दुर्गा खनाल

सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसमेतलाई बचत अपचलनमा कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । संसदीय समितिले नै तथ्यहरूसहित बचत अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेपछि अब लामिछानेको संलग्नता रहे/नरहेको भन्दै करिब एक वर्षदेखि चलिरहेको बहसको पनि पटाक्षेप भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई विश्वास प्राप्त गरेका छन् । दोस्रोपटक २0७४ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दाको जस्तै यसपटक पनि उनले संसद्को विश्वास प्राप्त गरेका छन्  । 

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पदमुक्त भएपछि बालुवाटारबाट बालकोट निवास पुगेका केपी शर्मा ओलीले २०७८ असार ३० गते बार्दलीबाट रोषपूर्ण भाषण गर्दै भनेका थिए- 'जनादेशबाट होइन,जाली झेलीहरूको जालझेल, कपट, षड्यन्त्र स्वरूप जनतामा जान नदिएर अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने गलत नजिर स्थापित गरी हटाइयो ।'

दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधिसभाको बााकी कार्यकालभित्र आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सत्ता सहयात्राको सहमति जुटाएपछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिदृश्य देखा परेको छ । संविधान संशोधनको उद्देश्यसहित बनेको यस गठबन्धनले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिने र आर्थिक–सामाजिक समस्या सुल्झाउने दाबी गरेको छ । संसदीय प्रणालीमा विरलै देखिने दुई ठूला दलबीच सत्ता सहयात्राका लागि सहमति हुनु पछाडिका कारण के–के हुन् ? 

प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूला दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो नेतृत्वसहित सत्ता सहकार्य र संविधान संशोधनसमेत गर्ने सहमतिसँगै मुलुक फेरि नयाँ राजनीतिक कोर्षमा प्रवेश गरेको छ । 

राष्ट्रपतिबाट निवृत्त भएपछि शीतलनिवासबाट घर फर्केकी विद्यादेवी भण्डारीको गन्तव्य अब एमालेको राजनीतिक मैदानतर्फ सोझिएको छ । मुलुककै सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिको घेरामा खुम्चिनुहुन्न भन्ने बहस चले पनि त्यसले अब भण्डारीका पाइला रोकिने देखिँदैन ।

‘मेरो राजनीतिक स्तरबाट निकै तल ओर्लिएको यहाँहरूलाई महसुस हुन्छ भने एकैछिनका लागि मलाई त्यहाँ जान पनि अनुमति दिनुहोला ।’ लामो प्रतीक्षापछि जननिर्वाचित संसद्मा बोल्न उभिएका देशका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक स्तरबाट निकै तल ओर्लन अनुमति मागे । सार्वजनिक संवादमा उनले ‘पार्टी सभापति र व्यक्तिगत स्तर’ को बेवास्ता गर्न थालेको त धेरै भइसक्यो । तर, आइतबार संसद्मा उनको यही ‘डिस्क्लेमर’ ले देशका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको स्तर पनि तल ओरालेको छ, यो पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो । 

प्रतिनिधिसभा इलाम-२ र प्रदेशसभा बझाङ-१ मा भएको उपनिर्वाचनको नतिजा सार्वजिनक भएको छ । इलाम र बझाङ दुवै स्थानमा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । झट्ट हेर्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एक-एक रिक्त स्थान भर्नका लागि भएको जस्तो देखिए पनि यो चुनाव राजनीतिक दलहरूको पछिल्लो डेढ वर्षमा बदलिएको हैसियत वैधानिक रूपमा परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर थियो । 

मधेशी आयोगको पाँचौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा गत चैत ७ गते अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले ६ पृष्ठको विज्ञप्ति जारी गरे । आयोगलाई करिब औचित्यहीन बनाइएको दिक्दारी पोख्दै उनले लेखेका छन्– ‘राज्यको वक्रदृष्टिका कारण जनताको माग र आयोगद्वारा प्रदत्त आपूर्ति सेवाबीच उचित तालमेल हुन नसकेको यथार्थ घामझैं छर्लंग छ । यथावस्थामै यस आयोगलाई राखिराख्नु राष्ट्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । या त अवस्था र व्यवस्थालाई सुधार्नुपर्ने हुन्छ या त आयोगलाई नै संविधानको दृष्टिपलटबाट सदा–सदैवका लागि हटाउनुपर्छ । यसरी शिखण्डीको स्वरूपमा राखिराख्नु कदापि हुँदैन ।’ 

२०७९ पुस २६ मा आफ्नो समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाललाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिने भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले  रोस्ट्रमबाटै भनेका थिए- 'यस समर्थनभित्र सदासयताबाहेक अन्य कुरा छैन भन्ने विश्वास छ । यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन, यो समर्थन ढोक्सा होइन भने स्वागतयोग्य छ । ढोक्सा हो भने, जाल हो भने भन्न चाहन्छु, माछा नभएको नदीमा जाल फ्याँकिएको छ । यसभित्र भोलिका निम्ति अरु खालको विशेष आग्रह सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ ।'