सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६.५६ रुपैयाँ तोकेको थियो । प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने भएकाले उद्योगीहरूले प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा दिँदा पुग्थ्यो ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत पाएका र प्रक्रियामा रहेका कम्पनीका सञ्चालकले विगतमा नेटवर्किङ धन्दा गरे/नगरेकोबारे छानबिन गर्न दिइएको निर्देशन सरकारबाटै अटेरी भएको पाइएको छ ।

सर्लाही सिसौटियाका रामविलास महतो २ बिघा जमिनामा उखु लगाउँथे । उखु बेचेरै उनी परिवार र व्यवहार चलाउँछन् । तर, केही वर्षयता महतो आफ्नो पेसाबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनले यसपालि डेढ बिघामा मात्रै खेती गरे । जसको कारण हो, उद्योगीले भुक्तानी नदिनु । 

धानको पकेट क्षेत्र तराईमै कम रोपाइँ भएपछि उत्पादन घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा खपत हुने तरकारी ४५ प्रतिशत र फलफूल ७५ प्रतिशत भारतबाट आउने गरे पनि विषादी परीक्षणबिनै भान्सामा पुग्ने गरेको छ । दुई वर्षअघि सुरु गरिएको विषादी परीक्षण भारतको दबाबपछि तत्कालै रोकिएको हो, अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन ।

ललितपुरस्थित सोपान फर्मास्युटिकल लिमिटेडले नाइट्रोजन ग्यासका नाममा अक्सिजन ग्यास बिक्री गरेको आरोप लागेको छ । नाइट्रोजनका नाममा अक्सिजन ग्यास पठाउँदा करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको आलु चिप्स र क्रन्ची ड्यामेज भएको श्री बीआईटी उद्योगले आरोप लगाएको छ ।

दुई साताअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंलाई बजारमा नेटवर्किङ धन्दा चलिरहेको गुनासो आयो । सामाजिक सञ्जाल, जुम मिटिङलगायत माध्यमबाट नेटवर्किङ भइरहेको जानकारी पाएपछि सेढाईं पनि जुम बैठकमा सहभागी भए । ‘जोसियल नामक कम्पनीका होस्ट पर्वत सुवेदीले पैसा कसरी पठाउने, कसरी संकलन गर्नेलगायतको प्रक्रिया बताइरहेको उक्त बैठकमा ३४ जना सहभागी थिए । क्रिप्टोकरेन्सी मोडेलमा पैसा तिर्नेलगायत कुरा सुनें,’ सेढार्इंले भने, ‘तर नेपालमा यस्तो कृत्य निषेध गरिएको छ । जुम मिटिङबाट नेटवर्किङ गरेको मैले प्रत्यक्ष देखें ।’

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग गर्दै सत्तारूढ दलनिकट विद्यार्थी संगठनले इन्धन ढुवानी र बिक्रीवितरणमा अवरोध गरेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु समाजवादी, विद्यार्थी युनियन र अखिल छैटौंका अध्यक्षले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक मान्ने हो भने दैनिक ७ देखि साढे ७ सय टन तरकारी भित्रिए बजारमा अभाव हुँदैन । तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक बढ्दैन किनभने कालीमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको ७० प्रतिशत माग धान्छ । बाँकी ३० प्रतिशत माग बल्खु, कोटेश्वर, टुकुचा, चाबहिल, धुम्बाराही, कलंकीलगायत बजारले पूर्ति गर्छन् ।

झन्डै एक दशकपछिको प्रयासपछि नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ । शुक्रबार भएको सम्झौताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कार्गो ढुवानीलाई दीर्घकालीन रूपमा हित गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल भएर आउने कार्गो जुनसुकै कार्गो सेवा प्रदायक रेल सेवा कम्पनीबाट ल्याउन पाइने र नेपालको रेल सेवा प्रदायक संस्थाले पनि कार्गो ढुवानी गर्न पाउने सहमति भएको छ ।