सत्ता समीकरण फेरिएसँगै रोकियो न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया

केपी शर्मा ओली सरकारमा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी अजय चौरासियाले पाएका छन् । मन्त्री चौरासियासँग यस विषयमा छलफल हुनै बाँकी रहेकाले नियुक्ति प्रक्रिया केही पर धकेलिने निश्चित भएको छ । न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार कतिपय उम्मेदवारबारे सुरुदेखि नै गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले पनि प्रक्रिया लम्बिन जाने देखिएको छ ।

‘नियुक्त गर्ने बेलामा हरेक पटक सरकार बदलिने हुनाले प्रक्रिया लम्बिन पुग्छ,’ परिषद्का एक सदस्यले भने, ‘हरेक मन्त्रीले बुझ्नुपर्छ भनेर समय लिने हुनाले बैठक बस्नसमेत समय लाग्छ ।’

गिरीभन्दा अघि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पालामा ‘अध्ययन गर्न समय चाहिने’ भन्दै नियुक्ति गर्न नमान्दा सर्वोच्चमा लामो समय ७ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको थियो । १५ महिनाको रिक्ततापछि गत मंसिर पहिलो साता ६ न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि बदलिएको सत्ता समीकरणमा कानुनमन्त्री बनेका एमालेका गिरीले ‘बुझ्न समय लिएपछि’ सर्वोच्चमा अहिले फेरि ४ न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छ ।

लामो गृहकार्यपछि तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त प्रक्रिया सुरु भएको थियो । त्यसका लागि परिषद्ले असार १८ मा जिल्ला अदालतका लागि रिक्त ३५ न्यायाधीश नियुक्त गर्न बैठक डाकेको थियो ।

अदालत, सरकारी वकिल समूह र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूमध्येबाट वरिष्ठताका आधारमा नामावली पनि छनोट भइसकेको थियो । तर, बैठकको अघिल्लो दिन असार १७ को राति कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनेपछि मन्त्री गिरीले निर्णय गर्न मानेनन्, बिनानिर्णय नै बैठक टुंगियो ।

‘तत्कालीन सत्ताबाट बाहिरिने भन्ने निर्णय भइसकेपछि मैले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गर्न उचित थिएन,’ पूर्वमन्त्री गिरीले भने, ‘हामीले राजीनामा पनि दिई नै हाल्यौं, राजीनामा दिने तय भइसकेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्त गरेर हिँड्न हुँदैन भन्ने लागेकाले म अघि बढिनँ ।’

असार १८ मा सर्वोच्चमा रिक्त ४ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पनि बैठकमा छलफल हुनेवाला थियो, जसमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको नाम पनि समावेश भएको स्रोतले बतायो । गठबन्धन नै बदलिसकेको अवस्थामा माओवादीको जोडबलमा नियुक्त हुन लागेका पोखरेललाई सर्वोच्चमा लैजान एमालेले नचाहेकाले परिषद् बैठक अघि बढ्न नसकेको स्रोतको दाबी छ । परिषद्का अनुसार जिल्लामा अहिले ३५, सर्वोच्चमा ४ र उच्चमा १० न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ ।नयाँ कानुनमन्त्रीलाई नियुक्ति प्रक्रिया सुरुदेखि नै बुझाउनुपर्ने भएकाले केही समय थप अलमल हुने देखिएको छ । त्यसो हुँदा तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीशको रिक्त दरबन्दी थप बढ्नेछ । हाल ४ जना रिक्त रहेको सर्वोच्चमा कात्तिकसम्ममा थप दुई न्यायाधीशको अवकाश हुनेछ । उमेरहदका कारण असोजमा अवकाश लिँदै गरेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ भदौदेखि इजलासमा बस्ने छैनन् । त्यस हिसाबले व्यावहारिक रूपमा एक महिनापछि नै सर्वोच्चमा ५ न्यायाधीश कम हुनेछन् । कात्तिकमा अवकाश हुने अर्का न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाले असोजदेखि मुद्दा हेर्ने छैनन् ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू एकपछि अर्को गर्दै अवकाशमा जाँदै गर्दा फैसला हुन बाँकी मुद्दाको संख्या हजारौंमा छ । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार सर्वोच्चमा हाल २५ हजार ६ सय हाराहारीमा मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । यो गत वर्षभन्दा झन्डै पाँच हजारले कम हो । मुद्दाको संख्या घटाउँदै लैजाने सर्वोच्चको योजना भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा अलमल भएकाले भनेजस्तो उपलब्धि हुन नसकेको गत महिना अवकाश लिएका वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको अनुभव छ ।

‘सर्वोच्चमा एउटा इजलासले वर्षभरिमा सालाखाला हजार मुद्दा छिन्ने गर्छ, चार न्यायाधीश कम हुँदा दुई हजार र ६ न्यायाधीश कम हुँदा कम्तीमा तीन हजार मुद्दा छिन्नबाट रोकिन पुग्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा जुन किसिमको मुद्दाको चाप छ, त्यो अनुपातमा न्यायाधीश दरबन्दी २१ हुनु आफैंमा कम हो, त्यसमाथि पनि समयमा नियुक्त हुन नसक्दा मुद्दा चाहेर पनि छिटो छिन्न नसक्ने अवस्था आउँदो रहेछ ।’

सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार घटाएर संवैधानिक महत्त्व र केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा मात्र हेर्ने अन्यत्र मुलुकको अभ्यासलाई अपनाउन सके कम न्यायाधीशमा पनि काम चल्ने भट्टराई बताउँछन् । परिषद्का अनुसार जिल्लाहरूमा अबको ६ महिनामा थप ६ जना न्यायाधीशले अवकाश लिनेछन् भने उच्चमा ५ जनाले अवकाश लिनेछन् । त्यतिबेलासम्म पनि नियुक्ति हुन नसके जिल्लामा ४१ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुनेछ भने उच्चमा एक मुख्यसहित १५ न्यायाधीश रिक्त हुनेछन् । जिल्लामा १ लाख १२ हजार ९ सय ४० र उच्चमा २४ हजार ८ सय ९८ मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी भएको अभिलेखमा छ । ‘जिल्ला र उच्च दुवैमा गत वर्षभन्दा २० प्रतिशतले मुद्दा बढेको छ,’ घिमिरेले भने ।