घनश्याम खड्का

ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच शुक्रबार संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका बाँकी दुई मुद्दामा पनि सहमति भएको छ । जसअनुसार संशोधित विधेयकमा ‘बाल सेना’ शब्द लेखिने छैन भने मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा पीडितको सहमति अनिवार्य चाहिने व्यवस्था राखिनेछ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई प्रचलित कानुनभन्दा ७५ प्रतिशतसम्म छुट हुने गरी सजाय तोक्नेसम्बन्धमा भएको तीनदलीय सहमति ‘विधिको शासनविपरीत’ भन्दै मानवअधिकारवादीले आपत्ति जनाएका छन् । 

संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न संसद्मा विचाराधीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकमा दलहरूबीच बालसेनाको मामिलालाई ऐनमा कसरी उल्लेख गर्ने र मेलमिलापका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्नेबारे छलफल सुरु भएको छ । 

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री मार्टिन लुथर किङ भन्ने गर्थे– न्यायमा ढिलाइ गर्नु भनेको न्याय नदिनु बराबरै हो । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित बनेका हजारौं नागरिकको जीवनमा मार्टिनको यो उक्ति चरितार्थ भएको छ । उनीहरूले न्याय दिने प्रतिज्ञा गरेको राज्यबाटै आफूहरू ठगिएको महसुस गरिरहेका छन् ।

वाग्मती र आसपासका खोलानालालाई प्रदूषणरहित बनाउन उपत्यकामा घर बनाउँदा अब ‘सेप्टिक ट्यांक’ अनिवार्य गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका स्थानीय तहहरूका नाममा परमादेश जारी गर्दै घर बनाउँदा ‘सेप्टिक ट्यांक’ र ‘सोक पिट’ अनिवार्य गरेको हो ।

नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च अदालतका रजिस्ट्रार र न्याय सेवाका सचिवहरू अन्य न्यायाधीशभन्दा रोलक्रममा वरिष्ठ हुने गरी न्यायपरिषद् नियमावलीमा गरिएको संशोधन तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको टोलीलाई भेटेर बारका पदाधिकारीले नियमावलीको संशोधन खारेज गर्न र न्यायपालिकाको सुधारका लागि बारले पहिचान गरेका विषयमा संविधान संशोधनको पहल लिन माग गरेको हो । गत असोजमा नियमावली संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरिएको थियो । 

जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति प्रक्रिया लम्बिएको छ । सर्वोच्चमा ४, उच्चमा १० र जिल्ला अदालतमा ३५ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । कांग्रेस–एमालेबीच समीकरण बनेसँगै तत्कालीन कानुनमन्त्री पदम गिरीले राजीनामा दिएकाले नियुक्ति प्रक्रिया रोकिन पुगेको हो । नयाँ प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, एकिन छैन ।  

दर्ता भएको ६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने विशेष अदालत ऐनमा उल्लेख भएअनुसार ६ महिना नाघेका सबै मुद्दा फर्स्योट भएका छन् । यसअघि भने त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नेपालको न्यायपालिकामा ६ महिना पुराना मुद्दा किनारा लागेको यो नै पहिलो घटना भएको भन्दै विशेष अदालतले यसलाई ‘गर्व गर्न लायक’ उपलब्धि भनेको छ ।

द्वन्द्वकालीन मानवअधिकारविरुद्धका अपराधलाई सम्बोधन गर्न बनेको संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रलाई प्रमुख दलहरूले सत्ता दाउपेचमा उपयोग गरिरहेका बेला राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सबै हत्यालाई मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना भनी कानुनमा लेख्नुपर्ने र त्यस्ता घटनामा आममाफी अस्वीकार्य हुने अडान सार्वजनिक गरेको छ ।

उनलाई के लाग्छ भने– जीवन आफैंमा एक आरोह हो र बाँच्नु भनेको दुर्जेय हिमालहरू चढ्नु बराबरको दुस्कर काम हो । हो, चुचुरामा पुग्दाको आनन्द पनि छ चढ्नुमा, जसरी चढ्दाको दुःख छ आरोहणमा । कैयौं पटक सगरमाथा चढेका आठ आरोहीहरूकी आमा किमजुङ शेर्पालाई के लाग्छ भने, जीवन धान्दाको सास्ती मात्रै छैन बाँच्नुमा, यसलाई भोग गर्नुको आनन्द पनि छ मनग्यै । सबभन्दा ठूलो त, हिमाल चढी फर्किआएका छोराहरूलाई भेट्नु र तिनको चुलिँदो सफलता देख्नुमा छ ।