विगतमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति (मर्जर तथा एक्विजिसन) प्रक्रियापछि सेयर कारोबारमा सेयरधनीलाई दिइएको करछुट सरकारले असुल्न लागेको छ । थप सेयर निष्कासन (एफपीओ) र ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीलगायतबाट ठूलो राजस्व असुलेको सरकारले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियापछि सेयर कारोबारमा दिइएको करछुट असुल्न लागेको हो ।
सहकारीको बचत हिनामिना गरेको मुद्दा संसद् र सडकमा चर्कोसँग उठ्न थालेको छ, सरकार भने प्रतिक्रियाविहीन छ । सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम कानुनविपरीत ऋण लिएर ठगी गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटेरै प्रश्न उठाइरहेका छन् भने सहकारीपीडितले सडकमा आफ्नो रकम फिर्ताको माग गर्दै प्रदर्शन गर्न थालेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर निरन्तर घटिरहे पनि अपेक्षित रूपमा कर्जा माग नहुँदा बैंकहरूमा पाँच खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । रेमिट्यान्स बढिरहँदा निक्षेप थपिइरहेको छ, कर्जा प्रवाह सुस्त छ भने भाका नाघेको कर्जा असुली नहुँदा बैंकहरूको खराब (निष्क्रिय) कर्जा बढेको छ । यसले समग्रमा बैंकको नाफा घटिरहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।
रेमिट्यान्समा निरन्तरको वृद्धि र आयातमा कमी आउँदा मुलुकको विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चितिले हरेक महिना नयाँ कीर्तिमानी बनाउँदै आएको छ । गत माघसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चिति १८ खर्ब ४४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारको तुलनामा यो १९.९ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत असार मसान्तसम्म यस्तो सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर थियो ।
आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिनै लाग्दा सरकारी वित्त एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा देखिएको छ । यस अवधिमा सरकारको आय प्राप्तिभन्दा खर्च करिब सवा एक खर्बले धेरै रहेको छ । पुँजीगत खर्च निकै न्यून रहे पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सरकारी वित्त निरन्तर घाटामा गएको हो ।
करिब १२ सय मिटरब्याजपीडित बिहीबार दिउँसो सडकमा मार्चपास गरिरहँदा बानेश्वरस्थित संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा चर्को बहस चलिरहेको थियो । प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षकै नेताहरूको पनि एउटै बोली थियो– मिटरब्याजपीडितमाथि अन्याय भइरहेको छ । तर, ३८ दिनदेखि सडकमा रहेका उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै ठोस प्रस्ताव तयार भएको छैन ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले करिब १२ वर्षपछि दोस्रो इनिङ्सका रूपमा अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका छन् । अर्थतन्त्र चरम आर्थिक मन्दीमा रहेकाले पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प जस्तै छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको निजी क्षेत्र त्रसित रहँदा नयाँ लगानीको हिम्मत जुट्न सकेको छैन ।
अघिल्ला चार कारोबार दिन निरन्तर घटेको सेयर बजार सोमबार एकै दिन १ सय १७.७० अंकले बढ्यो । यस अवधिमा सेयर बजारमा तत्काल प्रभाव पार्ने तरलता, ब्याजदर, सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधिलगायतमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा बिमा क्षेत्रको दायरा खुम्चिएको बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ । ०७९ माघ मसान्तसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बिमा पहुँच करिब साढे १ प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ ।
संघीय सरकारले जेठ १५ मा विनियोजन विधेयक (बजेट) ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको तीन महिनाअगावै आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । सुझाव समावेश गर्न मिल्ने गरी सोमबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेस गरेका हुन् ।