आप्रवासन नीति पुनःपरिभाषाको आवश्यकता 

राष्ट्रिय रूपमा कुनै अधिकारमैत्री संयन्त्र नभएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको हकअधिकारको स्थितिसमेत दयनीय छ । यही अवस्थालाई चिरफार गरी वर्तमान परिस्थितिमा राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिको आवश्यकता र सम्बद्ध विषयलाई यस लेखमा प्रस्ट्याउने प्रयत्न गरिएको छ ।

श्रम आप्रवासन नीतिको केन्द्रबिन्दुका रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हकहित रक्षाका लागि स्थायी रूपमा अधिकारमैत्री संयन्त्र स्थापना हुनुपर्छ । यसरी स्थापना हुने अधिकारमैत्री संयन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुअघि अधिकारमैत्री संयन्त्रका महत्त्वपूर्ण पक्षका सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकारमैत्री संयन्त्रलाई मुख्यतः राज्य संरचना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पाटोबाट पहिल्याउनु आवश्यक छ ।

राज्य संरचनाको पाटोः २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् परिकल्पना गरिएको नयाँ राज्य व्यवस्थालाई २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानले संस्थागत गर्‍यो । त्यसपश्चात् राज्य संरचना तथा मौलिक हकअधिकारमा आएको बृहत् परिवर्तन र मौलिक हकअधिकारको कार्यान्वयनका लागि निर्माण गरिएका नयाँ ऐन/कानुनले परिवर्तित परिदृश्यमा वैदेशिक रोजगार तथा श्रम आप्रवासन सम्बन्धमा अधिकारमैत्री संयन्त्रको नीतिगत आवश्यकतालाई पुष्टि गर्छ । संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ५१ मा राज्यको नीतिअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारलाई राष्ट्रिय रूपमा बढ्दो बेरोजगारी समाधानका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ । तथापि बदलिँदो परिवेशलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक हुने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति कानुनहरू भने परिमार्जन हुन सकेका छैनन् । यो श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा देखिएको मुख्य चुनौती हो ।

शासन संरचनामा गतिशीलता आएसँगै विभिन्न विषयगत तथा क्षेत्रगत कानुनमा क्रमानुगत परिवर्तन भइरहेको भए पनि वैदेशिक रोजगार तथा श्रम आप्रवासन र यस क्षेत्रको नियमनसम्बन्धी कानुनमा विषयगत उन्नयन हुन सकेको छैन । त्यसैले यो क्षेत्र झनै समस्याको चंगुलमा पर्दै गएको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको पाटोः राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकमा लगातार गिरावट आइरहेको स्थितिमा बाह्य सूचकमा परनिर्भरता वृद्धि भइरहेको विद्यमान अवस्था छ । कृषि तथा उद्योगलगायतप्रमुख क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै गर्दा बेरोजगारी दर लगातार ऊर्ध्वगामी मार्गतर्फ उत्प्रेरित रहँदै आएको छ । साथै, विभिन्न खाले राजनीतिक संक्रमण, कोभिड–१९ को महामारी तथा युद्धलगायत मानवीय संकटले रोजगारसम्बन्धी समस्यालाई झनै जटिल परिस्थितितर्फ डोर्‍याउँदै ल्याएको देखिन्छ । विशेषतः कोभिड–१९ पश्चात् पछिल्लो समय देखापरेका युक्रेन–रुस युद्ध, इजरायल–गाजा द्वन्द्व र त्यसको प्रभावस्वरूप मध्यएसियामा बढेको तनावका कारण वैदेशिक रोजगारीमा प्रशस्त दबाब पर्नुका साथै समस्त रोजगार क्षेत्र प्रभावित छ । विश्वव्यापी रूपमा बेरोजगारीलगायत सम्बद्ध सूचकले कायम गरेको विश्वकीर्तिमानले यसको थप पुष्टि गर्छ । फलतः आन्तरिक क्षेत्र निरुत्साहित भइरहेको अवस्थामा विप्रेषणको डच रोगले नेपाली अर्थतन्त्र ग्रस्त भइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको संरचनागत परिवर्तनले वैदेशिक रोजगार तथा श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा सिर्जना गरेका नवसमस्यालाई प्रचलित नियमनकारी कानुनले सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रिय कानुनमा विद्यमान अपर्याप्तताका सिकार आप्रवासी श्रमिक बनेका छन् । मुख्यतः मृत्यु, अंगभंग, कानुनी प्रतिरक्षाको अभाव, प्रस्थानपूर्व, काम गर्दा र फिर्तीको क्रममा हुने दुर्व्यवहार जस्ता समस्याको चपेटामा आप्रवासी श्रमिक परेको पाइन्छ । खासगरी कोरोना महामारीले प्रस्ट पारेको परिदृश्यको सन्दर्भमा मानवीय संकटको समयमा समेत आप्रवासी श्रमिकहरू घर फर्की सुरक्षित हुन पाउने अवस्था रहेन । फर्केकाहरूको हकमा पनि समाजमा एकीकृत हुन नसक्दा, त्यसरी सामाजिक पुनःएकीकरण हुन नसक्दा फेरि विदेश नै फर्कनुपर्ने स्थिति बढेर गयो । यसले मौजुदा नीति–कानुनहरूको अक्षमता

प्रस्ट पारेको छ । तसर्थ, अब बन्ने नीति–कानुनहरू मूलतः आप्रवासी श्रमिक र तिनको परिवारको हकहितमा केन्द्रित रहेर बन्नुपर्छ । लामो समयदेखि आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको हकहितको विषय सम्बन्धमा आवाज उठ्दै आएकामा त्यसको तत्काल सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यी नीति तथा कानुन श्रमिकसम्बद्ध अधिकारमैत्री देखिँदैनन् । कानुनको बनोट हेर्दा मूलतः वैदेशिक रोजगारमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीको व्यावसायिक अनुपालनतर्फ बढी केन्द्रित छन् । आप्रवासी श्रमिकको हकअधिकारका बारेमा भने हाम्रा कानुनका दफा मौन छन् । यस कारण यी कानुन र नीतिलाई अधिकारवादी उपागममार्फत परिमार्जन गर्नु अत्यावश्यक छ । आप्रवासी कामदारलाई ‘लाभग्राही’ का रूपमा मात्र नभई ‘अधिकार धारक’ को मान्यता दिई वैदेशिक रोजगार तथा श्रम आप्रवासन क्षेत्रको व्यवस्था एवं नियमनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कानुनी दस्ताबेजमा श्रमिकको अधिकार

वैदेशिक रोजगार तथा श्रम आप्रवासन क्षेत्रको व्यवस्था एवं नियमनसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी दस्ताबेज तर्जुमा गर्दा श्रमिकको हक अधिकारमा आधारित रहेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा मुख्यतः तीनपक्षीय मान्यतालाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

तथ्यमा आधारित नीति निर्माणः नेपालमा राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रिया ज्यादै अव्यवस्थित एवं अवैज्ञानिक रहँदै आएको पाइन्छ । तथ्यमा आधारित नभई नीति निर्माण गर्ने अभ्यास वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी तथा सम्बद्ध क्षेत्रमा पनि कायम नै रहेको परिस्थिति छ । यस क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा तर्जुमा गरिएका प्रचलित नीति,कानुन तथ्यगत निर्वातमा तर्जुमा गरिएको हुँदा यसको ठोस प्रभावकारितालाई लिएर सवाल उठ्ने गरेको छ । करिब चालीस वर्षपहिलेको परिस्थितिलाई नियमन गर्न तयार गरिएका नीति तथा कानुनले वर्तमान परिवेशलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने कतिपय विधेयक संसद्मा दर्तासमेत हुन नपाई खारेज हुने गरेका छन् । अपर्याप्त र प्रभावहीन नीति कानुनबाट सिर्जित समस्यालाई वैज्ञानिक विधिबाट मात्र निवारण गर्न सकिने हुँदा अब बन्ने कानुन प्रयोगसिद्ध शोध अध्ययन, आवश्यकतामा आधारित मूल्यांकन, नीति अनुगमन र त्यसको लग फ्रेम विश्लेषण (प्राविधिक पाटो) लगायत विज्ञका सुझाव अथवा सामाजिक डायलगमा आधारित रहनु अत्यावश्यक छ । साथै, आप्रवासी तथ्यांक, आप्रवासी सीप, लैंगिक–विखण्डन जस्ता सम्बद्ध विषयका सम्बन्धमा संकलित गुणात्मक तथा संख्यात्मक तथ्यको विखण्डित तथ्यांकमा आधारित नीति तर्जुमा पद्धतिको अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

अधिकारमा आधारित नीति निर्माण ः आप्रवासी श्रमिकको हकअधिकारको सुनिश्चितता नभई यस क्षेत्रको कुशल व्यवस्थापन हुन सक्दैन । मानवअधिकारका परिष्कृत मान्यताको विश्वव्यापी रूपमै विकास भइरहँदा आप्रवासी श्रमिकको बृहत्तर हितलाई समेट्नु मानवीय एवं आर्थिक, सामाजिक दृष्टिले समेत सान्दर्भिक देखिन्छ । नीति तर्जुमा गर्दा नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलगायत आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारको सर्वांगीण विकास र आप्रवासनको पक्षलाई समेट्नु आवश्यक हुन्छ । विशेषतः नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायको हक, सूचनाको हक, शोषण विरुद्धको हक लगायतका मौलिक हक अधिकार तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको मानवअधिकार एवं श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संयन्त्रअन्तर्गत व्यवस्था गरिएका अधिकारलाई समेटी नीति निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र नभएका मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा सम्मिलन तथा अनुमोदनको माध्यमबाट पक्षधर राष्ट्र बन्ने एवं त्यस्ता संयन्त्र तथा सन्धिजन्य अभ्यासलाई राष्ट्रिय कानुनमा अनुसरण गर्नेतर्फ राज्य अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बहुपक्षीय फ्रेमवर्कले समेटेका मर्यादित काम, आप्रवासन र विकास, सामाजिक संवाद, लैंगिक आप्रवासन नीति, सीप विकास, फिर्ती र पुनः एकीकरणलगायत श्रम आप्रवासन र श्रम शोषणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण पक्षको राष्ट्रिय नीतिमा आन्तरिकीकरण गर्नु

टड्कारो आवश्यकता छ । त्यसैगरी, आप्रवासनसम्बन्धी ग्लोबल कम्प्याक्टको च्याम्पियन राष्ट्रका रूपमा नेपालले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व छ । तथ्यमा आधारित, अधिकारमा आधारित, लैंगिक उत्तरदायी, बेचबिखनलगायत आप्रवासनसम्बन्धी विषय एवं ढाका सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गरी वैज्ञानिक र समष्टिगत श्रम आप्रवासनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय कानुनका अलावा द्विपक्षीय श्रम सम्झौताले समेत आप्रवासी श्रमिकको हकअधिकारको बृहत्तर स्थितिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने हुँदा राज्यले यस सम्बन्धमा कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ । अध्ययनअनुसार द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा आप्रवासी श्रमिकको अधिकार र हकहितको संरक्षणमा आधारितको व्यवस्था गर्न राज्यले ठोस वार्ता गर्नेतर्फ अग्रसर भई हकअधिकारको सबल आधार निर्माण गर्ने र हकअधिकारको प्रचलन एवं कार्यान्वयनका लागि सौदाबाजीको प्रभावकारी उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । उदाहरणका लागि, भारतको रिपेट्रिएसन अफ प्रिजनर एक्ट २००३ ले आप्रवासी श्रमिक समेतको सजाय हस्तान्तरणका सन्दर्भमा द्विपक्षीय सम्झौताको पूर्वसर्त राखेको पाइन्छ । खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकको प्रमुख समस्यामध्ये रहेको त्यहाँको कठोर कानुनी एवं सजाय निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड बेहोर्नुपर्ने परिस्थितिलाई विषयान्तर गरी नेपालमा सजाय स्थानान्तरण गर्दै आप्रवासी श्रमिकको मानवअधिकार संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा समेत द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको मुख्य भूमिका रहन्छ ।

नीतिगत स्थिरता र विकासका लक्ष्य ः राष्ट्रिय नीति तर्जुमाको एक महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा क्षेत्रगत समन्वय पर्छ । यसले नीति छर्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित त गर्छ नै स्रोतसाधनको महत्तम परिचालनबाट गुणात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सहज बनाउँछ । संविधानमार्फत नेपालले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा नीति सुसंगतता झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिजनित व्यवस्थाको कार्यान्वयन समेतलाई राष्ट्रिय नीतिमार्फत सुनियोजित ढंगले एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्रका रूपमा नेपालले १७ लक्ष्य १६९ परिलक्ष्य सहितको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनलाई आफ्नो विकास योजनामा समावेश गरेको छ । तर, यी लक्ष्य प्राप्तिको खाका भने प्रस्ट छैन । उदाहरणका लागि, लैंगिक समानता, सम्मानजनक काम, बाँधा श्रम, बेचबिखन र आप्रवासन शासनमा असमानता न्यूनीकरणका लागि आवश्यक रणनीतिक योजना र विकास नीतिहरूमा निश्चित लक्ष्य निर्माण गर्न भने बाँकी नै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (२०७५/७६ देखि २०८०/८१) मा यी एजेन्डा केही समेटिएको भए तापनि विकास नीति तथा रणनीतिमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्नेतर्फ ध्यान दिई नीतिगत सुसंगतता कायम गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार तथा श्रम आप्रवासनसम्बद्ध यी एजेन्डालाई समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नाले एकातिर आप्रवासी श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भने अर्कातिर मजबुत आप्रवासन शासन स्थापना हुन जान्छ । समष्टिमा यसले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासलाई बलियो बनाउन टेवा पुर्‍याउनेछ ।

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र मुख्यतः अन्य विकास नीति, राज्यका नीति तथा मौलिक हक अधिकारकेन्द्रित नीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने हुनाले उक्त नीति र आप्रवासन नीतिबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्नुपर्छ । खासगरी स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, आवास लगायतका मौलिक हकको प्रचलनका लागि निर्मित नीतिको एकीकरणबाट नीतिगत सुसंगतता कायम गर्नेतर्फ राज्य अग्रसर हुनुपर्छ । संघीय शासन व्यवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी रोजगारी, श्रम तथा अन्य राष्ट्रिय विकास नीतिको माध्यमबाट स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहमा श्रम आप्रवासनका तत्त्वहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा

आप्रवासी श्रमिकले वैदेशिक रोजगारका क्रममा आर्जन गरेको सीप, पुँजी, अनुभव तथा प्रविधिको महत्तम परिचालन तबमात्र वास्तविकता बन्छ, जब श्रम आप्रवासनको प्रत्येक चरणमा श्रमिकको हकहितको पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ । प्रचलित नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त हुनुका साथै समयानुकूलसमेत नहुनाले अधिकारमैत्री संयन्त्रको संस्थापना गर्न सकिएको छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रमुख योगदानकर्ताका रूपमा रहे तापनि वैदेशिक रोजगारमा गएका आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक एवं कानुनी संरक्षणको कुनै ठोस खाका नहुनाले स्थायी प्रकृतिको श्रम आप्रवासन बढ्दो क्रममा छ । यसले आप्रवासन नीतिको पुनःपरिभाषा गरी श्रम आप्रवासनमा देखिएका नवीनतम् समस्यालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण माग गरेको छ । तसर्थ, बदलिँदो परिवेशलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक तथा तथ्यमा आधारित श्रम आप्रवासन नीति तर्जुमा गर्दै वैदेशिक रोजगारमा संलग्न आप्रवासी श्रमिकको हकहितकेन्द्रित कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यस सम्बन्धमा तीनै सरकारको सहकार्य, समन्वय तथा सकारात्मक पहलका साथै सम्बद्ध क्षेत्रका सरोकारवाला, हितग्राही तथा विज्ञको समेत अर्थपूर्ण सहभागिताले महत्त्व राख्नेछ ।