कोरोना भाइरस र लकडाउनले आयातसँगै निर्यात व्यापार पनि खुम्चिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको १० महिनाको तथ्यांकअनुसार आयात व्यापार १३ प्रतिशत घटेको छ । निर्यात ४.५ प्रतिशत बढे पनि अघिल्लो दुई महिनाको तुलनामा धेरै घटेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले गठन गरेको विशेष समितिले आगामी आवका लागि करिब १३ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ का संयोजक सांसद विनोद चौधरीसहितको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको छ ।
आगामी आवको बजेटमा नयाँ प्रकृतिका उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई विशेष सहुलियत दिइने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको छ । यस्ता उद्योगलाई आयकर, बैंकको ब्याजदर, विद्युत्लगायतमा विशेष छुट दिने गरी बजेटमा समावेश गर्न अर्थलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो ।
लकडाउनलगत्तै कृषि क्षेत्रमा राहतका कार्यक्रम आउने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । केही किसानलाई उपलब्ध अभिलेखका आधारमा नगद राहत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस पनि भएको थियो । तर सरकारले निर्णय गरेन । राहतको अपेक्षा गरेका त्यस्ता किसानको ध्यान अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटतर्फ केन्द्रित छ ।
लिपुलेक हुँदै चीनतर्फ जाने बाटो खोलेकोमा तीव्र विरोध सुरु भएपछि भारतले नेपालबाट हुने पाम तेलको निर्यातमा रोक लगाएको छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त बाटो उद्घाटन गरेको ४ दिनपछि वैशाख २९ बाट पाम तेलको निर्यात रोकिएको हो ।
कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरे पनि खाद्यान्न आयातमा कमी आएको छैन । लकडाउनको ५६ औं दिन (चैत ११ देखि जेठ ५) सम्म १ लाख ८३ हजार २ सय टन खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ‘गत वर्ष वैशाखमा ९० हजार टन खाद्यान्न आएको थियो । लकडाउनका बेला दुई महिनामा पनि त्यति नै परिमाणमा आयात भएको छ,’ विभागका तथ्यांक अधिकृत मोहन पुडासैनीले भने, ‘तथ्यांक विश्लेषण गर्दा खाद्यान्न आयातमा कमी छैन । लकडाउनमा बढेकै देखिन्छ ।’
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई रोजगारी दिने योजनासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी तथा प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख पुष्पराज शाहीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालीन लक्ष्यसहित रोजगारीको योजना बनाएको हो ।
गत चैत ११ देखिको लकडाउन जारी छ । यो तत्काल टुंगिने छाँट छैन । लकडाउनकै अवधिमा अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो । तर केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन सकेन । केन्द्रमै रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच समेत समन्वय हुन सकेन । यसले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन अन्योल बढाएको बढायै छ ।
सरकारले बाँझो जमिन खेर जान नदिने रणनीति लिएको छ । भूमि बैंक स्थापना गरी खाली जमिनलाई उपयोग गर्ने सरकारको नीति छ । ‘सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गरी सघन खेती प्रणालीका माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आगामी आवमा कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइनेछ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएका पास खारेज गर्ने निर्णयसँगै उद्योग सञ्चालनमा पुन: अन्योल बढेको छ । यसअघि सरकारले सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर ४२ प्रकारका उद्योग चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो । तर कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि लकडाउन कडाइ गर्दै पास खारेज गरिएको छ । यसले उद्योग सञ्चालन र कर्मचारी आवतजावत कसरी गर्न भन्नेमा पुन: अन्योल देखिएको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।
