लघुवित्त ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरिने

शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने बताएको हो । मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तलाई ६ वटा विषयमा समेटिएको छ । ग्राहक र संस्था दुवैलाई सहजीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तलाई समेटिएको लघुवित्त बैंकर्स संघले जनाएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिने जनाएको छ । ग्राहकको गुनासोलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तलाई राष्ट्र बैंकबाट नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने भनिएकाले उत्कृष्ट रहेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले बताए ।

‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू तथा तीनका शाखाहरूबीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिने,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्था संख्यात्मक रूपमा छ,’ मर्जरले प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ । संस्थाको मात्र नभएर शाखाको पनि मर्जर गर्न सकिने भनेको छ,’ संघका अध्यक्ष यादवले भने ।

समग्रमा हेर्दा लघुवित्त क्षेत्रका ग्राहक र संस्थालाई सहजीकरण गर्दै अघि बढ्ने नीति आएकाले स्वागतयोग्य रहेका उनले बताए । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा एनएफआरएस लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने भएको छ । शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले छुट्टै संयन्त्र बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने भएको हो । ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।