इजाजतप्राप्त हतियार बोकेर सरकारी कार्यालय र सार्वजनिकस्थलमा हिँड्न रोक

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईका बडिगार्ड २०८० चैतमा सर्वोच्च अदालत परिसरबाट स्वचालित हतियार र गोलीगठ्ठासहित पक्राउ परेपछि सरकारले देशभर इजाजतप्राप्त हतियारको लगत र खोजबिनमा जुटेको थियो । त्यसपछि इजाजत हतियार प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै दर्ता हतियार घरबाहिर लिएर हिँड्न रोक लगाउने गरी गृह मन्त्रालयले भदौ ३१ मा राजपत्रमा सूचना जारी गरेको हो ।

‘नेपाल सरकारले हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम हातहतियार राख्न वा लिएर हिड्न इजाजत प्राप्त गरेका तर दफा ४ र ५ बमोजिम यात्रा इजाजतपत्र प्राप्त नगरेका हातहतियार घरबाहिर लैजान नपाउने र इजाजत प्राप्त हतियारसमेत न्यायिक निकाय, संसद भवन तथा परिसर, हातहतियारको इजाजत लिएको कार्यालयमा इजाजत नवीकरणका लागि ल्याउने वा लैजाने प्रयोजनबाहेक सरकारी कार्यालयहरु, अस्पताल, विमानस्थल, सार्वजनिक सवारी साधन, धार्मिक तथा शैक्षिकस्थल, सिनेमा हल, व्यवसायिक भवन, हाटबजार तथा सपिङ मल, सभा, जुलुस भएको स्थान, पुरातात्विक र संरक्षित स्थल, बाल गृह तथा प्रचलित कानुनले निषेध गरेका अन्य क्षेत्रमा समेत लैजान निषेध गरेकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ गृह मन्त्रालयका तर्फबाट राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ ।

हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९ को दफा ८ मा ‘कुनै निश्चित ठाउँमा हातहतियार, खरखजाना राख्न मनाही’ गरिने उल्लेख छ । उक्त दफामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको ठाउँमा तोकिएको कुनै किसिमको हातहतियार वा खरखजाना कुनै व्यक्तिले पनि राख्न नपाउने गर्न सक्ने छ’ उल्लेख छ ।

सरकारले तोकिएका शर्त र बन्देजको अधीनमा रहने गरी तोकिएका क्षमताका हतियार राख्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिनसक्ने प्रबन्ध छ । उक्त ऐनको दफा ३ ले ‘तोप, मेसिनगन र लाइसेन्स नभई हात हतियार, खरखजाना बनाउन, आफूसाथ राख्न वा अन्य स्थानमा राख्न वा राख्न लगाउन एक रुपबाट अर्को रुपमा परिणत गर्न र बिक्री गर्न समेत मनाही’ गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कसैले तोप वा मेशिन गन बनाउन, मर्मत गर्न, आफूसाथ राख्न वा अन्य स्थानमा राख्न वा राख्न लगाउन, एक रुपबाट अर्को रुपमा परिणत गर्न वा बेच्न वा बिक्रीको लागि दिन समेत हुँदैन ।’

उपदफा २ मा ‘लाइसेन्स नलिई वा लाइसेन्समा तोकिएको सर्त बन्देजमा नरही कुनै व्यक्तिले हातहतियार वा खरखजाना बनाउन, मरम्मत गर्न, आफूसाथ राख्न वा अन्य स्थानमा राख्न वा राख्न लगाउन, एक रुपबाट अर्को रुपमा परिणत गर्न वा बेच्न वा बिक्रीको लागि दिन, राख्न समेत हुँदैन’ भनिएएको छ ।

दफा ३ (क) मा कसैले पनि आफूसँग भएको निजी उपयोगको हातहतियार वा खरखजाना प्रचलित कानून बमोजिम निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य व्यक्तिलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नुपर्दा खरिद गर्ने वा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना र नागरिकता नम्बर उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ,’

यी तोकिएका शर्तविपरीत काम गरेमा दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ । ‘तर आफ्नो निजी उपयोगको निमित्त कानुनी तवरबाट हातहतियार वा खरखजाना राखेको कुनै व्यक्तिले सो हातहतियार वा खरखजाना तत्काल लागू रहेको कानूनले निषेध नगरिएको अरु कुनै व्यक्तिलाई बेच्नमा उपदफा (२) का कुनै कुराले बाधा पुर्‍याउने छैन ।’

२०८० चैत ५ मा मेडिकल व्यवसायी प्रसाईका बडिगार्ड झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ का दीपक खड्का सर्वोच्च अदालत परिसरबाट पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले खड्काको साथबाट ‘मेड इन जर्मनी’ लेखिएको ‘आर्मेरिया परिनी–एसआरएल’ स्वचालित हतियार (राइफल) र त्यसमा लाग्ने १ सय राउण्ड गोली पनि बरामद गरेको थियो ।

बरामद हतियार तथा गोलीगठ्ठा सरकारबाट अनुमतिप्राप्त लिएर बोकेको भन्दै खड्कालाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबीसहित निवेदकका तर्फबाट सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएको थियो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलाशले पक्राउ परेकालाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको ठहरसहित थुनामुक्त गर्न चैत १३ मा आदेश दिएपछि उनीहरु छुटेका थिए । सोही आदेशमा अदालतले इजाजात लिएर पनि राख्न नमिल्ने हतियार कसरी दर्ता गरेर दिइयो भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाएको थियो ।

‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १३१ को उपदफा १ मा खासकिमिसका हतियार प्राप्त गर्न नहुने’ भनिएको र त्यस अन्तर्गत सोही दफाको बुँदा नम्बर ‘घ’ मा जुनसुकै प्रकारको राइफल तथा त्यसको खरखजाना समावेस गरी त्यस्ता हतियार राख्ने इजाजत प्राप्त गर्न नसकिने गरी नकारात्मक सूचीमा राखेको देखिएकोमा सुरक्षा निकायका अधिकारी बाहेक सर्वसाधारण नागरिकले बरामद भएको वर्गको हतियार राख्न इजाजत प्राप्त नै गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको’ भन्दै अदालतले झापा जिल्ला प्रशासनबाट उक्त हतियार राख्न पाउने गरी लिएको इजाजतपत्र कसरी दिइयो भन्ने विषय छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो ।

प्रसाईंले २०७९ पुस ७ मा हतियार नवीकरण गरेका थिए । प्रसाईंले २०८१ असार मसान्तसम्मका लागि हतियारको इजाजत नवीकरण गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालत परिसरबाट बरामद हतियार सरकारले जफत गरिसकेको छ । सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमै ‘अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा कुनैपनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा अवीलम्व आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न’ आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार भदौ ३१ मा सरकारले नेपाल राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरी इजाजतप्राप्त हतियार सार्वजनिक स्थलसहित तोकिएका ठाउँमा लिएर हिड्न बन्देज लगाएको हो ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले इजाजत लिएर राखेका हतियार सार्वजनिक स्थलमा लिएर हिँड्ने र त्यसको दुरुपयोग हुने जोखिम देखेर नै यसको प्रयोगसम्बन्धि कडा शर्तसहित आदेश जारी गर्नु परेको बताए ।

ती अधिकारीले भने, ‘व्यक्तिगत सुरक्षाका शर्तसहित दिइएका हतियार सार्वजनिकस्थल र सरकारी कार्यालय/अड्डाअदालतमै लिएर जाने तथा आफूसँग चित्त नबुझेका मानिस लक्षित गरी त्यस्ता हतियार दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम रहेकोले सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई तोकेरै त्यस ठाउँमा दर्ता हतियार लिएर जान नपाउने गरी आदेश जारी गरेको हो ।’

सरकारले इजाजत लिएका हतियार चुनावका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा गर्न र चुनाव सकिएपछि फिर्ता दिने गरेको छ । तर, त्यसरी राखिएका हतियारको सदुपयोऊ/दुरुपयोग भए/नभएकोमा गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नियमन तथा अनुगमन र निगरानी नहुँदा अदालतसम्मै हतियार लिएर निर्वाध मानिस पुग्ने स्थिति देखिएको हो । गृहका ती अधिकारीले दुर्गा प्रसाईंका बडिगार्ड अदालत परिसरबाट हतियारसहित पक्राउ परेपछि नै यसको नियमन र प्रयोगसम्बन्धी शर्तसहित आदेश जारी गरिएको स्पष्ट पारे ।