गिरीबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्चको पूर्णपाठ : ‘हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न, मास्न र बाँझो राख्न निषेध’

निश्चित उद्देश्यका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपभोग वा साटफेर गर्न, मास्न वा बेचबिखन गर्न सर्वोच्च अदालतले स्थायी रूपमै लगाम लगाइदिएको छ । सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा दुरूपयोग गर्न मात्र होइन, बाँझो राखेको भेटिए पनि त्यसलाई सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने गरी सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।