कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेपछि ६ खर्ब ६१ अर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकमै थुप्रिएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार, घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलतालगायत कारण चालु वर्षको सुरुदेखि कर्जा माग बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि अर्थतन्त्रको परिस्थिति सोचेअनुरूप नहुँदा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको हो ।
मुलुकमा रहेका कुल ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ परिवार मध्ये साढे ८ लाख परिवार भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् । ५७ लाख २८ हजार ५ सय ८६ परिवार (८६ प्रतिशत) को मात्र आफ्नै घर छ । ८ लाख ५० हजार ५ सय ६२ (१२.८ प्रतिशत) भने भाडाको घरमा बस्दै आएको गत साता राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आवासीय घर र घरायसी सुविधासम्बन्धी विश्लेषणले देखाएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान करिब २ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस वर्ष यस्तो अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ थियो ।
एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी दुवै हुन नपाउने व्यवस्थासहित बैंक तथा वित्तीय संस्था (बाफिया) सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत साता प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको उक्त विधेयकमा जुन कुनै बैंकको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको भएमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट समेत ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले एक भारतीय नागरिकसहित हुन्डी कारोबारमा संलग्न चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अवैध विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको, कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति बैंकिङ प्रणालीमा ल्याएर वैध बनाएको, कर छली गरेको लगायत आरोपमा विभागले नरेश अग्रवाल, दीपक शाह ठकुरी, मनमोहन साह कलवार र दिवस कार्कीविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।
जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने गठबन्धन सरकारले संकल्प गरेको छ । नयाँ गठबन्धनपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्बाट विश्वासको मत पाएको एक सातापछि सार्वजनिक पाँच राजनीतिक दलको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने प्रतिबद्धता आएको हो ।
अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाबाट मात्र ८ खर्ब ९१ अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सोमबार सार्वजनिक ‘वित्तीय क्षेत्र सर्वेक्षण र अन्य वित्तीय संस्था सर्वेक्षण’ले गत असारसम्म गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था (बिमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष आदि) बाट मात्र करिब ९ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखाएको हो ।
विगतमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति (मर्जर तथा एक्विजिसन) प्रक्रियापछि सेयर कारोबारमा सेयरधनीलाई दिइएको करछुट सरकारले असुल्न लागेको छ । थप सेयर निष्कासन (एफपीओ) र ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीलगायतबाट ठूलो राजस्व असुलेको सरकारले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियापछि सेयर कारोबारमा दिइएको करछुट असुल्न लागेको हो ।
सहकारीको बचत हिनामिना गरेको मुद्दा संसद् र सडकमा चर्कोसँग उठ्न थालेको छ, सरकार भने प्रतिक्रियाविहीन छ । सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम कानुनविपरीत ऋण लिएर ठगी गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटेरै प्रश्न उठाइरहेका छन् भने सहकारीपीडितले सडकमा आफ्नो रकम फिर्ताको माग गर्दै प्रदर्शन गर्न थालेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर निरन्तर घटिरहे पनि अपेक्षित रूपमा कर्जा माग नहुँदा बैंकहरूमा पाँच खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । रेमिट्यान्स बढिरहँदा निक्षेप थपिइरहेको छ, कर्जा प्रवाह सुस्त छ भने भाका नाघेको कर्जा असुली नहुँदा बैंकहरूको खराब (निष्क्रिय) कर्जा बढेको छ । यसले समग्रमा बैंकको नाफा घटिरहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।