चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गरेका छन् । यो राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको वार्षिक लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतका दरले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्समा हुन्डीको अंश खोजी गर्न थालेको छ । हुन्डीलगायत गैरकानुनी माध्यममार्फत विदेशबाट मुलुक भित्रिएको पैसा नेपाल आएपछि बैंकिङ प्रणालीमार्फत विभिन्न स्थानमा जाने क्रम बढेपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्समा हुन्डीको अंश खोज्न थालेको हो ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको आठ महिनापछि हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया तोडिएको छ । हिमालयन बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूबीचको विवादले इन्भेस्टमेन्टसँगको मर्जर प्रक्रिया तोडिएको हो । हिमालयन बैंकको साधारणसभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित हुन नसकेपछि उक्त प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । हिमालयन बैंकको २९औं साधारणसभामा शुक्रबार ८६ प्रतिशत सयेरधनीमध्ये ४२ प्रतिशतले मर्जरको विपक्ष र ४३ प्रतिशतले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
मुलुकको अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक स्थितिमा पुगेका छन् । मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था देखाउने शोधनान्तर हालसम्मकै उच्च घाटामा पुगेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पौने दुई खर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ । मूल्यवृद्धि पाँच वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको छ ।
माघमा बैंकहरूमा निक्षेपको ब्याजदर स्थिर रहे पनि कर्जाको ब्याजदर भने बढ्ने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले बुधबार माघका लागि निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले तिर्नुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकिदिँदा १ लाखभन्दा बढीले कोरोना बिमाको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । बिमा मापदण्डअनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने रकम नदिँदा करिब एक वर्षदेखि दाबी भुक्तानी रोकिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले ‘बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति पर्याएपछि किसानलाई राहत दिनुपर्ने, मल खरिदका लागि अतिरिक्त बजेट चाहिने’ लगायत कारण देखाई स्रोत नभएको भन्दै बिमाको रकम निकासा गरिदिएको छैन ।
कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसाय निरन्तरतामा सघाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको ५ प्रतिशत ब्याजदरको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जामा उद्योगी व्यवसायीको रुचि देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिनासम्म एउटा कम्पनीले मात्र उक्त कर्जा लिनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । सैद्धान्तिक रुपमा उक्त कार्यक्रम राम्रो देखिए पनि कार्यविधिमा व्यावहारिक अप्ठ्यारा धेरै रहेकाले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जामा आफूहरूको पहुँच नपुगेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सीमा वृद्धि, थप पुनर्कर्जा स्वीकृतलगायत व्यवस्थाले पनि वित्तीय प्रणालीले भोग्दै आएको तरलता समस्या तत्काल नसुल्झिने संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अन्त्य (पुस मसान्त) सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम धेरै देखिएकाले विद्यमान तरलता अभाव कायमै रहने जानकारहरू बताउँछन् ।
अर्थतन्त्रका प्रायः सूचक ऋणात्मक हुनुले चुनौती थपिए पनि संकट आइनसकेकोतर्फ विज्ञहरूले संकेत गरेका छन् । कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तीव्र रूपमा अघि बढेकाले आयात र कर्जा माग बढेको तर सोहीअनुरूप निक्षेप र पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा चुनौती देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सिभिल बैंक र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ । अनुसन्धानका क्रममा तामाङले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गरेको भेटिएपछि कानुनबमोजिम कारवाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको सम्पत्ति शुद्धीकारण विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
