२१.९३°C काठमाडौं
५ श्रावण २०८३, मंगलबार
२१.९३°C काठमाडौं
अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले ठूलो राष्ट्रको पक्षमा काम गरेको पाइन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू जहाँ फाइदा हुन्छ, त्यहाँ मात्र बोल्छन्
आजको दिनमा अदालतमा राजनीतिक प्रभाव छैन भन्यो भने कसैले विश्वास गर्दैन, राजनीतिक मुद्दामा मिसिलभन्दा बाहिरको वातावरण हेरेर गर्ने फैसलाले अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर बनाउँछ
छिमेकसँगको सम्बन्ध कस्तो बनाउने भन्ने उसको पनि विषय हो, हामीले चिन्ता किन गर्नु ?
तेस्रो र दोस्रो दुवै परीक्षण भइसके, अब पहिलो दलले सरकार बनाउनु प्राकृतिक हुन्छ, हामी गणितीय खेल र हेरफेरमा लागेको भए गत माघ–फागुन महिनामै सरकार फेरिने सम्भावना थियो
सरकार बन्दैखेरि संविधान संशोधनको मुख्य मुद्दा बनेको थियो तर, अहिलेसम्म बहससमेत भएको छैन, कि त त्यो निर्णय गर्नुहुन्न थियो, गरिसकेपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो
राजनीतिक र निजी क्षेत्रले जोखिम नबुझ्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे–लिस्ट’ मा पर्यौं । ‘ग्रे लिस्ट’ का कारण कतिपय कारोबारमा विदेशी बैंकले थप परीक्षण गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको लागत बढ्न सक्छ । वैदेशिक लगानीकर्ता नेपालमा नयाँ लगानी गर्न वा थप्न हच्किन सक्छन् ।
नागरिक अपेक्षा र शासकीय संरचनाले दिनुपर्ने डेलिभरीको मिलनबिन्दु पक्कै टाढिएको छ । त्यसले आमनिराशा बढाउन मद्दत गरेको छ । तर यस्तो अवस्था छैन कि, अहिले सम्पूर्ण परिवर्तन नै उल्टाउनुपर्छ वा ठूलो विद्रोहको अनिवार्यता परिसक्यो ।
‘हामीले श्रीलंकामा तमिल टाइगर्ससँग कुरा गरेका थियौं । त्यसैले हामीले भन्यौं, ‘अवश्य, हामी माओवादीसँग पनि कुरा गर्न सक्छौं ।’ त्यसपछि विस्तारै परिस्थिति सुध्रियो ।’
चुनावअघि गठबन्धन गर्ने, परिणाम आउनेबित्तिकै अर्को दलसँग मिलेर सत्ता भागबन्डा गर्ने प्रवृत्तिलाई नागरिकले रुचाइरहेका छैनन् l यसले निर्वाचन प्रणालीभन्दा पनि दल र नेताको प्रवृत्तिमाथि सुधारको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
चीनले नेपालमा ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ वा ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ गर्छ भन्ने टिप्पणी आधारहीन र गैरजिम्मेवार हो
