बेन्चलाई बारको अल्टिमेटम : न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन खारेज गर्न माग

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको नेतृत्वमा उपत्यका बार इकाइका पदाधिकारीसहित बारका पूर्वअध्यक्षहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र शेरबहादुर केसी संलग्न कानुन व्यवसायीको टोलीले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई गत आइतबार उनकै कार्यकक्षमा भेटेर १३ बुँदे लिखित पत्र बुझाउँदै यसलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका साथै वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाश राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश ढुंगाना र कुमार रेग्मीसँग बारको टोलीले आफ्ना मागहरू पटक–पटक राख्दा पनि न्यायालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको भन्दै अब यसलाई शीघ्र सुनुवाइ गर्न माग राखेको छ ।

बारका अनुसार गत महिना आयोजित बारको १६औं राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेका ३८ बुँदामध्ये अदालतसँग सम्बन्धित मागहरूमा न्यायालयले उदासीनता देखाएकाले ध्यानाकर्षणका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई पत्र बुझाइएको हो । ‘बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले एक मत भएर पारित गरेको माग कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई पटक–पटक भन्दै आएका छौं तर त्यसको सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘कार्यान्वयनका लागि आन्दोलनमा जानुअघि अन्तिम पटक ध्यानाकर्षण गराऊँ भनेर पूर्वअध्यक्षज्यूहरूको साथमा सिंगो बारको प्रतिनिधिमण्डलले उही कुरा दोहोर्‍याएको छ, हामी सात दिनसम्म सकारात्मक जवाफको प्रतीक्षामा छौं, नत्र फरक बाटो रोज्नुपर्नेछ ।’

काठमाडौंमा आयोजित बारको पछिल्लो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि नियमावली संशोधनको विरोध भएको थियो । ‘प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भएको संशोधन पूर्णत: संविधानको व्यवस्थाविरुद्धमा छ र यो खारेजभागी ठहर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘भइरहेका न्यायाधीशभन्दा भर्खर नियुक्त न्यायाधीश वरिष्ठ हुन सक्दैनन् र न्यायको सामान्य सिद्धान्तले पनि त्यो मिल्दैन, त्यसैले यो संशोधन खारेज गर्नुहोला भनेर मैले प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई थप आग्रहसमेत गरें ।’

बारको टोलीले प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपालिका सुधारका लागि आफ्ना अन्य माग कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने पनि भनेको छ । ‘प्रधानन्यायाधीश भनेको जागिर मात्रै खाएर बस्ने पद होइन, न्यायपालिकाको अप्ठेरो फुकाउन संशोधन गर्न आवश्यक परेका बेला नेतृत्व पनि गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘हाम्रा कतिपय मागहरूमा संविधान संशोधन गर्नैपर्ने अवस्थाका र त्यसको नेतृत्व बारले होइन, बेन्चका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्छ ।’

संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश बस्दा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि भाग खोज्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसबाट प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता हटाउनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाउनका लागि न्यायाधीशहरूले नेताकामा धाउनुपर्ने अवस्था आएकाले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश थपेर संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ हुनुपर्ने माग पनि बारको छ । यसका लागि संविधानको संशोधन अनिवार्य भएकाले प्रधानन्यायाधीशलाई पहलकदमीको नेतृत्व गर्न भन्नुपरेको घिमिरेले बताए ।

संविधान संशोधन गर्ने मामिलामा संसद्लाई आग्रह गर्न सकिए पनि न्यायपरिषद् नियमावलीमा भएको संशोधित व्यवस्था हटाउन नसकिने बेन्चको धारणा छ । ‘उहाँहरूका कतिपय मागहरूबारे थप छलफल गर्न सकिन्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘तर, नियमावलीको जायज संशोधनलाई खारेज गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि ।’

बार र बेन्चको यो विवादको कारण सर्वोच्चको नेतृत्व अदालतबाट तयार भएको न्यायाधीश अर्थात् ‘करिअर जज’ ले गर्ने कि कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएको न्यायाधीशले गर्ने भन्ने प्रश्नमा जोडिएको छ । सर्वोच्चको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरू हाबी हुँदै गएको र लामो समय उनीहरूकै नेतृत्वमा अदालत जान लागेको भन्दै न्यायालयमा ‘करिअर जज’ हरू पछि परेको गुनासो निकै छ । त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरिएको न्यायाधीशहरू बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतमा ‘करिअर जज’ का रूपमा श्रेष्ठ हालका लागि अन्तिम प्रधानन्यायाधीश हुन् । असोज २६ मा प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा रहेका प्रकाश राउत र त्यसपछि नेतृत्वमा आउने सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट आएकाहरू हुन् । सात वर्षको लामो अवधि उनीहरूको कार्यकालमा व्यतीत भएपछि २०८८ भाद्र २२ मा नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्र्रारबाट उनी सिधै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । र, मुख्य न्यायाधीश भएकैले उनी २०७७ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश भए । फास्ट ट्र्याकमा सर्वोच्च नपुगेका भए सुवेदी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहन पाउने थिएनन् ।

अब हुने नियुक्तिमा पनि अधिवक्ताहरूबाट प्रधानन्यायाधीश हुने गरी निर्णय हुने भयले न्याय सेवाका अधिकारीहरू परिषद्को नियमावलीमा भएको संशोधन खारेज गर्न नहुने पक्षमा छन् । यता बारले भने जसरी पनि खारेज हुनुपर्छ भनिरहेको छ । र, यसको अन्तर्यमा सर्वोच्चमा अब कसको नेतृत्व बढी हुने भन्ने प्रश्न जोडिएको देखिन्छ । ‘न्यायाधीश हुन वकिलबाट जाने कि कर्मचारीबाट जाने र कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने यो होडबाजी र बहस नै गलत हो,’ वरिष्ठतम् अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘योग्य र क्षमतावान्हरू जो छ, उसैलाई नियुक्ति दिने हो, कर्मचारी र वकिल भन्ने होइन, त्यसैले कर्मचारीलाई आरक्षण गर्ने गरी भएको परिषद्को नियमावली खारेजभागी छ ।’

कर्मचारीहरू भने कुनै पनि हालमा यो खारेज हुन नहुने तर्क गर्छन् । ‘एकदम क्षमतावान् भईकन पनि ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अरू कैयौं न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश हुने अवसरै पाउनुभएन,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने, ‘यसबीचमा पनि प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडाल जस्ता ‘करिअर जज’ नेतृत्वमा नपुगी बिदा हुनुपर्ने अवस्था छ, यो अलिक सन्तुलित भएन ।’