स्टक डिलर कम्पनीले २० करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका साना कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न नपाउने भएका छन् । नेप्सेले हालै जारी गरेको धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर) कार्य सञ्चालन कार्यविधि–०७७ मा उक्त व्यवस्था गरेको हो । कार्यविधि भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आउँदै छ ।
कोरोना बिमामा आइतबारसम्म १ सय २९ वटा दाबी परेको छ । जसमध्ये ४४ वटा दाबी भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी भुक्तानी प्रक्रियामा छन् । भुक्तानी भएका दाबीमध्ये ५० हजार बिमांकका ६ र ३८ वटा एक लाख रुपैयाँ बिमांक भएका छन् । दुवै गरी आइतबारसम्म बिमा कम्पनीले बिमितलाई ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनमा ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । बाँकी ३९ प्रतिशत उद्योगमध्ये ४ प्रतिशत पूर्ण रूपमा र ३५ प्रतिशत आंशिक रूपमा चलेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
गत साता एक वाणिज्य बैंकका शाखा प्रबन्धकले एक सेयर ब्रोकरलाई फोन गरेर सेयर धितोमा कर्जा लिने लगानीकर्ता पठाइदिन अनुरोध गरे । ती ब्रोकरको सिफारिसमा आएका मानिसलाई बैंकले ८.६० प्रतिशत ब्याजदरमा सेयर कर्जा प्रदान गर्ने उनले बताएका थिए ।
सर्वसाधारणको २ करोड ६० लाख वटा खातामा रहेको करिब पौने ७ खर्ब रुपैयाँबराबर निक्षेपको बिमा (सुरक्षण) भएको छ । व्यक्तिगत (प्राकृतिक व्यक्ति) खातामा रहेको निक्षेपको प्रतिखाता न्यूनतम ३ लाख रुपैयाँ बिमा गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार गत असारसम्म ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बिमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले बताए ।
सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने सरकारी लक्ष्य अझै पूरा गएको छैन । यसका लागि ०७४ असारभित्र अनिवार्य रूपमा सबै स्थानीय तहमा शाखा पुर्याउन राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो ।
आफ्नो खाता रहेको बैंकको जुनसुकै शाखाबाट कारोबार गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । एनी ब्रान्च बैंकिङ सर्भिस (एबीबीएस) भनिने उक्त कारोबारमा ग्राहकबाट शुल्क नलिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (अधिक तरलता) निरन्तर बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएको सरकारी खर्च बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आएको, नयाँ कर्जा माग नभएको, रेमिट्यान्स वृद्धिलगायत कारण वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम बढिरहेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार बिहीबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ ।
कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनले व्यवसाय प्रभावित भएपछि बैंकहरूले खर्च घटाउने उपाय खोज्न थालेका छन् । यसका लागि वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले एक अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ, जसमा शाखा बन्द गर्नेदेखि सातामा पाँच कार्यदिन लागू गर्नेसम्मका एक दर्जनभन्दा बढी सुझाव प्रस्ताव गरिएको छ ।
