सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न तीन महिनाभित्र योजना निर्माण गरी क्षेत्रगत कार्यान्वयन गर्ने बताए पनि कार्यक्रम सबै अलपत्र परेका छन् । आयातनिर्यातको खाडल बर्सेनि बढ्न थालेपछि रुग्ण तथा बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने, अनुदान दिने, सस्तोमा ऋण प्रवाह गर्ने, स्वदेशमै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्नेदेखि स्वदेशमै खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलगायत दर्जनौं कार्यक्रम सार्वजनिक भएका थिए । बजेटमा यी सबै कार्यक्रम घोषणा भए पनि धेरैजसो अलपत्र छन् ।
भारतले कर (एक्साइज ड्युटी) कम गरेर इन्धनमा मूल्य घटाएको भोलिपल्टै नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाइएको छ । अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १६३ रुपैयाँ पर्ने भएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय बढाएर १८ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । इन्धनमा यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदन्तर्गतको राष्ट्रिय बाली तथा आनुवंशिक अनुसन्धान केन्द्रका एक बाली प्रजनकले फौजीकीरा नियन्त्रण गर्ने प्रविधि पहिचान गरेको दाबी गरेका छन् । ३ वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरी ग्रिजका माध्यमबाट फौजीकीरा नियन्त्रण गर्न सकिने केन्द्रका अनुसन्धानकर्ता उज्ज्वलकुमार सिंह कुशवाहको दाबी छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १४ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोडको सामान आयात हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ मात्र २ खर्ब १८ अर्ब ३५ करोडको भित्रियो । यो कुल आयातको १४.८८ प्रतिशत हो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आयात हुने वस्तुमध्ये पहिलो नम्बरमै पेट्रोलियम पदार्थ पर्छ । इन्धनकै कारण व्यापार घाटा उच्चदरले बढ्न थालेपछि सरकारले विद्युत् खपत बढाउने र खाना पकाउने ग्यासको विकल्प इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने नीति लिइरहँदा इन्धन आयात भने हरेक वर्ष बढिरहेको छ ।
पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य हेर्दा किसानले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, किसान क्रेडिट कार्डदेखि कृषि उपज बजारीकरणका लागि सबै पालिकाबाट पूर्वाधार निर्माणलगायत सुविधा पाइसक्नुपर्ने हो । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणा सार्वजनिक हुन करिब दुई साता बाँकी रहँदा किसान भने ती सुविधा नपाएर निराश छन् । उनीहरूमा उत्साह छैन ।
निर्वाचन भएको तेस्रो दिनसम्म पनि देशभर ५५ पालिकाको मात्रै अन्तिम परिणाम आएको छ । ७ सय २३ पालिकाका सबै वडामा निर्वाचन भएर मतगणना सुरु भए पनि ३० पालिकाको ८५ केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्नेछ । करिब ६ सय ६८ स्थानीय तहको गणना पट्यारलाग्दो भए पनि निर्वाचन आयोगले जनशक्ति र मतगणना स्थल पर्याप्त थपेको छैन ।
सरकारले लटअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने गरी रासायनिक मल खरिदमा जीटूजी (सरकार–सरकार) सम्झौता गर्ने गृहकार्य थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा भइरहेको उत्तारचढावका कारण हरेक लटअनुसार मूल्य सम्झौता गरेर ल्याउने तयारी थालिएको हो ।
डेरी उद्योगहरूको रोजाइ सुगम क्षेत्रमा मात्रै हुँदा बजारमा दूध अभाव देखिएको छ । सडक यातायात, ढुवानी खर्च, चिस्यानलगायत अप्ठ्यारा देखाएर उद्योगीले दुर्गम क्षेत्रका किसानलाई बेवास्ता गर्दा बजारमा दूधको चरम अभाव भएको हो ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधर सधैं गुनासो गरिरहन्छन्, ‘अनुगमन सानालाई मात्रै गरिन्छ, ठूला व्यापारीका फर्ममा अनुगमन भए पनि फाइल दबाउँछन् ।’ तुलाधरको यो भनाइ पूर्वराज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको उद्योगलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको व्यवहारले सही सावित गरिदिएको छ । अर्थात् विभागले अनुगमनका क्रममा कैफियत फेला पारेको करिब ८ महिनापछि बल्ल कारबाही गरेको छ ।
मुलुकभर खाना पकाउने एलपी ग्यास मासिक ३० लाख सिलिन्डर मात्रै खपत हुन्छ । अप्रिल महिनामा भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) बाट ४७ हजार टन अर्थात् ३३ लाख सिलिन्डर ग्यास भित्रिएको छ । नेपाल आयल निगमको यो तथ्यांकअनुसार बजारमा ग्यास पर्याप्त उपलब्ध हुनुपर्ने हो तर बजारको अवस्था हेर्दा निगमको यो अभिलेख झूटो सावित हुन्छ ।
