कोरोना महामारीमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स घट्न सक्ने अनुमानविपरीत बढेको छ । रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीले चालु आर्थिक वर्षका दुई महिनामा १ खर्ब ६५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ घर पठाएका छन् । गत आर्थिक वर्षका दुई महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा भित्रिएको रेमिट्यान्स ८.१ प्रतिशत बढी हो ।
कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार खर्च सम्बन्धित बिमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने सरकारी निर्णय भए पनि बिमितले तत्काल यो सुविधा नपाउने भएका छन् । बिमा कम्पनीहरूले तोकिएको समयमा दाबी भुक्तानी नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक रूपमा राष्ट्र बैंकमा बुझाएको अपरिष्कृत तथ्यांकको विवरण हो ।
लाइसेन्स नलिई केही कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन २०७४ मा नियामक निकायबाट अनुमति लिएर मात्र कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि केही पुराना कम्पनीले लाइसेन्सबिनै कारोबार गरिरहेको पाइएको छ ।
मुलुकमा उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन भन्दै ल्याइएको ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जामा कर्जा सुरक्षण र बिमामा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गरिएको छ । यही असोज ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट करिब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको सर्तसहितको शून्य ब्याजदरको विशेष कर्जा एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) लिन प्रक्रिया थालेको छ । गत वैशाखमा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ र्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी (आरसीएफ) लिइसकेको सरकारले थप ५० अर्ब रुपैयाँ त्यस्तै कर्जा लिन लागेको हो । आरसीएफ सर्तरहितको थियो भने ईसीएफ सर्तसहितको हुनेछ ।
यस वर्षको दसैंमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण नगर्ने भएको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भएकाले भिडभाड गरेर नयाँ नोट बाँड्ने अवस्था नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नयाँ नोट वितरण नगर्नेबारे राष्ट्र बैंकले औपचारिक सूचना जारी गरिसकेको छैन ।
निजी प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षण रिपोर्टका आधारमा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी पाइने नीतिगत व्यवस्था भए पनि बिमितले अझै सुविधा पाएका छैनन् । बिमा समितिले गत भदौ २८ मा ‘कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७’ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको थियो । तर
आउँदो कात्तिकभित्र ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले मंगलबारसम्म ३० अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाट मात्र आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले यो आवमा पहिलो चौमासबाटै सुरु गरेको हो ।
