भण्डारण डिपोको जग्गा साटफेरमा आरोप–प्रत्यारोप गर्दै क्यान र निगम

भदौ ९ मा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले डिपो सार्न निगम तयार रहे पनि क्यानले जग्गा उपलब्ध नगराएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘क्यानले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा डीपीआरसमेत गर्न पाएनौं । यस विषयमा समितिले स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ ।’

निगम कार्यकारी निर्देशकको उक्त भनाइमा क्यान खुसी छैन । बैठकको चार दिनपछि क्यानले स्पष्टीकरणसहित निगमलाई पत्र पठाएको छ । क्यानको पत्रमा डिपो स्थानान्तरणबारे १० पटक पत्र पठाएको र छलफलका लागि बोलाउँदा निगम अधिकारीहरू उपस्थित नभएको दाबी गरिएको छ ।

‘पछिल्लो पटक (साउन १) मा सिनामंगल हवाई इन्धन डिपोबाट उच्च तह (कार्यकारी निर्देशक) को बैठक बस्ने गरी पत्राचार भयो । पत्रअनुसार क्यानको प्रधान कार्यालय, सिनामंगलमा साउन ७ मा बस्ने आपसी समझदारी भएको थियो,’ निगमलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘तर निर्धारित बैठकमा निगम पक्षबाट कोही उपस्थित भएन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्ड तथा सिफारिस परिपालना गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको क्यानको भनाइ छ । सोही मापदण्डअनुसार गुरुयोजना तयार पारी पूर्वाधार विस्तारको काम गरिराखेको जनाइएको छ । क्यानले डिपो स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जग्गाको विषयमा पनि प्रस्ट पारेको छ । क्यानले हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण गर्न विमानस्थलको उत्तर–पश्चिमतर्फ ‘अन्तर्राष्ट्रिय एयरक्राफ्ट पार्किङ एप्रोन’ को पश्चिमतर्फ रनवेको केन्द्र रेखादेखि ५ सय मिटरभन्दा टाढा अवस्थित हुने गरी स्थान तोकिएको छ ।

जग्गाको मूल्यको विषयमा विमानस्थलभित्र रहेका सबै स्थानका जग्गा समान रहेको, विगतमा उक्त जग्गा डिपोको लागि नै अधिग्रहण भएको र आइकाओ मापदण्डले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको जनाएको छ । ‘हवाई इन्धन डिपोलाई धावनमार्गदेखि पर्याप्त दूरीमा राख्नुपर्ने दृष्टिबाट विमानस्थलमा त्यसको विकल्प देखिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय जहाजको पार्किङसमेत सोही स्थानबाट नजिक हुने हुँदा रिफिलिङ गर्ने कार्य पनि सोही स्थानबाट सहज हुनेछ,’ क्यानले भनेको छ, ‘हालको डिपो भत्काउने, नयाँ स्थानमा निर्माण गर्ने सम्पूर्ण कार्य निगमकै कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय भएकाले प्राधिकरणले बोलिराख्नुपर्ने होइन ।’ निगमको नाममा रहेको ३२ रोपनी जगाको सट्टा प्रस्तावित स्थानमा ३२ रोपनी नै जग्गा डिपोका लागि साट्न सकिने क्यानले जनाएको छ । डिपोलाई आवश्यक थप जग्गा (करिब ७०–७५ रोपनीसम्म) अहिलेकै अभ्यासअनुसार विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, ०७८ बमोजिमको राजस्व लिएर भोगचलन गर्न दिन सकिने क्यानको पत्रमा उल्लेख छ ।

हालको डिपो धावनमार्गको केन्द्ररेखादेखि १५० मिटर मात्रको दूरीमा छ । आइकाओको मापदण्डअनुसार डिपोको अधिकांश क्षेत्र ट्याक्सी वे तथा रेनवे लाइनभित्र पर्न जाने उल्लेख छ । ‘विमानस्थल सुरक्षा, उडान सुरक्षाका दृष्टिले वाञ्छनीय छैन । वरपरका घना बस्तीमा समेत ठूलो जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ,’ क्यानले निगमलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘आइकाओले तोकेअनुसार विमानस्थलको मापदण्ड पूरा नहुँदा सेफ्टी अडिटमा कमजोरी औंल्याउने गरेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत विमानस्थल र मुलुकको छवि राम्रो हुँदैन ।’ हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणको चर्चा चलिरहँदा केही साताअघि वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीसहितको टोली जग्गा हेर्न लाँकुरीभन्ज्याङ पुगेको थियो । सचिव बुर्लाकोटी निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइत र दीपक बराललाई लिएर जग्गा हेर्न लाँकुरीभन्ज्याङ पुगेका थिए । ‘अहिलेको स्थान असुरक्षित भए पनि आइकाओको मापदण्डअनुसार विमानस्थल नजिकै सुरक्षित ठाउँमा डिपो हुनुपर्छ । त्यसका लागि केही मापदण्ड पनि छन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा जग्गा हेर्न टोली लाँकुरीभन्ज्याङ गएको छ ।’

आइकाओको मापदण्ड तथा सिफारिसअनुसार रनवे लाइन (रनवे सुरक्षा क्षेत्र) १४० मिटर हुनुपर्दछ । समानान्तर ट्याक्सी वे रहने स्थानमा समानान्तर ट्याक्सी वे को केन्द्ररेखादेखि रनवेको केन्द्ररेखा सम्मको न्यूनतम दूरी १७२.५ मिटर हुनुपर्दछ । समानान्तर ट्याक्सी वेेको केन्द्ररेखापछि पनि ट्याक्सी वे स्ट्रपीका लागि न्यूनतम ४३.२ मिटर दूरी कायम गर्नुपर्छ । उक्त क्षेत्रभन्दा बाहिर सुरक्षा फेन्सिङ, रिटेनिङ वाल, एयरपोर्ट सर्भिस रोडलगायत पूर्वाधारका लागि अतिरिक्त जमिन आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । अहिले ‘समानान्तर ट्याक्सी वे’ को केन्द्ररेखादेखि रनवेको केन्द्ररेखासम्मको दूरी ११० मिटर मात्रै छ । मापदण्डअनुसार १७२.२ मिटर हुने गरी गुरुयोजना अद्यावधिक गरिएको छ । हवाई इन्धन डिपोबाहेकको स्थानमा निर्माण सुरु भएको छ ।

थानकोट डिपो पनि सार्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थानकोटमा रहेको डिपो सार्न पनि निर्देशन दिएका छन् । थानकोटस्थित अहिलेको डिपो असुरक्षित रहेकाले सार्न निगमलाई ओलीले भनेका हुन् । सोहीअनुसार निगमले सोमबार बस्ने सञ्चालक समिति बैठकमा यही विषयबारे छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीसँगको बिफ्रिङमा सचिवले बुझाउन सकेनन्, विगतमा डिपो स्थापना हुँदा बस्ती थिएन, अहिले भयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब चितवनसम्म पाइपलाइन र भण्डारण बन्दै छ, भण्डारण बनेपछि थानकोट डिपोको लोड आधा घट्छ । थानकोट डिपो सार्नुको कुनै औचित्य छैन, थानकोट डिपो सार्नु भनेको जग्गाको चलखेल गर्नु हो । कमिसनमा चलखेल गर्न पाइने मनसायले पनि यसो गर्न खोजिएको हुन सक्छ ।’