पछिल्ला वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको उच्च कर्जा विस्तारले जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसरी हुन्छ, धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कर्जा विस्तार गरिएकाले ऋणको गुणस्तर खस्किँदै गएको र त्यसले जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
अब पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) आफैंले सेयर ब्रोकर छान्न पाउने भएको छ । यसअघि सबै प्रक्रिया नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले पूरा गरी लाइसेन्सका लागि सेबोनलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारीअनुसार साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । असारमै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि केही समयपछि मात्रै नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा चलाखीपूर्ण किसिमले कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै सोमबार यस्तो व्यवस्था गरेको हो । परिपत्रमा लाभांश वितरणमा सिधै कडाइ गरेको देखिँदैन । तर, घुमाउरो पाराले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाएको नाफाको धेरै रकम बैंकमै राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सेयर बजारका लगानीकर्ताले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । यो गत साउनदेखि असारसम्म लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीमार्फत हात पारेको नाफा हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयर कारोबारबाट लगानीकर्ताले करिब १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका थिए ।
१५ वटा बैंकको अनलाइन प्रणाली ह्याक गरी पैसा चोर्ने चेतावनीसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारी र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई इमेल र फोन कल आएपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र बिहीबार दिनभर चिन्तित बन्यो ।
राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म नेपालका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रणालीहरू सुरक्षित रहेको जनाएको छ । अपरिचित व्यक्तिबाट यहाँका १५ वटा बैंकको सिस्टम ह्याकिङ गरी पैसा चोरी गर्ने चेतावनी आएकोमा बैंकले सर्वसाधारणलाई सुरक्षा व्यवस्थाप्रति ढुक्क हुन आग्रहसमेत गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकसहित १५ वटा बैंकको सिस्टम ह्याक गरी पैसा चोर्ने चेतावनी दिँदै ती संस्थाका उच्च अधिकारीहरूलाई अपरिचित नम्बरबाट फोन र इमेल आएको पाइएको छ ।
कोरोना महामारीमा अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै पुनर्कर्जा सुविधा पाएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जामध्ये गत असारसम्म पर्यटन क्षेत्रले ४७.२६ प्रतिशत उपयोग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको परमादेश नगरेको भए सोमबारसम्म राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसक्थ्यो । तर सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्र बैंकले सरासर तय गरेको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तालिका केही पर सरेको छ ।
