काठमाडौँ — परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने बताएको हो । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तलाई ६ वटा विषयमा समेटिएको छ । ग्राहक र संस्था दुवैलाई सहजीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तलाई समेटिएको लघुवित्त बैंकर्स संघले जनाएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिने जनाएको छ । ग्राहकको गुनासोलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तलाई राष्ट्र बैंकबाट नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने भनिएकाले उत्कृष्ट रहेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले बताए ।

‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू तथा तीनका शाखाहरूबीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिने,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्था संख्यात्मक रूपमा छ,’ मर्जरले प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ । संस्थाको मात्र नभएर शाखाको पनि मर्जर गर्न सकिने भनेको छ,’ संघका अध्यक्ष यादवले भने ।