलित तवरले चलाउनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले गण्डकीमा नवगठित सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वको काम नगर्न भनेको छ । न्यायाधीश विनोश शर्माको इजलासले बुधबार गरेको आदेशमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिमा संवैधानिक प्रश्न आएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेको उल्लेख छ । 

नागरिक हकको पहरेदार गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको मानवअधिकार आयोग र सरकारबीच नै द्वन्द्व देखिएको छ । लामो समयदेखि रिक्त सचिव पदमा आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले फिर्ता गरेपछि द्वन्द्वको परिस्थिति बनेको हो । आयोगले सचिव पदका लागि मुरारीप्रसाद खरेललाई सिफारिस गरेको थियो । खरेलको सिफारिस पारदर्शी नभएको भन्दै सरकारले फिर्ता पठाइदियो । 

नाम र कामको माने सबको जीवनमा मिल्न सम्भव हुँदैन । त्यसो भयो भने त मुक्तिरामहरू कहिल्यै बन्धनमा पर्दैनथे । बुद्धिप्रसादहरू आफ्नो मूर्खतामा कहिल्यै रुनु पर्दैनथ्यो र धनकुमारीहरूले कंगाल जीवन कहिल्यै भोग्नु पर्दैनथ्यो । तर, अक्सर नाम र काममा एक किसिमको विपरीत दूरी देख्न पाइन्छ । त्यसै हुनाले नेपालीमा मात्रै होइन, अंग्रेजी, हिन्दी र अरू भाषामा पनि ‘नाममा के नै छ र ?’ भन्ने भावको पदावली चल्तीमा छ ।

मलाई असाध्यै मनपरेको एउटा पुस्तक छ– ‘जहाँ जहाँ चरण परे गौतमके’ । विख्यात बौद्ध भिक्षु थिक न्यात हन्हको त्यस पुस्तकमा बुद्ध कहाँ कहाँ गए र क–कसलाई देशना दिए भन्ने सुस्वादु वर्णन छ । 

‘कानुनको नौ सिङ’ भन्ने उखान उमाशंकर रायभरले सुनेका छैनन् तर त्यसको प्रहारले दिएको पीडाले भने वर्षौंदेखि आहत छन् । बिहान कमाएर बेलुकाको छाक टार्नुपर्ने अवस्थाका रायभरविरुद्ध सरकारले झन्डै २८ करोड रुपैयाँ बिगोसहितको राजस्व छलीको फौजदारी मुद्दा दायर गरेको छ । उनी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दाको अन्तिम बहस सुन्न थातथलो बारा परवानीपुरदेखि काठमाडौं आएर इजलासमा दिनभरि बस्न थालेको पाँच दिन भइसकेको छ । 

एउटाको कसुरमा अरु कसैलाई राज्यले थुन्यो भने के हुन्छ ? विधिशास्त्रको सामान्य नियमले भन्छ– राज्यले निज निर्दोषमाथि अपराध गरेको ठहर्छ । सिन्धुपाल्चोक सिपा गाउँका एक वृद्धविरुद्ध राज्यले हालै यस्तै काम गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार उनलाई जेल मुक्त गरेको छ ।

सार्वजनिक अभियोक्ता पनि भनिने सरकारी वकिलको काम हो– राज्यका तर्फबाट अपराध पीडितको न्यायका लागि लड्नु । मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई निर्देशन दिनेदेखि अभियोजन र बहस पैरवी गर्नेसम्मको प्रक्रिया यसमा समावेश छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको सार्वजनिक अभियोजनको काममा कर्णाली प्रदेशबाट दलित समुदायको पहिलो सरकारी वकिल हुने को हो त भन्ने प्रश्न लोक सेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई सामान्य ज्ञानमा अचेल सोध्ने गरिन्छ ।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार कसुरमा सजाय गरेको नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा हुने आदेश सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको शुक्रबार बसेको संयुक्त इजलासले गुरुङमाथि भएको निलम्बन फुकुवा हुने आदेश गरेसँगै न्यायिक वृत्तमा यसको आलोचना भएको छ ।

जबरजस्ती करणीमा दोषी करार भइ कारागार चलान भएका पीडकले जेलबाटै फोन गरेर आफूलाई धम्क्याएको भन्दै पीडित युवतीले प्रहरीमा उजुरी दिएकी छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत असोज २२ मा गरेको फैसलाअनुसार ७ वर्ष सजाय पाएका नुवाकोटका पशुपति मैनालीले डिल्लीबजार कारागारबाट पटक पटक फोन गरेर धम्की दिने गरेको पीडित सिंहदरबार–८४ ले बताएकी छन् ।