नागरिक मूल्यको नजरअन्दाज

तत्काल त्यहाँको सुरक्षा टुकडी परिवर्तन गरियो । घटनाको छानबिन गर्न भन्दै त्यही दिन समिति बनाइयो । संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षामा भएको कमजोरीको समीक्षा, कमाण्ड लिएका व्यक्तिहरू फेरबदल र त्यस्तो गतिविधि दोहोरिन नदिनका लागि सतर्कता अपनाउने हदसम्म भएका ती गतिविधिहरु जायजै थिए । तर मंगलबार जसै बिहानैबाट सिंहदरबार, संसद् भवन, प्रधानमन्त्री निवास लगायतका क्षेत्रमा पैदल मार्ग समेत बन्द गरेर घेराबारा लगाइयो, त्यसले शासकका नजरका नागरिकहरू कति मूल्यहीन छन् भन्ने दृष्टान्त देखिएको छ ।

काठमाडौंको व्यस्त सडक यसैपनि पदैलयात्रीमैत्री छैनन् । जहाँ छन्, त्यहाँ कुनै न कुनै सरकारी कार्यालय भवन वा कुनै भिआईपीका बसोबास पर्छन् । जसको वरपरबाट हिँड्न बन्द गराउने प्रशासनको निर्णय नागरिकहरुप्रतिको अवमूल्यन हो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकहरुका गुनासा र समस्या हुन्छन् । ती समस्याहरु राख्नका लागि सार्वजनिक स्पेसहरु प्रयोग गर्न पाउनु नागरिक अधिकारको हो । तर केही समययता नागरिक स्पेसहरू खुम्चाइएको छ । माग राख्नेहरूप्रति सत्ताको बक्रदृष्टि बढेको छ । जसले नागरिकहरुलाई आक्रोशित मात्र बनाएको छैन, राज्यको नागरिकप्रतिको कर्तव्यमाथि पनि प्रश्न खडा भइरहेको छ ।

सडकमा घेराबारा गरेर पैदल हिँड्नेलाई बन्देज गरिएको त नागरिक अवमूल्यनको एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र न हो । नागरिक मूल्यको वास्तविक हिसाब त यतिबेर सिफलचौर र भृकुटीमण्डप परिसर पुग्दा अझै स्पष्ट रुपमा निकाल्न सकिन्छ । करिब सात सय किलोमिटरको दूरी पैदल हिँडेर सिंहदरबारलाई आफ्नो पीडा सुनाउन आएका लघुवित्त र मिटरब्याजपीडित नागरिकहरूको दुर्दशा कति छ त्यहाँ देखिन्छ ।

आफ्ना पीडा सुनाउन कोही नागरिक मेची र महाकालीबाट हिँडेर काठमाडौं किन पटक-पटक आइरहेको छ ? तराई-मधेस र पहाड-हिमाल सबैतिर ठगिएको भन्दै नागरिक किन काठमाडौं नै आइपुग्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुको सट्टा आफ्ना माग राख्ने ठाउँमा उभिन समेत नपाएपछि कोही नागरिक किन आक्रोशित नहोस् ? त्यसैको परिणाम हो- लघुवित्तपीडितहरू सुरक्षा घेरा तोडेर संसद् भवन परिसरमा छिरेको घटना ।

संवेदनशील क्षेत्रमा हुलहुज्जत गर्नु जायज होइन । तर कुन आक्रोशको ज्वालाले नागरिकहरुलाई त्यो अवस्थामा पुर्‍यायो त्यो बाध्यता बुझ्नुचाहिँ शासकहरू जिम्मेवारी हो ।

तीन हप्ता पैदल हिँडेर आएकी एक महिलाले गत बुधबार बालुवाटार भाटभेटनी मन्दिर नजिक भएको सभामा न्याय नपाए 'आत्मदाह' गर्ने चेतावनी दिइन् । लघुवित्को समस्या समाधान गर्न पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको भन्दै उनले अब न्याय नपाए जस्तोसुकै मूल्य पनि चुकाउन तयार रहेको बताइन् । कोही नागरिक किन आफ्नो जीवन नै त्याग्ने स्थितिमा पुग्छ ? आत्मदाहको चेतावनी के कुनै पपुलिस्ट भाषण हो र ?

बस भाडामा लिएर कुनै दलले विपक्षीलाई आफ्नो शक्ति देखाउन जम्मा पारेको भिडको पात्रले उक्त कुरा बोलेको भए नजरअन्दाज गर्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो होला । यो त करिब ७ सय किलोमिटरको पैदल यात्रा गरेर सिंहदरबारलाई आफ्नो कुरा सुनाउन आएको समूहमा संलग्न एक पात्रले सार्वजनिक स्थानबाट बोलेको प्रतिनिधि अभिव्यक्ति हो ।

अहिले कस्ता अनुहारहरु न्यायको पुकारा गर्दै काठमाडौं आइपुगेका छन् ? सत्ताधारी धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । भृकुटीमण्डपमा बालबच्चा र बृद्धवयका नागरिकहरू न्यायको पर्खाईमा बसेका छन् । खिइएका फित्ते चप्पल लगाएर खुट्टामा फोका उठाउँदै सयौं किलोमिटर हिँडेर आएका उनीहरुले मंगलबार तिनै चप्पल समेत फालेर खालीखुट्टै काठमाडौंका चिसो सडकमा 'न्यायमार्च' गरे । के बाध्यताले उनीहरु यस्तो गरिरहेका छन् ? यसको कारण खोज्नु राज्यको दायित्व हो ।

यसैवर्षको सुरुमा पनि यस्तै आन्दोलन भएको थियो । त्यसपछि मिटरब्याजका समस्या समाधान गर्नका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग पनि गठन गरियो । उक्त आयोगले छानबिन गरेर २८ हजारमध्ये करिब ५ हजार उजुरीको सुनुवाइ पनि गर्‍यो । अझै २२ हजार उजुरीको सुनुवाइ हुन बाँकी छ । तर यही बीचमा प्रशासनमा साहुकारहरुले उजुरी दिए । उनीहरूको उजुरीका आधारमा मिटरब्याजपीडितहरूलाई नै उल्टै प्रशासनिक सोधपुछ समेत हुन थाल्यो । त्यसपछि मिटरब्याजपीडितहरू गुनासा बोकेर काठमाडौं आइपुगेका हुन् । जुन गुनासोको सुनुवाइ कसले कसरी गर्ने हो निर्क्यौल छैन ।

लघुवित्तपीडित र मिटरब्याजपीडित वा काठमाडौंको सडक घेराबारा गर्ने घटना मात्रै नागरिक अवमूल्यनका दृष्टान्त होइनन् । असंगठित तर चर्को रुपमा विभिन्न मञ्चहरूमा पनि अनेकौं विषयहरू उठिरहेका छन् । नागरिकहरुले उठाएका र प्रश्न गरेका यस्ता विषयमा सत्ता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति र दलहरूले नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।

गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारी सातदोबाटो क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया जान भाषा परीक्षा तयारी गरिरहेका दुई युवाको ज्यान जाने घटना भयो । भाषा परीक्षामा सहभागी हुन नपाएको झोंकमा आक्रोशित भिडमा भौतिक योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला पुगे । भिडले मन्त्रीको गाडी जलायो । आक्रोशितलाई तितरवितर पार्न प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई निर्दोष युवाको ज्यान भयो । उक्त घटनाको छानबिन गर्न सरकारले नै न्यायिक समिति गठन गर्‍यो । उक्त समितिले मन्त्री ज्वाला त्यहाँ पुगेका कारण दुई युवाको ज्यान गएको भन्दै उनलाई समेत जिम्मेवार ठहर गर्‍यो ।

दुई व्यक्तिको ज्यान जाने घटनामा मन्त्रीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएपछि नागरिकस्तरबाट उनी पदमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने प्रश्न उठिरहेको छ । संसद्मा समेतले यो आवाज चर्को रुपमा उठिरहेको छ । तर न मन्त्रीले आफैँ नैतिकता देखाएका छन् न त प्रधानमन्त्रीले नै कुनै एक्सन लिएका छन् ।

बरु उल्टै छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने भन्दै थप दुईमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । दुई नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाएको घटनामा मन्त्री पनि जिम्मेवार ठहरिँदा समेत त्यसमा कुनै नैतिकता देखाउने आवश्यकता कसैले ठान्दैन । नागरिकको मृत्युको तुलनामा यहाँ मन्त्रीको पद ठूलो भएको छ । मन्त्री फेर्दा आफ्नो सत्ताको आयू घट्ने भयले स्वयं लखेटिइरहेका प्रधानमन्त्रीलाई नागरिक मूल्यको अर्थ कसले सम्झाइदिने ?

यसै साता बाजुरामा पाँच महिनापछि चामल पुग्दा किन्नेहरूको भिड पन्छाउन प्रहरीले लाठी नै प्रहार गर्नुपर्‍यो । मुलुकभरका सर्वसाधारण नागरिक आएर उपचार गर्ने वीर अस्पतालमा स्वास्थमन्त्रीले आफ्ना कर्मचारी भर्ति गर्न खोज्दा बिथोलिएको सेवा सूचारु नहुँदा सयौं नागरिकहरूले दैनिक पाएको दु:खको हिसाब छैन । दूध किसानहरु मूल्य नपाएर सडकमा दूध घोप्टयाइरहेका छन् । किसानहरु तरकारीको भाउ नपाएर आन्दोलित छन् । रुसी सेनामा भर्ति भएकाका परिवारजनहरू आफ्नो प्रियजनको फिर्ताका लागि सरकारलाई गुहारिरहेका छन् । मारिएकाका परिवारहरू शव ल्याउने सहयोगको याचन गरिरहेका छन् ।

नागरिक दु:खका यी दृश्य देखिइरहँदा अचेल नयाँ हुन् कि पुराना, शासन सत्तामा बसेका हुन् कि विपक्षी, सबैको मुखबाट टिप्पणी सुनिन्छ- 'व्यवस्थामाथि खतरा छ ।'

केही समयअघि कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका दलका ठूल्ठूला बैठक बसे । ती बैठकहरुमा पनि व्यवस्थामाथि खतरा छ भन्ने टिप्पणी गरिए । पार्टीका दस्तावेजमा पनि ती विषयहरु लेखिए । तर नागरिकहरुले अहिले खेपिरहेका दु:ख कष्टबारे कसैले बहस गरेन । नागरिकहरूको अवमूल्यन कसरी भइरहेको छ भन्ने कसैले गम्भीर समीक्षा गरेन । बरु २०८० सालमै २०८४ सालमा हुने चुनावमा कसरी जित हासिल गर्ने भन्नेमा वादविवाद भयो ।

जब सत्ता सञ्चालकहरुले नागरिकहरूको नजरअन्दाज गर्छन् तब यस्तै गतिविधिले निम्तिने हो- व्यवस्थामाथि खतरा ।

शासन सञ्चालन गर्नेहरुले अकर्मन्यता प्रकट नगर्ने र नागरिक मूल्यको ख्याल गर्ने हो भने, दुर्गा प्रसाईंबाट तर्सेर सुरक्षाका नाममा नागरिक स्पेसहरुलाई महिनौं निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्‍थ्यो र ? सर्वसाधारण हिँड्ने पेटी बन्द गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडाईको गर्नुपर्‍थ्यो र ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दल र सत्ता सञ्चालक सबै नागरिकका प्रतिनिधि हुन् । नागरिकहरुले हालेको भोटको भारा उनीहरुमाथि हुन्छ । तर दल र नेताहरूले चुनावदेखि चुनावसम्मको बाटो मात्र देख्ने र नागरिकहरुलाई केवल एक भोट दिने एक पात्रको रुपमा मात्र ठान्ने प्रवृत्ति अझै सुध्रेको छैन । त्यस्तै तमाम अव्यवस्थाका कारण हो नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण भएको र हरेक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने युवाहरूको कहालीलाग्दो लर्को लागेको । के अब शासन सञ्चालकहरुमा नागरिक मूल्यको कदर गर्ने चेत खुल्ला ?

तस्बिरहरू : अंगद ढकाल