सरकारी संयन्त्रले दैनिक बजार अनुगमन गरे पनि बजारको अवस्था भद्रगोल रहेको एक सरकारी विवरणले देखाएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अनुगमन भए पनि बजारको अवस्था लथालिंग छ । खाद्यवस्तुदेखि लत्ताकपडा, होटल, कस्मेटिक क्षेत्र, विद्युतीय कारोबार (अनलाइन खरिदबिक्री) लगायत सबै क्षेत्रमा उपभोक्ता ठगिएका छन् ।
लामो समयदेखि दुग्ध वस्तुको बक्यौता नपाएका किसानलाई भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने भएको छ । सहुलियत ऋणबारे अर्थले शुक्रबार निर्णय गरेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले जनाए । ‘लामो प्रयासपछि किसानलाई भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहुलियत ऋण दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
बहुप्रतीक्षित नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाको औपचारिक उद्घाटन ०७६ भदौ २४ मा भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर अमलेखगन्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरेपछि प्रतिघण्टा २ सय ५० किलोलिटर डिजेल आयात भइराखेको छ । यससँगै डिजेल ढुवानीमा हुने प्राविधिक नोक्सानी अन्त्य भएको छ ।
निर्यात व्यापारमा सुधार नआएपछि सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) तेस्रो पटक परिमार्जन गरेको छ । विगतका रणनीतिमा रहेका कतिपय क्रियाकलाप अधुरै रहेको र कतिपय नयाँ विषय आएको जनाउँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एकीकृत रणनीति तेस्रो पटक परिमार्जन गरेको हो । निर्यात व्यापारमा सुधार नदेखिएपछि मन्त्रालयले लाभका वस्तु परिमार्जन गरी पाँचवर्षे रणनीति तयार पारेको हो ।
सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन गर्न सहुलियत नै सहुलियत दिने नीति ल्याउने तयारी थालेको छ । तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको उद्योग तथा उद्यमशीलता सन्तोषजनक नभएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति ०८०’ ल्याएर यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो ।
किसानलाई बाइपास गर्दै सरकारले मध्यस्थकर्तासँग वार्ता गरेर आन्दोलनरत किसानसँग सहमति भएको झूटो भ्रम फैलाएको पाइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले शनिबार राति करिब ११ बजे विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत किसानसँग पाँचबुँदे सहमति भएको दाबी गरेको छ । तर राष्ट्रिय किसान सञ्जालसँग आबद्ध १४ संस्थाले किसानको पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् रहेको जनाएका छन् ।
किसानलाई बाइपास गर्दै सरकारले मध्यस्थकर्तासँग वार्ता गरेर आन्दोलनरत किसानसँग सहमति भएको झुटो भ्रम फैलाएको पाइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले शनिबार राति करिब ११ बजे विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत किसानसँग पाँचबुँदे सहमति भएको दाबी गरेको छ ।
आफूले बिक्री गरेको दूधको बक्यौता रकम तत्काल पाउनुपर्ने मागसहित देशभरका किसान सातादेखि विरोधमा उत्रिएका छन् । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि दूध खन्याएर विरोधसहित ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
दूध तथा दुग्ध पदार्थको मौज्दात बढेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दूध तथा दुग्ध पदार्थ आयात स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पत्र पठाएर अर्को निर्णय नभएसम्म आयात परमिट जारी नगर्न भनेको छ ।
चार महिनायताको करिब ७ अर्ब रकम पाउन नसक्दा देशभरका दूध उत्पादक किसान बिचल्लीमा परेका छन् । डेरी उद्योग संघ र डेरी एसोसिएसनको करिब ६ अर्ब तथा डीडीसीको ९० करोड गरी झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ किसानले दूधको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।