सरकार बनेको दुई महिनापछि साझा संकल्प : बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन

संविधान जारी भएयता कार्यान्वयनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी संविधान संशोधनका लागि बृहत्तर सहमति गर्ने गठबन्धनको प्रतिबद्धता छ । दुई दलबीच असार १७ मा भएको सातबुँदे सहमतिका आधारमा सरकारको साझा कार्यक्रम तयार गरिएको हो ।

दुई दलको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धतालाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । अब यसकै आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलब्धि र कमीकमजोरी तथा बाँकी कामका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनेछ ।

समीक्षाका निष्कर्ष तथा प्राप्त अनुभवका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् र आम जनताको समेत छलफल, संवाद एवं परामर्शबाट बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबीच अन्तरसमन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजनलगायत बाँकी ऐनलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पुर्‍याइनेछ ।’

साझा संकल्प तयार गर्न कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो । ‘संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधन ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका पार्टीहरूको हैसियतले यस संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको मुख्य दायित्व पनि हाम्रै हो भन्ने जिम्मेवारीबोधका साथ संविधानको पूर्ण र सफल कार्यान्वयन गरिनेछ,’ साझा संकल्पमा छ ।

प्रमुख दल, व्यवस्था र सरकारविरुद्ध उत्रिएका समूहप्रति लक्ष्य गर्दै मुलुकमा आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा पनि साझा संकल्पले जोड दिएको छ । ‘समाजमा प्रायोजित ढंगले विस्तार गर्न खोजिएको नकारात्मक भाष्य, दुष्प्रचार, राष्ट्र र जनताको मनोबल खस्काउने प्रयास, भइरहेका उपलब्धिलाई समेत इन्कार गर्ने निषेधात्मक सोच र हीनभावनालाई अन्त्य गर्न तथ्यमाथि आधारित सकारात्मक बहस, रचनात्मक विमर्श र राष्ट्रको आत्मविश्वास बढाउने नीति लिइनेछ,’ साझा संकल्पमा उल्लेख छ । मुलुकमा आशा जगाउने राजनीतिक र आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने पनि दुवै दलको दाबी छ । मुलुकको हितको पक्षमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरी छिमेकीलगायत अन्य देशसँग सन्तुलित नीति लिने पनि दुवै दलको प्रतिबद्धता छ ।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाइने

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको उत्तोलक (ग्रोथ इन्जिन) मानेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ । लामो समयदेखि अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेकाले उद्योग, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यवसाय क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्किएको छ भने उद्योग व्यवसायीहरूले थप लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यहीकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका उत्तोलकका रूपमा आत्मसात् गर्दै त्यसको आत्मविश्वास, भरोसा र उत्साहलाई बढाउने तथा सरकार अभिभावक र प्रभावकारी सहजकर्ता हो भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गरिनेछ,’ साझा संकल्पमा भनिएको छ, ‘पुँजी बजारप्रतिको आम नागरिकको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राखी नियामक निकायको संस्थागत प्रभावकारिता र पारदर्शितालाई सुदृढ गरी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गरिनेछ ।’

आन्तरिक, बाह्य र गैरआवासीय नेपालीको समेत लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको नीति छ । स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरूको सूची तयार गरी लगानी वृद्धि गरिने र यस्ता वस्तुमा मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइने सरकारको नीति छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको पृष्ठभूमि र त्यसले सिर्जना गरेको सीमालाई समेत ध्यानमा राख्दै सुधारका हरसम्भव उपाय अवलम्बन गरिने सरकारको दाबी छ ।