पहेंलो धातुका रूपमा चिनिएको सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमानी बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरता, मन्दी, द्वन्द्वलगायत कारणले सुनको भाउमा नयाँ नयाँ रेकर्ड बनेको छ । बिहीबार प्रतितोला १ लाख ७ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यो मूल्य अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक हो । बुधबार प्रतितोला १ लाख ६ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
नेपाल आयल निगमले अमलेखगन्जमा निर्माण गर्न लागेको ‘इन्धन भण्डारण ट्यांकी’को ठेक्कामा अनियमितता आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छानबिन थालेका छन् ।
गत बुधबार अर्थात् माघ ११ मा सर्वोच्च अदालतले श्रम ऐन ०७४ को दफा ८७ (३) मा को व्यवस्था र श्रम नियमावली ०७५ को नियम ८२ बुँदा खारेज गरिदिएपछि होटल–रेस्टुराँ आदि व्यावसायिक संस्थाले अवैध रूपमा लिइरहेको सेवा शुल्क हटेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनको पाटो भने बाँकी नै छ । यससँगै एउटा प्रश्न उब्जिएको छ– सरकारले अन्य क्षेत्र एवम् व्यावसायिक प्रतिष्ठानले लिइरहेको सेवा शुल्क के हुन्छ ?
होटल तथा रेस्टुराँ मात्रै होइन, अब अन्य क्षेत्रले पनि सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लिन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो फैसला गरेको हो ।
आठ खर्बको वस्तु आयात हुँदा जम्मा ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । आयात नभई नहुने वस्तुदेखि स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको समेत आयात बढ्दा आयात–निर्यातको खाडल बढेको हो ।
नेपालले व्यापार गर्ने मुलुकमध्ये १ सय १३ मुलुकसँग व्यापार घाटा हुने गरेको छ । निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । सबैभन्दा बढी घाटा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगै छ । यससँगै सार्क मुलुकसँग पनि नेपालको व्यापार घाटा उच्च छ ।
मेनु मूल्यमाथि सर्भिस चार्ज र भ्याट जोडेर सर्वसाधारण ठग्ने होटल–रेस्टुराँलाई कारबाही हुने भएको छ । केही होटल–रेस्टुराँले उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन ०५२, मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली ०५३ विपरीत चर्को शुल्क असुलेपछि सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
किसानको आधा उखु क्रसिङ भइसक्दा सरकारले बल्ल उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ । किसानका अनुसार उखु उद्योगहरूले मंसिर अन्तिम सातादेखि नै क्रसिङ सुरु गरिरहेका छन् । करिब ४० प्रतिशत उखु बिक्री भइसकेपछि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समर्थन मूल्य तोकेको हो ।
होटल तथा रेस्टुराँले मेनु मूल्यमाथि चर्को शुल्क लगाएर सर्वसाधारण ठगिरहेका छन् । मेनु प्राइसबाहेक अन्य शुल्कलाई ऐनले रोके पनि धेरैजसोले सेवा शुल्क र भ्याटका नाममा रकम असुलिरहेका छन् । मेनु मूल्यको नियमन गर्ने निकाय नभएका होइनन् । मूल्यकै अनुगमन गर्न साढे ८ सयभन्दा बढी निकाय छन् । तर यी निकाय मौन बसिदिँदा प्रतिदिन सर्वसाधारण ठगिएको ठगियै छन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले सेजमा आउन चाहने उद्योगलाई सुविधै सुविधाको प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–०७३ लाई संशोधन गरेर उत्पादन, ऋण, निर्यातसँगै भाडा दरमा थप सुविधा दिन प्रस्ताव गरेको हो । आयात प्रतिस्थापन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिन थप सुविधा प्रस्ताव गरिएको हो ।
