प्रश्न उठेका ४  प्रस्तावित राजदूतमाथि ओली-देउवाबीच मतभेद

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकरप्रसाद शर्मा, इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. धनप्रसाद पण्डित, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. कपिलमान श्रेष्ठ र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाका सम्बन्धमा समितिमा प्रश्न उठेको छ । उनीहरूको हकमा संविधानको व्यवस्था उल्लंघन हुने, राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा गरिएका व्यवस्थाविपरीत हुने, कूटनीतिक क्षमता र विभिन्न मुद्दामामिलामा संलग्न रहेको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मतभेद देखिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका केही सांसदहरूले सभापति देउवासँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि ओली र देउवाबीच भेट भएको थियो ।

सांसदहरूका अनुसार सरकारले गरेका सिफारिसअनुसार सबैलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने आशय देउवाको छ । प्रश्न उठेका प्रस्तावित राजदूत अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा प्रधानमन्त्री देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुनुवाइ समितिमा रहेका एमाले सांसदहरूसँगको भेटमा देउवाको आशय सुनाएका थिए । एमालेका सांसदहरूले भने प्रस्तावित राजदूतहरूले सुनुवाइका क्रममा राखेका कार्ययोजना र अनुभवको प्रस्तुति, उनीहरूमाथि उठेका संवैधानिक, कानुनी र कूटनीतिक क्षमताको प्रश्नबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठेका प्रस्तावित राजदूतहरूका सबै विषयमा हेर्नुस् भन्नुभएको छ । जोबारे प्रश्न उठेका छन्, उहाँहरूका विषयमा कानुन हेर्नुस् र समितिमा नै सल्लाह गर्नुस् भन्नुभएको छ,’ सांसदहरूको ‘ब्रिफिङ’ सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक एमाले सांसदले भने । समितिका सदस्यहरूले ४ जनाको सम्बन्धमा प्रश्न उठेको भनी आ–आफ्ना पार्टी प्रमुखसामु ब्रिफिङ गरेका थिए ।

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्मालाई अनुमोदन गर्दा सरकारले नै जारी गरेको ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को उल्लंघन हुने सांसदहरूको धारणा छ । निर्देशिकाअनुसार निरन्तर दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्न नहुने व्यवस्था छ । शर्मा २०७८ चैतदेखि २०८१ साउन १४ सम्म भारतको राजदूत थिए । सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसकारण उनको अनुमोदन निर्देशिकाविपरीत हुने भन्दै समितिमा उजुरी पनि परेको छ । ‘राजदूतका रूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनः नियुक्ति गरिने छैन,’ निर्देशिकाको दफा २१ मा भनिएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. कपिलमान श्रेष्ठलाई संविधानले नै उक्त पदमा जान नदिने भनी प्रश्न उठेको छ । श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य भइसकेको र संविधानको धारा २४८ (८) ले उनलाई राजदूत बन्न नमिल्ने सांसदहरूको बुझाइ छ । सो विषयमा उनीविरुद्ध उजुरी पनि परेको छ । उनी २०५७ देखि २०६२ सम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य थिए । ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन,’ संविधानको धारा २४८ (८) मा व्यवस्था छ, ‘तर, कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’ उनले आफ्नो पद के हो भन्नेबारे समितिमा जवाफ दिएका थिए, ‘नियुक्ति हुँदाखेरि राजनीतिक, भइसकेपछि होइन ।’

इजरायलका लागि राजदूतमा सिफारिस प्रा. धनप्रसाद पण्डित अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्ति भएकाले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न अयोग्य रहेको उजुरी सुनुवाइ समितिमा परेको छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उक्त उजुरीमा आधारित प्रश्न पनि गरेका थिए । पद्मकन्या क्याम्पसको प्रमुख हुँदा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले पण्डितलाई १५ हजार जरिवाना र विभागीय कारबाहीका लागि त्रिविलाई पत्र लेखेको थियो । आयोगको आदेशविरुद्ध पण्डित उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । २०७८ मा उच्च अदालत पाटनले सूचना आयोगको आदेश सदर हुने फैसला गर्दै पण्डितलाई दोषी ठहर गरेको थियो । यस विषयमा समितिमा उजुरीसँगै उनीविरुद्ध अदालतले गरेको आदेश पनि पेस भएको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा पण्डितले राखेको कार्ययोजना र देखाएको कूटनीतिक अनुभव तथा चेतनालाई लिएर पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । पण्डितले इजरायल र हमास युद्ध अन्त्य गर्न आफूले भूमिका खेल्ने बताएका थिए । ‘त्यो लडाइँ भएको मुलुकमा हामी सँगै बस्नुपर्छ, तिमी स्वतन्त्र राष्ट्र छौ भने प्यालेस्टिनीलाई पनि बाँच्न देउ र लडाइँ कम गर, बन्द गर भन्ने सुझाव दिन तपाईंको प्रतिनिधि तयार हुनेछ,’ उनले भनेका थिए, ‘यो संसार ईश्वरले व्याप्त छ, यसलाई मेरो मात्रै हो भन्ने नठानौं, यो सबैको हो, त्यसैले त्यागका साथ भोग गर्‍यौं भने मलाई लाग्दैन यो समस्या धेरै रहन्छ ।’

मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमल्सिना सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा उनी तदर्थ समिति अध्यक्ष पदमा रहँदा र बाहिरिएपछि गरेका काम कानुनविपरीत रहेको भनी सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेका छन् । २०७६ साउनमा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तिमल्सिनालाई रेडक्रसको अधिवेशन गर्ने कार्यादेशसहित तदर्थ समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल सकिएपछि २०७९ मा सरकारले सुदर्शनप्रसाद नेपाललाई रेडक्रसको तदर्थ समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध तिमल्सिनाले २०७९ असार ६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दा हाल पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यस सम्बन्धमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका समिति सदस्य श्याम घिमिरेले सोधेका थिए, ‘रेडक्रसबाट बाहिरिएपछि सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्नुभएको छ, यो मुद्दासहित राजदूत भएर जाने हो कि मुद्दा फिर्ता लिएर जाने हो ?’ नेपालमा रेडक्रसलाई विवादास्पद गराउन भूमिका खेलेको भन्दै तिमल्सिनाका सम्बन्धमा विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरूले संसदीय समिति सदस्य र प्रस्तावित मुलुक मलेसियासम्म विषय प्रस्तुत गरिएको कुरा सांसदहरूले बताएका छन् ।

प्रश्न उठेकामध्ये तीन प्रस्तावित राजदूतहरू कांग्रेस र एक एमाले कोटाका हुन् । उनीहरूमा भारतका लागि प्रस्तावित शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित श्रेष्ठ र इजरायलका लागि प्रस्तावित पण्डित कांग्रेस कोटाका हुन् भने मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत तिमल्सिना एमाले कोटाका हुन् । प्रश्न उठेका तीन राजदूतबारे देउवालाई समितिमा रहेकै कांग्रेस सांसदहरूले मनाउन पहल गरे हुन्थ्यो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले सांसदहरूसँगको छलफलमा बताएका थिए ।

प्रस्तावित १७ राजदूतका कार्ययोजना र अनुभव सुनेपछि संसदीय सुनुवाइ समिति बैठक बसेको छैन । भदौ २७ गते प्रस्तावित सबै राजदूतहरूको सुनुवाइ भइसकेको थियो । अन्योलका बीच समितिको बैठक असोज ३ गते बिहीबार ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समितिको बैठकले बिहीबारको बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्ने तयारी रहेको बताएका छन् । ‘सरकारले सिफारिस गरेर पठाएको छ । समितिले सबैका कार्ययोजना सुनेको छ । भोलि (बिहीबार) कसरी साथीहरूले कुरा राख्नुहुन्छ, त्यसैअनुसार निर्णय हुन्छ । सबै माननीयहरूको भावनाबमोजिम भोलि निष्कर्षमा पुग्छौं,’ उनले भने । एमालेकी सुनिता बरालले भने प्रस्तावित राजदूतहरूका विषयमा सबैको मत मिले मात्रै बिहीबार टुंगोमा पुग्ने बताइन् । ‘होइन भने प्रस्तावित राजदूतहरूबारे समिति सदस्यहरूबीच घनिभूत छलफल हुन्छ । भोलि रोकिने भनेको कानुनी र तथ्य प्रमाणका विषयले होला, त्यसमा थप जाँचबुझ गर्छौं,’ बरालले भनिन्, ‘समितिको आफ्नो मर्यादा रहन्छ भन्ने यसअघि नै प्रमाणित भइसक्यो, त्यसलाई कायम गरेर अघि बढ्छौं ।’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम पारित हुने सम्भावना बढ्ता रहेको बताए । ‘लगभग पास हुन्छ नै, सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेकाहरूबारे कानुन व्यवसायीहरूको सुझावअनुसार अघि बढ्छौं । कानुनी रूपमा अड्चन छैन भने हामीले रोक्दैनौं,’ उनले भने ।

एमालेबाट समिति सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठले प्रश्न उठेका, उजुरी परेका र उजुरी नपरेका सबैका विषयमा समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरिएको बताए । ‘हामीले सूक्ष्म तरिकाले प्रस्तावित सबै राजदूतबारे अध्ययन गरेका छौं, सबैका डकुमेन्ट हेरेका छौं, उजुरी पनि हेरेका छौं, उजुरी नआएकालाई पनि हेरेका छौं,’ श्रेष्ठले भने ।

प्रश्न उठेका र विवाद आएका चार राजदूतका अलावा सरकारले दक्षिण कोरियामा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, रुसमा जंगबहादुर चौहान, पोर्चुगलमा प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानमा रीता धिताल, जर्मनीमा डा. शैल रूपाखेती, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर, चीनमा प्रा. कृष्णप्रसाद ओली, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, स्पेनमा सलिन नेपाल, श्रीलंकामा रामकृष्ण भट्टराई, बेलायतमा चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत प्रस्तावित गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको बिहीबारको बैठकले प्रश्न उठेका र विवादमा परेकाहरूका विषयमा थप अध्ययन गर्ने र प्रश्न नउठेकाको नाम अनुमोदन गर्ने सम्भावना रहेको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् ।