सरकार र उखु किसानबीच भएको सहमतिको समय सकिँदा १९ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको विवरणअनुसार उखु उद्योगीले ७० करोड ५८ लाख रुपैयाँमध्ये ५१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेका छन् ।
डिजेल र पेट्रोलका कारण प्रदूषणको मात्रा बढ्दै गएका समाचार यति बेला नौला रहेनन् । प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भनेर विकसित मुलुकले वैकल्पिक उपायबारे खोजअनुसन्धान गरिरहेका छन् । जापान, कोरिया, जर्मनीलगायत मुलुकले हाइड्रोजन इन्धन प्रविधि प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् ।
चितवनस्थित महानगर फलफूल तथा तरकारी बजारले शुक्रबार काउलीको मूल्य प्रतिकिलो न्यूनतम मूल्य ८ देखि अधिकतम १० रुपैयाँ तोक्यो । करिब १ सय ५४ किलोमिटर दूरी रहेको काठमाडौंमा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले भने प्रतिकिलो न्यूनतम ३० देखि ४० रुपैयाँ (होलसेल मूल्य) तोकेको छ । काठमाडौं वरिपरिका खुद्रा बजारमा भने काउली किलोकै ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।
केही महिनायता खाने तेल, केराउलगायत निर्माण सामग्रीको भाउले रेकर्ड बनाइरहँदा सरकारी निकाय भने मूल्य अध्ययनमै अलमलिएको छ । मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो ।
करिब १६ दिनको आन्दोलन र सरकारसँग चारबुँदे सहमतिपछि स्थगित उखु किसानको अन्दोलनपछि किसानले करिब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् । उखुको बक्यौता रकम माग्दै गत मंसिर २८ देखि काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलनरत उनीहरूले पुस २४ सम्म चार वटा चिनी उद्योगबाट ४३ करोड रुपैयाँ पाएका हुन् ।
निजी क्षेत्र सम्बद्ध संघसंस्थाले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने विषयमा अध्ययन र छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
दसैंअघि भटमासको तेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ५० देखि १ सय ५५ रुपैयाँ थियो । लगत्तै मूल्य बढेर १ सय ६३ रुपैयाँ पुग्यो । त्यसपछि क्रमशः बढ्दै अहिले प्रतिलिटर १ सय ९५ देखि २ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
भारतका विभिन्न प्रदेशमा कुखुरा र चरा मर्न थालेपछि नेपालमा पनि उच्च जोखिम बढेको छ । भारतमा विभिन्न राज्यमा ठूलो संख्यामा कुखुरा मरेका समाचार बाहिरिएका छन् । कुखुरासँगै ती क्षेत्रमा लगभग २७ सय घुमन्ते चरा पनि मरेका छन् । नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण त्यसको जाखिम यहाँ पनि उच्च रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न पाउने निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै त्रस्त कृषि उद्यमीहरूले आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेट्न खोजे । मन्त्रीको समय नमिलेपछि सचिवालयले सोमबार बिहान मन्त्री निवासमै भेट्न बोलायो । तर सोमबार मन्त्री निवासबाट व्यवसायीलाई तत्काल भेट्नै नसकिने खबर आयो ।
सरकारले पन्ध्रौं योजनासम्ममा कृषिका मुख्य बालीको उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखे पनि आयात–निर्यातको खाडल झन्भन्दा झन् बढ्दो छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको पहिलो चौमासिक प्रगति विवरणअनुसार ४८ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा ४ अर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ । मुख्य बाली चामल, मकै, गहुँ, हरियो तरकारीलगायतको आयात उच्च छ ।
