निर्माण व्यवसायीलाई विशेष सम्बोधन

नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि आगामी मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने, कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएका आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा चालु आवका लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नेलगायत नीति ल्याएको छ । ‘निर्माणसँग जोडिएको क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेपछि त्यसको बहुआयामिक असर देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीले रकम नपाएको, रकम नपाउँदा चेक बाउन्स भएको, चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा परेको, कालोसूचीमा परेपछि बैंक खाता बन्द भएको र बैंक खाता बन्द भएपछि उनीहरूले केही काम गर्न नसकेको अवस्था थियो,’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम दिन नसक्दा व्यवसायी कालोसूचीमा परेको अवस्था छ । यस्तै, कर्जा नवीकरण नहुने, कर्जाहरू निष्क्रिय कर्जामा परिणत हुने समस्या बढ्दो छ । उक्त अवस्थालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिमा त्यस क्षेत्रसम्बन्धी केही नीति ल्याइएको स्रोतले बताएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति देशको अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउने किसिमले प्रस्तुत भएकोमा निजी क्षेत्रले यसमा सकारात्मक धारणा राखेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायमा भएको संवेदनशील समस्यालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति आएको बताए । ‘मौद्रिक नीति निर्माण व्यवसायमा भएको संवेदनशील समस्यालाई ध्यानमा राखेर आयो,’ उनले भने, ‘तीन वर्षअघि राख्नुपर्ने कुरा अहिले आएर सम्बोधन भएकोमा स्वागत गरेका छौं ।’ निर्माण व्यवसायीको विषयमा राष्ट्र बैंक, सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासन संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । चेक बाउन्सको कुरालाई लिएर केही साँठगाँठ वा लेनदेनको विषयमा व्यवसायीलाई अनधिकृत धरपकड नगर्न र यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सिंहले बताए ।

मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिरसम्म थप गरेको छ । नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएको आधारमा कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर उक्त व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीको समस्यालाई छुन मात्र खोजेको निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका सिंह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मंसिर मसान्तसम्म कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्ने म्याद थप भयो । यसलाई हामीले २ देखि ५ वर्षभित्रमा तिर्न मिल्ने गरी कर्जाको साँवा र ब्याजको पुनर्तालिकीकरण गरिदिनुपर्छ भनेका थियौं ।’

बैंकसँग पर्याप्त तरलता भएको र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको पुँजी अभाव अब मौद्रिक नीतिको कार्यविधिले समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीले कर्जा तिर्न नसकेकाले इतिहास नै बिग्रिसकेकामा सिंहले चिन्तासमेत व्यक्त गरे ।

‘कर्जाको किस्ता तिर्न सकेको छैन । यसलाई पुँजीकरण गरेर थप २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने वातावरण अबको कार्यविधिमार्फत बनाइदिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘साथै सरकारसँग ६ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेर आयोजनाको काम सुरु गरेका छौं । सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर अब विकास बन्ड जारी गरेर, आन्तरिक वा बाह्य ऋण उठाएर भए पनि भुक्तानी गर्ने क्षमता राख्नुपर्‍यो ।’ सरकारले स्रोत सुनिश्चित भएको आयोजनालाई प्राथमिकतालाई राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने सुझावसमेत सिंहले राखे । उनले थपे, ‘ऊर्जा र कृषिमा जस्तै निर्माण व्यवसायलाई उत्पादनमुखी उद्योगमा राखेर अनिवार्य रूपमा बैंकले यति रकम लगानी गर्नुपर्छ भनेर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।’