पाँच समस्या, पाँच समाधान

प्रशिक्षणभन्दा धेरै हुन्छ षड्यन्त्र । न छ विचार, न छ एजेन्डा । यस्तो छ कि, लोकतन्त्रमाथि दलतन्त्र हाबी छ । दलतन्त्रमाथि गुटतन्त्र । र, गुटतन्त्रको शिखरमा बस्छन् ऊर्जाहीन एक थान सर्वोच्च नेता ।

एकातिर ज्ञान उत्पादन गर्नुपर्ने दलहरू स्वयं भ्रष्टाचारी र दलाल उत्पादन गर्ने कारखाना भएका छन्, अर्कातिर विश्वविद्यालय छन् बेरोजगार उत्पादन गर्ने मेसिन । समय–चेतनाको विमर्श कतै छैन । सत्यको अन्वेषण कतै छैन । तर्कभन्दा धेरै हल्ला र उल्कापात चल्छ । फगत तमासा र अराजकता । नयाँनयाँ नायकहरू आउँछन्, भीड बटुल्छन् र थप अराजकता सृजना गरेर जान्छन् । समय यसरी उल्टो घुम्दै छ कि, साधारण मान्छेलाई भविष्यको सपनाले भन्दा भूतकालको सम्झनाले मोहित बनाउँदै छ । अगाडि जानेभन्दा पछाडि फर्कनेका कुरा ठूला सुनिँदै छन् । उज्ज्यालोलाई अँध्यारोले गाली गर्दै छ । निष्कर्ष हो— हामी चौतर्फी अन्योल र अराजकतामा छौं । फगत निराशा, फगत दिशाहिनता ।

यसैबीच, मंसिर दोस्रो हप्ता काठमाडौंमा एउटा विमर्शको आयोजना भयो । देशका विद्यमान समस्या र समाधानको विमर्श । ‘नागरिक पहिलो’ अर्थात् ‘पिपल फस्ट’ अभियानका नाममा भेला भएका केही राजनीतिक अभियन्ताले एकस्वरमा भने— हाम्रा समस्याहरू मुख्यतः पाँच वटा छन् र ती पाँचवटा समस्या समाधान नगरी हामी किमार्थ अगाडि जान सक्दैनौं । त्यसका लागि राजनीति, राजकाज, सत्ता र शासनको केन्द्रमा हुनुपर्छ नागरिक । अर्थात्, ‘पिपल फस्ट’ । अनि मात्र हाम्रो स्वाभिमान र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्नेछ । प्रस्तुत लेखमा तिनै पाँच समस्या र पाँच समाधानका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

१. पाँच समस्या

हाम्रो पहिलो समस्या हो— परम्परागत राजनीति, गतिहीन दल र असफल नेतृत्व । तथ्यहरूले भन्छन्— आज तथाकथित मूलधारको राजनीति, राजनीतिक दल र नेतृत्वको औचित्य समाप्त भएको छ । उनीहरू विचार र एजेन्डाशून्य भएका छन् । सांस्कृतिक रूपमा भ्रष्ट, राजनीतिक रूपमा व्यक्तिवादी, शासकीय चरित्रमा चरम अवसरवादी, भ्रष्ट र पदलोलुप हुनु उनीहरूको चरित्र बनेको छ । अप्राकृतिक गठबन्धन र मूल्यहीन प्रतिस्पर्धाले राजनीति विकृत बनेको छ । यस्तो लाग्छ, परम्परागत राजनीतिको अर्थ हो— ‘दलाल पुँजीवादको सेवा गर्नु । आसेपासे अर्थतन्त्रमा सीमित हुनु । कुशासन र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु । अथवा, सत्ताको सिंहासनमा बसेर शक्ति, सम्पत्ति र गुटको रक्षा गर्नु ।’ त्यसैले लोकतन्त्र बदनाम र परिणामविहीन हुँदै गएको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबैभन्दा माथि हुन्छन्— नागरिक । नीतिगत प्रक्रियाको केन्द्रमा हुन्छन् नागरिक । अर्थतन्त्रको केन्द्रमा हुन्छन्— नागरिक । राज्य र राजनीतिको केन्द्रमा हुन्छन्— नागरिक । तर अहिलेको राजनीतिमा नागरिक कतै छैनन् । आज उल्टो आम नागरिक र राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध टुटेको छ । अपराधले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेको छ । सबै क्षेत्रमा बेथिति, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र अराजकता बढ्दो छ । कालोबजारी, महँगी र मूल्यवृद्धि अकासिएको छ । तर यस्तो दुरवस्थाको नैतिक तथा राजनीतिक उत्तरदायित्व लिनेसम्म कोही छैन ।

परम्परागत राजनीतिक नेतृत्व न सृजनशील छ, न त अग्रगामी र गतिशील छ । अवस्था यस्तो छ कि, दलीय व्यवस्थाको सफलताका लागि अपरिहार्य मानिने आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता क्षयीकृत र स्खलित छन् । लोकतन्त्रलाई दलतन्त्र, गुटतन्त्र, नेतातन्त्र, परिवारतन्त्र र लुटतन्त्रमा परिणत गरिएको छ । सबैजसो दलमा अन्तरपार्टी लोकतन्त्र कमजोर छ । अथवा, ‘अमूक नेता भन्नु नै पार्टी र पार्टी भन्नु नै नेता’ बन्न पुगेको छ । त्यसैले कथित शीर्ष नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित राजनीति, कुण्ठा र अहंकारले लोकतान्त्रिक प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ । अवस्था यही रहेमा हाम्रा संकटहरू अझ गहिरिएर जानेछन् । निराशा अराजकतामा फेरिनेछ । यसरी हामी कसै गरी अगाडि बढ्न सक्ने छैनौं ।

हाम्रो दोस्रो समस्या हो— कुशासन र भ्रष्टाचार । लगातार एकपछि अर्का ठूला भ्रष्टाचारका दर्जनौं काण्ड सतहमा आइरहेका छन् । तर तिनको कुनै निष्पक्ष, तटस्थ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन भइरहेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका नियामक निकायहरूलाई राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पंगु बनाइएको छ । तिनले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हैन, जोगाउने काम गरिरहेका छन् । यो सबै भइरहँदा पनि संवैधानिक निकायहरूको सबलीकरण, आधुनिकीकरण तथा डिजिटलीकरणतर्फ राज्यको ध्यान छैन । यही अवस्था रहे हाम्रो राज्य क्षमताहीन, पंगु र भ्रष्ट राज्यमा रूपान्तरित हुने निश्चित छ ।

हामीले भोगिरहेको तेस्रो समस्या हो— स्वशासन, प्रादेशिक स्वायत्तता र शक्ति निक्षेपणको अभाव । संघीयताको उपयुक्त मोडल र शासकीय स्वरूप कायम नहुँदा न पहिचान र अधिकारका आवाजहरू नै सम्बोधन हुन सके, न त वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयता नै लागू भयो । न सीमान्तीकृत समुदायका भाषा, धर्म र संस्कृतिको सम्वर्द्धन हुन सक्यो न समावेशिता नै मूर्त बन्यो, न दलित समुदायको आत्मसम्मानलाई उचो बनाउन सकियो, न त छुवाछूतजस्ता कुरीति नै अन्त्य भए । न महिलाका समस्या समाधान भए, न त सीमान्त आवाजहरू सुनिए । वस्तुतः राज्यको चरित्र उस्तै रह्यो, यसलाई लोकतान्त्रिक, समावेशी र जनमूखी बनाउन सकिएन । त्यसैकारण, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक अल्पसंख्यक समुदाय निराश छन् । सामाजिक अराजकता र विग्रह बढ्दै छ । राष्ट्रिय एकता कमजोर भएको छ ।

हाम्रो चौथो संकट हो— आर्थिक संकट । जगजाहेर छ, हाम्रो राजस्व संकलनले चालु खर्च धान्ने अवस्था छैन । पुँजीगत खर्चको अभावमा विकास–निर्माण ठप्प हुँदै छन् । सार्वजनिक ऋण २३ खर्बभन्दा बढी भएको छ । अर्थात्, जीडीपीको ५० प्रतिशत । सरकार नयाँ ऋण लिएर पुरानो ऋण तिर्दै छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्र प्रविधि, मल, बीउ, सिँचाइ र लाभदायक बजार व्यवस्थाको अभावमा संकुचित भएको छ । कृषिकर्मबाट युवाहरू पलायन हुँदै छन् । त्यसैकारण देश खाद्यान्नमा परनिर्भर हुने र बाँझो जमिनको अनुपात बढ्दै जाने उल्टो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । यद्यपि, भूमि तथा कृषि सुधारका लागि राज्यको कुनै पहल छैन । आन्तरिक तथा बाह्य आप्रवासन तीव्र भएको छ । गाउँहरू रित्ता हुँदै छन् । सहरहरू भरिँदै छन् । तर अव्यवस्था, अस्तव्यस्तता, सरसफाइको संकट, खानेपानी र यातायातको दुरवस्था, सहरी सुन्दरता र हरियालीको अभावमा सहरहरू नयाँ सुकुम्बासी बस्ती बन्दै छन् । यस्तो लाग्छ कि, औद्योगिकीकरणको अभाव, उत्पादनमा सुस्तता, कृषिबाट नयाँ पुस्ताको पलायन, जनसांख्यिक असन्तुलन, अव्यवस्थित बसोबास र पर्यावरणमा आएको संकट विकराल समस्या बन्दै गएका छन् । तर यावत् समस्या समाधानका लागि राज्यसँग न आर्थिक स्रोत छ, न त इच्छाशक्ति ।

एकातिर महँगो ब्याजमा विदेशी ऋण लिएर बनाइएका भैरहवा तथा पोखरा विमानस्थल चलेका छैनन्, अर्कातिर राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको गति र गुणस्तर कमजोर छ । चर्को ब्याजदरले उद्यमी, व्यवसायीको ढाड सेकेको छ । तर राज्यसँग औद्योगिक क्रान्तिको कुनै योजना छैन । आम नागरिकको औसत ज्याला, तलब र आय बढेको छैन । तर उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बजार भाउ अकासिँदो छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकता दिनदिनै महँगो हुँदै गएका छन् । अतः अर्थतन्त्रको ढाँचा र नागरिकको आर्थिक जीवनप्रणालीमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न आवश्यक संरचनात्मक सुधार अनिवार्य भएको छ ।

हाम्रो पाँचौं समस्या हो— देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र आत्मसम्मानमा क्षयीकरण । राज्य र राजनीतिक नेतृत्वसँग विश्वको समकालीन शक्ति सम्बन्ध र भूराजनीतिक जटिलताबीच यथोचित, समन्वयात्मक, सन्तुलित, मर्यादित विदेशनीति छैन । उल्टो दलहरू स्वयं वैदेशिक हस्तक्षेपको कारक बन्दै गएका छन् । देशमा विदेशीको लगाव, स्वार्थ र टकराव बढ्दै गएको छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा खस्कँदो छ । र, प्रत्येक क्षण देश भूराजनीतिक दुष्चक्रको भुमरीमा फस्दै गएको छ ।

२. पाँच समाधान

माथिका समस्याहरू समाधान नभई हामी बलियो, एकताबद्ध र स्वाधीन देश बन्न सक्दैनौं । माथिका समस्याहरू समाधान नभई समावेशी र समुन्नत राष्ट्रनिर्माण असम्भव छ । माथिका समस्याहरू समाधान नभई हामी राज्यको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्न असमर्थ हुनेछौं । अतः हामीले तत्काल केही राजनीतिक र आर्थिक रूपान्तरणको पहल गर्न आवश्यक छ, जसलाई पाँच बुँदामा सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ ।

आजका सबै खाले संकट समाधनको पहिलो सर्त हो— राजनीतिक पुनर्गठन । राजनीति, राजनीतिक दल, विचार, एजेन्डा, नेतृत्व, राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिमा परिवर्तन नगरी हामी अगाडि जान सक्ने देखिँदैन । अतः आजका लागि राजनीतिक पुनर्गठन एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभार भएको छ । तर त्यसका लागि राजनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ नागरिक, नागरिक अधिकार, नागरिकका सपना र नागरिक भविष्य ।

अर्थात्, नागरिककेन्द्रित राज्य, नागरिककेन्द्रित अर्थव्यवस्था, नागरिककेन्द्रित सामाजिक–सांस्कृतिक प्रबन्धन र नागरिककेन्द्रित विदेश सम्बन्धले मात्र हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्दछन् । तर दुर्भाग्य, अहिलेसम्म हाम्रो राजनीतिको केन्द्रमा भए शासकहरू । नीतिको केन्द्रमा भए नेता, गुट र अमूक स्वार्थ समूह । अर्थात्, सत्ताप्राप्ति नै राजनीतिको केन्द्र बन्यो । नागरिक धकेलिए किनारतिर । अब यस्तो प्रवृत्तिलाई बदल्नुपर्छ । किनभने, नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने नवीन विचार, नवीन एजेन्डा, नवीन संस्कृति, नवीन संगठन र गहिरो लोकतन्त्रले मात्र हाम्रो राजनीतिलाई नयाँ जीवन दिनेछ । यो नै राजनीतिक पुनर्गठनको केन्द्रीय विषय हो ।

संकट समाधानको दोस्रो उपाय हो— सुशासन । कुनै पनि राष्ट्रको पहिलो उद्देश्य हुन्छ— नागरिकको स्वाभिमान र समृद्धि । तर सुशासन र स्वशासनबिना यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन । किनभने, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनबिना लोकतन्त्रले परिणाम दिन सक्दैन । अर्थात्, त्यसका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राज्य संरचना, सार्वजनिक संस्था र सेवाप्रवाह आवश्यक पर्छ । अनि मात्र हाम्रो विकास, समृद्धि, सुशासन, स्वशासन र सामाजिक न्यायको लक्ष्य पूरा हुनेछ ।

तेस्रो, हामीले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी र परिणामूखी बनाउन गर्नैपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो— राज्यको चरित्रमा बदलाव । हामीले जनआन्दोलनमार्फत राज्यको संरचना वा स्वरूपमा त परिवर्तन गर्‍यौं, तर दुर्भाग्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि न ‘राज्यको चरित्र’ बदलियो न त ‘राष्ट्र–निर्माण’ को बाँकी कार्यभार नै पूरा भयो । अतः राज्य सञ्चालन (स्टेट क्राफ्टिङ) र राष्ट्रनिर्माण (नेसन बिल्डिङ) को बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु आजको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो । यद्यपि यो कार्यभार दक्षिणपन्थी वा यथास्थितिवादी सोच र शैलीबाट हैन, अग्रगामी योजना र संकल्पबाट मात्र पूरा हुन सम्भव छ ।

राज्यको मौलिक चरित्र निर्माणका लागि हामीले विचार गर्नुपर्ने पक्ष छन्, हाम्रा आफ्नै मौलिकताहरू । किनभने, प्रत्येक देशको सभ्यता र संस्कृतिका आफ्नै मौलिक पक्ष हुन्छन् । प्रत्येक देशका आफ्नै ज्ञान परम्परा, मूल्य प्रणाली र नैतिक मापदण्ड हुन्छन् । यो अर्थमा हाम्रो देश पूर्वीय ज्ञान परम्पराको स्रोत हो । किरात सभ्यता, सनातन वैद्धिक सभ्यता र बौद्ध सभ्यताको जगमा यो देश बनेको छ । यिनका अतिरिक्त हाम्रा अन्य थुप्रै रैथाने तथा सामुदायिक संस्कृति छन् । मधेश, पहाड र हिमालका हाम्रा आफ्नै सभ्यता र संस्कृति छन् । यी सभ्यता र संस्कृतिले हामीलाई समन्वय, सामञ्जस्यता, एकता, सद्भाव र उदारता सिकाएका छन् ।

अतः हामीलाई विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायको एकता, सहअस्तित्व, सद्भाव र सहकार्यसहितको सबल, समावेशी र समुन्नत राष्ट्र चाहिएको छ । त्यसका लागि निषेध, घृणा, द्वन्द्व र अविश्वास हैन, सम्मान, एकता, सहिष्णुता र सद्भाव आवश्यक पर्छ । अनि मात्र हामी एकताबद्ध, सबल र सफल हुनेछौं । यो अर्थमा हाम्रो संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको वर्तमान प्रारुप अपर्याप्त छ । यसलाई पुनर्गठन गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । किनभने, हामीलाई यस्तो राज्य र राजनीति चाहिएको छ, जसले सबैलाई जोड्न सकोस् । अनि मात्र मात्र हामी एक मौलिक, समावेशी र अग्रगामी राज्य निर्माण गर्न सक्नेछौं ।

समस्या समाधानको चौथो प्रस्ताव हो— अर्थव्यवस्थाको पुनर्गठन । यसको पहिलो सर्त हो— छाडा, नवउदारवादी, दलाल, अनुत्पादक र उपभोगमूखी अर्थतन्त्रलाई सामाजिक बजार अर्थतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय मानकबमोजिम नियमन गर्नु । यसो गरिरहँदा, राज्यले सार्वजनिक सेवासुविधाको प्रत्याभूति, दिगो पूर्वाधार विकास र रणनीतिक महत्त्वको लगानीमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सँगसँगै स्थानीय, परम्परागत तथा सामुदायिक सेवाहरू समुदायस्तरका संगठनहरूको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

जसरी लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिको केन्द्रमा ‘नागरिक’ हुनुपर्छ, त्यसरी नै बजारको केन्द्रमा हुनुपर्छ ‘उपभोक्ता’ । जसरी लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त ‘जनताको सार्वभौमसत्ता’ हो, त्यसरी नै सबल अर्थतन्त्रको आधारभूत सर्त हो— ‘उपभोक्ताको सर्वोच्चता’ । यही सिद्धान्तमा उभिएर हाम्रो अर्थतन्त्रको पुनर्गठन गर्न आवश्यक छ ।

समस्या समाधानको पाँचौं सर्त हो— देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र आत्मसम्मानमा वृद्धि । यसका लागि समकालीन विश्वको शक्ति सम्बन्ध र भूराजनीतिक जटिलताबीच यथोचित, समन्वयात्मक र मर्यादित विदेश नीति आवश्यक पर्छ । देशकेन्द्रित विदेश नीति । अनि मात्र, भूमण्डलीकरणबाट हामीले यथोचित अवसर प्राप्त गर्नेछौं । यसका लागि तीनवटा कुरा विचार गरौं । पहिलो, विदेश नीतिको पुनःसमायोजन । दोस्रो, भूराजनीतिक रणनीतिमा प्रष्टता । तेस्रो, कूटनीतिक संयन्त्रहरूको सबलीकरण ।

अन्त्यमा, यी केही प्रस्ताव हुन् । अवश्य नै हाम्रा संकटहरू धेरै छन् । समाधानका विकल्पहरू पनि अनेक हुन सक्छन् । तर सबैको केन्द्रमा हुनुपर्छ ‘नागरिक’ । नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर गरिने विमर्शले मात्र हाम्रो राजनीति, राजकाज, ज्ञान र निष्ठालाई सही मार्गमा ल्याउनेछ । अनि मात्र हामी ‘सबैका लागि स्वाभिमान र सबैका लागि समृद्धि’ प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा सफल हुनेछौं ।