वाग्मती सफा राख्न सर्वोच्चको परमादेश : उपत्यकामा घर बनाउँदा अब ‘सेप्टिक ट्यांक’ र ‘सोक पिट’ अनिवार्य

‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नगरपालिकाले घर तथा व्यावसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा ‘सेप्टिक ट्यांक’ र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै ‘सोक पिट’ नबनाएसम्म नक्सा पास नगर्न’ निर्देशन दिएको छ ।

वाग्मतीलगायत उपत्यकाका नदीको संरक्षण गरिपाऊँ भनी १३ वर्षअघि परेको रिटमा सर्वोच्चले गरेको आदेशको हालै तयार भएको पूर्ण पाठमा यस्तो भनिएको हो । ‘घर निर्माण र तत्पश्चात् पनि बनेका संरचनाले मापदण्ड पालना गरेका छन् भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने/गराउने,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले २०६८ मा नदी संरक्षणमा प्रदूषण रोक्न र अनधिकृत रूपले कब्जा गरिएका किनाराका जमिन खाली गराउन सर्वोच्चले आदेश दिनुपर्ने मागका साथ दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले गत पुस ३ मा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले रिट जारी हुने आदेश गरेको थियो । त्यही आदेशको सोमबार आएको ८९ पृष्ठ लामो पूर्णपाठमा नदीहरूमा सोझै ढल मिसिने कार्यलाई रोक्न भनिएको हो । त्यसका लागि हाल निर्माणाधीन रहेका ढल प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण तदारुकताका साथ सम्पन्न गरी तिनलाई सञ्चालनमा ल्याउने र ‘काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सहरीकरणसमेतलाई दृष्टिगत गरी प्राविधिक रूपले आवश्यक स्थानहरूमा थप ढल प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण र सञ्चालन गर्ने/गराउने’ पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

वाग्मती र सहायक नदी वा तिनका किनारामा फोहोर फाल्ने र गाड्ने कामलाई पनि तत्काल बन्द गराउन सर्वोच्चले उपत्यकाका नगरपालिकालाई आदेश गरेको छ । पूर्ण पाठमा नदी किनारको जमिन अतिक्रमण गरी बस्ने हक कसैलाई पनि नभएको उल्लेख छ । तर पनि, बाध्यतामा परी बसेकाहरूको हकमा ‘वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्नु’ भन्ने सर्वोच्चको आदेश छ । त्यहाँ सबैलाई बसाल्न सम्भव नभए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्नु भनेर पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

नदीको बहाव क्षेत्र, सीमा क्षेत्र समेतको सीमांकन, सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न किनाराको दायाँबायाँ २० मिटर छाड्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था वैज्ञानिक नभएको भन्दै थप २० मिटर जमिन छाड्नू भन्ने सर्वोच्चको परमादेश छ । यस जमिनमा पहिल्यै बसिसकेको बस्ती वा घर भए त्यसलाई हटाउन उचित क्षतिपूर्ति दिनु भनी पूर्णपाठमा आदेश भएको छ ।

सार्वजनिक जग्गा र नदी किनाराको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१/२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ । ‘त्यसैगरी सार्वजनिक जग्गा पत्ता लगाउन रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ समेतलाई आधार मान्ने,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै, वर्षात्को बाढीमा नदीको डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अतिक्रमण र गैरकानुनी जग्गा दर्ताबारे छानबिन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने, गराउने ।’

वाग्मती र सहायक नदीहरूको बहाव बढाउन काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका पोखरीहरूको संरक्षण गर्नका लागि खुला क्षेत्र र सार्वजनिक संस्थाहरूमा पोखरी र सोक पिट निर्माण गर्न लगाई भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भरणको व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनेर पनि पूर्णपाठमा उल्लेख छ । प्रदूषण हुन नदिन प्रत्येक नगरपालिले प्रदूषण निरीक्षक नियुक्त गरी उनीहरूबाट आवधिक प्रतिवेदन लिने र सो प्रतिवेदनका आधारमा प्रदूषकउपर वातावरण संरक्षण ऐन तथा अन्य सान्दर्भिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने प्रबन्ध मिलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । त्यस्तै, मेलम्ची आयोजना पूर्ण रूपमा निर्माण भएपछि उपत्यकामा भित्रिने पानीको केही प्रतिशत सोझै वा पोखरीमा सञ्चय गरी नदीहरूमा पठाउनू भन्ने पनि सर्वोच्चको आदेश छ ।

यी कामहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने अधिकारप्राप्त वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास प्राधिकरण वा यस्तै उपयुक्त संस्थामार्फत कार्य गर्न एउटा संघीय ऐनको आवश्यक भएकाले त्यो ‘तत्काल संसद्मा पेस गर्नू’ भनी सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

ऐन पारित नभएसम्म हाल जारी अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठनसम्बन्धी आदेशमा ‘उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकाका प्रमुखसमेतको प्रतिनिधित्व हुने र यस आदेशमा उल्लेखित कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्ने गरी गठन आदेश संशोधन गर्नुपर्ने’ सर्वोच्चले भनेको छ ।