भदौ दोस्रो साता काठमाडौ महानगरपालिकाको बैठकमा नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले ‘फुड इन्स्पेक्टर’ राख्ने प्रस्ताव राखे । फुड टेक्नोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेकालाई करार सेवामा भर्ना गरेर रेस्टुरेन्ट, मासु पसललगायतमा बिक्री हुने खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रस्ताव शाहले गरेका थिए ।
भौगोलिक हिसाबले प्रदेश १ का आधा दर्जन जिल्ला दुर्गम सूचीमा पर्छन् । तर, अनाज (धान, मकै, गहुँ, कागुनो, जौ, फापर) को समग्र उत्पादनमा भने यही प्रदेश अगाडि देखिन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार मकै, आलु, चिया, गाई, बंगुर, सुन्तला जातका उत्पादनमा प्रदेश १ पहिलो नम्बरमै छ ।
आत्मनिर्भर घोषणाको डेढ बर्षमै सरकारले दैनिक सवा लाख लिटर दूध आयातको अनुमति दिएको छ । बजारमा दूध अभाव रहेको निष्कर्षइसहित कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले दूध आयात गर्न सहमति दिएको हो । दुग्ध बिकास संस्थान (डिडिसी)का लागि प्रतिदिन ४० हजार लिटर र निजी डेरीका लागि ८० हजार लिटर आयातको अनुमति दिएको हो ।
सरकारले धूलो दूध र बटरमा आत्मनिर्भरको घोषणा गरे पनि यी वस्तुमा अहिले आयातकै भर पर्नुपरेको छ । आत्मनिर्भर घोषणा भएको डेढ वर्ष नबित्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रतिदिन १ लाख ३० हजार लिटर दूध आयात गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई गरेको छ ।
दसैं–तिहार र छठमा अधिकतम खपत हुने वस्तु हुन्, चिनी र घिउ । तर यिनै वस्तु नराखी सरकारले असोज १ देखि कात्तिक १५ सम्म सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै छ । यी पसलबाट चिनी, घिउलगायत खाद्यान्न वस्तुमा छुट दिने निर्णय भइसकेको छ । तर, शनिबारदेखि सञ्चालनमा आउने छुट पसलमा चिनी र घिउ छैनन् ।
अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी पाँचौं दिनसम्म ठप्प भइरहँदा सरकार भने मूकदर्शक बनेको छ । ढुवानी भाडा समायोजनको माग गर्दै नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले इन्धनको ढुवानी अवरोध गरिरहँदा राज्यले हस्तक्षेप गरेको छैन ।
चाडबाड नजिकिँदै गर्दा आपूर्ति प्रणालीमै असर पुर्याउने गरी नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले इन्धन ढुवानीमा अवरोध गरेका छन् । ढुवानी भाडा समायोजनको माग गर्दै उनीहरूले आइतबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) उठाएनन् । ढुवानी व्यवसायी आइतबार भारत जान पीडीओ लिन नआएको नेपाल आयल निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभाग निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले जनाए ।
चाडबाडलाई लक्ष्य गरी सरकारले खाद्य वस्तुमा छुट दिने निर्णय गरे पनि बिक्री मूल्य भने निजी क्षेत्रको तुलनामा महँगो राखेको छ । असोज १ देखि सञ्चालन हुने सहुलियत पसलमा सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मार्फत घिउ, चिज, पनिर, दहीमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । घिउमा प्रतिकिलो ५०, चिजमा २० रुपैयाँ, पनिरमा २० रुपैयाँ र दहीमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ छुट दिने प्रतिबद्धता जनाएको डीडीसीले बजारमूल्य भने निजी डेरीभन्दा महँगो राखेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेको ५ महिनामा गरिएका कामबारे जानकारी दिन बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दुर्गममा साविकको भन्दा खाद्यान्न ढुवानी कोटा बढाइएको बताए । खाद्यन्न आपूर्ति सहज बनाउन ढुवानी अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ । ‘खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ढुवानी अनुदानलाई निरन्तरता दिएका छौं, दुर्गमका थप स्थानमा डिपो र भण्डारण क्षमता बढाइएको छ,’ मन्त्री बडूले भने, ‘खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न साविकको १६ हजार ४ सय टनलाई बढाएर १८ हजार पुर्याइएको छ ।’
सरकारले कृषि बाली तथा उपजको उत्पादकत्व बढाउन योजना बनाए पनि प्रगति भने सुस्त देखिएको छ । सरकारी एक तथ्यांकअनुसार कृषि उपजमा पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य भेटाउनै कठिन छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुख्य बालीका रूपमा रहेको धानको उत्पादकत्व आधार वर्षभन्दा झनै कम देखिएको छ ।
