खरिद गरेको केही दिनसम्म ताजै रहने, छिटो नसड्ने र तरकारीमा स्वास्थ्यवर्द्धक गेडागुडी खोज्नेहरूले किन्छन् घिउसिमी । गत चैत ७ मा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्यसूचीमा लोकल घिउसिमी थोकमा प्रतिकेजी औसत ४५ रुपैयाँ थियो । मंगलबार वैशाख ७ मा यसको भाउ १ सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ । राज्मा ७० बाट १ सय १० र हाइब्रिड घिउसिमी ४० बाट ९० रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको छ । 

व्यापारिक लागत घटाउन भन्दै सरकारले २०७५ माघ पहिलो साता चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको शिलान्यास गर्‍यो । विश्व बैंकसँग जुन ११, २०१३ मा सम्झौता गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले त्यसको ५ वर्षपछि शिलान्यास गरेको थियो ।

आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न नेपाल आयल निगमले वैशाख ३ देखि इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) सिस्टम लागू गर्ने भएको छ । यस प्रणालीले आपूर्तिसँगै फाइनान्स र गुणस्तरमा पनि नियन्त्रण हुने जनाएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य निरीक्षक ईश्वर सुवेदीले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को दूध दिनहुँजसो उपभोग गर्छन् । यसका उत्पादन विश्वासिलो भएकै कारण आफ्नो रोजाइमा परेको उनको भनाइ छ । गत मंगलबार भने सुवेदीलाई डीडीसीको दूधमा शंका लाग्यो ।

बजार ग्यारेन्टी र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै फागुन २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३१ सय ११ रुपैयाँ तोक्यो । सरकारले गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल ९६ रुपैयाँ बढी तोके पनि किसानले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

बालाजुस्थित राजेश हार्डवेयरले कम तौलका फलामे डन्डी बिक्री गरेर उपभोक्ता ठगेको पाइएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र प्रहरीसहितको टोलीले शनिबार बालाजुको स्टर सिलबन्दी गर्‍यो ।

सरकारले केराउ, सुपारी, छोकडा र नधुल्याएको मरिच सीमित परिमाणमा आयात गर्न पाउने गरी प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि आयात कोटाको १८ गुणासम्म बढी माग परेको छ ।

कालीमाटी तरकारी बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी नौलो होइन । बिचौलियाकै कारण किसानले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा तरकारी किन्नु परिरहेको छ । उपभोक्ता र किसानबीचको यही दूरी/तह घटाउन सरकारले छुट्टै ‘होल्डिङ यार्ड’ (स्टल) सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सरकारले तारकेश्वर नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाका किसानलाई करिब १ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । बर्डफ्लुका कारण पशुपन्छी तथा दाना नष्ट गरेका किसानलाई क्षतिपूर्तिका लागि पशु सेवा विभागले उक्त रकम दिन लागेको हो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दाल, मह, आइसक्रिमलगायत थप १७ वस्तुको मापदण्ड तोक्ने तयारी गरेको छ । यसअघि चिउरा, दालमोठ, भुजिया, पुष्टकारी र गुदपाकको गुणस्तर मापदण्ड तोकेको विभागले थप १७ वस्तुको मापदण्ड निर्धारण गर्न लागेको हो ।