१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०

घनश्याम खड्का

घनश्याम खड्काका लेखहरु :

समानुपातिक प्रणाली दुरुपयोगसम्बन्धी रिटमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मविपरीत राजनीतिक नेतृत्वले पटक–पटक सत्तामा पुगिसकेका वा पहुँचवालालाई समानुपातिक सांसद बनाएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुने भएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईले बल्ल बुझे अदालतको पत्र

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाउन पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सोधेको पत्र झन्डै दुई महिनापछि बुझेका छन् । सरकारले यो प्रकरणमा मुछिएका नेपाल, भट्टराई र तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालबाहेकलाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने तथा अधिवक्ता रवीन शर्माले गत असोज १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चमा ६ न्यायाधीश सिफारिस

झन्डै १५ महिनाको रिक्ततापछि न्याय परिषद्ले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ७ मध्ये ६ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । यसमा उच्च अदालतका ४ र कानुन व्यवसायीबाट २ जना छन् । सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल सिफारिसमा परेका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनाको नाम सिफारिस

सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीशका लागि छ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । न्याय परिषद्को बैठकले मंगलबार सिफारिस गरेकाहरूमा सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौड्याल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल छन् ।

शान्ति सम्झौताका १८ वर्ष : पीडितलाई धोका

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात दलबीच २०६३ मंसिर ५ मा १२ बुँदे सम्झौता गर्दै देशमा न्याय, परिवर्तन र शान्ति ल्याउने वाचा गरेका थिए । बृहत् शान्ति सम्झौता भनेर चिनिने त्यस ऐतिहासिक दिनमा दलहरूले गरेका मुख्य तीन प्रतिबद्धता थिए– सेना समायोजन, राज्यको पुनःसंरचनासहित संविधानको निर्माण र संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो । 

सन्दीपविरुद्धको मुद्दाबाट किन भागिरहेछन् न्यायाधीश ?

न्यायालयको मुख्य रणनीतिमध्येको एउटा हो, छिटोछरितो मुद्दा छिन्ने । यसका लागि सर्वोच्च अदालतले ‘फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली’ समेत लागू गर्दै आएको छ, जसअन्तर्गत एक मात्रै प्रतिवादी भएका मुद्दाको फैसला ६ महिनाभित्र गर्ने उल्लेख छ । तर, फैसलाको मिति तोकिएकै ८ महिना नाघिसक्दा पनि क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दा भने टुंगिन सकेको छैन । 

न्यायको पर्खाइमा द्वन्द्वकालीन यौनहिंसापीडित

चरम अन्याय भनेको के हो ? यौन हिंसापीडितहरू भन्छन्– अपराधको कुनै अभिलेख नहुनु र त्यसबारे कसैले टिप्पणीसमेत पनि गर्न लाज मान्नु । यही चरम अन्यायबाट गुज्रिरहेका छन् दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसाको सिकार हुन पुगेका सयौं पीडितहरू ।

टिकटक नियमन नहुँदा बढ्दै अराजकता

जागिर खोज्न आइपुगेकी एक युवतीलाई कम्पनी प्रमुखले ललाइफकाइ शारीरिक सम्बन्ध राखे र उनको नग्न तस्बिर पनि खिचे । केही वर्षपछि युवतीको अर्कैसँग बिहे हुने भयो । यो थाहा पाएलगत्तै ती कम्पनी प्रमुखले फेक टिकटक आईडी बनाएर युवतीका नग्न तस्बिरसँगै जोडेर अश्लील शब्द र भद्दा गीतहरू अपलोड गरे । भिडियो तुरुन्तै भाइरल भइदियो । अहिले ती व्यक्तिविरुद्ध साइबर अपराध ब्युरोमा युवती र उनका पतिले मुद्दा दायर गरेका छन् । 

सर्वोच्चको ढोकामा भारतीको ढोग

बिहीबार अपराह्न, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा सन्नाटा जस्तै थियो, सबै जना आदेशको पर्खाइमा थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आदेश पढेर सुनाउन थालेपछि सबैको मुटुको ढुकढुकी बढ्दै थियो । आदेशको पृष्ठभूमि वाचन हुँदा नै रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहा गरिदिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालत असन्तुष्ट रहेको छनक मिलिसकेको थियो ।

‘रिगलको रिहाइ कानुनविपरीत’

जघन्य अपराधका दोषीलाई कुनै हालतमा कैद सजाय माफी नहुने कानुनी प्रावधान छ । यति स्पष्ट व्यवस्थाका बाबजुद खुँडाले दिनदहाडै मान्छे काटेबापत सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगप्रसाद ढकाललाई राष्ट्रपतिले गरेको कैद माफीलाई तत्काल बदर गर्नुपर्ने जिकिर अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा गरेका छन् ।