घनश्याम खड्का

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मविपरीत राजनीतिक नेतृत्वले पटक–पटक सत्तामा पुगिसकेका वा पहुँचवालालाई समानुपातिक सांसद बनाएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुने भएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाउन पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सोधेको पत्र झन्डै दुई महिनापछि बुझेका छन् । सरकारले यो प्रकरणमा मुछिएका नेपाल, भट्टराई र तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालबाहेकलाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने तथा अधिवक्ता रवीन शर्माले गत असोज १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

झन्डै १५ महिनाको रिक्ततापछि न्याय परिषद्ले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ७ मध्ये ६ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । यसमा उच्च अदालतका ४ र कानुन व्यवसायीबाट २ जना छन् । सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल सिफारिसमा परेका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीशका लागि छ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । न्याय परिषद्को बैठकले मंगलबार सिफारिस गरेकाहरूमा सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौड्याल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल छन् ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात दलबीच २०६३ मंसिर ५ मा १२ बुँदे सम्झौता गर्दै देशमा न्याय, परिवर्तन र शान्ति ल्याउने वाचा गरेका थिए । बृहत् शान्ति सम्झौता भनेर चिनिने त्यस ऐतिहासिक दिनमा दलहरूले गरेका मुख्य तीन प्रतिबद्धता थिए– सेना समायोजन, राज्यको पुनःसंरचनासहित संविधानको निर्माण र संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो । 

न्यायालयको मुख्य रणनीतिमध्येको एउटा हो, छिटोछरितो मुद्दा छिन्ने । यसका लागि सर्वोच्च अदालतले ‘फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली’ समेत लागू गर्दै आएको छ, जसअन्तर्गत एक मात्रै प्रतिवादी भएका मुद्दाको फैसला ६ महिनाभित्र गर्ने उल्लेख छ । तर, फैसलाको मिति तोकिएकै ८ महिना नाघिसक्दा पनि क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दा भने टुंगिन सकेको छैन । 

चरम अन्याय भनेको के हो ? यौन हिंसापीडितहरू भन्छन्– अपराधको कुनै अभिलेख नहुनु र त्यसबारे कसैले टिप्पणीसमेत पनि गर्न लाज मान्नु । यही चरम अन्यायबाट गुज्रिरहेका छन् दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसाको सिकार हुन पुगेका सयौं पीडितहरू ।

जागिर खोज्न आइपुगेकी एक युवतीलाई कम्पनी प्रमुखले ललाइफकाइ शारीरिक सम्बन्ध राखे र उनको नग्न तस्बिर पनि खिचे । केही वर्षपछि युवतीको अर्कैसँग बिहे हुने भयो । यो थाहा पाएलगत्तै ती कम्पनी प्रमुखले फेक टिकटक आईडी बनाएर युवतीका नग्न तस्बिरसँगै जोडेर अश्लील शब्द र भद्दा गीतहरू अपलोड गरे । भिडियो तुरुन्तै भाइरल भइदियो । अहिले ती व्यक्तिविरुद्ध साइबर अपराध ब्युरोमा युवती र उनका पतिले मुद्दा दायर गरेका छन् । 

बिहीबार अपराह्न, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा सन्नाटा जस्तै थियो, सबै जना आदेशको पर्खाइमा थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आदेश पढेर सुनाउन थालेपछि सबैको मुटुको ढुकढुकी बढ्दै थियो । आदेशको पृष्ठभूमि वाचन हुँदा नै रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहा गरिदिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालत असन्तुष्ट रहेको छनक मिलिसकेको थियो ।

जघन्य अपराधका दोषीलाई कुनै हालतमा कैद सजाय माफी नहुने कानुनी प्रावधान छ । यति स्पष्ट व्यवस्थाका बाबजुद खुँडाले दिनदहाडै मान्छे काटेबापत सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगप्रसाद ढकाललाई राष्ट्रपतिले गरेको कैद माफीलाई तत्काल बदर गर्नुपर्ने जिकिर अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा गरेका छन् ।