संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दलको सहमति

कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका महेश बर्तौला र माओवादीका जनार्दन शर्मा सम्मिलित कार्यदलले यसअघि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा र त्यसमा संलग्न दोषीलाई कति सजाय गर्ने भन्नेबारे विवाद पनि टुंग्याएका थिए । ‘बाँकी मुद्दामा पनि सहमतिमा पुगेका छौं, अब विधेयकका सबै विवाद टुंग्याएका छौं’ माओवादी नेता शर्माले भने, ‘भाषा मिलाउन सोमबार समितिका सभापति, सदस्य र सचिवसँग छलफल गरेर औपचारिक रूपमै समझदारीको अन्तिम बिन्दुमा पुग्छौं ।’

छलफलमा कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको पनि परामर्श लिइने कार्यदलका अर्का सदस्य बर्तौलाले बताए । ‘मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने पीडितको सहमति स्वतन्त्र रूपमा नआए अदालतमा जाने सुविधा कानुनमै लेख्ने कि नलेख्ने भन्नेमा सोमबार टुंगो लाग्नेछ’ उनले भने, ‘तर अदालतमा पीडित जान पाउने विषयमा भने दुविधा छैन ।’

राजनीतिक गठबन्धन संस्कृतिले पीडकलाई पीडितले भोट हालिसकेको, कतिपयमा आपसमा बिहेबारीसमेत भइसकेको र व्यवहारमा अन्तरघुलन भई शान्तिपूर्ण बसोबास तथा सम्बन्धसमेत कायम भइसकेकाले एकले अर्कालाई माफी दिन ‘त्यति धेरै समस्या नहुने’ भए पनि कानुनमा अदालत जान पाउने पीडितको हकलाई नराख्दा त्यसले सैद्धान्तिक रूपमा ऐनलाई कमजोर पार्ने भएकाले संशोधन विधेयकमा प्रस्टसँग लेख्न आवश्यक भएको बर्तौलाको भनाइ छ ।

विवाद सबै सुल्झिएको औपचारिक घोषणा सोमबार भएमा त्यसको एक–दुई दिनमै समितिले विधेयक संसद्को पूर्ण सदनमा छलफलका लागि पेस गर्नेछ । त्यसमा केही छलफलपछि अनुमोदन गरेर राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि पेस हुने र पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएपछि त्यहाँबाट पनि पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकामा पुर्‍याइने कार्यदलले जनाएको छ ।

‘विधेयक अब यही अधिवेशनमा पारित हुनेछ’ बर्तौलाले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपले विवादहरू टुंगिसकेकाले ढिलाइ गर्नुपर्ने कारण छैन ।’

बाल सेनाको सट्टा ‘बहिर्गमित लडाकु’ भनेर लेखिने र तिनलाई नियमअनुसार राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने तीनदलीय सहमति छ । बहिर्गमित लडाकु संगठनले भने तीनदलीय सहमतिको यो विषय आफूहरूलाई मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘पहिचान नै मेटिने गरेर बन्ने ऐनमा हाम्रो भरोसा छैन’ बाल सेनामा संलग्न बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टले भने, ‘दलहरूले हाम्रो अस्तित्वलाई स्विकार्दैनन् भने न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुनेछौं ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनविपरीत आफूहरूलाई बाल सेनामा भर्ती गरेर माओवादी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल र जनसरकार प्रमुख बाबुराम भट्टराईले युद्ध अपराध गरेको दाबी गर्दै कारबाही गरिपाऊँ भनी पूर्वबाल सैनिक विष्टलगायतले गत जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि भदौ २३ मा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने तोकिएको छ । ‘सहमतिलाई खारेज गरेर हाम्रो अस्तित्वलाई स्विकार्ने गरी ऐनमा बाल सैनिक शब्द उल्लेख गर्नु भनेर सर्वोच्चले आदेश दिनुपर्छ’ विष्टले भने, ‘सर्वोच्चबाट त्यस्तो आदेश भएन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन जाने पक्का छ ।’

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन केलाई भन्ने, त्यसमा संलग्न दोषीलाई कति सजाय दिने, बाल सैनिक भन्ने शब्द ऐनमा राख्ने कि नराख्ने र पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएका घटनामा मेलमिलाप हुने कि नहुने भन्नेबारे दलहरूबीच लामो समय सहमति जुट्न नसक्दा दुई वर्षदेखि विधेयक संसद्को मानवअधिकार समितिमा थन्किएको छ । त्यसलाई टुंगो लगाउन तीनै दलका शीर्ष नेताले एक/एक प्रतिनिधि सम्मिलित ‘कार्यदल’ गठनको निर्णय गरेका थिए । त्यसअनुसार गठित कार्यदलको नियमित बैठकले विवादित मुद्दाहरूमा सहमति जुटाएको हो ।

सहमतिअनुसार क्रूरतापूर्वक मारिएको र नियतपूर्वक गरिएको हत्यालाई ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी परिभाषित गरिएको छ । यस्तो हत्याका दोषीलाई कुनै पनि हालतमा आममाफी दिन नमिल्ने सर्वोच्चको आदेश भएकाले तिनलाई सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट हुने गरी कानुन संशोधन गर्न दलहरू सहमत भएका छन् ।

तर यसमा मानवअधिकारवादीले विरोध गरेका छन् भने मानवअधिकार आयोगले हालै पुस्तक सार्वजनिक गर्दै सबै हत्या मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकाले कुनैलाई अपराधीकरण गर्ने र कुनैलाई नगर्ने भन्ने तर्क कानुनसम्मत नहुने भएकाले आममाफी दिने घुमाउरो प्रावधान ऐनबाट हटाउनुपर्ने भन्दै संसद्लाई तद्नुसारै ऐन पास गर्न सुझाव दिएको थियो ।

मानवअधिकारवादीको समूह ‘जवाफदेहिता निगरानी समिति’ ले पीडकलाई न्यून सजाय दिनु विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको सिद्धान्तविपरीत भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै बिहीबार विरोध गरेको थियो । दलहरूले भने विवादित सबै विषयमा सहमति भइसेकाले त्यसअनुसारै आफूहरू अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘विवाद र बखेडा मात्र झिकेर संक्रमणकालीन न्यायलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन उचित छैन’ माओवादी नेता शर्माले भने, ‘हामी जसरी पनि यसलाई टुंग्याउनुपर्छ भनेर लागेका छौं ।’