सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीविहीन

‘हामीलाई राज्यले हुन्छ हुन्छ भनिरह्यो र झुलाउँदै झुलाउँदै १८ वर्ष कटाइसक्यो तर अझै पनि न्याय पाउने छेकछन्द छैन,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘कतिसम्म भने सर्वोच्च अदालतले पटकपटक हाम्रा पक्षमा आदेश र फैसला गरिसक्दा पनि त्यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन, पीडितमाथि यो अर्को ठूलो अन्याय हो ।’

शान्तिसम्झौतामा वाचा गरिएभन्दा ८ वर्ष ढिलो गरी २०७१ मा बनेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनमा राखिएको मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आम माफी दिने प्रावधान सच्याउन सर्वोच्चले गरेको आदेश हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

ऐन संशोधनका लागि संसद्मा लगिएको विधेयक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा अड्किएको छ । विधेयकका विवादित प्रावधान समाधानका नाममा पीडितको न्याय पाउने हकलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत माघ १५ मा सरकारलाई आदेश ‘लामो समयदेखि रिक्त संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्नु र त्यसका लागि एक महिनाभित्र सिफारिस समिति गठन गर्नू’ भने आदेश गरेको थियो ।

विधेयकलाई पर्खेर बस्ने बहानामा आयोग खाली राखेर पीडितलाई न्याय दिनबाट राज्य पन्छिन नसक्ने हुनाले सर्वोच्चले समय सीमा तोकेरै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न भनेको थियो । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले जारी गरेको उक्त आदेशमा दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि ‘सिफारस समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नू’ भनिएको थियो ।

त्यही आदेशबमोजिम सरकारले चैत अन्ततिर पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा मानवअधिकार आयोगले पठाएको एक प्रतिनिधि पदेन सदस्य हुने प्रावधान संक्रमणकालीन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ । आयोगले विधेयक पारित नभएसम्म आफ्नो प्रतिनिधि नपठाउने अडानमा छ । आयोगले सदस्य नपठाएकै कारण समितिले काम गर्न नसकेको अध्यक्ष मिश्र बताउँछन् । ‘अब जहिले विधेयक पारित हुन्छ, तहिले समितिले पूर्णता पाउँछ,’ उनले भने, ‘समितिको हदम्याद छैन, पूर्णता पाएपछि कार्यादेशअनुसार सक्रिय हुन्छ ।’

सरकारले सिफारिस समिति गठनको घोषणा गरे पनि सदस्यहरूलाई नियुक्तिको जानकारी पठाएको छैन । ‘नियुक्त गरेको भन्ने मैले समाचारमा सुनेको हुँ, कुनै पत्र वा जानकारी पाएको छैन,’ समितिका सदस्य अर्जुनबहादुर कार्कीले भने, ‘सरकारलाई सर्वोच्चको आदेशको पालना गरेको छु भन्ने देखाउने बाध्यता थियो, त्यसैले समिति गठनको घोषणा गर्‍यो ।’

दुवै आयोग २०७९ असार ३१ देखि पदाधिकारीविहीन छन् । दुवै आयोग सचिवको नेतृत्वमा चल्दै आएका छन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जाँदाजाँदै असार २७ मा आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थपेको छ । दुवै आयोगमा पीडितका ६७ हजार उजुरी दर्ता छन् । ‘ऐनले हामीलाई कार्यादेश नदिएकाले केही गर्न सक्ने अवस्था भएन,’ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटाले भने ।’

संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र देखाएर दलहरूले पीडितको न्याय पाउने हकमा खेलबाड गर्दै आएको मानवअधिकारवादी अधिवक्ता मन्दिरा शर्मा बताउँछिन् । ‘दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्तामा पुग्ने दाउपेचका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसले पीडितहरूमा चरम निराशा छाएको छ र उनीहरूमा शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढ्दा न्याय पाइन्न कि भन्ने पर्न थालेको छ ।’

संक्रमणकालीन न्यायका लागि बहस–पैरवी गर्दै आएको संस्था एड्भोकेसी फोरमकी पूर्वअध्यक्षसमेत रहेकी अधिवक्ता शर्मा अनन्त कालसम्म संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अड्किरहन नसक्ने बताउँछिन् । विधेयक कसरी अघि बढ्छ भन्नेमै सत्तासीनहरू नै प्रस्टसँग भन्न सक्दैनन् । ‘विधेयक टुंगो कसरी लाग्छ भन्नेबारे तीन दलका नेताहरूलाई नै थाहा होला,’ कानुनमन्त्री अजय चौरासियाले भने, ‘यसबारे न सरकारले भन्न सक्छ, न संसद्ले, झन् मैले त कसरी सक्छु ?’