खनाल कान्तिपुर दैनिकको अनलाइन पोर्टल ईकान्तिपुर डटकमका सम्पादक हुन् । उनी विगत १७ वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी यसअघि कान्तिपुर दैनिकको राजनीतिक ब्यूरोका प्रमुखका रुपमा कार्यरत थिए ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शुक्रबारको संयोग अप्रिय हुने गरेको छ । यो शुक्रबार पनि त्यस्तै भयो । संविधानको रक्षा, विधि र पद्धतिको विरोधमा भएको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले फेरि अर्को घात गरेका छन् ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा वाम गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै देश दौडाहामा निस्कँदा केपी शर्मा ओलीले जनसभाहरूमा भन्ने गर्थे, ‘बहुमत पाए राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छौं, विकास र समृद्धिको मूल फुटाउँछौं ।’ नभन्दै जनताले उनका कुरा पत्याए, चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई बहुमत दिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार राति १ बजेर ४९ मिनेटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेकी छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सार्वजनिक कार्यक्रममा अक्सर लामो बोल्दैनन् । शुक्रबार बिहान कांग्रेसनिकट कर्मचारीको कार्यक्रममा भने उनले प्रशिक्षणको शैलीमा चुनाव र आगामी रणनीतिबारे लामै भाषण गरे ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू त्यही संविधानको वरिपरि गोलबद्ध भए । उनीहरू संविधानको स्वामित्व लिँदै संसदीय राजनीतिको बाटोमा हिँड्न थाले । तर यही समयमा संविधानलाई नै चुनौती दिँदै दुइटा राजनीतिक प्रवृत्ति झांगिए– एउटा उग्रवामपन्थी र अर्को विखण्डनवादी ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यसको विरोधमा राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजसम्म आन्दोलित छन् । सरकार भने आफ्नो कदमलाई जायज ठहर्याउन चुनावको एजेन्डा बोकेर आफैं सडकमा उत्रिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विघटनको संवैधानिक परीक्षण भइरहेको छ, निर्वाचन आयोगमा सत्तारुढ दल विभाजनको किचलो चलिरहेको छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणबाट बनेको नेकपा फुटको इतिहास दोहोर्याउँदै मंगलबारबाट दुई धारमा विभक्त भएको छ । यो विभाजनमा तत्कालीन दुइटा पार्टी ढिक्काढिक्कै अलग भएका छैनन्, मूलत: तत्कालीन एमाले फुटेको छ ।
करिब दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनमा ३४ महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेकपाभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त निर्णयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै सदर गरिदिएकी छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादित अध्यादेश पुनः जारी गरेपछि पार्टीदेखि सडकसम्मबाट चर्को आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप अप्ठेरोमा परेका छन् । आफ्नोविरुद्ध लाग्नेहरूलाई देखाइदिने ‘प्रतिशोधपूर्ण’ ओली शैलीले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको आगोमा घिउ त थपेकै छ, संविधानमा परिकल्पना गरिएको संवैधानिक परिषद्को अवधारणाको मर्ममा समेत प्रहार गरेको टिप्पणी सुरु भएको छ ।
पोखरा र जनकपुरमा बुधबार एकै दिन राजतन्त्रको पक्ष र संघीयताको विरोध गर्दै सडक प्रदर्शन भए । पोखराको प्रदर्शनमा ‘पश्चिमाञ्चलवासी नेपाली जनता’ र जनकपुरको प्रदर्शनमा ‘नेपाल राष्ट्रवादी समूह’ को ब्यानर थियो ।
