स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनु एक दिनअघि बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकैपटक धेरै र विवादास्पद राजनीतिक नियुक्ति एवं निर्णय गरे । बिहीबार बिहान उनले मन्त्रिपरिषद्मा गैरसांसद रहेका व्यक्ति अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मालाई कानुनमन्त्रीको रुपमा नियुक्ति गरे । कानुनमन्त्री रहेका दिलेन्द्र बडूलाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरे ।
अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित आइतबार प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित गरेसँगै झण्डै ४ वर्षदेखि विवादको भुमरीमा परिरहेको एउटा राजनीतिक र कुटनीतिक मुद्दाको पटाक्षेप भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मध्य फागुनसम्म एमसीसीसँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन अघि बढेका छन् तर सत्ता गठबन्धनकै मुख्य दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन नगरी सम्झौता अनुमोदन गराउन नसकिने अडानमा छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समयमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको सट्टा पहिले संसदीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । जुन प्रस्ताव अहिले सत्ता गठबन्धनमा विचाराधीन छ ।
पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म कहिले दरबार त कहिले दलसँग मिलेर राजकीय एवं पार्टी सत्ताको सुखभोग गर्दै आएका कमल थापा राप्रपाको नेतृत्वबाट बाहिरिएका छन् । राजेन्द्र लिङ्देनको विजयसँगै जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पार्टी नेतृत्व र सत्ताका लागि मरिहत्ते गरिरहने नेपाली राजनीतिको एउटा प्रवृत्तिको हार भएको छ ।
झन्डै ५ दशकदेखि राजनीतिमा संलग्न रहेका केपी शर्मा ओलीको भूमिका पार्टीभित्र लामो समय बागी जस्तो थियो । विपक्षी कित्तामा बसेर झन्डै चार दशक बिताएका ओलीको पछिल्लो आठ वर्षदेखि एमालेमा एकछत्र राज चल्दै आएको छ । अब थप पाँच वर्षका लागि उनले महाधिवेशनबाट नेतृत्वको म्यान्डेट पाएका छन् ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शुक्रबारको संयोग अप्रिय हुने गरेको छ । यो शुक्रबार पनि त्यस्तै भयो । संविधानको रक्षा, विधि र पद्धतिको विरोधमा भएको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले फेरि अर्को घात गरेका छन् ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा वाम गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै देश दौडाहामा निस्कँदा केपी शर्मा ओलीले जनसभाहरूमा भन्ने गर्थे, ‘बहुमत पाए राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छौं, विकास र समृद्धिको मूल फुटाउँछौं ।’ नभन्दै जनताले उनका कुरा पत्याए, चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई बहुमत दिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार राति १ बजेर ४९ मिनेटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेकी छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सार्वजनिक कार्यक्रममा अक्सर लामो बोल्दैनन् । शुक्रबार बिहान कांग्रेसनिकट कर्मचारीको कार्यक्रममा भने उनले प्रशिक्षणको शैलीमा चुनाव र आगामी रणनीतिबारे लामै भाषण गरे ।
