‘आङ खस्ने समस्या मधेशका महिलामा पनि व्यापक’

नारायणी अस्पतालकी स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा मन्जु रायले कम उमेरमै आमा बन्दा, घरमै सुत्केरी गराउदा, व्यथा बढेर सुत्केरी गराउदा, कम समयको अन्तरमा सन्तान जन्माउदा, सुत्केरीले आराम नपाउँदा आदि कारणले महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या बढी देखिने गरेको बताइन् । उनले धुम्रपान गर्ने र दमको समस्या भएका महिलालाई पाठेघर खस्ने जोखिम झनै बढी हुने गरेको बताइन् । कतिपय महिलामा महिनावारी सुकेपछि पनि यो समस्या देखिने गरेको उनले बताइन् ।

पाठेघर खस्ने समस्याको निःशुल्क उपचार र शल्यक्रिया समेत हुने भए पनि तराईमा रोग लुकाएर राख्ने र जटिल समस्या नहुन्जेलसम्म अस्पताल नआउने प्रवृतिले पनि यो समस्या बढ्दो क्रममा रहेको बताइन् । ‘पहाडमा समस्या देखिए महिलाहरु खुल्ने तर तराईमा नखुल्ने प्रवृति बढी छ,’ उनले भनिन्, ‘नारायणी अस्पतालमा मात्रै गत आवमा ५० र चालु आवमा हालसम्म ५५ महिलाको खसेको पाठेघरको शल्यक्रिया गरी सकेका छौं ।’

डा रायले महिला तथा पुरुष दुबैलाई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी हुनुपर्ने, बालविवाह रोक्नु, २ गर्भ बीच समयको अन्तर राख्नु, गर्भवतीलाई अस्पतालमै सुत्केरी गराउनु, सुत्केरी अवस्थामा आराम दिनु, महिलाले धुम्रपान नगर्नु, पीडित महिलाले कानुनी उपचार खोज्नु र रोग बारे सचेतना फैलाउनुनै यो समस्याको न्यूनीकरण गर्ने उपाय रहेको बताइन् ।

वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालय जनस्वास्थ्य महाशाखाकी प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रम संयोजक इन्दिरा लोहनीले महानगरमै पनि यो समस्या निरन्तर देखा परिरहेको बताइन् । विशेषगरी महानगरको वडा १७ देखि ३२ वडासम्म यो समस्या बढी पाइएको उनले बताइन् । यी वडा महानगरका ग्रामीण वडा हुन् ।

स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका प्रमुख डा मुक्तिनारायण साहले मधेशका प्रजनन् उमेरका महिला मध्ये १० देखि ४० प्रतिशत सम्म महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या रहेको बताए । उनले उमेर बढ्दै जाँदा महिलामा यो समस्या झनै बढ्ने गरेको बताउँदै उनले मधेशमा स्वास्थ्य प्रति कम चाँसो र संवेदनशील नहुने प्रवृतिले पनि यो समस्या बढ्दो क्रममा रहेको बताए ।

सरकारी वकिल कार्यालय मकवानपुरकी सहन्यायाधीवक्ता विष्णुकुमारी चौधरीले पाठेघर खस्ने समस्या देशव्यापी रुपमा बढ्दो र जटिल हुँदै गए पनि त्यसको सम्बन्धमा ठोस कानुन आइनसकेको बताइन् । उनले संविधानको धारा ३५,३८, ४२ र ४६ मा क्रमशः स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक र संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था रहेको र यो समस्या पीडित महिलाले यसै आधारमा उपचारको व्यवस्था खोज्नुपर्ने स्थिति रहेको बताइन् ।

मुलुक संघीयतामा जानुअघि पाठेघर खस्ने समस्याको रोकथाम र शल्यक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०६५ आए पनि निर्देशिका मात्रैले यो समस्याको उचित सम्बोधन गर्न पर्याप्त भूमिका खेल्न नसकेको पनि उनले बताइन् ।