नागरिकतासम्बन्धी विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्राध्यक्षबाट फिर्ता भएको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले २०५७ सालमा संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता गरेका थिए । उनले अदालतको रायसहित विधेयक फिर्ता गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने संविधानको धारा उद्धृत गरेर मुख्य ९ सवाल उठाउँदै आइतबार नागरिकता विधेयकलाई ‘पुनर्विचार’ का लागि संघीय संसद्मै फिर्ता गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्तासँगै संघीय संसद्मा १५ बुँदे सन्देश पठाएकी छन् । यी सन्देशमा ९ वटा विषयलाई गम्भीरतासाथ उठाइएको छ । सदनले साउन १५ मा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार सदनलाई नै सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी हुन् ।
संसदीय विशेष समितिको अपुरो छानबिनबाट सुनियोजित सफाइ पाएपछि अर्थमन्त्रीको रुपमा जनार्दन शर्माको पुनरागमन भएको छ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेपछि विवादमा आएका शर्मालाई संसदीय विशेष समितिमा रहेका सत्ता पक्षका सांसदहरुको बहुमतको आधारमा चोख्याइए पनि उनले गरेका आर्थिक दुष्कर्मका दर्जनौं प्रश्नहरु बाँकी नै छन् । ती प्रश्नको निरुपण नहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको चाबी सुम्पेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनु एक दिनअघि बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकैपटक धेरै र विवादास्पद राजनीतिक नियुक्ति एवं निर्णय गरे । बिहीबार बिहान उनले मन्त्रिपरिषद्मा गैरसांसद रहेका व्यक्ति अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मालाई कानुनमन्त्रीको रुपमा नियुक्ति गरे । कानुनमन्त्री रहेका दिलेन्द्र बडूलाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरे ।
अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित आइतबार प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित गरेसँगै झण्डै ४ वर्षदेखि विवादको भुमरीमा परिरहेको एउटा राजनीतिक र कुटनीतिक मुद्दाको पटाक्षेप भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मध्य फागुनसम्म एमसीसीसँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन अघि बढेका छन् तर सत्ता गठबन्धनकै मुख्य दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन नगरी सम्झौता अनुमोदन गराउन नसकिने अडानमा छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समयमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको सट्टा पहिले संसदीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । जुन प्रस्ताव अहिले सत्ता गठबन्धनमा विचाराधीन छ ।
पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म कहिले दरबार त कहिले दलसँग मिलेर राजकीय एवं पार्टी सत्ताको सुखभोग गर्दै आएका कमल थापा राप्रपाको नेतृत्वबाट बाहिरिएका छन् । राजेन्द्र लिङ्देनको विजयसँगै जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पार्टी नेतृत्व र सत्ताका लागि मरिहत्ते गरिरहने नेपाली राजनीतिको एउटा प्रवृत्तिको हार भएको छ ।
झन्डै ५ दशकदेखि राजनीतिमा संलग्न रहेका केपी शर्मा ओलीको भूमिका पार्टीभित्र लामो समय बागी जस्तो थियो । विपक्षी कित्तामा बसेर झन्डै चार दशक बिताएका ओलीको पछिल्लो आठ वर्षदेखि एमालेमा एकछत्र राज चल्दै आएको छ । अब थप पाँच वर्षका लागि उनले महाधिवेशनबाट नेतृत्वको म्यान्डेट पाएका छन् ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शुक्रबारको संयोग अप्रिय हुने गरेको छ । यो शुक्रबार पनि त्यस्तै भयो । संविधानको रक्षा, विधि र पद्धतिको विरोधमा भएको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले फेरि अर्को घात गरेका छन् ।
