यज्ञ बञ्जाडे

यज्ञ बञ्जाडेका लेखहरु :

सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब नाघ्यो

सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत भदौसम्मको संक्षिप्त प्रगति विवरणले सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको हो ।

विदेश अध्ययनमा एक महिनामै बाहिरियो पौने ११ अर्ब

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (गत साउन) मै वैदेशिक अध्ययनमा पौने ११ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । ०७९ साउनको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा यो शीर्षकमा नेपालबाट बाहिरिएको रकम करिब ५१ प्रतिशतले बढी हो ।

सरकारले बैंकलाई निःशुल्क दिएको निक्षेप महँगो ब्याजमा तान्दै राष्ट्र बैंक

सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई निःशुल्क (शुन्य ब्याजदरमा) दिएको निक्षेप राष्ट्र बैंकले महँगो ब्याजदरमा बजारबाट उठाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थापछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

सरकारी ढुकुटीमा थन्कियो साढे २ खर्ब

मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले ठूलो परिमाणमा विकास खर्च गर्नुपर्ने बेला सरकारी ढुकुटीमा करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला सरकारले विकास खर्च बढाएर रोजगारी सृजना र नागरिकको आय आर्जनमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरकारी खर्च बढ्न नसकेकाले ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको हो ।

किन बढ्यो फेरि अमेरिकी डलरको भाउ ?

पछिल्ला दिनमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको भाउ निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ । सोही क्रममा मंगलबार र बुधबार एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १ सय ३३.५४ रुपैयाँ (बिक्री दर) पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार र बुधबारका लागि तोकेको अमेरिकी डलरको खरिद दर १ सय ३२.९४ रुपैयाँ छ । यो हालसम्मकै उच्च हो । 

भूतप्रभावी करविरुद्ध १६ बैंक अदालतमा

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा भएको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा लगाएको करसम्बन्धी व्यवस्थाविरुद्ध वाणिज्य बैंकहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले विगतमा गरेको कारोबारमा सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै उक्त व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वटा वाणिज्य बैंकले गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

महिनामै सवा खर्ब रेमिट्यान्स

पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि भएसँगै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक झनै बलियो बन्दै गएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत साउनको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले रेमिट्यान्स आप्रवाह २५.८ प्रतिशतले बढेपछि शोधनान्तर बचत र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि थप बलियो अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

दुई वर्षको नाफा देखाए प्रिमियममा आईपीओ सुविधा

एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको नाफाकै आधारमा प्रिमियममा (अंकित मूल्यमा थप गरेर) प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न पाउने भएका छन् । ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमावली’ मार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीका लागि भने होइन ।

सहकारीको पैसा फिर्ताको अधिकार सीडीओलाई दिन सुझाव

समस्याग्रस्त सहकारी संघसंस्थाको निक्षेप फिर्ता गराउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिन सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुझाएको छ । समस्यामा रहेका झन्डै पाँचभन्दा बढी सहकारी संघसंस्थाका बचतकर्ताको अर्बौं रकम फिर्ता हुन नसकेका बेला कार्यदलले उक्त सुझाव दिएको हो । तत्काल पैसा फिर्ताको व्यवस्था गर्न एक वर्षका लागि मात्र सीडीओलाई उक्त अधिकार दिन कार्यदलले सुझाएको हो ।

बैंकमा पहिले नै ४ खर्ब, थपियो ६० अर्ब

झन्डै पौने ४ खर्ब लगानीयोग्य रकम वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएका बेला स्थानीय तहको ६० अर्ब रुपैयाँ पनि वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा थपिने भएको छ । स्थानीय तहको सञ्चित खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत रकम अब वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन्, यद्यपि लगानीको वातावरण बनाउने मार्गप्रशस्त भएको छैन ।