बालकोटको बार्दलीबाट ओलीको सिंहदरबार फिर्ती
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पदमुक्त भएपछि बालुवाटारबाट बालकोट निवास पुगेका केपी शर्मा ओलीले २०७८ असार ३० गते बार्दलीबाट रोषपूर्ण भाषण गर्दै भनेका थिए- 'जनादेशबाट होइन,जाली झेलीहरूको जालझेल, कपट, षड्यन्त्र स्वरूप जनतामा जान नदिएर अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने गलत नजिर स्थापित गरी हटाइयो ।'
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
![बालकोटको बार्दलीबाट ओलीको सिंहदरबार फिर्ती](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/third-party/oli-bardali-1472024043021-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
तीनवर्षअघि बालुवाटारबाट ओलीलाई बालकोटको बार्दलीमा पुर्याउने भूमिका खेल्नेमध्येका एक थिए, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । ठीक तीन वर्षपछि आफैंले 'जालीझेली' करार गरेका तीनै देउवाको साथसमर्थनमा ओली आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
बालकोटबाट फेरि सिंहदरबारको यात्रा तय गर्दै गर्दा ओलीलाई विगतकै जस्तो करिब-करिब दुई तिहाई निकट समर्थन जुट्ने देखिएको छ । फरक यत्ति छ, २०७४ मा ओलीलाई आफ्नै पार्टी नेकपाको बुहमतसहितका दलहरूको करिब दुई तिहाईको समर्थन थियो । तर अहिले उनको आफ्नै दलचाहिँ खुम्चिएको छ, संसद्को पहिलो ठूलो दल कांग्रेसको बलियो साथ छ ।
२०७२ सालमा संविधान बनेपछि सत्ता र विपक्ष दुई कित्तामा पुगेका कांग्रेस र एमाले ९ वर्षपछि फेरि सत्तासहयात्रामा जोडिएका हुन् । यो यात्राको पहिलो ड्राइभ ओलीले गर्दैछन् भने डेढ वर्षपछि आउने बिसौनीबाट कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा उक्त सिटमा बस्ने समझदारी छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गत शुक्रबार संसद् भवनमा सांसदहरूको हस्ताक्षर गर्ने क्रममा ।
दुई दलको समझदारी व्याख्या गर्दै एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अघिल्लो साता कान्तिपुरसँग भनेका थिए- 'संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरूको हल गर्नेसम्मको अवधिसम्म केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । जटिलता हल भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समयको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्नुहुन्छ ।'
संसदीय प्रणालीमा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल विरलै मात्र सत्ताको एउटै डुंगा चढ्छन् । तर नेपालमा विगतमा यस्तो अभ्यास भइसकेकाले कांग्रेस- एमालेको यो यात्रा नौलो होइन ।
संविधान जारी गर्ने बेलामा एक ठाँउमा रहेका कांग्रेस-एमाले नौ वर्षपछि फेरि जोडिनुमा 'संविधान संशोधन' तन्तुले काम गरेको छ । कांग्रेस-एमालेबीच गत असार १७ गते भएको सहमतिमा संविधान संशोधनको मुख्य कार्यभार पुरा गर्ने भन्दै सत्तासहयात्राको समझदारी छ ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि चुनाव प्रणाली संशोधन लगायतका मुद्दा यो समझदारीका जोडिएका छन् । साना दलहरूको सत्ता बार्गेनिङ अन्त्य गर्नुपर्ने र राजनीतिक स्थिरताका लागि दलहरू बलिया हुने कानुनी आधार खडा गर्नुपर्ने दुई दलीय समझदारी छ ।
२०७८ मा सत्ता बहिर्गमनपछि ओली र एमालेलाई निकै ठूलो धक्का लाग्ने अनुमान थियो । सुरूमा नेकपा र त्यसपछि एमाले विभाजनको असर त २०७९ सालको चुनावमा देखियो तर जुन तहको अनुमान थियो, त्यस्तो धक्का चाहिँ एमालेलाई भएन । कांग्रेस- माओवादी र एकीकृत समाजवादी लगायतका दललको चुनावी मोर्चाबन्दीका बीचमा एमाले प्रतिनिधिसभामा ७९ सिटकासाथ उपस्थित भएपछि एमालेलाई फेरि सत्तामा फर्किने ढोका खुलेको हो ।
सुरूमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाटै हटाउन भूमिका खेलेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बालकोटको बार्दलीमै बोलाएर सहमति गरी प्रधानमन्त्री बनाउँदै ओलीले २०८० पुस १० मा एमालेलाई सत्ता प्रवेश गराए । त्यसपछि एकवर्ष विपक्षमा बसी पुन: गत फागुन माओवादीसँगै सत्तासहकार्य गर्न पुगे ।
२०७९ पुष १०मा पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिपछि ओली निवासमा दुई नेता हात हल्लाएर अभिवादन गर्दै । तस्बिर : अंगद ढकाल /कान्तिपुर
तर पछिल्लो १८ महिना तेस्रो ठूलो दल माओवादीले गठबन्धन फेर्दै सत्ताको स्वाद मात्र लिने गर्न थालेपछि ओलीले कांग्रेससँग सहकार्यको हात अघि बढाए । यो कोणबाट हेर्ने हो भने आफूविरुद्ध परमादेश जारी गराउने भूमिका खेलकाहरू दाहाल र देउवालाई पछिल्लो तीन वर्षमा ओलीले क्रमश: प्रयोग गर्दै अहिले आफ्नै हातमा सत्ताको बागडोर फिर्ता ल्याएका छन् । यद्यपी अहिलेको गठबन्धन बन्नुको मूल कारण चाहिँ अरू पनि छन् ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा वाम गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै देश दौडाहामा निस्कँदा ओलीले जनसभाहरूमा भन्ने गर्थे, ‘बहुमत पाए राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छौं, विकास र समृद्धिको मूल फुटाउँछौं ।’ यही नाराको बलमा चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई बहुमत दिएका थिए । त्यही बुहमतको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली आफैंले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दुई पटक प्रयास गरे ।
संविधानमा नै नभएको प्रावधानमा टेकेर संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमका कारण अहिले पनि उनीमाथि ठूलो प्रश्न एउटा तप्काले उठाइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा गत शुक्रबार विश्वासको मत लिने क्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि त्यही प्रसंग उठाएका थिए । अहिले संविधान संशोधनको कार्यभार लिएर प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा विगतका उपलब्धीहरू त गुम्ने होइनन् भन्ने प्रश्न उठिसकेका छन् । यस्ता प्रश्नहरूको व्यवहारिक र सन्तुलित जवाफ ओलीले आफ्नो कामबाट कसरी दिन्छन् धेरैले नजर छ ।
२०७२ सालमा पहिलोपटक ९ महिना प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीको राजनीतिक उचाइ बढेको थियो । संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको उनले डटेर सामना गरेका थिए । त्यही बेला पाएको सहानुभूति २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा ओलीका लागि शक्ति आर्जन गर्ने अस्त्र बनेको थियो ।
इतिहास पल्टाउने हो भने २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको सरकारपछि पहिलोपल्ट यति धेरै जनमत बोकेको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर ओलीलाई २०७४ सालमा मिलेको थियो । तर उनले जनमत र अवसरलाई पर्याप्त सदुपयोग गर्न सकेका थिएनन् । जसका कारण ओलीको हातबाट सत्ता पनि गुमेको थियो ।
शक्तिशाली र ठूलो जनाधार भएको पार्टी सुरूमा नेकपा र त्यसपछि एमालेमा विभाजन पनि आएको थियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह चर्किँदा संसद् विघटनको विन्दुमा समेत पुगेका थिए ।
संसद् विघटनलाई ओलीले एमाले सिद्धयाउने खेल भएपछि चालिएको कदमको रुपमा पार्टीमा पटक पटक ब्रिफिङ पनि गरेका छन् । पूर्व राष्ट्रपतिले विद्यादेवी भण्डारीले पनि यसै महिनाको सुरुमा कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा 'जनताको बहुदलीय जनवाद' का पक्षधरहरूमाथि वैचारिक दमकचक्र चलाउन खोजिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री संसद् विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने निष्कर्षमा पुगेको बताउनुले पनि त्यो थप पुष्टी हुन्छ ।
विगतमा पनि करिब दुई तिहाई निकटको सरकार हुँदा ओलीका लागि धेरै अनुकूलता थिए । उनी करिब दुई तिहाइनिकट बहुमत भएको दलका एक नम्बर अध्यक्ष थिए । आफूअनुकूलका मन्त्रीहरू थिए । पाँच वर्षको जनादेश लिएर आएको बलियो सरकारलाई निजामती प्रशासनले पनि नटेर्ने अवस्था थिएन तर ओलीले सुरुबाटै आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने अभ्यास गर्दा सरूमै उनीमाथि आलोचनात्मक मत बन्न थालेको थियो ।
ओलीले आफ्नै शक्ति र अनुकूलता ख्याल नगर्दा विस्तारै उनी पार्टीभित्रैको पंक्तिबाट शंकाको घेरामा परेका थिए । त्यही शंकाको आयतन बढ्दा सत्ता गुमेको थियो ।
तीन वर्षपछि अहिले प्रधानमन्त्री बन्दा ओली संविधान संशोधनको मूल राजनीतिक समझदारीको जगमा सिंहरदरबारको चौथो यात्रा सुरू गर्दै छन् । ओलीका लागि यो यात्रा चुनौतीरहित छैन ।
पटक पटकको सत्ता गठबन्धन फेरबदल,आर्थिक मन्दी,सामान्य रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता, शिक्षा, स्वास्थका क्षेत्रमा मौलाउँदो विकृति लगायतका कारण राजनीतिक दल, नेता र प्रणालीमाथि नै आम नागरिकहरूको वितृष्णा बढेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालै नागरिकहरूमा आशा जगाउने खालको आत्मबल सरकारले भर्नुपर्नेछ । सोमबार शपथ ग्रहणपछि उनले बनाउने मन्त्रिपरिषद्को अनुहारबाटै एउटा परीक्षा सुरू हुनेछ ।
त्यसबाहेक संविधान संशोधनका लागि कुन मुद्दा कसरी अघि बढाउने ? चुनाव प्रणाली कस्तो बनाउने लगायतका विषय बहसमा प्रवेश गराउने हो भने त्यसले अन्य राजनीतिक मुद्दाहरू पनि तान्न सक्छ । संविधान जारी गर्दा जुन खालको सकस थियो, अहिले संशोधनमा पनि त्यो जटिलता नआउला भन्न सकिन्न । किनकी संविधानमा विमती राख्नेहरूले राखेका मागहरू अहिले पनि कतै न कतै अस्तित्वमा छन् । संशोधको ढोका खुल्ने बित्तिकै ती पुनर्जागृत हुनसक्छन् ।
अहिले पनि ओलीका लागि करिब दुई तिहाई पुग्ने संभावना छ । तर विगतमा आफ्नै पार्टीको एकल बहुमतसहितको दुईतिहाइ थियो । अहिले आफ्नो पार्टीको बुहमत छैन । त्यसैले सत्ता टिकाउनका लागि कांग्रेससँग निकट सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कार्यशैलीमा कुनैपनि बेला शंका उब्जिए कांग्रेससँग सहकार्य टुट्ने जोखिम रहन्छ । किनकी प्रतिनिधिसभामा अहिले पनि तेस्रो ठूलो दलसहित मिल्दा कांग्रेस नै प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने सुविधा पनि बाँकी नै छ । त्रिशंकू संसद्मा दलहरूको पोजिसन मौसमभन्दा छिटो बदली हुनसक्छ । यद्यपी संविधान र व्यवस्थाकै रक्षा र राजनीतिक स्थिरताको नारासहित गठबन्धन बनेकाले तत्काल त्यो तहमा नपुग्ला भन्ने शंकाको सुविधा मात्र छ ।
ओलीका लागि यसपटक सबैभन्दा अनुकूल भनेको पार्टी हो । एमालेभित्र अब उनको योजना र विचारमा विमति राख्ने कोही पनि छैनन् । विगतमा ओलीले गरेका काममा विमति राख्नेहरू पार्टी नै विभाजन गरेर बाहिरिइसकेका छन् । अहिले एमालेमा भएका सबै नेता ओलीले जे भन्यो त्यही गर्छन् । कार्यकर्ता पंक्तिमा पनि ओलीको एकछत्र छ । 'कमरेड केपी ओली' पार्टीपंक्ति भित्र अब 'केपी बा' मा रुपान्तरित भइसकेका छन् । त्यसैले यसपटक उनलाई पार्टीबाट भने कुनै डिस्टर्ब हुनेछैन ।
योबीचमा ओलीले सामाजिक समूहहरूसँगदेखि युवा र बालबच्चाहरूसम्म समेत आफूलाई जोड्न खोजेका छन् । बालकोटमै गीतसंगीत देखि एलओडी डिस्कोमा प्रवेश, सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक सन्देश दिने सामग्रीसहित यूट्युब च्यानल सञ्चालन गर्ने सम्मका काम त्यसैका केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । यस्ता सम्पर्क र संवादले पक्कै पनि ओलीले युवादेखि बृद्धसम्मले अहिले राखिराखेको आकंक्षा बुझेकै होलान् ।
चुनावपछि गत वर्ष एमालेले बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभन्ज्याङसम्म मध्यपहाडी राजमार्गमा यात्रा पनि गर्यो । जुन यात्रामा ओली आफैं सक्रिय सहभागी भए । प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुअघि आइतबार बिहान ओलीले त्यही यात्राका क्रममा आफ्नो जन्मघर तेर्हथुमको इवामा दुई बालिकालाई अगाडी राखेर खिचेको फोटो फेसबुकमा पोस्ट गर्दै लेखेका छन्- 'यस्ता तस्बिरले मलाई आफू कहाँबाट आएँ र अब कहाँ जानु छ भन्ने ज्ञात गराउँछ ।....पश्चिम बैतडीदेखि पूर्व पाँचथरसम्मको यात्राका क्रममा सुनेका सबै आवाजहरू दोहोर्याएर सम्झिइरहेको छु ।'
तस्बिर सभार : केपी शर्मा ओली पेज
अब उनले सम्झेका कुरालाई कार्यान्वयन कसरी गर्छन् ? सोमबार शपथसँगै सुरू हुने उनको कामले देखाउँदै जान्छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)