कम्पनीको संख्या घटाएर गुणस्तर बढाउने उद्देश्यविपरीत सातै प्रदेशमा नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने प्रक्रिया नेपाल बिमा प्राधिकरणले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । प्रतिनिधि र प्रदेशको निर्वाचनअघि नै लघुबिमा लाइसेन्स वितरण गर्ने प्राधिकरणको योजना रहे पनि त्यसमा चासो राख्दै निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
विदेश अध्ययन र भ्रमणमा ठूलो रकम बाहिरिँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति नियन्त्रण गर्न र ऋणात्मक रहेको शोधनान्तर स्थिति सुधार्न सरकारले केही वस्तुको आयात रोक्का गरेको छ । साथै १३ सयभन्दा बढी वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
पहिलो चरणमा कोरोना बिमाका १८ हजार १ सय ८२ जना बिमितले मात्र भुक्तानी पाउने भएका छन् । परेका दाबीमध्ये २५ हजार ८४ वटा व्यक्तिगत र परिवारका छन् । तीमध्ये कोरोना संक्रमण भएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा पहिले आउनेलाई पहिलो प्राथमिकता (फस्ट कम फस्ट सर्भिस) दिई भुक्तानी दिन बिमक संघले कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
रेमिट्यान्समा सुधार, आयातमा कमी र विदेशी सहायतामा वृद्धि भएपछि १४ महिनापछि मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत असोज महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले शोधनान्तर स्थिति बचतमा, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा दोहोरो अंकको वृद्धि र कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति (अमेरिकी डलरमा) घट्ने दरमा कमी आएको देखाएको हो ।
छिमेकी मुलुक भारतले ६ वर्षसम्म पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पुराना ५ सय र हजार दरका भारु नोट साट्नेतर्फ चासो देखाएको छैन । नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिँदै आएको दाबी गर्ने भारतले भुटानलगायत राष्ट्रमा रहेका भारु प्रतिबन्धित गरेकै वर्ष सटही गरिदिएको थियो । नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा भारु सटहीको एजेन्डा उठाउँदै आए पनि भारतले चासो देखाएको छैन ।
नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमाको रकम दिन आनाकानी गरेका छन् । कम्पनीहरूले पैसा नदिँदा बिमा रकम भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो । निर्जीवन बिमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूको संस्था ‘निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघले थप रकम भुक्तानी दिन नसकिने निर्णय गरेको हो ।
निक्षेपमा नियमविपरीत बढी ब्याज दिने वाणिज्य बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाहीको तयारी गरेको छ । प्रिमियममार्फत कर्जामा सेवाग्राहीबाट बढी ब्याज असुलेका बैंकहरूलाई उक्त रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा बढी ब्याज दिने बैंकहरूलाई पनि कारबाहीको तयारी थालेको हो ।
वाणिज्य बैंकहरूमा गत भदौमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.०६ प्रतिशत थियो । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भदौकै जस्तो अवस्था हो । त्यतिबेला कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.३१ प्रतिशत थियो । साथै, उक्त आवका सबै महिनाको ऋणको औसत ब्याजदरभन्दा कमसमेत हो ।
भुक्तानी रोकेको करिब डेढ वर्षपछि बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमाको भुक्तानी सुरु गर्ने भएका छन् । सरकारबाट १ अर्ब र बाँकी सरोकारवालाबाट करिब ८१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ संकलन भएपछि कम्पनीहरूले यही सातादेखि भुक्तानी सुरु गर्न लागेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकेको छ । बोर्डले मंगलबार सूचना प्रकाशन गरेर अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि उक्त प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।
