गत आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मार्फत मुलुकमा १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा करिब ५ प्रतिशतले कम लगानी आएको हो । अघिल्लो आवमा १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । गत आवमा जम्मा १९ अर्ब २१ करोड ८९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । तर, सोही अवधिमा ६५ करोड ८६ लाख ७२ हजार विदेशी लगानी फिर्ता भएको छ । गत आवमा भित्रिएको विदेशी लगानीबाट बाहिरिएको रकम घटाएर राष्ट्र बैंकले कुल प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गणना गरेको हो ।
आयात नियन्त्रण र रेमिट्यान्स बढ्न थालेपछि ऋणात्मक अवस्थामा रहेका अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । ०७८ असारको तुलनामा गत असारसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, भुक्तानी सन्तुलनलगायत सूचक ऋणात्मक अवस्थामै छन् । तर अघिल्ला महिना (वैशाख र जेठ) को तुलनामा असारमा उल्लिखित सबै सूचकहरूमा सुधारका संकेत देखिएको मंगलबार सार्वजनिक राष्ट्र बैंकको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
उस्तै उद्देश्य, उद्यम र आर्थिक अवस्था भएका सदस्यहरूबीच सहकार्य गर्ने मूल उद्देश्यबाट बहिकिँदा नेपालका सहकारीले आर्थिक बेथिति मात्र बढाएका छैनन्, सर्वसाधारणका बचत पनि जोखिममा पारिदिएका छन् । काठमाडौंमा ओरिएन्टलदेखि सिभिल हुँदै गौतमश्री, ललितपुरमा देउराली र पूर्व धरानमा बराह सहकारीसम्मले सर्वसाधारणलाई चिन्तित बनाएका छन् । शृंखलाबद्ध विवादपछि पनि नीति–निर्माता प्रभावहीन छन् ।
अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रिपेड कार्डबाट भएका भुक्तानीमध्ये धेरैजसो सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विज्ञापन, विभिन्न स्कुल–कलेजबारे जानकारी तथा सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल खरिद/अध्ययन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवालगायतको भुक्तानी गर्न उपयोग भएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको समयमा डलर कार्डमार्फत पनि ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना हुन थालेपछि गरिएको उक्त अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
लगानीयोग्य रकम नभएकाले बजार मागअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको समयमा पनि वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा करिब २३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि बैंकहरूको खुद नाफा करिब २० प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न पाएनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१४, कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक फरार भएका छन् । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरी पछिल्लो दुई सातादेखि सहकारी संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएपछि त्यहाँको विवाद बाहिर आएको छ । गत शुक्रबार आफ्नो कर्जा असुली नभएको भन्दै एभरेस्ट बैंकले सिलबन्दी गरेको छ । सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारी सम्पर्कमा नरहेको र बैंकले पनि कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि आफूहरूको बचत फिर्ता माग गर्दै बचतकर्ता सहकारी विभाग पुगेका छन् ।
आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार हरेक महिना ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित वाणिज्य बैंकहरू राष्ट्र बैंक पुगेका छन् । आधार दरमा भएको घटबढअनुसार हरेक तीन महिनामा मात्र ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी एक महिना बनाउनुपर्ने माग गर्दै बैंकहरू राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् ।
ब्याजदर वृद्धि गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा नियन्त्रण गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि तुलनात्मक रूपमा कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले घरजग्गा, आयातजन्य क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर तत्कालै बढ्ने र कृषि, उद्यम, निर्यातजन्यलगायत क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर घट्ने देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफलका लागि समय नपाएपछि तयारी अवस्थामा रहेर पनि जारी हुन नपाएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र थप कर्जा विस्तार गरेका छन् । ०७८ असारको तुलनामा यो करिब १२.३ प्रतिशतले बढी हो भने राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक कर्जा विस्तार लक्ष्यको करिब ६५.५ प्रतिशत मात्र हो ।
