दक्षिण एसियाली समाजको मूल चरित्र बोकेको हिन्दुधर्मीय अवैज्ञानिक वर्ण व्यवस्थामा आधारित विभेदकारी, क्रूर र अमानवीय जात प्रथाले शताब्दियौंदेखि निरन्तर अनियन्त्रित शक्तिको अभ्यास गर्दै आइरहेको छ । वनमाराझैं फैलिएको विषरूपी जात प्रथाले करोडौं मानिसको जीवन अपमानित र घृणित मात्रै नभई तहसनहस बनाइदिएको छ ।

यस सामाजिक कुप्रथाले मानव सृष्टिको प्रक्रिया, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, वैयक्तिक आत्मसम्मान र विश्वव्यापी मानवअधिकारमाथि गम्भीर चुनौती थोपरिदिएको मात्रै छैन कि मानवीय अस्तित्वमाथि पूर्णतः धावा बोल्दै आएको छ । अवैज्ञानिक छुवाछूत प्रथाको धार्मिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा गरिएको अभ्यासले ठूलो संख्यामा रहेका मानव जातिलाई अपवित्र र दूषित बनाउने कार्य त गरेको छँदै छ, त्यससँगै दक्षिण एसियाली समाजलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पूर्णतः विखण्डन र गहिरो विभाजनतर्फ धकेलिदिएको छ । आर्य सभ्यताको जगमा विकसित हिन्दु धर्मले जातीय छुवाछूत प्रथाको अलावा लैंगिक विभेद, धार्मिक अतिवाद–भाग्यवादप्रतिको भ्रमपूर्ण विश्वास र असमान–शोषणमूलक आर्थिक–राजनीतिक सम्बन्धलाई दह्रोसँग संस्थागत गरेको देखिन्छ । परिणामतः यस भूगोलका करोडौं मानव समुदाय अछूत भएकै कारण कहालीलाग्दो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विभेदको सामना गर्न अभिशप्त छन् । 

स्वघोषित उच्च जात (छूत्/शुद्ध) हुनुको कारण समाजको निश्चित समूह वा वर्गले सत्ता, शक्ति, उत्पादनमूलक स्रोत साधन वा सम्पत्तिमाथि एकछत्र कब्जा जमाएको छ । यही समूहले राज्यसत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको आडमा आम मानिसको स्वतन्त्र अस्तित्व र प्राकृतिक न्यायको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र आफ्नो मुठीभित्र राख्दै आएको छ । अन्ततः हिन्दुधर्मीय वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात प्रबन्धले दक्षिण एसियामा मूलतः निरन्तर दुई पृथक् मानवको उत्पादन गर्दै आइरहेको देखिन्छ । पहिलो, समाजमा अस्तित्व, प्रभाव र पहुँच रहेका उच्च, छूत्, शुद्ध, कुलीन, शासक, सामन्त र कथित उत्कृष्ट मानवको उत्पादन । दोस्रो, समाजमा अस्तित्वविहीन, निष्प्रभावी र पहुँचविहीन रहेका दास, शूद्र, परिगणित, अछूत, हरिजन वा दलितरूपी निकृष्ट, नीच र भुइँ मानवको उत्पादन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि दक्षिण एसियाको हिन्दुधर्मीय समाज मूलभूत रूपमा जात व्यवस्थामा आधारित दुई अलग मानव जातिको उत्पादन गर्ने कारखाना हो । हिन्दुधर्मीय वर्ण व्यवस्थालाई शताब्दियौंदेखि निरन्तर अघि बढाइरहेको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक संरचनामा मात्रै नभई उत्पादनका आधारभूत संरचना र शासन व्यवस्थामा आमूल बदलाव नल्याउँदासम्म जात प्रथारूपी कारखानाले युगौंयुगसम्म उच्च र नीच दुई भिन्न मानव जाति निरन्तर कोरलिरहने निश्चित छ । 

दक्षिण एसियाली समाजको जात प्रथाको विरासतलाई अथर्व वेदकालीन युगदेखि नै काँध थाप्दै आएको हिन्दु बहुल नेपाली समाज वर्गप्रधान नभई जातप्रधान मानिन्छ । वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात प्रथा नै नेपाली समाजको मूल चरित्र हो । भारतीय उपमहाद्वीपमा भारतपछि हिन्दु धर्मावलम्बीको ठूलो जनसंख्या रहेको नेपाली समाजले वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात प्रथालाई राज्यसत्ता–शक्तिको कठोर निर्देशन र प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुर्काउने, कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने र पुस्तैनी हस्तान्तरण गर्ने शताब्दियौं लामो प्रक्रियामा अद्भुत योगदान पुर्‍याइरहेको छ । वेदकालीनदेखि सामन्ती युग हुँदै पुँजीवादी युगसम्म आइपुग्दा हामीकहाँ जात व्यवस्थाको प्रभाव, दबाब र अभ्यासमा रत्तिभर कमी देखिएको छैन । आधुनिक नेपालको निर्माण हुनुअघि र पछिको कालखण्ड वा राजतन्त्रकालीन वा राष्ट्रपतीय शासन पद्धतियुक्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा नै किन नहोस्, हिन्दु समाजले अनुसरण गर्दै आइरहेको अवैज्ञानिक र विभेदकारी जात व्यवस्थाको तागतमा रत्तिभर कमी नआउनुले आफैंमा आधुनिक राज्य व्यवस्थालाई नै गिज्याएको प्रतीत हुन्छ ।

नेपालका दलित समुदाय हिन्दुधर्मीय उच्च जातिवादी शासक र जातिगत सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाका कारण असह्य बहुआयामिक विभेद, शोषण र उत्पीडन झेल्न बाध्य छन् । उनीहरू विकासका सबै आयाममा समाजको पिँधमा रहेको विभिन्न सरकारी/गैरसकारी तथ्यांकहरूले पुष्टि गरेका छन् । युगौंदेखि चौतर्फी आर्थिक शोषण, सामाजिक बहिष्करण र जातीय विभेदमा पारिएका दलित समुदायले अवैज्ञानिक छुवाछूत प्रथाको उन्मूलन, सामाजिक सशक्तीकरण र राजनीतिक मूलप्रवाहीकरणको माग राखेर विभिन्न कालखण्डमा फरक–फरक स्वरूपका थुप्रै सामाजिक संघर्ष सञ्चालन गर्दै आए । यद्यपि प्रारम्भमा सशक्त र प्रभावकारी देखिएको दलित संघर्ष पञ्चायतकालदेखि नै कमजोर हुन थाल्यो । पचासको दशकमा उठ्ने प्रयास गरेको दलित संघर्ष सत्तरीको दशकमा आइपुग्दासम्म पूर्णतः खतरामा पुग्यो । संविधान निर्माणको बखत जनजाति, मधेशी र क्षेत्रीय आन्दोलनहरूको तुलनामा दलित आन्दोलनको प्रभाव बिलकुल कमजोर हुँदै गयो भन्ने विषय राजनीतिक–सामाजिक वृत्तमा गम्भीरतापूर्वक उठ्यो । यत्तिसम्म कि नाम मात्रैको दलित आन्दोलन सञ्चालन गर्नु र नगर्नुमा तात्त्विक भिन्नता नरहेको भन्नेसम्मको कडा आलोचना र टीकाटिप्पणीसमेत भए । निश्चय नै प्राज्ञिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा हुने यस किसिमका कठोर आलोचनाले दलित सामाजिक आन्दोलनको अस्तित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।

खासगरी छुवाछूत प्रथाको अन्त्य, दलित समावेशीकरण र क्षतिपूर्तिसहितको दलित अग्राधिकारको विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको दलित सामाजिक आन्दोलनको शक्तिमा समयक्रमसँगै किन ह्रास आउँदै गयो ? यस आन्दोलनका मूलभूत चुनौती के–के हुन्, जसले दलित सामाजिक आन्दोलनलाई सशक्त, प्रभावकारी र एकीकृत रूपमा अघि बढ्नबाट रोक्यो ? त्यससँगै, दलित आन्दोलनको आगामी दिशा र गन्तव्य बिन्दु कहाँ हो ? दलित सामाजिक संघर्ष कमजोर हुनुका पछि कुन–कुन पक्ष, कारक र शक्तिको भूमिका रह्यो ? साँघुरो घेराभित्र निर्माण गरिएको दलित आन्दोलनको वैचारिक अवधारणामा कहाँ कस्तो कमजोरी देखिन्छ ? नेपालको दलित सामाजिक आन्दोलनको चरित्र र प्रवृत्तिमाथि उठेका कैयौं प्रश्नमा टेकेर आन्दोलनको गम्भीर समीक्षा गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यस आलेखमा नेपालको दलित सामाजिक आन्दोलनका मूलभूत कमजोरी, चुनौती र आन्दोलनको आगामी कार्यभारका सम्बन्धमा संक्षेपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कमजोरी

पचहत्तर वर्षभन्दा लामो संगठित आन्दोलनको इतिहास बोकेको दलित सामाजिक संघर्ष सुरुका वर्षहरूमा सशक्त र बलशाली देखिएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा दलित नेताहरूमा सत्ताप्राप्तिको लालसा पैदा भएसँगै मौलाएको अवसरवादी प्रवृत्तिले दलित आन्दोलन अवसानको नजिक पुग्यो । लामो समयसम्म निष्क्रिय रहेको दलित आन्दोलनले प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै क्रमिक रूपमा आफ्नै तागतमा उठ्ने तरखर गर्दा नगर्दै सशस्त्र माओवादी विद्रोहको ओत लियो । समयक्रमसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरूको वैचारिक घेराभित्र आन्दोलन कैद हुनुले दलित मुक्तिको सपना टाक्सिन पुगेको छ । आद्यपर्यन्त एकीकृत आन्दोलनको आवश्यकता बोध हुँदाहुँदै पनि सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक लाभका निम्ति दलहरूको फेरो समाउने नेताहरू दलहरूकै प्रयत्नबाट दलित समुदायको बृहत्तर मुक्ति हुने भुलभुलैयामा परिरहेका छन् । सिंगो दलित समुदायलाई दलैपिच्छेका राजनीतिक विचारधारामा विभाजन नगरी सशक्त र बलशाली दलित सामाजिक आन्दोलन सञ्चालन गर्न छाडेर दल र नेताको निगाहाको भरमा दलित समुदायले चौतर्फी विभेद र असमानताबाट मुक्ति पाउने काल्पनिकतामा दलित नेतृत्व रमाउनु विचित्र छ । 

दलित सामाजिक आन्दोलनले प्रारम्भदेखि नै छुवाछूत अन्त्य र दलित समावेशीकरणको एजेन्डालाई प्रधान विषय बनाउँदै आए पनि दलित समुदायमा रहेको भयावह गरिबी, आर्थिक असमानता र भूमिहीनताको प्रश्नलाई पछिल्लो समय दह्रोसँग उठाउन सकेन । दलित समुदायको गैरभौगोलिक संघीय राज्य, दलित बहुल क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्ने, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका साथै क्षतिपूर्ति बापतको थप सुविधा र निर्वाचनमा दलित–दलितबीचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध लगायतका एजेन्डाहरू दलित नेतृत्वको असक्षमता, कमजोर दलित संगठन र स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोणको अभावका कारण खतरामा परेका हुन् । आखिर दलित समुदायका नेताहरू विभिन्न पार्टीमा विभाजित भएसँगै उनीहरूले बोक्ने राजनीतिक विचारधारात्मक दृष्टिकोण, सांगठनिक दायित्व र पार्टीगत रणनीति/कार्यनीति अलग–अलग हुनुले दलित मुक्ति आन्दोलनको विषय छायामा पर्नु अस्वाभाविक होइन । 

दलित नेताहरूका बीचमा दलित आन्दोलनप्रतिको साझा दायित्वबोध प्रकट हुनुको सट्टा दलगत प्रतिस्पर्धी भावना, व्यक्तित्वको टकराव र दलित गैरसरकारी संस्थाहरूको सुधारवादी कार्यमा रमाउने प्रवृत्तिले दलित आन्दोलनमा क्षति पुग्यो । राजनीतिक दलको नियन्त्रणमा बाँधिएका दलित भ्रातृ संघ/संगठनले स्वतन्त्र हैसियतमा दलित आन्दोलनलाई अघि बढाउने अपेक्षा राख्नु कसैगरी सही होइन । दलित आन्दोलनले दलित समुदायका बीचमा सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तर्घुलनका कार्यक्रम लैजाने, बौद्धिक दलित व्यक्तित्वलाई आन्दोलनको मूलधारमा भूमिका प्रदान गर्ने र प्रगतिशील गैरदलित व्यक्ति, समूह वा संगठनसँग हातेमालो गर्ने कार्यमा दलित आन्दोलनको ध्यान पुगेको पाइँदैन । संक्षेपमा भन्दा आन्दोलनलाई निर्णायक, गतिशील र सशक्त बनाउन साझा संगठन, साझा वैचारिक दृष्टिकोण र सामूहिक नेतृत्वको विकास गर्नबाट दलित आन्दोलन प्रस्ट चुकेको छ । दलित सामाजिक आन्दोलनले बहुआयामिक विभेदबाट प्रताडित रहेका दलित समुदायको बृहत्तर मुक्तिका निम्ति स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोणको विकास, बलियो संगठनको निर्माण र इमानदार नेतृत्वपंक्ति तयार गर्न नसक्नु नै मूल कमजोरी हो ।

चुनौती

नेपालको दलित सामाजिक आन्दोलनका अघिल्तिर मुक्तिको सम्भावनासँगै चुनौतीको चाङ रहेको छ । दलसम्बद्ध दलित भ्रातृ संघ/संगठनहरूले राजनीतिक दलहरूसँग दशकौंदेखि जातीय विभेद र बहुआयामिक मुक्तिको याचना गर्नु गल्ती मात्रै अवश्य थिएन । केही व्यक्तिले क्षणिक भोग गर्ने सत्ताशक्ति र पद प्रतिष्ठाका निम्ति एकीकृत र शक्तिशाली दलित आन्दोलनको पूरै सम्भावनालाई दलहरूकै पाउमा लगेर बिसाइदिनुचाहिँ दलित आन्दोलनप्रति उनीहरूले दिएको सबैभन्दा ठूलो धोका थियो । यस अर्थमा, बृहत् बलशाली र निर्णायक दलित आन्दोलनका निम्ति दलित समुदायलाई सत्ताको भर्‍याङका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका दलित राजनीतिक संघ/संगठनको प्रवृत्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । 

दलित नागरिक समाजको नाममा मुठीभर व्यक्तिद्वारा अपारदर्शी रूपमा परिचालन गरिएको अर्बौंको वैदेशिक अनुदान कार्यक्रमले गरिबी र जातीय विभेदको मारमा रहेका दलित जनहरूको जीवनमा तात्त्विक फरक पारेको पाइँदैन । त्यसबाट सीमित व्यक्तिलाई लाभ दिनेबाहेक खास परिणाम दिएको देखिँदैन । त्यसो हुँदा, दलित आन्दोलनको बागडोर समाउने आकांक्षा राख्ने, गैससलाई राजनीतिक र आर्थिक उपार्जनको भर्‍याङ बनाउने र ससाना कार्यक्रमबाटै दलित मुक्तिको सपना बाँड्नेजस्तो तेहोरो चरित्र बोक्ने दलित गैरसरकारी संस्थाले दलित सामाजिक आन्दोलनलाई दुर्घटनाको नजिक पुर्‍याएका छन् । त्यस्तै, दलित समुदायका बौद्धिक, इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेका स्वघोषित दलित नेता र दलित गैससकर्मीले खेद्ने प्रवृत्ति त्यत्ति नै डरलाग्दो छ । बुझक्कड भनिएकै दलितहरूको संकुचित सोचाइ, दलका नेताप्रति देखाउने दास मानसिकता र वैयक्तिक लाभका निम्ति आन्दोलनलाई नै बेवारिस अवस्थामा छोडिदिने अवसरवादी प्रवृत्ति नै वर्तमान दलित सामाजिक आन्दोलनको मूल चुनौतीका रूपमा देखिन्छन् । 

अबको बाटो

नेपालको दलित सामाजिक आन्दोलनले आम दलित समुदायलाई अवैज्ञानिक छुवाछूत प्रथा र बहुआयामिक विभेदबाट मुक्ति दिलाउने सन्दर्भमा केही कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका निम्ति आन्दोलनमार्फत दबाब सिर्जना गर्नु अहिलेको प्रमुख दायित्व हो । त्यसका निम्ति दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ स्वतन्त्र दलित संगठनको निर्माण गरेर आन्दोलन सञ्चालन गर्नुपर्छ । तत्काल त्यस्तो अवस्था सम्भव नहुँदा संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न राज्य राजनीतिक दललाई बाध्य बनाइनु नै अहिलेको मूल जिम्मेवारी हो । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा भएका दलित र अन्य सामाजिक आन्दोलनको गहिरो समीक्षा गरी दलित सामाजिक आन्दोलनको स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण निर्माण गरिनुपर्छ । सामन्तवादको अभिन्न अंग मानिने जात प्रथागत सामाजिक संरचना भूमण्डलीकृत पुँजीवादमा पनि शक्तिशाली स्वरूपमा रहेकोले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरिनुपर्छ । 

तेस्रो, मार्क्सवादी र प्रजातान्त्रिक दुवै राजनीतिक शक्तिहरूले दलित समुदायको छुवाछूतको अन्त्य र मुक्तिको एजेन्डाप्रति मुखले रामराम बगलीमा छुराको व्यवहार गरिआएका छन् । त्यसकारण, दलित मुक्तिको वैचारिक अवधारणा निर्माण गर्दा दलहरूको विकल्पमा दलित आन्दोलन स्वयंलाई सबल राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकास गरी स्पष्ट सैद्धान्तिक, वैचारिक र संगठनात्मक कार्यदिशा निर्माण गर्नुपर्छ । चौथो, नेपाली कांग्रेसले बोकेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको मार्गबाट दलित मुक्ति पूर्णतः असम्भव देखिएको र मार्क्सवादी विचारधारालाई कम्युनिस्ट भनिएका राजनीतिक शक्तिहरूले विकृत बनाएको देखिन्छ । यस अवस्थामा, उनीहरूले बोक्ने राजनीतिक विचारधारा र उनीहरूकै नेतृत्वमा दलित मुक्तिको परिकल्पना गर्नु काल्पनिकतामा रमाउनु मात्रै हुन्छ । तसर्थ, स्वयं दलितले निर्माण गर्ने सांगठनिक शक्तिमार्फत समानता, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजवादको लक्ष्यसहितको वैचारिकी विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।