सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत भदौसम्मको संक्षिप्त प्रगति विवरणले सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (गत साउन) मै वैदेशिक अध्ययनमा पौने ११ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । ०७९ साउनको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा यो शीर्षकमा नेपालबाट बाहिरिएको रकम करिब ५१ प्रतिशतले बढी हो ।
सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई निःशुल्क (शुन्य ब्याजदरमा) दिएको निक्षेप राष्ट्र बैंकले महँगो ब्याजदरमा बजारबाट उठाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थापछि यस्तो अवस्था आएको हो ।
मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले ठूलो परिमाणमा विकास खर्च गर्नुपर्ने बेला सरकारी ढुकुटीमा करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला सरकारले विकास खर्च बढाएर रोजगारी सृजना र नागरिकको आय आर्जनमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरकारी खर्च बढ्न नसकेकाले ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको हो ।
पछिल्ला दिनमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको भाउ निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ । सोही क्रममा मंगलबार र बुधबार एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १ सय ३३.५४ रुपैयाँ (बिक्री दर) पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार र बुधबारका लागि तोकेको अमेरिकी डलरको खरिद दर १ सय ३२.९४ रुपैयाँ छ । यो हालसम्मकै उच्च हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा भएको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा लगाएको करसम्बन्धी व्यवस्थाविरुद्ध वाणिज्य बैंकहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले विगतमा गरेको कारोबारमा सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै उक्त व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वटा वाणिज्य बैंकले गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि भएसँगै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक झनै बलियो बन्दै गएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत साउनको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले रेमिट्यान्स आप्रवाह २५.८ प्रतिशतले बढेपछि शोधनान्तर बचत र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि थप बलियो अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको नाफाकै आधारमा प्रिमियममा (अंकित मूल्यमा थप गरेर) प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न पाउने भएका छन् । ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमावली’ मार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीका लागि भने होइन ।
समस्याग्रस्त सहकारी संघसंस्थाको निक्षेप फिर्ता गराउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिन सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुझाएको छ । समस्यामा रहेका झन्डै पाँचभन्दा बढी सहकारी संघसंस्थाका बचतकर्ताको अर्बौं रकम फिर्ता हुन नसकेका बेला कार्यदलले उक्त सुझाव दिएको हो । तत्काल पैसा फिर्ताको व्यवस्था गर्न एक वर्षका लागि मात्र सीडीओलाई उक्त अधिकार दिन कार्यदलले सुझाएको हो ।
झन्डै पौने ४ खर्ब लगानीयोग्य रकम वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएका बेला स्थानीय तहको ६० अर्ब रुपैयाँ पनि वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा थपिने भएको छ । स्थानीय तहको सञ्चित खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत रकम अब वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन्, यद्यपि लगानीको वातावरण बनाउने मार्गप्रशस्त भएको छैन ।
