अर्थमन्त्रीका अप्ठ्यारा

नीतिगत भ्रष्टाचार, वित्तीय कुशासन, राजस्व चुहावट, ढिलासुस्ती मौलाइरहेको बेला राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा चालु खर्च नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्र लयमा ल्याउनुपर्ने चुनौती उनीसामु छ । उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । ब्याजदर निरन्तर घटे पनि कर्जा प्रवाह बढेको छैन भने बैंकमा ऋण दिन मिल्ने पैसा थुप्रिएको छ । लगानी विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण नबनाएको भन्दै सरकारप्रति निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ । यस्तो बेला वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै सरकारी खर्च बढाएर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलका अघिल्ला चार कार्यकाल त्यति सफल नमानिए पनि खराब भनेर दोषारोपण गर्ने ठाउँ छाडेका छैनन् । खासगरी निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने अर्थमन्त्रीका रूपमा परिचित उनको यो कार्यकाल पनि चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थविद्हरूको तर्क छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन (सोमबार) सम्म सरकारी वित्त साढे ३ खर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४१ प्रतिशतले बढाएर १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य बनाएको सरकारले लक्ष्यको ७२ प्रतिशत अथवा १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । सोही अवधिमा सरकारको कुल खर्च १४ खर्ब ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छ । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारको आयभन्दा खर्च (व्यय) ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँले बढी छ ।

आगामी वर्षका लागि निवर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै भोलिपल्टदेखि पुनले ल्याएको बजेट पौडेलले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नै गठबन्धन सरकारले ल्याएको भए पनि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वयम् अर्थमन्त्री पौडेलले समेत आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने तर्क राख्दै आएका थिए । मंगलबारदेखि अर्थमन्त्री पौडेलले त्यही बजेट कार्यान्वयन गर्दै छन् ।

सरकारी निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नियमविपरीत रकमान्तर र ठूलो रकम खर्च गर्ने बेथितिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । यस वर्ष असारको अन्त्यसम्म सवा २ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । कानुनविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै सुधार गर्न सुझाव दिए पनि बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयहरूले कानुनविपरीतको खर्च गरिरहेका छन् । यस्ता बेथिति नियन्त्रण गरेर थलिएको सरकारी वित्तलाई स्वस्थ बनाउने जिम्मा पनि पौडेलको काँधमा छ ।

गत वर्ष ५२ वर्षयताकै सबैभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति निरन्तर घटेपछि थप घट्न नदिन सरकारले केही विलासिताका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नीतिगत कडाइपछि आयात घट्यो । आयात घटेका कारण उक्त वर्ष राजस्वको वृद्धिदर ऋणात्मक भएको थियो । सरकारले त्यही अवस्थासँग तुलना गरेर यस वर्ष राजस्व औसत १० प्रतिशतले बढाएको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले आफू अर्थमन्त्री बनेलगत्तै कर संकलन १० प्रतिशतले बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनको प्रतिबद्धता भाषणमै सीमित रह्यो । राजस्व बढाउने चुनौती नयाँ अर्थमन्त्रीलाई पनि छ । पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व चुहावट झनै मौलाएको छ ।

भन्सार नाका, प्रहरी प्रशासन, कर प्रशासनलगायतलाई प्रभावकारी बनाएर चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व संकलन बढाउनुपर्ने चुनौती नयाँ अर्थमन्त्रीलाई छ । कर प्रशासन क्षेत्रको चुहावट नियन्त्रण गरेर सरकारले राजस्व बढाउन सक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीले बताए । ‘विगतमा सरकारले करका दरहरू बढायो, त्यसले चोरबाटोबाट सामान आउने वा कालोबजारी बढ्यो । यही कारण भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व शतप्रतिशत प्रभावित भयो । सँगै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, आयकर पनि घट्यो । त्यसअघि भन्सार विन्दुबाटै भ्याट ६० प्रतिशत, अन्तःशुल्क ३० प्रतिशत र केही अंश आयकर पनि उठ्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब अर्थमन्त्रीले चोरी निकासी, पैठारी, चुहावट रोक्न सक्नुहुन्छ । चुहावट रोक्न सकेको अवस्थामा अहिलेकै स्थितिमा पनि उच्च दरले राजस्व बढ्ने सम्भावना छ ।’

भन्सार प्रशासनअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन र उद्योगी व्यवसाय दुवै पक्षमा चुहावट रहेकाले त्यो नियन्त्रण गर्नु पनि नयाँ अर्थमन्त्रीको मुख्य चुनौती रहेको ज्ञवालीले बताए । ‘चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेको अवस्थामा अहिलेको जीडीपीको अनुपातमा १७ प्रतिशत मात्र राजस्व रहेको छ, यो अनुपातलाई सजिलै बढाउन सकिन्छ,’ उनले थपे ।

अहिलेको आधारभूत समस्या लगानीमा आएको गिरावट भएको र नयाँ अर्थमन्त्रीले त्यसलाई बढाउन पहल गर्नुपर्ने ज्ञवालीले बताए । ‘सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानी घट्दा समग्र अर्थतन्त्रको लगानी घटिरहेको छ । यो प्रवृत्तिले पछिल्ला ६/७ वर्षदेखि निरन्तरता पाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रवृत्ति रोक्न सरकारले पनि लगानी बढाउनुपर्‍यो र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्‍यो ।’ निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋणात्मक वृद्धि छ । यसको असर सबै अर्थतन्त्रमा परेको छ । यी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत दिएर हुन्छ वा अरू कुनै नीतिमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिलेको अवस्था ब्याजदर धेरै भएर आएको नभई, व्यावसायिक आत्मविश्वासमा कमी भएकाले सृजना भएको हो । लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थालाई सरकारले सक्दो छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

यसपटक सुशासन र सरकारी वित्त सुधारको चुनौती नयाँ अर्थमन्त्रीलाई रहे पनि बाह्य क्षेत्र सबल छ, ब्याजदर निकै तल झरिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छ । रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको छ । बाह्य र वित्तीय क्षेत्रका यी सूचकले सरकारलाई खर्च गर्ने अवसर दिए पनि कर्मचारी प्रशासनमा सुधार, नीतिगत भ्रष्टाचार कुशासनलगायत क्षेत्रको विकृति सुधार्न निकै कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने छ ।

निजी क्षेत्रका प्रिय मानिएका अर्थमन्त्री पौडेलको अर्को चुनौती नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्नु पनि हो । स्वार्थ र विवादकै कारण गत पुस २० देखि रिक्त रहेको धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको विवाद पुरानो गठबन्धन टुटेर नयाँ बन्नुको एक मुख्य कारक पनि मानिन्छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नयाँ अर्थमन्त्रीले तत्काल पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए ।

‘ठूलो काम गर्नै पर्दैन स्रोत जुटाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सरकारको अस्थिर नीतिका कारण निजी क्षेत्र सरकारप्रति त्रसित छ । अब नयाँ सरकारले कम्तीमा ५/७ वर्ष करका दरहरू र अर्थनीतिहरू परिवर्तन हुँदैनन् भनेर सर्वदलीय प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्‍यो ।’ अहिले पनि दुई दर्जन बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन् । न त ती आयोजनालाई पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ न त समयमा काम सम्पन्न नै भएका छन् । अब सरकारले ०८४ को निर्वाचनअघि कम्तीमा २/३ वटा आयोजना सम्पन्न गर्नकै लागि बजेटलगायत सबै कुराको व्यवस्था गर्नुपर्ने आचार्यले बताए ।

सिंहदरबार यात्रा पौडेलका लागि यो नौलो भने हैन । एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका पौडेलका लागि यो आठौं पटकको मन्त्री पद हो । यसअघि चार पटक त अर्थ मन्त्रालय नै सम्हालिसके । पहिलो पटक ०७२ कात्तिक र दोस्रो पटक ०७७ असोजमा उनी अर्थमन्त्री बनेका थिए । यस्तै, तेस्रो पटक ०७८ जेठमा, चौथो पटक ०७९ पुसमा उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बनेका पौडेल यस पटक पनि उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बनेका हुन् ।

पौडेल सुरुमा ०५३ चैत १२ देखि ०५४ असोज १० सम्म युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री बनेका थिए । ०६५ भदौ ५ देखि ०६६ जेठ ७ सम्म उनी दोस्रो पटक मन्त्री बन्दै जलस्रोत मन्त्रालय सम्हाले । त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसैगरी झलनाथ खनालको नेतृत्वमा ०६७ सालमा बनेको मन्त्रिपरिषद्मा पौडेल रक्षामन्त्री थिए । त्यतिबेला पौडेल ०६७ चैत ३ देखि ०६८ भदौ ११ सम्म रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका थिए । त्यसपछि थप पाँच पटक मन्त्री बनेका पौडेलले हरेक पटक अर्थ मन्त्रालय मात्रै सम्हालेका छन् ।

सोमबार कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले नवगठित सरकारको सोच र दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्न अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट बाधक नबन्ने बताएका छन् । बजेट कार्यान्वयनमा कुनै समस्या देखिएमा त्यसलाई प्रक्रियागत रूपमा संशोधन गर्न सकिने धारणा राखे ।

‘सरकारको सोच र दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्न बजेट बाधक बन्दैन । यदि बाधा देखियो भने कसरी फुकाउने भनेर कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था छन् । सोही अनुसार संशोधन प्रक्रियामा जान्छौं,’ उनले भने । अर्थमन्त्री पौडेलले विकास वित्तको कमी पूरा गर्न र पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गर्न नवीन उपकरण तथा विधिहरूको प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मार्गचित्र स्वीकृत गरेका छन् ।