उत्पादन, सूचना प्रविधि र पर्यटनलाई सस्तो कर्जा

‘२ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसाग सम्बन्धित क्षेत्रहरू थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने । नेपाल सरकारको ०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यस्तै प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ । ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित ‘भेरिएन्स एनलाइसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको समयावधि थप गरिनेछ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

त्यस्तै, बन्द रहेका उद्योगको कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण गर्ने पनि भनिएको छ । ‘परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहे तापनि कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ । जोखिम व्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्‍याउन सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गरिने पनि नीतिमा भनिएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिने जनाएको छ । बजेट वक्तव्यमा भनेजस्तै मौद्रिक नीतिले कृषि उपजको धितोमा सहज कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरिएको मौद्रिक नीतिमा छ । मौद्रिक नीतिअनुसार २०८१ जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूबाट लगानीमा रहेको कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा १३.२ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ८२ अर्ब ४९ करोड, लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ७ अर्ब २८ करोड रहेको छ ।

त्यसैगरी, विकास बैंकहरूबाट कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कुल कर्जाको २६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड र वित्त कम्पनीहरूबाट २१.६ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ३८ करोड कर्जा लगानीमा रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था अध्ययन गर्ने जनाएको छ । चाँदी आयातको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो । तर पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अध्ययनकै क्रममा रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले २०८१/८२ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने अनुमान गरेको छ । विगतको तुलनामा रोपाइँ सन्तोषजनक रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रको वृद्धिददर पनि बढ्ने अनुमान गरेको हो ।

‘कृषि विभागका अनुसार २०८१ असार ३१ सम्म ६८.६ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । गत वर्षको असार २९ सम्म ५६.५ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । मनसुन सक्रिय रहेको र यस अवधिमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘रासायनिक मलको उपलब्धता सहज भएको र सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी मूल्य अनिश्चितता हटेको अवस्थामा २०८१/८२ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने अनुमान छ ।’