'ढोक्सा'को राजनीति र काँध फेरेका दाहाल

तत्काल त कांग्रेसको ढोक्सा रित्त्तिएन । राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल र करिब ११ महिना सत्तामा बस्ने अवसर पायो । तर मुलुकमा 'ढोक्सा'को राजनीतिक नियति फेरि दोहोरिएको छ । यसपटक शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लगायतका पदका लागि लोभिइरहेको र भावी चुनावी समीकरण नहुने भयले त्रसित माओवादीलाई 'ढोक्सा' थाप्न एमाले आइपुगेको छ ।

शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनेदेखि आगामी चुनावसम्मको कार्यगत एकता र पार्टी एकीकरणसम्मको बृहत् मोडलमा एमाले र माओवादीबीच फेरि सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । जुन सहमतिको जगमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ताको काँध फेरेका छन् ।

सरकार सञ्चालनमा 'असहयोग' गरेको, विवादित मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउन नमानेको, भावी चुनावी समीकरण नहुने संकेत दिएको र सभाको दलीय हैसियतअनुसार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दिन नमानेको लगायतका कारण दाहाल कांग्रेससँग चिढिइरहेका थिए । आफैंले बनाएको सरकार कांग्रेसले 'हाइज्याक' गरेपछि विपक्षमा पुगेको एमाले यस्तै उपयुक्त अवसरको खोजीमा थियो ।

सोमबारको राजनीतिक घटनाक्रमले २०७९ मंसिरमा भएको चुनावपछि पुस १० मा संसद्‍मा बनेको गठबन्धनको कोर्समा राजनीति फर्किएको छ । यो संसद्को कार्यकाल पुरा गरी चुनावी सहकार्य गर्नेसम्मको सहमति भनिएको छ । तर यो कोर्सको गन्तव्य पनि सुनिश्चित चाहिँ छैन । किनकी संसद्को अंकगणितअनुसार कुन मुद्दा बोकेर, को कहिले फेरि ढोक्सा थाप्न आइपुग्ने हो भन्न सकिन्न ।

सत्ता बाहिर रहेको कांग्रेस अझ विशेषगरी सभापति देउवा र उनी निकट नेताहरू अबको चार वर्ष कसरी सत्ताको साक्षी किनारा बसिरहन सक्लान् ? २०६४ सालदेखि सत्तामा निरन्तरता र क्रमभंगताको 'थ्यौरी' अबलम्बन गर्दै आएका दाहाल आफैं कति स्थिर होलान् ? मूल प्रश्न चाहिँ अनुत्तरित नै छ ।

सत्ता गठबन्धनको काँध फेरेपछि सोमबार सहिद प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्- 'माओवादी जहिले पनि सिद्धान्त र व्यवहारका दृष्टिकोणले जमेर बस्ने पोखरीजस्तो होइन, गडगडाएर बग्ने नदीजस्तो हो । माओवादी निरन्तरतामा रमाएर बस्ने होइन, निरन्तरतामा क्रमभंगता गर्दै रमाउने जात हो ।'

निकै जोसिलो शैलीमा उनले आफ्नै चरित्र चित्रण गर्दै अझै थपे- 'म नमर्दासम्म देशमा उथलपुथल भई नै राख्छ ।'

दश वर्षे सशस्त्र विद्रोहमार्फत् मूलधारको राजनीतिमा आएका दाहालले बारम्बार दोहोर्‍याउने शब्द हो- निरन्तरतामा क्रमभंगता । यसपटक पनि उनले त्यही क्रममंगताको कुरा गरेका छन् । उथलपुथल भइराख्ने भविष्यवाणी फेरि गरिरहेका छन् । त्यसैले फेरि अर्को उपलपुथल अनपेक्षित छैन ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका करिब १७ वर्षको अवधिमा दाहालको राजनीतिक उतारचढाव हेर्ने हो भने उनले पटक-पटक सत्ताको काँध फेरेका छन् ।

२०६३ सालमा शान्तिप्रक्रियामा आएपछिका वर्षमा माओवादी सधैँ सत्ताको वरिपरि छ । योबीचमा माओवादीले चारपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ‚ जसमा एकपटक बाबुराम भट्टराईबाहेक तीनपटक दाहाल नै प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

झन्डै डेढ दशकको अवधिमा दाहालले कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन भूमिकामात्र खेलेका छैनन् सत्ताको चाबी आफैँले घुमाउँदै पनि आएका छन्‚ जसले उनलाई शासकीय सत्ताको व्यक्तिगत लाभ त मिलेको छ तर उनको पार्टी भने खिइँदै गएको छ ।

२०६४ सालको पहिलो संविधान सभा चुनावमा माओवादी एक्लैले प्रत्यक्षमा १२० र समानुपातिकमा १०० सिट हासिल गरेको थियो । त्यही जनमतको बलमा दाहाल २०६५ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

विद्रोहबाट आएको दल मतपेटिकामार्फत शक्तिशाली पार्टीको रुपमा उदय हुँदा दाहाललगायत माओवादी नेताहरूमा क्रान्तिकारी रोमाञ्च थियो । त्यसैले क्रमभंगताका नाममा उनले चार महिनामात्र कार्यकाल बाँकी रहेका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाउने असफल प्रयास गरे ।

जसका कारण ९ महिनामै दाहालले सरकार छाड्नुपर्‍यो । राज्यका निकायहरूलाई विश्वास लिन नसक्दा दाहालका हातबाट सत्ता गुम्यो ।

कटवाल प्रकरणपछि सुरु भएकाले क्षयीकरणले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादीलाई तेस्रो पोजिसनमा पुर्‍यायो । २०७० सालमा माओवादीले प्रत्यक्षमा २६ सिटमात्र जित्यो भने समानुपातिकमा ५६ सिट मात्र पायो । पहिलोबाट दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा धेरै खुम्चिए पनि माओवादी त्रिशंकु संसद्‌भित्र हुने सत्ताको खेलमा निर्णायक शक्ति बन्यो ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि एमाले र माओवादीबीच सत्तागठबन्धन बन्यो । ओलीलाई दाहालले समर्थन गरे । तर‚ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने सवालमा ओलीले वास्ता नगरेको र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आफूहरूलाई फसाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै नौ महिनामै दाहालले एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । ओली सरकार ढल्यो र कांग्रेसको समर्थनमा २०७३ सालमा दोस्रोपटक दाहाल प्रधानमन्त्री बने ।

तेस्रो पार्टीमा खुम्चिएका दाहालले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिअनुसार नौ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री बने । २०७४ सालको स्थानीय चुनावसम्म दाहालले कांग्रेससँगै सहकार्य गरे ।

कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेर जाँदा अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नसकेपछि २०७४ असोजमा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै दाहाल एमालेसँग मिल्ने निर्णय गरे । सत्ता साझेदार दललाई बीचैमा छाडेर अर्को दलसँग नयाँ गठबन्धन गर्ने दाहालको निर्णय पार्टीको शक्ति आर्जन गर्ने प्रयास स्वरुप चालिएको एउटा कदम थियो ।

एमालेसँग पार्टी एकतासम्मको मार्गचित्र कोर्दै २०७४ मंसिरको चुनावमा दाहालले माओवादीलाई बामगठबन्धनमा सामेल गराए । गठबन्धनको बलमा माओवादीले २०७० सालमा लागेको चुनावी धक्कालाई २०७४ को चुनावबाट केही पुर्ताल गरे ।

एमाले र माओवादीको गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पाएपछि २०७४ फागुन ३ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । त्यसबेला ओली र दाहालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी थियो । उक्त समझदारी औपचारिक रुपमा बाहिर ल्याइएन नेताहरूले पार्टीका बैठकहरूमा मात्र जानकारी गराए ।

फागुनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि सत्तागठबन्धनलाई मजबुत बनाउन २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गरे । बहुमतसहितको एउटै दल नेकपा निर्माण भएपछि सत्तामा ओली शक्तिशाली बने । त्यही शक्तिको आडमा ओलीले सरकार सञ्चालनमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगे ।

एक वर्ष जति ‌ओलीले सरकार चलाएपछि नेकपाभित्र दाहाल र अर्का नेता माधवकुमार नेपालको गठजोड बन्यो । ओलीले गरेका क्रियाकलापमाथि उनीहरूले आलोचना गर्न थाले‚ जसलाई ओलीले रुचाएनन् । त्यही कलह चर्किंदै जाँदा नेकपा विभाजित भयो ।

एकीकरण भइसकेको पार्टीभित्रको त्रिशंकु अवस्थाको फाइदा दाहालले लिन खोजे । ओली र माधवकुमार नेपालबीच एमाले हुँदैदेखि तिक्तता थियो । पार्टी एकीकरण भएपछि ओली र नेपालबीचको सम्बन्धमा दाहाल पनि जोडिए । कहिले ओली त कहिले नेपालसँग मिल्ने दाहालको शैलीले नेकपाभित्र विभाजनको बीउ रोप्न भूमिका खेल्यो ।

सरकार बन्दै गर्दा ओली र दाहालबीच प्रधानमन्त्री पद आलोपालो गर्ने गोप्य समझदारी थियो । उक्त समझदारी कार्यान्वयन गर्ने समय नआउँदै दाहालले त्यसबारे सार्वजनिक रुपमा बोलिदिए । त्यसले ओली दाहालप्रति नकारात्मक बन्दै गए । सरकार सञ्चालनमा दाहालको पनि असहयोग बढ्दै गयो ।

यही तिक्तताको चरमविन्दु २०७७ साल पुस ५ मा देखिएको थियो । ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् नै विघटन गरिदिए । ओलीले संसद् विघटन गर्ने अवस्था आउनुमा ओली मात्रै होइन दाहालको भूमिकाले पनि काम गरेको थियो ।

नेकपाको विघटनपछि दाहालले कांग्रेससँग सहकार्यको हात अघि बढाए । ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै कांग्रेससँगको गठबन्धन निर्माण गरेका दाहालले गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह र मंसिरको आम निर्वाचनमा पनि कांग्रेसको साथ छोडेनन् ।

वैशाखको स्थानीय तह चुनावमा तुलनात्मक रुपमा माओवादीको सिट राम्रो आयो । कांग्रेससँगको गठबन्धनले फाइदा नै हुने ठानेर दाहालले मंसिरको आम निर्वाचनमा पनि कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिए । तर‚ मंसिरको चुनावी परिणाम माओवादीको अपेक्षाअनुसारको भएन । ४४ सिटमा उम्मेदवारी दिएको माओवादीले प्रत्यक्षमा जम्मा १८ सिटमा मात्र जित हासिल गर्‍यो । जबकी ९१ सिटमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले ५७ सिट जित्यो ।

विगतमा २३ सिट जितेको कांग्रेसले गठबन्धनको लाभ लिँदै ५७ सिट जित्दा विगतमा ३६ सिट जितेको माओवादी १८ सिटमा खुम्चियो । यो परिणामले दाहालको कांग्रेसप्रति मोहभंग हुने अवस्था बन्यो । तर‚ विगतको सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री पाए कांग्रेससँगकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रयास दाहालले गरे । तर‚ देउवाले पहिलो कार्यकाल दिन अस्वीकार गरेपछि दाहाल अहिले पुन: ओलीसँग मिलेर तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने ।

यसरी २०७९ साल पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले १५ दिनपछि नै आफ्नो रुप बदले । पुस २६ मा कांग्रेसले पनि उनलाई विश्वासको मत दियो । उक्त विश्वासको मत पाएपछि एमालेको चाहना विपरीत उनले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने नीति अबलम्बन गरे ।

सभामुखको चुनावसम्म एमाले र माओवादीबीच विश्वासकै सम्बन्ध थियो । राष्ट्रपति चुनावसम्म आउँदा दाहालले एमालेसँग तोडेर कांग्रेससँग औपचारिक रुपमै गठबन्धन गरे । २०७९ फागुन १५ मा सरकारबाट एमाले बाहरिरयो । त्यसपछि कांग्रेसलाई समेटेर अघि बढेका दाहालले सोमबारबाट फेरि नयाँ गठबन्धन बनाएर अघि बढेका छन् ।

दाहालको पार्टी २०६४ सालमा जस्तो शक्तिशाली छैन । तर त्रिशंकु संसद्को फाइदा स्वरुप उनले कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो काँध फेर्न पाएका छन् ।

गत वर्ष समीकरण गरेर प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले एमालेसँग बिग्रिएको सम्बन्धलाई गहिरो रुपमा मन माझमाझ गरिसकेका थिएनन् । त्यसैले तत्कालै उनी कांग्रेसतर्फ मोहित भए । कांग्रेसको ढोक्सा भर्न सहयोगी बने । तर अहिले फेरि एमाले, रास्वपा, जसपा जस्ता दल सँगको समीकरणमा जोडिएका छन् ।यो बीचमा उनको विगतभन्दा केही बढी मन माझामाझ भएको छनक देखिन्छ । दीर्घकालीन सहकार्यको हुने भन्दै उनले सोमबार पार्टीको बैठकमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने, सरकारका कामलाई गति दिने र बामपन्थी एकतालाई मजबुत बनाउन गठबन्धन फेरेको ब्रिफिङ गरेका छन् ।

एमाले, रास्वपा, जसपा लगायतका दललाई सन्तुलन र विश्वासमा राखेर हिँड्नुपर्ने मुख्य चुनौती दाहाललाई छ । नागरिकहरूका अनेकौं समस्याहरू सडकमा छरिएका छन् । सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै तीव्र आलोचना छन् । अर्थतन्त्रको अवस्था निराशाजनक छ । यो अवस्थामा बद्लाव ल्याउनुपर्ने चुनौती छ ।

दाहालको भाषालाई सापटी लिने हो भने अहिलेको गठबन्धन तुलनात्मक रुपमा 'प्रगतिशील' गठबन्धन हुनसक्ला । प्रतिक्रियावादीहरुले सिद्धयाउने प्रयासलाई रोक्ने 'अस्त्र' पनि बन्न सक्ला । तर त्यो अस्त्रको प्रयोग कसरी गर्छन् र आफू कति स्थिर र सन्तुलित रुपमा चल्छन् त्यसको निश्चितता चाहिँ छैन ।

विगतमा जस्तै अहिले पनि आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने अनौपचारिक सहमतिमा दाहाल अनुबन्धित छन् । जब सहमतिअनुसार सत्ताबाट बाहिरिने अवधि नजिकिँदै जान्छ त्यतिबेला फेरि 'ढोक्सा'को राजनीति पुनरावृत्ति हुनसक्छ ।

संसद्को अंकगणित नै यस्तो छ कि, पहिलो र दोस्रो दल जसबाट बढी फाइदा हुन्छ त्यतै बदलिन सक्ने सुविधा तेस्रो दललाई छ । त्यसैले अब फेरि पनि यही संसदीय कालखण्डमा दाहालले काँध फेर्न चाहे र ढोक्सा थाप्न कांग्रेस आइपुग्यो आश्चर्य हुनेछैन ।