चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा करिब ५ प्रतिशतले मात्र बढ्यो । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नाफा वृद्धिदर उल्लेख्य रूपमा घटेको हो । गत वर्ष पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा ४६ प्रतिशतले बढेको थियो । सञ्चालन मुनाफामा कमी, कर्जा निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) घट्नु, सञ्चालन खर्च बढ्नुलगायत कारण नाफा वृद्धिदर घटेको बैंकर बताउँछन् ।
ऐन जारी भएको दुई वर्षसम्म पनि वस्तु विनियम (कमोडिटी) बजार सञ्चालन हुन सकेको छैन । धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स नदिँदा ०७४ भदौदेखि कानुनी रूपमा कुनै पनि एक्सचेन्ज कम्पनी सञ्चालनमा छैनन् ।
सहकारी संस्थाले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम ब्याजदर (सन्दर्भ ब्याजदर) कार्यान्वय प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने सहकारी विभागको निर्देशनमा केही सहकारी संघसंस्थाले विरोध गरेपछि कार्यान्वयनमा अन्योल बढ्दै गएको छ । यही कारण सहकारी संघसंस्था र तीनका छाता संगठनहरूले सन्दर्भदर परिमार्जनदेखि सहकारी ऐन संशोधनको प्रस्ताव राखेका छन् ।
राष्ट्र बैंकबाट हटेका वा अवकाश पाएका कार्यकारी निर्देशकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तुरुन्तै काम गर्न नपाउने समय (कुलिङ परियड) हटाउन लागिएको छ । तेस्रोपटक संघीय संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधनमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाउनेबित्तिकै कार्यकारी निर्देशकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउनेछन् ।
गएको १० महिनामा ६४ जनाले मात्र विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा प्राप्त गरेका छन् । यो ऋण प्राप्तिका लागि परेको आवेदनको तुलनामा धेरै कम हो । रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यममा लगाउने उद्देश्यले सरकारले विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना ऋण कार्यक्रम ल्याएको थियो । यो सहुलियत कर्जा हो । यो कार्यक्रममा ऋणीले सरकारको तर्फबाट ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने बिमामा कडाइ हुने भएको छ । निक्षेप संकलनको प्रतिस्पर्धामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला र महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्न थालेपछि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमा समितिले कडाइ गर्न लागेको हो ।
नेपाल बैंकका कर्मचारी भूपराज कोइरालाले आर्थिक अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ । कोइरालाले विभिन्न शाखामा प्रमुख रहँदा वास्तविकभन्दा बढी मुद्दती निक्षेप देखाएर बैंकबाट ब्याज असुल्ने र बढी भएको ब्याज आफ्नो खातामा स्थानान्तरण गरी अनियमितता गरेको आरोप बैंकले लगाएको छ ।
कैलालीका ४० किसानले साढे तीन दशकपछि आज (बुधबार) आफ्नै जग्गाको लालपुर्जा फिर्ता पाउँदै छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल परिवारले धितो राखेर लिएको ऋण नतिरेपछि किसानका जग्गाको लालपुर्जा नेपाल बैंकमा बन्धकी थिए । किसानले आफै धितोको दोब्बर मूल्य तिरेर ३५ वर्षपछि आफ्नै जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्न लागेका हुन् ।
राष्ट्र बैंककै कमजोरीको कारण रियल टाइम ग्रस पेमेन्ट सिस्टम (आरटीजीएस) सञ्चालनमा आउन नसकेको खुलासा भएको छ । राष्ट्र बैंकले पर्याप्त दक्ष कर्मचारी, आन्तरिक सफ्टवेयरसँगको मिलानलगायत आन्तरिक तयारी नगरी लागू गरेकाले झन्डै दुई महिनासम्म पनि आरटीजीएस सञ्चालन हुन नसकेको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् ।
