मन्त्री र व्यवसायीको स्वार्थमा वाणिज्यमा महानिर्देशक फेरिएको फेरियै

बजारमा हुने यस्ता प्रकारका विकृति नियमन गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, सिन्डीकेटको अनुगमन गर्ने काम विभागको हो । तर यही विभागका महानिर्देशक फेरिएको फेरियै गर्छन् । लामो समय टिक्नै पाउँदैनन्, जसले गर्दा बजार अनुगमनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।

‘संविधान, कानुन कार्यान्वयनदेखि उपभोक्ताको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि विभागको हो । आपूर्ति मूल्यसँग जोडिएको विभाग भएकै कारण महानिर्देशक कम्तीमा दुई वर्षका लागि आउनुपर्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले, ‘तर विडम्बना मन्त्री र व्यवसायीको स्वार्थअनुकूल महानिर्देशक फेरिइहाल्छन्, जुन गलत हो । वर्षमा तीन/चार पटक महानिर्देशक परिवर्तन हुँदा गलत गर्ने व्यवसायीको मनोबल बढेको छ ।’ महानिर्देशक फेरिएको फेरियै हुँदा बजार अनुगमनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको तिमिल्सिनाको दाबी छ ।

विभागमा महानिर्देशकले सम्हालेको कार्यकाल र अनुगमनको अवस्थाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । ०७३ सालमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र वाणिज्य विभाग गाभिएपछि विभागको नेतृत्व योगेन्द्र गौचनले सम्हालेका थिए । र, विभागको नाम वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग राखिएको थियो । तत्कालीन महानिर्देशक गौचनले ०७३ फागुन ४ देखि ०७६ कात्तिक १४ सम्म करिब ३ वर्ष महानिर्देशक भएर काम गरे । उनको कार्यकाल लामै रहे पनि त्यसपछिका महानिर्देशकको कार्यकाल टिकाउ भएन । गौचनपछि महानिर्देशक बने नेत्रप्रसाद सुवेदी । उनले करिब १५ महिना (०७६ मंसिर १ देखि ०७७ फागुन १६ सम्म) विभागको नेतृत्व सम्हाले । सुवेदीको पालामा प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसायीलाई कारोबारको इजाजत दिएको आरोप लाग्यो ।

पछि ०७७ फागुन १६ देखि ०७८ असोज १६ सम्म विभागको नेतृत्व प्रकाश पौडेलले सम्हाले । करिब ७ महिना विभाग सम्हालेका पौडेलले नेटवर्किङ व्यवसायीको अनुगमनमा तीव्रता दिए । नेटवर्किङ व्यवसायीको फर्ममा छापा मारेर कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाए । लगत्तै उनी राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बने । वाणिज्यको जिम्मेबारी प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई दिइयो । श्रेष्ठले करिब ४ महिना (०८८ मंसिर ५ देखि ०७८ चैत २५) मात्रै नेतृत्व सम्हाले । त्यसपछि विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्मा बने । उनी पनि करिब ५ महिना (०७८ चैत २८ देखि ०७९ भदौ २२) मात्रै महानिर्देशक भए ।

शर्माको कार्यकालमा नेटवर्किङ र पानी व्यवसायीको हालीमुहाली भएको विभागका कर्मचारी बताउँछन् । विवादमा पर्ने देखिएपछि उनी आफैंले मन्त्रालयमा सुरुवा मागेको स्रोतको भनाइ छ । शर्मापछि विभागका महानिर्देशकका रूपमा महेश भट्टराई आए । उनी ०७९ भदौ २७ देखि ०८० फागुन १५ सम्म महानिर्देशक भए । भट्टराईले नेटवर्किङ व्यवसायीमाथि कडाइ गर्न खोजेका थिए । पिरामिड शैलीमा कारोबार गरिरहेको जानकार विभागले ०७९ माघ २६ मा बीसबुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो ।

बुँदा नम्बर ११ मा ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा नेटवर्किङ वा अन्य जुनसुकै किसिमको कार्य गर्ने कुनै पनि विदेशी कम्पनीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शाखा वा सञ्जालका रूपमा रहेर कुनै पनि कार्य जिम्मेवारी वा भूमिका निर्वाह नगर्नुहुन’ उल्लेख छ । भट्टराईको सरुवापछि नेटवर्किङको जालो फैलिएको विषयमा न अनुगमन भएको छ न यसको नियमन नै । ‘नेटवर्किङबाहेक ठूला व्यावसायिक घरानामा अनुगमन गरेकै कारणले पनि महानिर्देशकको सुरुवा हुने गरेको छ । यसको एउटा उदाहरण कुमार दाहाल हुन् । वाणिज्य विभागको महानिर्देशक हुँदा दाहालले शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधि, अटोलगायत क्षेत्रमा अनुगमन सुरु गरेका थिए,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा तिनले महानिर्देशकलाई नै सरुवा गराए ।’

राजनीतिक तरलता र गलत विषयमा पनि राजनीतिक संरक्षण भइरहने प्रवृत्ति गलत रहेको विभागका पूर्वमहानिर्देशक कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् । ‘०५४ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आएपछि बजार अनुगमन व्यापक भएको थियो । ०७५ मा ऐन संशोधनसहित आयो । तर अनुगमन प्रभावकारी भएको छैन,’ उनले भने, ‘महानिर्देशकका कार्यकाल पनि त्यति सुखद देखिएन । यसको एउटै कारण हो— राजनीतिक तरलता र गलत विषयमा पनि राजनीतिक संरक्षण । कुनै महानिर्देशकले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन खोज्दा उनीहरू सुरुवामा पर्छन् ।’

अनुगमनमा मन्त्री, सचिव र कर्मचारीबाट सहयोग नहुने बाँस्कोटाको भनाइ छ । सहयोग नभएपछि महानिर्देशक पनि बस्न चाहन्नन् । यीबाहेक इच्छाशक्तिले पनि यसमा विशेष अर्थ राख्छ । कतिपय महानिर्देशक काम गर्न नसकेर पनि छाडी हिँडेको पनि उनी बताउँछन् ।

विभागको इतिहास हेर्दा भट्टराईपछि महानिर्देशकमा गजेन्द्रकुमार ठाकुर आए । उनी ०७९ चैत २७ देखि ०८० भदौ २६ सम्म जिम्मेवारीमा रहे । त्यसपछि आए तीर्थराज चिलुवाल । उनले पनि ०८० असोज १ देखि ०८१ जेठ पहिलो सातासम्म मात्रै कार्यभार सम्हाले । त्यसपछि महानिर्देशक बनेका ध्रुव घिमिरे करिब दुई साता मात्रै विभागमा बसे । उनी ०८१ जेठ २३ मा विभाग सम्हालेर ०८१ असार ९ मा सरुवा भए ।

अहिले विभागको महानिर्देशकमा राजन पौडेल छन् । नयाँ सरकार बन्ने तरखर चलेसँगै पौडेलको कार्यकाल पनि सुखद हुनेमा कर्मचारी आशंका गर्छन् । ‘पहिलो कुरा विभागमा सिस्टमै छैन, अनुगमन पराम्परागत भइराखेको छ । त्यही भएर काम प्रभावकारी हुन सकेन,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नयाँ आउने महानिर्देशकले केही नयाँ नै गर्न खोज्छन् । ठूला कम्पनीमा अनुगमन गर्न खोज्छन् । त्यसपछि स्थानबाट दबाब आउन थाल्छ र सरुवा भइहाल्छ ।’

पोस्तादाना, सुपारी, केराउ आयातको लाइसेन्स वितरण, बजार अनुगमनका क्रममा ठूला व्यक्ति एवं व्यवसायीलाई समात्न खोज्दा पनि महानिर्देशकको सरुवा हुने गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए ।