उनीहरु एक अर्कालाई भेटेका थिएनन्, तर देख्नेबित्तिकै चिनेझैं गरे । मायालु मुस्कान साटे र कुशल मंगल के कसो छ भनेर सोधे । ‘अहो, कस्तो रमाइलो हगी ?’ बिहीबार आफैं झैं काठमाडौं उत्रिएका अनेक देशका दर्जनौं मित्रहरुलाई भेट्न पाएको खुसीमा बेलायतकी इभेलिया लिजले भनिन्, ‘म त घर आइपुगेजस्तो पो भयो ।’
संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि यसको आगामी प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । अढाई दशकदेखि अलमलमा परेको शान्ति प्रक्रियामा यसले थप उल्झन खडा गरेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतिले संशोधन गर्ने प्रयास असफल भएको छ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरलले हत्या, अपहरण तथा अन्य द्वन्द्वकालीन अपराधलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी परिभाषित गर्नुपर्ने पीडितको मागलाई विधेयकमा समावेश गर्न सोमबार राखेको प्रस्तावमा सत्ता साझेदार दलका सांसद असहमत भएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि सोमबार संसद्मा भएको छलफलमा उनीहरूले आममाफीको विरोध गर्दै विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर संशोधनका लागि संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।
२०६१ चैत १५ । कक्षा ९ मा अध्ययनरत अनिल चौधरी साइकल चढेर सहपाठीसँग विद्यालय जाँदै थिए । बाटामै सेनाको टोलीले उनलाई पक्रेर कुटपिट गर्यो र गोली ठोक्यो । बर्दियाको फत्तेपुरका अनिल माओवादीमा संलग्न रहेको आशंका सेनाले गरेको थियो ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । संसद् सचिवालयमा गत असार ३१ गते दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधनसम्बन्धी विधेयक’ कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले ३८ दिनपछि संसद्मा छलफलका लागि मंगलबार पेस गरेका हुन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने भन्दै द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाजका अगुवा र मानवअधिकारवादीले सोमबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा २०५२ मा प्रधानमन्त्री हुँदा ४९ वर्षका थिए । नेपालले युवा प्रधानमन्त्री पाइरहेका बेला अमेरिकामा तीन वर्षअघि नै राष्ट्रपति भइसकेका थिए, उनकै उमेरका बिल क्लिन्टन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वोच्चको आदेशअनुसारै अघि बढाउने आश्वासन द्वन्द्वपीडितलाई दिएका छन् । पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी घुमाउरा प्रावधानसहित संसद्मा पेस गरिएको विधेयकको विरोधमा उत्रिएका द्वन्द्वपीडितलाई बुधबार भेटेर देउवाले पीडितमैत्री बनाउने आश्वासन दिएका हुन् ।
