हामी शक्तिशाली सरकारको मनोविज्ञानमा नफसौं र खोजौं– उत्तरदायी सरकार । संविधान, कानुन, नागरिक अभिमत र इच्छाहरूप्रति उत्तरदायी सरकार । जनता मातहतको सरकार । जनताले नियन्त्रण गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक सरकार ।
यदि प्रधानमन्त्रीले नबोलेरै काम चलाउने हो भने नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध बन्छ कसरी ? आलोचना र समर्थनको सिलसिला स्थापित हुन्छ कसरी ? जवाफदेहिता बढ्छ कसरी ? सायद, त्यसपछि सत्ता ‘अनुमान’ मा चल्न थाल्छ ।
समाजमा प्रश्न छ, त्यसैले जीवनमा गतिशीलता छ, सामाजिक चेतना प्रज्वलित छ, तानाशाही पराजित छ र जवाफदेहिता अनिवार्य छ, आधुनिक मानव सभ्यताको जीवनधारा र लोकतन्त्रको आधार हो–प्रश्न।
अवस्था यस्तै रहे, यो चुनावमा राजनीतिक एजेन्डाको प्रतिस्पर्धा हुने छैन, हुनेछ फगत भावनात्मक नारा, आवेग र उत्तेजना । किनभने, यो हाम्रो राजनीतिक इतिहासमै सबैभन्दा अराजनीतिक चुनाव हुँदै छ । र, यसले उत्पादन गर्दै छ, एक अराजनीतिक व्यक्तिवाद ।
मैले मनमनै सपना देखें– अग्ला घर अरूकै होलान्, हाम्रा लागि अब कम्तीमा ठेगाना मिल्नेछ । चिल्ला कारमा जो कुदुन्, फुटपाथ हाम्रो हुनेछ । अब हामीले आफ्नो गरिबी लुकाउनुपर्ने छैन । मलाई लाग्यो, अब महानगर हाम्रो हुनेछ । यहाँका चोक, फाल्चा र गल्लीहरू हाम्रा हुनेछन् । र, चमेली महानगरकी हुने छे ।
यदि कुनै राजनीतिले आममानिसको जीवन पहिलेभन्दा सुरक्षित, सम्मानित र आशावादी बनाउन सक्दैन भने उसको ‘देश बनाउने’ राजनीति केवल नाराबाजी हो ।
‘कि त हामीलाई नागरिक होइनौं भनेर भन्नुपर्यो, अन्यथा हामीलाई पनि त जग्गा चाहियो, कति सुकुम्बासी भएर बस्नु’
सत्तामा पुगेपछि नेपाली नेताहरूमा न त परिवर्तनको हुटहुटी देखियो, न त क्षमता र इच्छाशक्ति, न त निष्ठा र नैतिकता देखियो, न त भविष्यदृष्टि र जागरुकता, उनीहरू हर्दम सत्ताको मखमली रागमा मग्न भए र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुनै ‘क्रमभंग’ प्रयत्न प्रारम्भ नै भएन
इतिहासदेखि नै नेपाली राजनीति यस्तो हीनताबोध र संकीर्णताको सिकार भएको छ कि यहाँ परिवर्तनको स्वामित्व लिन कतिपय मान्छे सधैं हिच्किचाइरहन्छन्
दलितमाथि थोपरिएको जातीय छुवाछूत, भेदभाव, बहिष्करण र विभेद अन्त्य नगरीकन समतामूलक, स्वाभिमानयुक्त र समृद्ध देश बन्नै सक्दैन, दलितलाई सबै ठाउँमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आनुपातिक आरक्षण चाहिन्छ, अनि मात्र ‘अन्त्योदय’ हुन्छ, अन्यथा, चिप्ला कुराले समाज फेरिँदैन