प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा जारी गर्ने बताएका छन् । नेकपाको शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएपछि उनले बैठकमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग गरिएको ‘रणनीतिक साझेदारी’ कुनै सैन्य वा राजनीतिक गठबन्धन नभएको, त्यो आर्थिक–सामाजिक विकासका निम्ति गरिएको साझेदारीमात्र भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंगापुरमा १५ दिनको उपचारपछि शुक्रबार स्वदेश फर्कनेबित्तिकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उनलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न पुगेका अध्यक्ष दाहालले यसबीचमा भएको पार्टी कामको औपचारिक जानकारी पनि अर्का अध्यक्ष ओलीलाई दिए ।
आवरणमा स्कुल विभाग कसले लिने भन्ने रस्साकसी देखिए पनि खासमा नेकपाभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी मनोविज्ञान हाबी भएको छ । पार्टीलाई वैचारिक रूपमा आफ्नो पक्षले नेतृत्व गरेको छ भन्ने देखाउनकै लागि दुवै पक्षले यही विभाग दाबी गरिरहेका छन् ।
नेकपाभित्र वैचारिक नेतृत्व गर्ने विभागको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विवाद झनै उग्र भएको छ । उक्त विभागमा पूर्वएमाले पक्षका ईश्वर पोखरेल र पूर्वमाओवादी पक्षका नारायणकाजी श्रेष्ठको दाबी परेकाले आन्तरिक टकराव तीव्र भएको हो । पोखरेल र श्रेष्ठ दुवै नेकपाको शीर्ष नेताहरू रहेको नौ सदस्यीय सचिवालयका नेता हुन् ।
शीर्ष नेतादेखि सांसदसम्मकै अन्तर्विरोधी अभिव्यक्तिहरुले संकेत गरिरहेका छन्– नेकपामा मनमुटाव चरम बन्दै गएको छ । एकातिर अपुरो पार्टी एकता र अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खेमाको एकपक्षीय कदमले नेकपाभित्रको अन्तरकलह यसरी चुलिएको छ कि सरकार र पार्टी दुवैतर्फ नेताहरु उकुसमुकुस छन् ।
नेकपाका शीर्ष नेताहरूले सरकारको कामको समीक्षा गर्न माग गरेका छन् । सरकारका कामकारबाहीमा बेखबर रहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य, स्थायी समितिका सदस्य र सांसदहरूले समेत प्रश्न उठाइरहेका बेला सचिवालयकै शीर्ष नेताहरूले पनि त्यस्तै प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि गरेका छन् ।
गुठी विधेयक विवादित बनेपछि सत्तारूढ दलका नेकपाका सांसद दुई ध्रुवमा विभाजित भए । काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र नेता विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए, काठमाडौं बाहिर खासगरी पश्चिम क्षेत्रका सांसदले विधेयक जसरी पनि अघि बढाउनुपर्ने भन्दै संसद्भित्र चर्को आवाज उठाए ।
गुठी विधेयकको विरोधमा आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको छ । सरोकारवालाले राजधानीमा मंगलबार विशाल प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सरकार पछि हटेको हो ।
गुठी विधेयकको विरोधमा राजधानीमा ठूला प्रदर्शन भइरहेका बेला बिहीबार प्रदेश ५ को दाङमा विधेयकको पक्षमा जुलुस र सभा भयो । राजधानीमा चलिरहेको आन्दोलनमा विधेयकले धर्म, संस्कृति र सभ्यता नै सिध्याउने भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ ।
