कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५२

कांग्रेस संसद्‌मा मुठभेड चाहन्छ : प्रमुख सचेतक बर्तौला

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपा (एमाले)ले संसद्लाई मुठभेडमा लैजानका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस लागिपरेको आरोप लगाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोप रास्वपा सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई लगाउँदै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको सन्दर्भमा एमालेले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हो । 

कांग्रेस संसद्‌मा मुठभेड चाहन्छ : प्रमुख सचेतक बर्तौला

कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले जेठ ३ गते बिहीबारको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दुर्व्यवहार गरेको पनि एमालेको भनाइ छ । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेस संसद्मा मुठभेड चाहन्छ भन्ने कुरा उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङले बिहीबार संसद् अवरोध गर्ने क्रममा देखाएको व्यवहारले पनि देखाएको बताए ।

काठमाडौंमा आयोजित युवा विषयक विचार गोष्ठीमा धारणा राख्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि कांग्रेस उपसभापति गुरुङले संसद्मा उदण्ड व्यवहार प्रदर्शन गरेर संसदीय मूल्य, मान्यताको खिल्ली उडाएको बताए । कांग्रेसले सत्तापक्षको आशनमा आएर गरिएको दुर्व्यवहारको जति निन्दा गरे पनि कम हुने बर्तौलाको भनाइ थियो ।

'कांग्रेसले संसद्मा गरिरहेको हर्कत हेर्नुहोस्, संसद्मा सत्ता पक्ष कहाँ बस्ने, प्रतिपक्ष कहाँ बस्ने, सरकार कहाँ बस्ने ? त्यहाँ स्पष्ट गरेको हुन्छ । आसन निर्धारण गरिएको हुन्छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षका साथीहरूले वेल घेराउ गर्न जानुभएको छ, आपत्ति छैन । नारा लगाउनुभएको छ, हामीलाई आपत्ति छैन । यसमा गुनासो छैन । तर सरकारको आसनमा आएर, उपसभामुखको आसनमा आए अभद्र, अशिष्ट, अमर्यादित र उदण्ड प्रस्तुति उहाँहरूबाट भइरहेको छ । यसले संसदीय इतिहासमा, संसदीय राजनीतिको इतिहासमा, संसदीय परम्परामा यो एउटा कालो दिनको रुपमा अस्तिको घटना रह्यो,' प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने ।

कांग्रेसको व्यवहारले संसद्मा के चाहेको हो भन्ने स्पष्ट पारेको बर्तौलाको भनाइ थियो । 'यसले के देखाउँछ भने राजनीतिलाई इमानबाट निर्देशित होइन, संसदीय मूल्य, मान्यताको जगबाट संसद् चलाउने होइन । भिडभाड, दादागिरी र उदण्डताका साथ मुठभेडमा लैजान कांग्रेस चाहन्छ भन्ने कुरा त्यो घटनाबाट देखिन्छ,’ उनले भने ।

बर्तौलाले सहकारीको ठगी प्रकरण फौजदारी अभियोग भएकाले त्यसलाई संसद्ले नभई सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०८१ १६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×