यज्ञ बञ्जाडे

कठोर नीतिका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्याएको आरोप खेप्दै आएका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसपटक भने लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही, बैंकले राष्ट्र बैंकबाट लिने ऋणको ब्याजदर, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, घरजग्गा, सेयर कारोबार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन मुनाफा वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्थामा खुकुलो नीति लिएको छ । 

सरकारले बजेटमार्फत तय गरेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कर्जा विस्तार हुने गरी शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ । एक साताअघि नै ल्याउने तयारी रहे पनि सरकारको हस्तक्षेपले जारी हुन नसकेको मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्न लागिएको हो ।

गएको पाँच दशकमा नेपालमा औसत मूल्यवृद्धि दर (मुद्रास्फीति) ८.३२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । उक्त अवधिमा मूल्यवृद्धिमा निकै उतारचढाव आए पनि औसतमा एकल अंक (सवा ८ प्रतिशत) कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक यस्तो अध्ययन गरेको हो ।

गएको एक वर्षमा मात्रै करिब १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । यो ०८० असार १ देखि ०८१ असार मसान्तसम्म थपिएको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हो ।

राष्ट्र बैंकले तयारी पूरा गरेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने योजनासाथ गत शुक्रबार बिहान ८ बजे सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको थियो, तोकिएकै समयमा बैठक बस्यो तर मौद्रिक नीति आएन । यो किन रोकियो र अब कहिले आउँछ भन्नेमा राष्ट्र बैंकले नै जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।

उच्च अंकले सेयर बजार उकालो लाग्ने क्रमले बिहीबार पनि निरन्तरता पाएपछि नेप्से परिसूचक पछिल्लो २७ महिनायताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्से झन्डै ६० अंकले बढ्दा २ हजार ४ सय २४.३२ बिन्दुमा पुग्यो । यसअघि ०७८ चैत अन्तिम साता नेप्से २ हजार ४ सय २० नजिक थियो । त्यसयता निरन्तर घटेर १ हजार ८ सय हाराहारीमा झरेको नेप्से फेरि उकालो लागिरहेको छ । 

गएका दुई वर्ष कर्जा विस्तारमा निर्मम बनेको राष्ट्र बैंकले यस वर्ष भने तुलनात्मक रूपमा खुकुलो नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । कर्जा माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ८ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको, ब्याजदर निकै तल झरिसकेको, रेमिट्यान्स बढिरहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तरलगायत सूचक बलियो रहेको मौकाको सदुपयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन हुने खालका व्यवस्था समेट्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको हो । 

सांसदहरूले दिनहुँ छलफल र दर्जनौं संशोधन राखे पनि सरकारले संसद्मा पेस गर्ने विनियोजन र त्यसका आश्रित विधेयक (बजेट) का व्यवस्थामा ‘कमा’ र ‘फुलस्टप’ पनि परिवर्तन नभई पारित गरिन्छ भन्ने भाष्य तोडिएको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा सरकारले पेस गरेको बजेट संशोधन भएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर लगायत केही सूचक बलिया रहे पनि राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, विदेशी अनुदानको अवस्था नाजुक रहेको बेला एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पाँचौं पटक अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका छन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार पाँचौं पटक विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा अर्थतन्त्रका सीमित सूचक देखाएर समग्रतामै उपलब्धि भएको दाबी गरेका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स, शोधनान्तर, ब्याजदरलगायत बाह्य सूचकबारे लामो चर्चा गरिरहँदा उनले राजस्व, पुँजीगत खर्च, सरकारी खर्चमा बेथिति, उद्योग, निर्माणलगायत क्षेत्रबारे चर्चै गरेनन् ।