एकै वर्षमा थपियो १ खर्ब ३५ अर्ब सार्वजनिक ऋण

गत आर्थिक वर्षको सुरुमा २२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण गत असार मसान्तसम्म २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

तथ्यांकअनुसार गएको १२ महिनामा १ खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख सार्वजनिक ऋण थपिएको हो । गत जेठ मसान्तको तुलनामा असारमा मात्र कुल सार्वजनिक ऋण ८९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ थपिएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदान परिचालनमा मात्र होइन, सार्वजनिक ऋण संकलनमा पनि लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । गएको वर्ष सरकारले कुल ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको थियो । असार मसान्तसम्म ३ खर्ब ५८ अर्ब २ करोड ९५ लाख ऋण संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७९.०८ प्रतिशत हो ।

उक्त अवधिमा सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको थियो । असारसम्म आन्तरिक ऋण लक्ष्यको ९७.६८ प्रतिशत अथवा २ खर्ब ३४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण लक्ष्यको ५८.१० प्रतिशत अथवा १ खर्ब २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

यस्तै, गत आर्थिक वर्ष ऋण सेवा खर्च (साँवा र ब्याज भुक्तानी) मा ३ खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९२.५४ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि कुल ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च ५.३५ प्रतिशत छ ।

हाल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण न धेरै न त कम मध्यमस्तरको भएकाले जोखिम नै आइसक्यो भन्ने अवस्था नरहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख दीर्घराज मैनालीले बताए । ‘समग्र सुशासन नै कमजोर भएको अवस्थामा सार्वजनिक ऋणको उपयोगमा पनि कमीकमजोरी पक्कै छन्,’ उनले भने, ‘आयोजना व्यवस्थापन कति प्रभावकारी छ, ठेक्का प्रणाली कति पारदर्शी छ ? लगायत धेरै प्रश्न छन् । लगानी उपयोगमा हाम्रो सक्षमता देखिएको छैन ।’

खासगरी भूकम्प र कोभिडको समयमा बाह्य ऋण बढेको हो । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा अपेक्षित रूपमा बाह्य ऋण संकलन हुन नसकिरहेको अवस्थामा आन्तरिक ऋणमा दबाब परेको उनले स्वीकार गरे । ‘जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत धेरै क्षेत्रमा राम्रो काम पनि भएको छ । तर जति हुनुपर्थ्यो, त्यति हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवाब्याजमा २ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९२.६० प्रतिशत हो । जसअनुसार साँवा १ खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड र ब्याज ७२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ । सोही अवधिमा बाह्य ऋणतर्फ कुल ४९ अर्ब ९८ करोड अथवा लक्ष्यको ९१.२६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जसमध्ये साँवा ४० अर्ब ७२ करोड र ब्याज ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ ।

गत असारसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२.६५ प्रतिशत हो । हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत जेठसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने संकेत देखिएको बताउँछन् । ‘पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज हो,’ उनी भन्छन् । पुँजीगत खर्चको स्तर घटेको छ, वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन बढेको छ, यस्तो बेला बढ्दो ऋण दायित्वले वित्तीय असन्तुलनको खतरा बढ्ने उनको तर्क छ । ‘यसले भविष्यमा सरकारको वित्तीय स्पेसमा संकुचन ल्याउने जोखिम देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले वित्तीय अनुशासन तोड्दै बजेट घाटा बढाउँदै गएमा असन्तुलन बढ्ने भएकाले बृहत् अर्थतन्त्रमै अस्थिता आउन सक्छ ।’

गत असारसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड र बाह्य १२ खर्ब ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ । गत असारसम्मको तथ्यांक हेर्दा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिकभन्दा बाह्य धेरै देखिन्छ । विगतका केही महिनामा तिर्न बाँकी ऋणमध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण धेरै थियो । तर गत माघयता फेरि आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य बढी रहँदै आएको छ । यो अवधिमा बाहृय ऋण बढेको र सरकारले बाह्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण धेरै भुक्तानी गरेकाले तिर्न कुल बाँकी ऋणमा बाह्यको अंश बढी देखिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएकाले सार्वजनिक ऋणको आकारसमेत बढ्दै गएको छ । यसो हुँदा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी वार्षिक वृद्धिदर बढ्दै गएको छ । सानो आकारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, न्यून अंशको कुल गार्हस्थ्य बचत, आयातमा आधारित राजस्व संरचना र न्यून राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायताको कमजोर प्रशोचन क्षमता एवं पुँजीगत खर्चको न्यून प्रतिफलजस्ता कारणले ऋणको दिगोपनामा असर पर्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको र यस वर्षदेखि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको जानकारहरू बताउँछन् । खासगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारलाई तलब भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको विज्ञहरूको तर्क छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । ०७४/७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण ०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, ०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब र ०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । हरेक वर्ष ऋण बढेसँगै तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज पनि बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांक छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत छ । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।