नेताहरूले पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा चार जना उपप्रधानमन्त्री भएका छन् । सरकारमा दलको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने नेताहरूले उपप्रधानमन्त्री पाउनै पर्ने अडान राखेपछि चार जना उप्रधानमन्त्री हुने अवस्था आएको हो ।
संसदीय व्यवस्थाको एउटा मुख्य विशेषता हो- बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष । संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्ने नेताले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्छन्, अनि विपक्षमा बस्नेले कार्यकारीलाई खबरदारी । संसदीय मूल्य मान्यताको यो आधारभूत विशेषतालाई चुनौती दिने दृश्य मंगलबार प्रतिनिधिसभामा देखियो ।
दश वर्षे सशस्त्र विद्रोहमार्फत मुलधारको राजनीतिमा आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बारम्बार दोहोर्याउन शब्द हो- निरन्तरतामा क्रमभंगता । यसपटक उनले आफ्नो पोसाक मार्फत् क्रमभंगता गरे ।
भारतले सीमा मिचेको जिल्ला दार्चुलादेखि राजधानीको नाइट क्लबसम्मका चुनावी प्रचारमा दौडिन भ्याएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गत मंगलबार अपराह्न राजधानीको बत्तिसपुतलीमा भेटिँदा भावी चुनावी परिणामप्रति निकै आत्मविश्वासी देखिए । प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएको र आफ्नो पार्टी नेतृत्व चार वटा प्रदेश सरकार ढलेको अवस्थाबाट गुज्रेका उनले अब फेरि बहुमतको सरकार बनाउने दाबी गरे ।
निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको प्रचार खुला गरेपछि प्रमुख दल र उम्मेदवारहरुले गत बिहीबारबाट चुनावी दौडाहा सुरु गरेका छन् । उम्मेदवारी दर्तापछि आफ्नो क्षेत्रमा सीमित रहेका प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरु देशव्यापी प्रचारमा निस्केका छन् । मंसिर १ गतेसम्म चल्ने यो चरण चुनावको निर्णायक प्रचार अवधि हो । जुन अवधिमा दलहरुको चुनाव प्रचारको मुख्य केन्द्रीय मुद्दा 'चुच्चे नक्सा कि संविधानको रक्षा' भन्नेतर्फ मोडिएको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्राध्यक्षबाट फिर्ता भएको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले २०५७ सालमा संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता गरेका थिए । उनले अदालतको रायसहित विधेयक फिर्ता गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने संविधानको धारा उद्धृत गरेर मुख्य ९ सवाल उठाउँदै आइतबार नागरिकता विधेयकलाई ‘पुनर्विचार’ का लागि संघीय संसद्मै फिर्ता गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्तासँगै संघीय संसद्मा १५ बुँदे सन्देश पठाएकी छन् । यी सन्देशमा ९ वटा विषयलाई गम्भीरतासाथ उठाइएको छ । सदनले साउन १५ मा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार सदनलाई नै सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी हुन् ।
संसदीय विशेष समितिको अपुरो छानबिनबाट सुनियोजित सफाइ पाएपछि अर्थमन्त्रीको रुपमा जनार्दन शर्माको पुनरागमन भएको छ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेपछि विवादमा आएका शर्मालाई संसदीय विशेष समितिमा रहेका सत्ता पक्षका सांसदहरुको बहुमतको आधारमा चोख्याइए पनि उनले गरेका आर्थिक दुष्कर्मका दर्जनौं प्रश्नहरु बाँकी नै छन् । ती प्रश्नको निरुपण नहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको चाबी सुम्पेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनु एक दिनअघि बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकैपटक धेरै र विवादास्पद राजनीतिक नियुक्ति एवं निर्णय गरे । बिहीबार बिहान उनले मन्त्रिपरिषद्मा गैरसांसद रहेका व्यक्ति अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मालाई कानुनमन्त्रीको रुपमा नियुक्ति गरे । कानुनमन्त्री रहेका दिलेन्द्र बडूलाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरे ।
