खाद्य वस्तु तथा तरकारीको बजार मूल्य ४८ प्रतिशतसम्म बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत वर्षको पुससम्म ८.३१ प्रतिशत घटेको तरकारीको मूल्यवृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भने ४८.२४ प्रतिशतसम्म बढेको हो । यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा रहेका अन्य वस्तुको मूल्य पनि बढेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुससम्म २९ प्रतिशत बढेको बैंकहरूको खुद नाफा यस वर्ष साढे ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा २७ वाणिज्य बैंकले ३२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । गत वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा गत पुससम्मको नाफा करिब साढे ६ प्रतिशत मात्र बढेको हो ।
तीन वर्षमा नेपालभर पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको स्वास्थ्य बिमा करिब ५ वर्षमा बल्ल ५१ जिल्ला पुगेको छ । कामकारबाहीमा ढिलासुस्तीका साथै स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन भएकाले प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो ।
फेसबुक, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनको भुक्तानी औपचारिक माध्यमबाट नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको राष्ट्र बैंक बल्ल यससम्बन्धी कार्यविधि निर्माणमा जुटेको छ । विज्ञापनको भुक्तानीमार्फत विदेशी मुद्रा अपचलन भएको दाबी गर्दै राष्ट्र बैंकले बिनातयारी कारबाहीसम्मको चेतावनी दिएर भुक्तानी रोकेपछि सरोकारवालाले तत्काल स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
औपचारिक रूपमा सेयर कारोबार स्थापनाको करिब साढे दुई दशकपछि ‘स्टक डिलर’ स्थापना हुने भएको छ । सेयर बजारमा स्थायित्व ल्याउने उद्देश्यले नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) को नेतृत्वमा ‘स्टक डिलर’ कम्पनी ल्याउन लागिएको छ । बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव हुन नदिने स्टक डिलरको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । डिलरले बजारमा सेयर कम भएका बेला बिक्रीमार्फत आपूर्ति बढाउँछ र बढी भएको बेला खरिद गरी आपूर्ति घटाउँछ ।
कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य र आम्दानीको आधा रकम मात्रै ऋण पाउने व्यवस्थापछि बैंकमा थोरै रकम लिने साना ऋणीको संख्या घट्दै गएको छ । साना ऋणीहरू ऋण लिन सहकारीतर्फ गएको हुन सक्ने अनुमानसहित बैंकर्स संघले सरकारको पछिल्लो नीति त्यतातिर पनि लागू गर्न आग्रह गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नहुने वाणिज्य बैंकले उक्त कार्यालयको निक्षेप नपाउने भएका छन् । बढाइएको समयमा पनि बैंकहरू दर्ता हुन नगएपछि कोषले सदस्य नभएका बैंकलाई निक्षेप नदिने नीति ल्याएको हो । यसका लागि कोषले लगानीसम्बन्धी कार्यविधि नै परिमार्जन गरेको छ ।
नेप्सेले अनलाइन सञ्चालनका लागि सफ्टवेयर खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघनका साथै कम गुणस्तरको लिएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको ‘नेप्सेको विद्युतीय प्रणाली तथा डिस्प्ले बोर्ड खरिदसम्बन्धी छानबिन’ समितिले स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणालीका लागि सफ्टवेयर खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको एक प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यो रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपाली आफैंले स्वदेशमा व्यापार व्यवसाय (उत्पादनमूलक क्षेत्र) मा गरेको लगानी हो । राज्यले रेमिट्यान्समार्फत मुलुक भित्रिने रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको बेला राष्ट्र बैंकको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
आफ्नो पूर्वनिर्णयविपरीत नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले दुईभन्दा बढी कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिने तयारी थालेको छ । ऐन जारी भएको करिब साढे दुई वर्षसम्म पनि वस्तु विनियम बजार सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको बोर्डले नयाँ अध्यक्षको आगमनसँगै लाइसेन्स वितरणका लागि गृहकार्य थालेको हो ।
