नेपालीले विदेशमा घुमघाम र अध्ययनमा गर्ने खर्च घटेको छ । कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न सरकारले लकडाउन गरेपछि यस्तो खर्च घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कर्मचारीको संलग्नता धेरै रहेको भेटिएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरेका बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा यस्तो देखिएको हो ।
सेयर बजारमा सोमबार अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर ठूलो परिमाणमा किनबेच भयो । त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार मात्र कम्पनीले साधारणसभाको मिति तोक्नुका साथै सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर वितरण गर्ने घोषणाको सूचना निकाल्यो ।
धितोपत्र बोर्डले बैंकको सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स नदिएर अरूलाई नै अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि धितोपत्र बोर्डले तीव्र रूपमा छलफल अघि बढाएको छ । बोर्डको यो तयारी संघीय संसद्को अर्थ समितिको निर्देशनविपरीत हो ।
कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीका लागि बिमा कम्पनीहरूले सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ मागेका छन् । हालसम्म परेको र भुक्तानी भएको दाबी संख्याका आधारमा सरकारले वहन गर्नुपर्ने दायित्वअन्तर्गत बिमा कम्पनीले उक्त रकम मागेका हुन् । रकम मागिएको पत्र बिमा समितिले शुक्रबार नै अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
बिमा कम्पनीहरूले कुल बिमा शुल्कको १ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गका लागि छुट्याउनुपर्ने भएको छ । छलफलको अन्तिम चरणमा रहेको बिमा ऐन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अर्थ समिति हुँदै संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए बिमा कम्पनीहरूले वार्षिक कुल बिमा शुल्कको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम बिमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि छुट्याउनुपर्नेछ ।
सेयर बजारमा हुने अस्वाभाविक उतारचढाव न्यूनीकरण गरी स्थिरता ल्याउने उद्देश्यले स्थापित ‘नागरिक स्टक डिलर’ ले बुधबारदेखि कारोबार सुरु गर्ने भएको छ । यसअघि अरू ब्रोकर कम्पनीमार्फत सेयर किनबेच गरे पनि डिलरले अब आफैं कारोबार सुरु गर्ने भएको हो । यसका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएससीबाट अनुमति पाइसकेको छ ।
कार्यविधिमा रहेका कठिन प्रावधानका कारण व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिन सक्ने अवस्था नरहेको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएको, नियमित रूपमा आयकर कट्टी गरेको, कर्मचारीको तलबभत्ता बैंक खातामार्फत भुक्तानी गरेको, पुनर्कर्जालगायत अन्य सुहलियत ब्याजदरको कर्जा सुविधा नलिएको लगायत व्यवस्था कठिन रहेकाले उक्त कर्जा लिन सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नियमावली जारी भएको करिब दुई वर्षसम्म पनि लगानीकर्ताले हेजिङ सुविधा पाउन सकेका छैनन् । विनिमय दरमा आएको परिवर्तनले आउने जोखिम न्यूनीकरण गर्न विदेशी लगानी भएका तथा ठूला परियोजनालाई हेजिङको व्यवस्था आए पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
कोभिड–१९ को उच्च जोखिम रहेका बेला पनि बढिरहेको रेमिट्यान्स पछिल्ला महिनामा भने घट्न थालेको छ । नेपालमा रेमिट्यान्स आउने प्रमुख राष्ट्र कोभिडबाट प्रभावित भएको समयमा नघटेको रेमिट्यान्स अवस्था सामान्य हुँदा भने घट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
